संजना खंडारे
- ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य मार्गिकेत लोहखाणीला परवानगी दिल्यामुळे परिसरातील सुमारे ६० वाघांचा अधिवास धोक्यात.
- सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभरात संतापाचे वातावरण पसरले असतानाच आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी स्वत:हून (सुमोटो) जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य मार्गिकेत लोहखाणीला परवानगी दिल्यामुळे परिसरातील सुमारे ६० वाघांचा अधिवास धोक्यात आल्याबाबत ‘बाईमाणूस’ने सविस्तर ग्राऊंड रिपोर्ट प्रसिद्ध केला होता. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा वाघांचा संवेदनशील अधिवास असून प्रस्तावित खाणीच्या पट्ट्यातच आठ निवासी वाघ आहेत, तर अनेक प्रसिद्ध वाघदेखील याच मार्गात राहतात. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या ६ जानेवारीला झालेल्या बैठकीत तज्ज्ञ सदस्यांचा विरोध डावलून मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या खाणीला हिरवा कंदील दाखवला होता.

सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभरात संतापाचे वातावरण पसरले असतानाच आता
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी स्वत:हून (सुमोटो) जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने ॲड. गोपाल मिश्रा यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती करत दोन आठवड्यांत जनहित याचिका दाखल करण्याच्या सूचना केल्या. न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने या बातम्यांची दखल घेत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
हे ही वाचा :
ताडोबा ते उमरेड कर्हांडला येथे जंगलाला जोडणार्या मार्गिकेत ही खाण येते. ही खाण घोडाझरी अभयारण्यालगतच आहे. सात वर्षांपासून हा प्रस्ताव मंडळाच्या बैठकीत आल्यानंतर प्रत्येक वेळी तो नाकारण्यात आला. तज्ज्ञांच्या समितीनेही ही खाण जंगलात होऊ नये असाच अहवाल दिला. मात्र, त्यानंतरही या खाणीला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय वन्यजीव मंडळानेही त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केल्यास ६० पेक्षा अधिक वाघांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. वाघांना आश्रय देणारे शेलझरी, साजा, बीजा, हेदू, भिर्रा आणि निर्माळीची झाडे आहेत. मात्र, या प्रकल्पामुळे सुमारे १८ हजारांहून अधिक झाडे तोडली जाणार आहेत.
गावातील आदिवासी, वन्यजीव तज्ज्ञ, पर्यावरण कार्यकर्ते इतकंच काय आता तर शासनाच्या वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यांनीही या निर्णयाला विरोध करायला सुरुवात केली आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे हा केवळ लोहखनिजांनी संपन्न असलेला डोंगर नाहीये, तर हा ताडोबा–अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाशी जोडलेला अत्यंत महत्त्वाचा असा वन्यजीव भ्रमणमार्ग आहे. ताडोबातून बाहेर पडणारे किमान 60 वाघ पूर्वेकडे किंवा उत्तरेकडे जाताना याच जंगलातून पुढे जातात. उमरेड–करांडला, नागझिरा अशा अनेक जंगलांपर्यंत वाघ आणि इतर वन्यप्राणी याच मार्गाचा वापर करतात. गेल्या काही महिन्यांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यात सुरू असलेला 'मानव विरुद्ध वाघ' हा संघर्ष इतक्या टोकाला गेलेला असताना राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत अयोग्य आहे, असं पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.






