- भागा वरखडे

इराण-इस्त्रायल युद्ध, अमेरिकेचे टॅरिफ वॉर आदी अनेक महत्त्वाच्या घटनांमध्ये एक महत्त्वाची घटना दुर्लक्षित राहिली. बारामती ही कृषी क्षेत्राला दिशा देणारी भूमी आहे. शेतीतील समस्यांचा अचूक वेध घेऊन त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करणारे नेते म्हणून शरद पवार यांची ओळख आहे. सत्तेत असो, की नसो; शेती हा पवार यांचा ध्यास आहे. बारामती कृषी  प्रतिष्ठानमध्ये जे जे प्रयोग होतात, ते नंतर जगभर जातात, अशी त्याची ख्याती आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून शेतीत विशेषतः ऊस शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञान वापरण्याची तिथे चर्चा चालू आहे. केवळ चर्चेच्या पातळीवरच नाही, तर प्रयोगातही मोठे काम झाले आहे. आता तमिळनाडूनेही बारामतीकडून शेतीत ‘एआय’ वापरण्याचे धडे घेतले आहेत. 

महाराष्ट्र सरकारनेही शेतीत ‘एआय’ वापराबाबत धोरण घेतले आहे. जगभर शेतीत ‘एआय’चा उपयोग करून अचूक हवामान अंदाज, कीड व्यवस्थापन, रोबोटिक तंत्र, आणि ‘स्मार्ट फार्मिंग’ सुरू आहे; मात्र भारतात याची शक्यता, अडथळे व भविष्यातील दिशा यावर व्यापक चर्चा गरजेची आहे. कारण शेती वाचवायची असेल, तर तिला  कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आधार लागणारच आहे.

राज्य सरकारने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात शेतीक्षेत्रातील ‘एआय’ आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी पुढील दोन वर्षांसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यात कार्यशाळा व प्रशिक्षण शिबिरांद्वारे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. काही कंपन्यांनी यावर काम सुरू केले असून, त्यांनी केलेल्या अभ्यास व प्रयोगांची प्रात्यक्षिके दाखविली जात आहे.

शेती वाचवायची असेल, तर तिला AI चा आधार आता लागणारच

‘फूड टेक्नॉलॉजी’सह शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रत्येक उद्योगांमध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर प्रभावीपणे करता येतो. ‘एआय’चा वापर कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी कसा करावा, यावर विचार करणे गरजेचे आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापराचा भांडवली खर्च, हाताळणी व देखभाल खर्च, गुंतवणूक याच्या ताळेबंदाचा विचार व्हावा. अन्यथा सेन्सर, ड्रोन, सॉफ्टवेअर तयार करणाऱ्या कंपन्या व स्वयंचलित हवामान निरीक्षण केंद्रांना या तंत्रज्ञानातून नफा मिळेल आणि शेतकरी लुटला जाईल.

---

संबंधित लेख वाचा: 1) या शेताचा आता लळाच राहिलेला नाही… शेती करणाऱ्याांच्या संख्येत विक्रमी घट

 
यासाठी विशिष्ट ॲप विकसित केले जात आहेत. त्या ॲपद्वारे सॅटेलाईट मॅपिंगमुळे शेतातील मातीत असलेली अन्नद्रव्ये, ओलावा, वाफसा, तापमान, पिकांना पाण्याची गरज, पाण्याचे बाष्पीभवन याची अचूक माहिती व आकडेवारी मिळते. पिकांवर रोग व किडींच्या प्रादुर्भावाची सुरुवात होताच त्याचीही सूचना दिली जाते. या तंत्रज्ञानामुळे पाण्याचा किमान 40 टक्के व खतांचा 30 टक्के वापर कमी होतो. पीक उत्पादनात 40 टक्के वाढ होऊ शकते.

भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेश असल्याने परिस्थितीनुसार आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांची तंत्रज्ञान व कौशल्य निपुणता विचारात घेणे, वैज्ञानिक क्लिष्टता टाळणे, कृषी निविष्ठा वाजवी दरात तसेच सरकारी अनुदानावर सहज उपलब्ध करून देणे, जमिनीतील सेन्सर इनपुटसाठी २४ तास वीजपुरवठा, सॅटेलाईट मॅपिंग सपोर्ट, जीपीएस, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’साठी नेटवर्क उपलब्धता, ओव्हरहेड लाईट वायर, रोहित्र, पक्षी यामुळे ड्रोनचे तसेच वन्यप्राण्यांमुळे या संयंत्रांचे होणारे नुकसान यासह अन्य महत्त्वाच्या बाबींवर विचार करणे व त्यात सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे.  

