अप्सरा आगा
- विदर्भातील ५.५५ लाख शेतकऱ्यांवर सुमारे ५,५०० कोटींचं थकीत कर्ज
- कर्जमाफीची घोषणा अधिवेशनात होईल का? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
- मानसिक दिलासा आणि आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी ठोस निर्णयाची अपेक्षा
'आता तरी सरकारनं आमचं ऐकावं' शेताच्या बांधावर, गावाकडच्या चावडीवर, बाजारपेठेत सध्या एकच चर्चा आहे, ती म्हणजे कर्जमाफीची. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एकच चर्चा रंगली आहे, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि त्यात महाराष्ट्रासह विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी काही मोठा निर्णय होणार का? गावाकडच्या बोलीत सांगायचं तर, 'आता तरी सरकारनं आमचं ऐकावं' अशी भावना शेतकरी बांधवांच्या मनात उसळली आहे. कारण मुद्दा आहे थेट कर्जमाफीचा. तब्बल ५,५०० कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा. त्यामुळं कर्जमाफीची घोषणा या अधिवेशनात होईल का? याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागून आहे.
दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि बाजारभावातील चढउतार यामुळे शेतीचं गणित कोलमडलं आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असताना विदर्भातून मोठी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, साडेपाच लाखांहून अधिक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. त्यांच्या डोक्यावर जवळपास ५,४०० ते ५,५०० कोटी रुपयांचं थकीत कर्ज आहे. गेल्या काही वर्षांत दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट या सगळ्या संकटांनी शेतीचं गणित पूर्ण बिघडवलं. पेरणी झाली, तर पाऊस नाही, पाऊस आला तर पिकं वाहून जातात. शेवटी बँकेचं कर्ज वाढतच गेलं.
पीक काढायचं कसं आणि कर्ज फेडायचं कसं?
“पीक काढायचं कसं आणि कर्ज फेडायचं कसं?” असं अनेक शेतकरी बोलू लागले आहेत. विदर्भातील ५ लाख ५५ हजार ८०७ शेतकऱ्यांकडे ५४१० कोटी ७८ लाख २१ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज थकीत आहे. बँकेच्या नोटिसा, पतसंस्थेची वसुली, व्याजावर व्याज यातून मार्ग काढणं कठीण झालं आहे. अनेकांनी सोनं तारण ठेवलं, काहींनी जमीन गहाण टाकली, तर काहींच्या घरात रोजच्या खर्चासाठीही पैसे उरले नाहीत. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी हा शब्दच त्यांच्यासाठी दिलासा देणारा ठरतो.
यवतमाळमधला एक शेतकरी म्हणतो, ''दरवर्षी नवं कर्ज काढतो, जुनं फेडायला. शेवटी दोन्ही वाढतंच राहतं.'' कुणी सोनं तारण ठेवलं, कुणी जमीन गहाण टाकली, तर कुणाच्या घरात रोजच्या खर्चासाठीही पैसे उरले नाहीत. त्यामुळं कर्जमाफी हा शब्दच मानसिक दिलासा देणारा ठरतो.
याआधीही महाराष्ट्र सरकारनं कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या होत्या. काही योजना राबवल्या गेल्या, पण सर्वच पात्र शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला का, हा प्रश्न कायम आहे. अनेकांना कागदपत्रांच्या त्रुटी, आधार-लिंकिंग, केवायसी अपडेट नसल्यामुळं लाभापासून वंचित राहावं लागलं. त्यामुळं यावेळी जर कर्जमाफी जाहीर झाली, तर ती खऱ्या अर्थानं सर्व गरजूंपर्यंत पोहोचावी, अशी मागणी होत आहे.
