Skip to main content

‘मानद डॉक्टरेट’ मिळवलेल्या पारलिंगी चाँद तडवीचा उद्विग्न सवाल… ‘कायदा असूनही पोलीस भरतीत आम्हाला का स्थान नाही’?

Article in Marathi
Sanjana Khandare
27 Dec 2025
4 min read
28 views
‘मानद डॉक्टरेट’ मिळवलेल्या पारलिंगी चाँद तडवीचा उद्विग्न सवाल… ‘कायदा असूनही पोलीस भरतीत आम्हाला का स्थान नाही’?

साक्षी तांगडे

मानद डॉक्टरेट मिळणं म्हणजे मोठा सन्मान. टाळ्यांचा कडकडाट, मंचावरून नावाची घोषणा आणि पदवी स्वीकारताना डोळ्यांत दाटून येणारे भाव हे क्षण कोणाच्याही आयुष्यात अभिमानाचे असतात. मात्र २५ डिसेंबर २०२५ रोजी पुण्यात मानद डॉक्टरेट स्वीकारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी दोन चाकी वाहनावरून पोलीस भरतीच्या सरावासाठी मैदान गाठणारी व्यक्ती म्हणजे चाँद तडवी. जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथील पारलिंगी सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. चाँद जयबून बी. सरवर तडवी यांचा प्रवास याच वास्तवाची साक्ष देतो. सन्मान मिळाला आहे, पण पोलीस भरतीच्या अंतिम यादीत नाव येईल का, हा प्रश्न आजही त्यांच्या आयुष्याचा केंद्रबिंदू आहे...


‘बाईमाणूस’ने चाँद तडवी यांच्याशी संपर्क साधला. "मी २०२२ आणि २०२३ या दोन्ही वर्षांमध्ये पोलीस भरतीची तयारी केली, मैदानी चाचणी आणि लेखी परीक्षा दोन्हीकडे उत्तीर्ण झाले, मात्र अंतिम यादीमध्ये माझं नावच लावलं नाही..परीक्षा फॉर्म भरतांना तिसरा कॉलम पारलिंगींसाठी आहे. मात्र, अंतिम यादीमध्ये नाव नाही..यासाठी कोर्टात याचिका पण दाखल केली, पण अजून काही निर्णय आलेला नाही...आता पुन्हा एकदा तयारी करत आहे..पण हे शेवटचं आहे. नाव आलं तर बरं नाही तर पुन्हा भिक्षुकीकडेच वळावं लागेल… मानद डॉक्टरेट मिळाली ते ठीक आहे पण रोजच्या भाकरीचा प्रश्न तर त्याने मिटणार नाही ना..." चाँद तडवी अत्यंत उद्वेगाने बोलत होती.


समाजाच्या कडेला ढकलल्या गेलेल्या, दुर्लक्षित आणि गैरसमजांच्या सावलीत जगणाऱ्या पारलिंगी समुदायासाठी चाँद तडवी गेली अनेक वर्षे आवाज उठवत आहेत. त्या संविधान प्रचारक असून पारलिंगी समुदायामध्ये संविधान जनजागृतीचे काम करतात. हक्क, अधिकार, कायदे आणि शासकीय योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे. पारलिंगी उमेदवारांसाठी पोलीस भरतीची तयारी करून देण्यासाठी अकॅडमी सुरू करण्याचा पुढाकारही त्यांनी घेतला आहे. स्वतः संघर्ष करत असतानाच इतरांसाठी मार्ग मोकळा करण्याचं काम त्या करत आहेत.


User Image

या अथक कार्याची दखल घेत नालंदा NIRC युनिव्हर्सिटी (Global Honorary Research Institution), पंजाब यांच्या वतीने चाँद तडवी यांना मानद डॉक्टरेट प्रदान करण्यात आली. २५ डिसेंबर २०२५ रोजी पुणे येथे झालेल्या या सोहळ्यात विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. विद्यापीठाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की, चाँद तडवी यांचे कार्य केवळ ट्रान्सजेंडर समुदायापुरते मर्यादित नसून ते संपूर्ण समाजाला समावेशकतेचा आणि मानवतेचा संदेश देणारे आहे. हा सन्मान संपूर्ण पारलिंगी समुदायाच्या अस्तित्वाची आणि संघर्षाची पावती ठरला आहे.


