भागा वरखडे
- ४४ देशांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जागतिक स्तरावर ७० लाख मुलींचा मृत्यू रोखला गेला आहे.
- मात्र याचा दुसरा अर्थ असा की, दरवर्षी १० लाखांहून अधिक मुलींना अजूनही गर्भाशयातच मारले जात आहे.
- ‘लाडली योजना’, ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ आणि ‘कन्या विद्याधन’ यासारख्या सरकारी योजना या दिशेने सरकारने उचललेले यशस्वी पाऊल.
जगातील बहुतेक भागांनी मुला-मुलींमधील फरकाबद्दल शतकानुशतके रूढीवादी विचारसरणी सहन केली आहे; परंतु लोकांची विचारसरणी आता बदलत आहे, हे एक सुखद आणि दिलासादायक चित्र आहे. मुलगाच हवा असा अट्टहास आता कमी होत आहे. मुलींनी सर्वंच क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्त्वाची चुणूक दाखवल्यानंतर आता जग अशा टप्प्यावर आले आहेत, जिथे ते मुलींकडे समान स्वारस्याने पाहते.
‘गॅलप इंटरनॅशनल’ने अलिकडेच केलेल्या सर्वेक्षणात हे चित्र मांडले आहे. ४४ देशांमध्ये केलेले हे सर्वेक्षण वर्तमानाबद्दल समाधान आणि भविष्यासाठी आशा निर्माण करते. या देशांमध्ये, मुलाचे लिंग आता विचारात घेतले जात नाही आणि त्यांना मुलगा आहे, की मुलगी याचा कोणताही फरक पडत नाही. भारत, चीन, अमेरिका आणि अनेक युरोपीय देशांमधील पालक यात सहभागी आहेत. ही विचारसरणी आणि सुधारणा उपायांमुळे गेल्या २५ वर्षांत जागतिक स्तरावर ७० लाख मुलींचा मृत्यू रोखला गेला आहे.
दरवर्षी १० लाखांहून अधिक मुलींना अजूनही गर्भाशयातच मारले जाते
तथापि, या चित्राची दुसरी बाजू अशी आहे, की दरवर्षी १० लाखांहून अधिक मुलींना अजूनही गर्भाशयातच मारले जात आहे. गेल्या ४५ वर्षांत गर्भाशयातच मारल्या जाणाऱ्या मुलींची संख्या पाच कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. यावरून असे दिसून येते, की लिंगभेदाचा कलंक कायमचा संपवण्यासाठी अजून बरेच काही करायचे आहे.
हे भारतालाही लागू होते. विकसित देशांपेक्षा येथे आव्हाने आणि अडचणी जास्त आहेत. कमी शिक्षण, रूढीवादी पालकत्व, अंधश्रद्धा आणि गैरसमज येथे नेहमीच प्रचलित राहिले आहेत. कालांतराने, परिस्थिती सुधारत असल्याचे दिसून येते, जसे की नवीनतम राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाने दर्शविले आहे. या अभ्यासानुसार, भारतात मुलांची पसंती १९९९ मध्ये ३३ टक्क्यांवरून आता १५ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. हे खूप उत्साहवर्धक लक्षण आहे; परंतु हे समजून घेतले पाहिजे, की १५ टक्के प्रमाणदेखील खूप जास्त आहे.
त्याचा परिणाम देशातील प्रति एक हजार मुलांमागे ९४३ मुलींच्या लिंग गुणोत्तरात दिसून येतो. वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक अभ्यास दर्शवितात, की जागतिक स्तरावर जन्मलेल्या मुलांचे मुलींपेक्षा प्रमाण १०५:१०० आहे; परंतु पाच वर्षांच्या वयापर्यंत ही संख्या समान होते. जर देशात पाच वर्षांनंतर मुलींची संख्या एक हजार मुलांपेक्षा ५७ कमी असेल, तर याचा अर्थ असा, की काही बाह्य शक्ती निसर्गाशी छेडछाड करत आहे. जोपर्यंत या बाह्य शक्तीवर नियंत्रण ठेवले जात नाही, तोपर्यंत मुला-मुलींमधील हा असंतुलन दूर होणार नाही. ५७ ही एक महत्त्वाची तफावत आहे.
