शंतनू खुजे
- एसआयआरमुळे महिला मतदारांच्या संख्येत घट
- लिंग गुणोत्तराच्या बाबतीत अग्रेसर असलेल्या राज्यातही हीच परिस्थिती
- एसआयआरच्या रचनेतील काही बाबी स्त्रियांसाठी ठरत आहे गैरसोयीच्या
ज्या काळात स्त्रियांना स्वतंत्र राजकीय घटक म्हणून ओळख मिळण्यास सुरुवात झाली नेमक्या त्याच काळात भारतात स्त्रियांना त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित तर ठेवले जात नाही ना असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. याला पार्श्वभूमी आहे निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतील मृत, स्थलांतरित व दुबार नावे वगळून यादी अचूक व शुद्ध करण्यासाठी सुरु केलेल्या विशेष सखोल सुधारणा म्हणजेच एसआयआरची.
उत्तर प्रदेश वगळता इतर सर्व राज्यांच्या विशेष सखोल सुधारणेच्या (एसआयआर) दुसऱ्या टप्प्याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केली आणि त्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, आपण महिलांच्या निवडणूक सहभागामध्ये गेल्या काही दशकांत मिळवलेल्या प्रगतीची ही सर्वात मोठी अधोगती आहे. गेल्या दोन दशकांत, स्त्रियांच्या मतदार नोंदणीत, त्यांच्या मतदानाच्या टक्केवारीत आणि महिलांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यामध्ये सुधारणा झाली होती. परंतु विशेष सखोल सुधारणेमुळे (एसआयआर) यावर पाणी फेरले गेले आहे.
आधीच जन्मदर कमी त्यात आता एसआयआरचा फटका
भारतातील जन्मदरानुसार आधीच मुलींची संख्या कमी असते. त्याचबरोबर मतदान करण्यास पात्र ठरलेल्या स्त्रियांची मतदार यादीत नाव असण्याची शक्यता पुरुषांच्या तुलनेत कमी असते. मग अशातच भारतातील महिला मतदारांना निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल सुधारणेमुळे मोठा फटका बसला आहे. ज्या महिला आधीच मतदार यादीत होत्या, त्यांनाही आता वगळल्या गेले आहे.
एसआयआरनंतर महिला मतदारांच्या संख्येत मोठी घट
महिला मतदारांची संख्या कमी झाल्याचं ताज उदाहरण म्हणजे बिहार. विशेष सखोल सुधारणेपूर्वी (एसआयआर) बिहारमधील लिंग गुणोत्तर ९३२ होते म्हणजे बिहारच्या प्रौढ लोकसंख्येतील प्रत्येक १,००० पुरुषांमागे केवळ ९३२ स्त्रिया होत्या. एसआयआरनंतर यात आणखी बदल झाले. मतदार यादीतील प्रत्येक १,००० पुरुषांमागे केवळ ९१४ स्त्रिया होत्या जे लोकसंख्येतील त्यांच्या प्रमाणापेक्षा कमी होते. एसआयआरनंतर, बिहारच्या अंतिम मतदार यादीतील लिंग गुणोत्तर वेगाने घसरून ८९० वर आले.
एसआयआरच्या दुसऱ्या टप्प्यातील आकडेवारी या गोष्टीची पुष्टी करते की बिहारमध्ये जे घडले तो काही अपवाद नव्हता. सोबतचा तक्ता दुसऱ्या टप्प्यातील सहा प्रमुख राज्यांची आकडेवारी सादर करतो. प्रत्येक राज्यात एसआयआरमुळे मतदार यादीतील लिंग गुणोत्तर कमी झाले आहे. सरासरी, या सहा राज्यांच्या एसआयआरच्या आधी मतदार यादीत प्रत्येक १,००० पुरुषांमागे ९७९ स्त्रिया होत्या. हे त्यांच्या प्रौढ लोकसंख्येतील प्रमाणापेक्षा (९८५) थोडे कमी होते. आता एसआयआरचा परिणाम पहा) मतदार यादीतील लिंग गुणोत्तर ९६३ पर्यंत खाली आले.