बालपणापासून सुरू झालेला संघर्ष..


चाँद तडवी यांचे बालपण अत्यंत कठीण परिस्थितीत गेले. आई-वडील, दोन बहिणी आणि एक भाऊ असा परिवार असताना पारलिंगी असल्यामुळे शाळेत शिकताना त्यांना सातत्याने हिणवले जायचे. मानसिक छळामुळे अनेकदा शाळा बदलाव्या लागल्या. शिक्षण सुरू असतानाच त्यांच्या आई जयबून तडवी यांना कर्करोगाने ग्रासले. वडील रेल्वेत नोकरीला असले तरी उपचारांचा खर्च परवडणारा नव्हता. आईवर योग्य उपचार व्हावेत, यासाठी चाँद रस्त्यावर उतरल्या आणि त्यांच्या आयुष्याची खरी परीक्षा सुरू झाली.


जोगवा, रेल्वे आणि शिक्षण...


आईच्या उपचारासाठी चाँद कधी रेल्वेत, तर कधी समाजात यलम्मा देवीच्या नावाने डोक्यावर जोगवा घेऊन पैसे मागत होत्या. या काळात त्यांना अपमान, हिणवणूक आणि वेगवेगळ्या नजरा सहन कराव्या लागल्या. मात्र मिळालेला प्रत्येक रुपया आईच्या उपचारासाठी वापरला गेला. या परिस्थितीतही त्यांनी दहावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. तब्बल आठ ते दहा वर्षांच्या उपचारानंतर अखेर २०२१ मध्ये त्यांच्या आईचे निधन झाले.आईच्या निधनानंतर चाँद तडवी यांच्यावर दोन बहिणी आणि एका भावाची संपूर्ण जबाबदारी आली. त्यांच्या भावंडांसाठी चाँद आई बनल्या. रेल्वेत भीक मागत, जोगवा मागत त्यांनी घर सांभाळलं. याच काळात त्यांनी ब्युटीपार्लरचा कोर्स पूर्ण केला आणि शिक्षण सुरूच ठेवलं.


User Image

समाजाने वेळोवेळी हिणवलं. नातेवाईकांकडून टोमणे ऐकावे लागले. मात्र या प्रवासात नीलू गुरु,पारलिंगी कार्यकर्ता शमीभा पाटील यांसारखी माणसं भेटली, ज्यांनी त्यांना आधार दिला. “आई-वडिलांचं नाव रोशन होईल असं काहीतरी करायचं,” हा निर्धार अधिक ठाम झाला आणि त्याच दिशेने त्यांचा प्रवास सुरू राहिला.


पोलीस भरती : नवा संघर्ष, नवी आशा


सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पारलिंगीयांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळावी, या निर्णयानंतर चाँद तडवी यांनी धुळे जिल्हा पोलीस दलात शिपाई पदासाठी अर्ज भरला. त्या खान्देश विभागातून एकमेव पारलिंगी उमेदवार ठरल्या. विशेष म्हणजे, पोलीस भरती प्रक्रियेत मैदानी चाचणी पूर्ण करणाऱ्या त्या राज्यातील एकमेव पारलिंगी उमेदवार ठरल्या. एकदा नाही तर दोनदा.. मात्र सरावाच्या काळात मैदानावर हिणवणूक, अकॅडमी कडून प्रवेश नकार अशा अडचणी कायम राहिल्या.


NALSA निकालानंतरही प्रतीक्षा : पारलिंगीयांसाठी आरक्षण कागदावरच


भारतामध्ये पारलिंगी व्यक्तींनाही इतर नागरिकांप्रमाणे समान हक्क मिळावेत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल २०१४ रोजी नॅशनल लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी (NALSA) विरुद्ध भारत सरकार या ऐतिहासिक निकालात महत्त्वाचा निर्णय दिला. या निर्णयानुसार पारलिंगीय व्यक्तींना स्वतंत्र लिंग ओळख म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आणि शिक्षण, रोजगार, आरोग्य तसेच शासकीय सेवांमध्ये समान संधी देणे राज्य आणि केंद्र सरकारांवर बंधनकारक करण्यात आले. या निर्णयानंतरच पोलीस भरतीसह सर्व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ‘थर्ड जेंडर’ म्हणून अर्ज करण्याचा मार्ग पारलिंगीयांसाठी खुला झाला. मात्र, निर्णयाला एक दशक उलटूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, समावेश आणि संवेदनशीलता याबाबत अजूनही अनेक अडथळे कायम असल्याचे चित्र दिसून येते.