सध्याच्या सुधारणेच्या गतीने, ही तफावत भरून काढण्यासाठी पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ लागेल. या मुली जगात प्रवेश करून आनंदी आणि समृद्ध जीवन जगतील याची खात्री करण्यासाठी, त्यांचे संरक्षण, त्यांची व्याप्ती आणि गती वाढवणे आवश्यक आहे. विश्वाच्या संतुलनासाठीदेखील हे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने, भारतीय लोकसंख्येतील महिलांचे प्रमाण कमी झाले आहे. वेळोवेळी होणाऱ्या जनगणनेवरून हे स्पष्ट होते. एक किंवा दोन वगळता भारतातील प्रत्येक राज्यात महिलांच्या संख्येत घट दिसून येते. यामुळे सामाजिक असमतोलाचा धोका निर्माण झाला आहे, जो कोणत्याही बाबतीत चांगला संकेत नाही. जर यावर लक्ष दिले नाही, तर हा असमतोल वाढेल. यातून महिला आणि पुरुष लोकसंख्येची माहिती मिळते.
पंजाब-हरयाणा मात्र अद्याप मागेच
गेल्या दशकांमध्ये केलेल्या जनगणनेचा आढावा घेतल्यास महिलांची संख्या आणि त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सातत्याने घट होत असल्याचे दिसून येते. हरियाणा आणि पंजाबसारख्या सुशिक्षित आणि समृद्ध राज्यांमध्ये, महिलांची संख्या दर हजार पुरुषांमागे ८५० पेक्षा कमी झाली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की राज्य जितके अधिक शिक्षित आणि समृद्ध असेल तितके महिला लोकसंख्या प्रमाण कमी असेल. केरळ हा अपवाद आहे. तथाकथित मागासलेल्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये, महिला-महिला प्रमाण अधिक समृद्ध राज्यांपेक्षा लक्षणीयरीत्या चांगले आहे.
काही सुशिक्षित आणि समृद्ध राज्यांमध्ये, विवाहयोग्य पुरुषांना महिला शोधण्यात बरीच अडचण येत आहे. या पुरुषांना आता अविवाहित राहण्याची समस्या भेडसावत आहे. यामुळे त्यांच्या पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी बायका शोधण्यासाठी इतर राज्यांकडे वळावे लागत आहे. ही एक सामाजिक समस्या आहे. ही समस्या काही बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय होती. तथापि, त्यांचे मुलगे अविवाहित राहतील आणि त्यांचा वंश नष्ट होईल या भीतीने लोकांना या समस्येवर उपाय शोधण्यास भाग पाडले आहे. त्यांना त्याची कारणे विचारात घेण्यास भाग पाडले गेले आहे.
प्राचीन काळापासून, भारतीय समाजात मुलांना खूप महत्त्व दिले गेले आहे. पालकांचा असा विश्वास आहे, की त्यांच्या मुलांसाठी पिंडदान (अंतिम संस्कार) केल्याशिवाय त्यांना स्वर्ग मिळणार नाही. जेव्हा महागाई कमी होती, तेव्हा लोक अनेक मुलांच्या संगोपन आणि शिक्षणाचा भार सहजपणे पेलू शकत होते. तथापि, वाढत्या महागाईमुळे कुटुंबांना त्यांची मुले एक किंवा दोन पर्यंत मर्यादित ठेवावी लागली आहेत. लोक मुलगा होण्यासाठी उत्सुक झाले आहेत, हे साध्य करण्यासाठी विविध युक्त्या वापरत आहेत. एकेकाळी भूतबाधा करणाऱ्या आणि जादूटोणा करणाऱ्यांची मदत घेणारे लोक आता गर्भाशयात लिंग निर्धारण चाचण्या करण्यासाठी वैज्ञानिक साधनांचा आधार घेत आहेत.
या पुरुषप्रधान समाजात, महिलांना या घृणास्पद प्रथेत पुरुषांसोबत सामील होण्यास भाग पाडले जाते. महिला असूनही, त्या पुरुषांना स्त्रीभ्रूणहत्येमध्ये पाठिंबा देताना दिसतात. यामुळे जोडप्यांना स्त्रीभ्रूणहत्येपासून मुक्तता मिळू शकते; परंतु त्यांना या वाईट प्रथेच्या परिणामांची माहिती नसते. ते विसरतात, की मुली त्यांच्या प्रिय मुलांशी लग्न करण्यासाठी कुठून येतील. या कृतीचा प्रतिकूल परिणाम म्हणजे सतत कमी होत जाणारी महिला लोकसंख्या.