राज्य सरकारच्या धोरणामुळे कृषीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (जनरेटिव्ह एआय), ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’, ड्रोन, संगणकीय द़ृष्टिक्षमता, रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण यासारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत व विस्तारयोग्य उपाययोजना राबविता येणार आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी पाचशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. 

राज्य सरकारचे शेतीबाबतचे AI धोरण काय आहे?

शेतीची व्यापकता, पिकातील वैविध्य, तंत्रज्ञान, शेतकऱ्यांची संख्या आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील विविध घटक आदींचा विचार करता ही रक्कम तुटपुंजी आहे; परंतु अजित पवार यांच्यासारखा कृषी क्षेत्राची जाण असणारा नेता अर्थमंत्री असल्याने पुढे ही तरतूद वाढेल. ‘महाग्री-एआय’ धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय संरचना असून, पुढील पाच वर्षांत या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येणार असून राज्यातील ग्रीस्टॅक, महा-ग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, गमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डीबीटी यासारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ग्रीटेक नावीन्यता केंद्र, कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन व नावीन्यता केंद्र काम करतील.

या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नावीन्यतेसाठी एक अग्रगण्य केंद्र निर्माण होईल. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा शेतकरी-केंद्रित वापर, संशोधन, डेटा देवाण-घेवाण वाढेल, स्टार्टअप्सना पाठबळ मिळेल आणि यातून महाराष्ट्र डिजिटल कृषी नावीन्यतेमध्ये आघाडीवर राहील, अशी अपेक्षा आहे. या धोरणाद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा शेतकरी केंद्रित वापर करण्यास स्टार्टअप्स, खासगी तंत्रज्ञान कंपन्या, कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, खासगी संस्था, शेतकरी तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था आदींना चालना मिळेल, असे उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत.

‘आयआयटी – आयआयएस्सी’ सारख्या संस्थांचा पुढाकार

‘आयआयटी – आयआयएस्सी’ सारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावीन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापण्यात येतील. डेटा आधारित शेती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरासाठी उपयोगी ठरतील, अशा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. क्लाऊड आधारित कृषी डेटा एक्स्चेंज आणि सँडबॉक्सिंग सुविधा उपलब्ध केली जाईल. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी केंद्र व राज्य शासनाचे शेती संबंधित सर्व डेटाबेस जोडण्यात येतील (उदा. ग्रीस्टॅक, महावेध, महा-ग्रीटेक, क्रॉपसॅप, गमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डीबीटी इ.)

 

या एक्स्चेंजद्वारे शेतकरी, त्यांची जमीन, पीक माहिती, स्थानिक हवामान, मृदा आरोग्य आदी  डेटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. अन्नसुरक्षा, पुरवठा साखळीतील पारदर्शकता, अन्न गुणवत्ता हमी आणि शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी यासाठी ‘एआय’, ‘ब्लॉकचेन’ आणि क्यूआर-कोड तंत्रज्ञानावर आधारित राज्यव्यापी शोधक्षमता व गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येईल. 

या प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतापासून ग्राहकापर्यंतच्या प्रवासात पिकांना दिलेली खते व औषधे, शेती पद्धती, कापणीपश्चात प्रक्रिया व गुणवत्ता प्रमाणपत्र इत्यादी बाबींचे डिजिटल आणि जिओ टॅग केलेली नोंदवही तयार करेल. शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार, पॅक हाऊसेस, गुणवत्ता प्रमाणपत्र देणाऱ्या  संस्था, लॉजिस्टिक्स व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म यांना या प्रणालीशी जोडले जाईल.

राज्य कृषी विद्यापीठे, तांत्रिक संस्था आणि संशोधन भागीदारांमध्ये व कृषी तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाईल.  कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी विशेष कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण टूलकिट तयार करण्यात येतील. शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराबाबत प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, डिजिटल साधने आणि मदत कक्ष उपलब्ध करून दिले जातील. केंद्र सरकारच्या विंडस् प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे.

यासाठी महावेध प्रकल्पास पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्रांची उभारणी झाल्यास दुष्काळ, आग, पूर, गारपीट, ढगफुटी, थंडीची लाट, कडाक्याची थंडी आदी नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने हवामानविषयक माहिती उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामानविषयक अचूक माहिती मिळावी यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषिविषयक सल्ला आणि मार्गदर्शन मिळावे यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. ‘एआय’ धोरण स्वीकारले गेल्यामुळे आता काटेकोर शेती, डाटा विश्ले षणावर आधारित पीक सल्ला, रोग व कीड नियंत्रणाचे पूर्वानुमान सुलभ होईल.