User Image

मुंबई उच्च न्यायालय व MAT च्या आदेशांनंतर पोलीस भरती अर्जात ‘पारलिंगी’ हा पर्याय देण्यात आला असला तरी तो केवळ अर्ज करण्यापुरताच मर्यादित असून स्वतंत्र आरक्षण लागू झालेले नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ च्या NALSA निकालात पारलिंगीय व्यक्तींना SEBC म्हणून आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आणि MAT ने PSI भरतीत जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले असतानाही राज्याने अद्याप व्यापक आरक्षण धोरण अंतिम केलेले नाही; एप्रिल २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस भरतीत पारलिंगीय व्यक्तींना वगळणे व आरक्षणाच्या अभावाबाबत राज्याकडून उत्तर मागितले असून, तसेच शारीरिक चाचण्यांचे स्वतंत्र व स्पष्ट निकष नसल्यामुळे पारलिंगीय उमेदवारांना पुरुष किंवा महिला निकषांनुसार स्पर्धा करावी लागत असल्याने त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.


आज विरोधाभास असा आहे की ज्यांना मानद डॉक्टरेट मिळाली आहे, ज्यांचे संशोधन आणि सामाजिक कार्य आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्य झाले आहे, त्या चाँद तडवी आजही पोलीस भरतीच्या अंतिम यादीत नाव येईल का, याची वाट पाहत आहेत…



Share this article
एवा कॉर्डेरो : एपस्टीन प्रकरणातील दुर्लक्षित राहिलेल्या  ट्रान्स पीडितेची कहाणी...
LGBTQIA+

एवा कॉर्डेरो : एपस्टीन प्रकरणातील दुर्लक्षित राहिलेल्या ट्रान्स पीडितेची कहाणी...

जेफ्री एपस्टीन प्रकरणातील अनेक पीडित महिलांच्या कथा जगभर चर्चेत आल्या. त्यांना न्यायासाठी पाठिंबा मिळाला, त्यांच्या वेदनांवर चर्चा झाली आणि त्यांचे अनुभव लाखो लोकांपर्यंत पोहोचले. मात्र या प्रकरणात एवा कॉर्डेरो नावाची एक ट्रान्स महिला अशी होती, जिने अल्पवयात आपल्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली, पण तिची कथा मुख्य प्रवाहातील चर्चेत फारशी कधी आलीच नाही. एवा कॉर्डेरोच्या बालपणापासून ते जेफ्री एपस्टीनविरोधातील न्यायालयीन लढ्यापर्यंत, माध्यमांकडून झालेल्या वागणुकीपासून ते तिच्या आजच्या आयुष्यापर्यंतचा प्रवास बाईमाणूसच्या या विशेष लेखातून उलगडण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय.

8 min read
S
Shonali Samarth
‘ट्रान्स’ समुदायामध्येही शिरला जातीयवाद… दलित पारलिंगी महिलेवर जातीय हल्ला
LGBTQIA+

‘ट्रान्स’ समुदायामध्येही शिरला जातीयवाद… दलित पारलिंगी महिलेवर जातीय हल्ला

३१ मार्च २०२६ रोजी म्हणजेच ट्रान्सजेंडर दृश्यमानता दिनाच्या दिवशी केंद्र सरकारने ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी एक नवीन कायदा लागू केला. याच कायद्याला विरोध करण्यासाठी पुढील दिशा ठरवण्याच्या उद्देशाने ३ एप्रिल २०२६ रोजी एका राष्ट्रीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पण याच बैठकीत दिल्लीतील बैठकीत कार्यकर्त्या ग्रेस बानू यांच्यावर जातीयवादी हल्ला करण्यात आला.