लिंग गुणोत्तराच्या बाबतीत पुढे असलेल्या राज्यातही हिच परिस्थिती
सहा राज्यांच्या या यादीमध्ये केरळ आणि तामिळनाडूचाही समावेश आहे, जे लिंग गुणोत्तराच्या बाबतीत सर्वोत्तम राज्यांपैकी आहेत. या राज्यांमध्येही, जिथे मतदार यादीतील स्त्रियांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त आहे, तिथेही एसआयआरमुळे लिंग गुणोत्तर घटले आहे. तामिळनाडूमध्ये २ आणि केरळमध्ये १४ महिला १००० पुरुष मतदारांमागे कमी झाल्या आहेत. अपेक्षेप्रमाणे इतर राज्यांची स्थिती अधिक वाईट आहे, जिथे १००० पुरुषांमागे प्रत्येकी १५ महिला कमी झाल्या आहेत. अशा प्रकारे, एसआयआरने गुजरातमध्ये सुमारे ६ लाख, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्ये ५ लाखांहून अधिक आणि मध्य प्रदेशात सुमारे ५ लाख महिला मतदारांना यादीतून वगळले आहे.
संबंधित लेख वाचा
बिहारप्रमाणेच, इतर राज्यांमध्येही एसआयआरने मतदार यादीतील स्त्रियांच्या प्रमाणात झालेली दीर्घकालीन वाढ कमी केली आहे. २००९ मध्ये, मध्यप्रदेशातील मतदार यादीचे लिंग गुणोत्तर ८८७ इतके कमी होते. निवडणूक आयोगाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे, त्यानंतर हे प्रमाण सुधारले आणि गेल्या वर्षी ते ९५० पर्यंत पोहोचले, परंतु एसआयआरच्या प्रारूप यादीमुळे यात घट होऊन ही संख्या ९३३ वर आली .
एसआयआरच्या रचनेतील काही बाबी स्त्रियांसाठी गैरसोयीच्या ठरतात. एसआयआरच्या प्रक्रियेतील कठोर नियमांमुळे अनेक महिलांना फॉर्म भरण्यात अडचणी येतात. यामुळेच स्थलांतराचे कारण देऊन वगळण्यात आलेल्यांमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यामध्ये अशा विवाहित महिलांचाही समावेश आहे ज्यांची नावे माहेरच्या यादीतून वगळण्यात आली मात्र सासरच्या यादीत समाविष्ट केली गेली नाही.
बिहारमध्ये महिलाच ठरल्या होत्या गेमचेंजर
भारतीय निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या बिहार निवडणुकीतील मतदानाच्या प्राथमिक आकडेवारीवरून असे दिसून येते की दोन्ही टप्प्यांमध्ये पुरुषांपेक्षा किमान ४,३४,००० महिलांनी जास्त मतदान केले.यामध्ये महिला मतदारांची टक्केवारी ही ७१.६% होती तर पुरुषांमध्ये हे प्रमाण ६२.८% इतके होते. बिहारमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या ही ४० लक्ष इतकी कमी होती तसेच एसआयआरमुळे महिला मतदारांची संख्येतही घट झाली तरी मतदानाच्या टक्केवारीत मात्र महिलाच अधिक होत्या.
आतापर्यंत 12 राज्यातून एकूण 6.5 कोटी मतदार वगळले
निवडणूक आयोगाने नऊ राज्य आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यात आलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल सुधारणेनंतर जवळपास 6.5 कोटी मतदारांची नावे वगळली आहेत. ही बारा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 27 ऑक्टोंबर पासून एसआयआर प्रक्रिया सुरू झाली होती त्यावेळी 50.90 कोटी मतदार नोंदणीकृत होते. परंतु आता प्रकाशित झालेल्या मसुदा यादीनंतर मतदारांची संख्या घटून 44.40 कोटींवर घसरली आहे कोटीवर घसरली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या लोकांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत त्यांना गैरहजर, स्थानांतरित अथवा मृत किंवा दुबार नावे या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात अर्जाचे संकलन खूप कमी झाले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्या नियमावलीत लिंग गुणोत्तराचा समतोल राखण्यासाठी आणि महिलांच्या नोंदणीसाठी काटेकोर तरतुदी आहेत. मात्र या विशेष सखोल सुधारणेची (एसआयआर) मदत महिला मतदाराची संख्या कमी करण्यासाठी झाल्याचे दिसते. बिहारमध्ये महिलांनी ‘गेमचेंजर’ भूमिका बजावली असतानाही, तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना वगळले जाणे धक्कादायक आहे. जेव्हा स्त्रिया राजकीयदृष्ट्या खऱ्या अर्थाने सक्षम होत होत्या, नेमक्या त्याच वेळी प्रशासकीय प्रक्रियेच्या जाळ्यात अडकून त्यांना मूलभूत हक्कापासून वंचित राहावे लागणे, हा विरोधाभास ठरेल.