विदर्भ आत्महत्याग्रस्त पट्टा
विदर्भ हा राज्यातील आत्महत्याग्रस्त पट्टा म्हणून ओळखला जातो. कापूस, सोयाबीन, तूर या पिकांवर अवलंबून असलेला शेतकरी हवामानाच्या लहरीपणामुळे आणि बाजारभावातील चढउतारामुळे आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर झाला आहे. उत्पादन खर्च वाढला, बियाणं, खतं, औषधं, मजुरी सगळंच महागलं. पण माल विकायला गेलं की भाव मात्र तोकडाच. त्यामुळं उत्पन्न आणि खर्च यांचं गणित जुळेनासं झालं आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारकडून शेती आणि ग्रामीण भागासाठी मोठ्या तरतुदी जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. ५,५०० कोटींच्या कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय झाला, तर लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळू शकतो. मात्र, सरकारसमोर आर्थिक शिस्तीचं आव्हानही आहे. एवढी मोठी रक्कम उभी करणं, त्यासाठी निधीचं पुनर्विनियोजन करणं, विकासकामांवर परिणाम होऊ न देणं ही सगळी तारेवरची कसरत आहे.
अंमलबजावणीवर भर देण्याची मागणी
राजकीय पातळीवरही हा मुद्दा तापलेला आहे. विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. घोषणांवर नाही, तर अंमलबजावणीवर भर द्या, असं ते सांगत आहेत. तर सत्ताधारी म्हणतायत, योग्य पात्र शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया राबवू. पण शेतकऱ्याला या सगळ्या राजकारणापेक्षा हवंय ते फक्त एक कर्जातून सुटका.
गावागावातील शेतकऱ्याची अपेक्षा आहे की, “कर्ज माफ झालं तर परत उभा राहू. पुन्हा शेती करायला हिंमत येईल.” कारण कर्जमाफी म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नाही. ती आहे मानसिक दिलासा. बँकेच्या नोटिसा थांबल्या, तर घरातला ताण कमी होईल. मुलांच्या शिक्षणाचा विचार करता येईल. पुढच्या हंगामासाठी बी-बियाणं घ्यायला हातात पैसे उरतील.
तज्ज्ञ काय सांगतात?
तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय आहे. दीर्घकालीन उपाय म्हणून हमीभावाची हमी, पिकविमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सिंचन सुविधा, प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी आणि बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच या गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. अन्यथा काही वर्षांनी पुन्हा तोच प्रश्न उभा राहील.
जिल्हानिहाय थकबाकीचा आढावा :
- गडचिरोली जिल्हा
- थकीत शेतकरी- 4 हजार 247
- थकीत रक्कम - 36 कोटी 89 लाख 21 हजार
- गोंदिया जिल्हा
- थकीत शेतकरी - 46 हजार 603
- थकीत रक्कम - 289 कोटी 16 लाख
3) वर्धा जिल्हा
- थकीत शेतकरी- 19 हजार 600
- थकीत रक्कम - 120 कोटी 10 लाख
4) भंडारा जिल्हा
- थकीत शेतकरी- 37 हजार 437
- थकीत रक्कम - 303 कोटी 80 लाख
5) यवतमाळ जिल्हा
- थकीत कर्जदार शेतकरी - 1 लाख 32 हजार 119
- थकीत रक्कम - 1401 कोटी 13 लाख
6) नागपूर जिल्हा
- थकीत कर्जदार शेतकरी - 13 हजार 234
- थकीत रक्कम - 184 कोटी 71 लाख
7) अकोला जिल्हा
- थकीत शेतकरी - 61 हजार 244
- थकीत रक्कम- 641 कोटी 72 लाख
8) वाशिम जिल्हा
- थकीत शेतकरी - 60 हजार 507
- थकीत रक्कम - 621 कोटी 15 लाख
9) बुलढाणा जिल्हा
- थकीत शेतकरी - 28 हजार 173
- थकीत रक्कम - 228 कोटी 79 लाख
10) चंद्रपूर जिल्हा
- थकीत शेतकरी - 79 हजार 230
- थकीत रक्कम - 785 कोटी
11) अमरावती जिल्हा
- जिल्हा बँकेचे थकबाकीदार शेतकरी - 73 हजार
- अन्य बँकेचे थकबाकीदार शेतकरी - 80 हजार
- 30 जून 2025 पर्यंत थकीत कर्ज - 1500 कोटी
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कधी?
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे २०२६-२७ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होत आहे. हे अधिवेशन २५ मार्च २०२६ पर्यंत चालणार आहे. या वेळी शेती, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, तसेच राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत महत्त्वाचे निर्णय या अधिवेशनात अपेक्षित आहेत.