5 min read
S
Shonali Samarth
ऑलिम्पिकमध्ये यापुढे ‘ट्रान्सजेंडर’ खेळाडूंना बंदी… निर्णयामागे डोनाल्ड ट्रम्पचा हात
LGBTQIA+

ऑलिम्पिकमध्ये यापुढे ‘ट्रान्सजेंडर’ खेळाडूंना बंदी… निर्णयामागे डोनाल्ड ट्रम्पचा हात

अगोदर क्रिकेट, मग अॅथलेटिक्स, हळूहळू बॉक्सिंग, जलतरण, फुटबॉल अस करता करता अखेर जगातील सर्वोच्च क्रीडा स्पर्धा म्हणजेच ऑलिम्पिकमधूनही ट्रान्सजेंडर खेळाडूंना हद्दपार करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) गुरुवारी जाहीर केलेल्या नवीन पात्रता निकषानुसार पारलिंगी (ट्रान्सजेंडर) महिला खेळाडूंना आता ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होता येणार नाही. हा निकष २०२८ लॉस एंजलिस ऑलिम्पिकपासून लागू होईल. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धास्तीमुळे हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.

5 min read
S
Shonali Samarth
Transgender Rights Amendment Bill : ‘’आता कुठे सन्मानाने जगायला सुरूवात करत होतो, सरकारने पुन्हा काही दशके मागे लोटले’’...देशभरात संतापाची लाट
LGBTQIA+

Transgender Rights Amendment Bill : ‘’आता कुठे सन्मानाने जगायला सुरूवात करत होतो, सरकारने पुन्हा काही दशके मागे लोटले’’...देशभरात संतापाची लाट

केंद्र सरकारने नुकतेच लोकसभेत ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्क संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक २०२६ कोणत्याही चर्चेविना सादर केले. हे विधेयक ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचा सन्मान, स्वायत्तता आणि घटनात्मक संरक्षणावर आघात करणारे असल्याने ट्रान्स समूहामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. केंद्र सरकारचे हे विधेयक मागे घेण्यासाठी देशभरातून तीव्र मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

7 min read
S
Shonali Samarth
 No Means No… पारलिंगी, पुरुषांशी संबंध ठेवणारे पुरुष रक्तदान करु शकत नाहीत, केंद्र सरकार भूमिकेवार ठाम!
LGBTQIA+

No Means No… पारलिंगी, पुरुषांशी संबंध ठेवणारे पुरुष रक्तदान करु शकत नाहीत, केंद्र सरकार भूमिकेवार ठाम!

केंद्र सरकारने संभाव्य रक्तदात्यांच्या यादीमधून पारलिंगी, पुरुषांशी संबंध ठेवणारे पुरुष आणि देहविक्रीच्या व्यवसायात असलेल्या महिलांना वगळ्याच्या निर्णयाचं ठामपणे समर्थन केलं आहे. सदर निर्णय भेदभाव करणारा नसून आरोग्यविषयक अभ्यासातील निष्कर्षांवर अवलंबून असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील एका याचिकेत ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, एमएसएम आणि देहविक्रेत्या महिलांना रक्तदात्या होण्यापासून वगळण्यात आले होते आणि न्यायालयाला ते असंवैधानिक म्हणून रद्द करण्याची विनंती केली होती.

4 min read
K
Komal Thombre
खरचं हिजडे लहान मुलं पळवतात? खरंच ते खलनायक आणि विकृत असतात? मग सिनेमा-मालिकांमध्ये तसं का दाखवलं जातं…?
LGBTQIA+

खरचं हिजडे लहान मुलं पळवतात? खरंच ते खलनायक आणि विकृत असतात? मग सिनेमा-मालिकांमध्ये तसं का दाखवलं जातं…?

चित्रपट आणि वेब सिरीजमधील पारलिंगी पात्रांचं सादरीकरण समाजात कसे गैरसमज, भीती आणि नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करतं, याचा सखोल वेध घेणारा हा लेख आहे. योग्य प्रतिनिधित्व, वास्तव अनुभव आणि माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून LGBTQIA समुदायाकडे पाहण्याची गरज तो ठळकपणे अधोरेखित करतो.

6 min read
S
shonali

Comments

Comments are currently disabled or loading...