‘लाडली योजना’, ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ आणि ‘कन्या विद्याधन’ योजना यशस्वी
या समस्येचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे समाजाची पितृसत्ताक मानसिकता. ही मानसिकता मुला-मुलींच्या संगोपन, शिक्षण आणि वाढ आणि विकासाच्या संधींमध्ये दुहेरी मानके निर्माण करते. पालक अनेकदा मुलींच्या जन्मापासूनच त्यांचे संगोपन, काळजी आणि उपचार याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे त्यांच्या बाळांचा मृत्यू होतो किंवा त्यांचे आरोग्य बिघडते. मुलींचे शिक्षण आणि उच्च शिक्षण समाजात अनुकूलपणे पाहिले जात नाही आणि म्हणूनच त्यांना घराबाहेर पडण्याची परवानगी नाही. समाजात मुलींना ओझे मानले जाते.
याचे कारण म्हणजे त्यांच्या लग्नाच्या वेळी हुंड्याची तरतूद, तर मुलांना सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य दिले जाते. लहान वयात मुलींच्या आरोग्याकडे आणि विकासाकडे लक्ष न दिल्यामुळे त्यांचा अकाली मृत्यू होतो. यामुळे लिंग असमतोल वाढतो. मुलींच्या अकाली मृत्यूचा परिणाम लगेच दिसून येत नाही. दहा ते बारा वर्षांनी त्याचे परिणाम दिसून येतात, जेव्हा त्याचे गंभीर स्वरूप समाज आणि सरकारसाठी चिंतेचा विषय बनते. बुद्धिजीवी आणि सरकारी यंत्रणा नंतर उपायांवर विचार करू लागतात.
‘लाडली योजना’, ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ आणि ‘कन्या विद्याधन’ यासारख्या सरकारी योजना या दिशेने सरकारने उचललेले यशस्वी पाऊल आहेत. याव्यतिरिक्त, सरकार विविध माध्यमांद्वारे जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करते. मुलीच्या जन्मासाठी पालकांना प्रोत्साहन देणे आणि मुलीच्या लग्नासाठी आर्थिक मदत करणे, ही या दिशेने उचललेली ठोस पावले आहेत. सरकारने लिंग निर्धारण चाचण्यांना गुन्हेगार ठरवून आणि लिंग निर्धारण चाचण्या करणाऱ्या डॉक्टरांना शिक्षा करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी लागू करून प्रशंसनीय प्रयत्न केले आहेत.
यामुळे लोकांची मानसिकता बदलली आहे. घटते पुरुष-स्त्री प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारी प्रयत्न लोकांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे, विशेषतः मागास आणि दुर्गम भागात. सरकार हे त्याच्या प्रसिद्धीद्वारे करत आहे. खरे तर, लोकांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, जेणेकरून ते मुला-मुलींना समान वागणूक देतील. मुलींच्या जन्माला ओझे न मानता या जगात प्रवेश करण्याची संधी दिली पाहिजे. काही प्रमाणात, समाजातील लोकांनी याचे दुष्परिणाम ओळखले आहेत.
समाजात महिलांची कमतरता, सुनेची कमतरता याची भीती, सामाजिक गुन्ह्यांमध्ये वाढ आणि बिघडत चाललेला सामाजिक असमतोल यामुळे लोकांच्या विचारसरणीत बदल झाला आहे. यामुळे मुलींच्या संख्येत काही सुधारणा झाली आहे; परंतु या दिशेने अजूनही बरीच सुधारणा आवश्यक आहे. समाजाने आज या दिशेने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा, पुढील काही दशकांत, असा दिवस येईल जेव्हा कोणत्याही महिलेला द्रौपदी बनण्यास भाग पाडले जाईल. ही वेळ येण्याची वाट न पाहता, आपण या दिशेने ठोस पावले उचलली पाहिजेत.
