Browse all articles tagged with "lgbtqai news"
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावून अनुसूचित जाती, जमातीत ‘क्रिमी लेयर’ लागू करण्याबाबत त्यांचे मत मागितले आहे. 'क्रीमी लेयर' म्हणजे नेमकं काय? आरक्षण हा काही गरिबी निर्मूलनाचा मार्ग नव्हे. सामाजिक मागासलेपण दूर करणे आणि समान संधी देणे हा आरक्षणाचा उद्देश होता.
क्विअर व्यक्तींना पार्टनर किंवा मित्र शोधण्यासाठी घ्यावा लागतो डेटिंग अॅप्सचा आधार मात्र अशा अॅप्सच्या सहाय्याने लैंगिक शोषण, ब्लॅकमेलिंग, फसवणूक, लूट अशा घटना समोर आल्या आहेत. क्वियर डेटींग अॅप, ग्रिंडरचा बेकायदेशीर उपयोग आणि त्यातली आव्हाने काय आहेत?
नव्या नियमांमुळे पारलिंगी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नाव व लिंग बदलण्यासाठी कोणती नवीन सोय मिळाली? नव्या प्रक्रियेमुळे ऑनलाइन सेवांमध्ये येणाऱ्या अडचणी कशा प्रमाणात कमी होतील? नाव किंवा लिंग बदलासाठी काय अधिकृत प्रक्रिया पाळावी लागेल?
एका बाजूला व्यासपीठावर मानद डॉक्टरेट स्वीकारतानाचा टाळ्यांचा कडकडाट, तर दुसऱ्या बाजूला दुसऱ्याच दिवशी पोलीस भरतीच्या मैदानावर घाम गाळत उभं राहण्याचं वास्तव.. हा विरोधाभास म्हणजेच भुसावळच्या पारलिंगी सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. चाँद जयबून बी. सरवर तडवी यांचं आयुष्य. सन्मान, पुरस्कार आणि गौरव हे क्षणिक असतात; मात्र रोजच्या जगण्याची लढाई, उपजीविकेचा प्रश्न आणि व्यवस्थेची दारं उघडण्यासाठी करावी लागणारी झुंज ही अखंड असते...
"सामाजिक अवहेलना आणि संघर्षावर मात करत विजेंद्र टेंभुर्णे ह्या 'शरद पवार इन्स्पायर साहित्य फेलोशिप' मिळवणाऱ्या पहिल्या पारलिंगी लेखिका ठरल्या आहेत. 'टाळी वाजवून पैसे कमवण्यापेक्षा सन्मानाची नोकरी श्रेष्ठ' मानणाऱ्या विजेंद्र यांचा हा खडतर पण प्रेरणादायी प्रवास....
पाकिस्तानसारख्या अत्यंत रुढीवादी देशात एक ट्रान्सजेंडर महिला अत्यंत खडतर आयुष्यावर मात करून रस्त्यावर भीक न मागता “पानी की फुलकीया” चा व्यवसाय सुरू करते, सोशल मीडियावर तिचे व्हिडियो व्हायरल होतात आणि तिला यातून प्रतिष्ठा मिळत जाते… पाकिस्तानच्या मुलतान शहरात राहणाऱ्या ‘रिमा फुलकेवाली’शी संपर्क साधून ‘बाईमाणूस’ने केलेला हा रिपोर्ताज…
खा.सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत मांडलेलं ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ देशभरात मोठ्या चर्चेचा विषय बनलं आहे. कामाचे ठरलेले तास संपल्यानंतरही सतत चालू राहणाऱ्या कॉल, ई मेल आणि डिजिटल दबावामुळे कर्मचार्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर मोठा परिणाम होतोय. या परिस्थितीला थांबवून कामगारांना मानसिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्य देण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आलं आहे.
वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज, व्यवसाय कर्ज, तारण कर्ज, डॉक्टर कर्ज, वाहन कर्ज, शेतजमीन तारण कर्ज…? या आणि अशा प्रकारची कर्जं तत्काळ मंजूर करुन मिळतील.' या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या ऑफरला भुलून मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी महिला कर्जांच्या विळख्यात अडकली आहेत. त्यातच आता हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी आणि ढगफुटीने मराठवाड्याचा शेतकरी अक्षरश: भीकेला लागलाय. अशात हवामान बदल, शेतीतून शून्य उत्पन्न आणि वाढत चाललेलं कर्ज हे मराठवाड्यातील ग्रामीण महिलांच्या आयुष्याचं कटू वास्तव आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा पाया, पण तब्बल नऊ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्रात याच पायाला पैशाच्या आणि प्रशासकीय अनास्थेच्या वाळवीने पोखरल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. लोकशाहीचा हा उत्सव उत्साहात साजरा होण्याऐवजी, तो पैशांच्या खेळाचे, निवडणूक आयोगाच्या सावळा गोंधळाचे आणि न्यायालयीन गुंतागुंतीचे एक मोठे प्रदर्शन ठरत आहे.
जगाने 21व्या शतकात प्रवेश करून 25 वर्षे लोटली असली, तरी अजूनही जादूटोणा, मंत्र-पिशाच्च, भूत, करणी, पैशांचा पाऊस आदी कारणांची भीती किंवा आमिष दाखवून लूट करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्याचे कारण आपल्याकडील नेते, संशोधक, शिक्षित आणि कथित विद्वानांचा वैचारिक गोंधळ संपलेला नाही.
गेल्या काही दिवसांमध्ये सासरच्या मानसिक त्रासाला आणि छळाला कंटाळून अनेक विवाहित महिलांना आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहे. अशातच नाशिकमध्ये नवविवाहितेने विषप्राशन करून आपलं जीवन संपवल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. तिने सुसाईड नोटमध्ये आत्महत्येतेची अनेक कारणं सांगितली असली तरी सदर महिलेची कौमार्य चाचणी घेतली गेली म्हणूनच तिने आत्महत्या केली असा संशय महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने व्यक्त केला आहे.
भटक्या कुत्र्यांची दहशत, कबुतरांचा उपद्रव, रानटी हत्त्यांचा कळप, नरभक्षक बिबट्या यानंतर आता राज्यात माकडांनी जेरीला आणलं आहे. सध्या राज्यभरात माकडांनी मोठा धुमाकूळ घातला आहे. राज्यात माकडांची संख्या वाढली असून, माकडांमुळे शेतीचं मोठं नुकसान होत आहे. फळ बागाच्या बागा माकडं उद्ध्वस्त करत आहेत, प्रचंड प्रमाणात नासधूस होत आहे, या संदर्भातील अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आता शेवटी वनविभागानं मोठा निर्णय घेतला आहे.