मुंबईत राहणाऱ्या पूर्णिमा मोटवानीच्या मांजरीचं नाव होतं ग्रेस… आपल्या चार महिन्यांच्या मांजरीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं पूर्णिमाला जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा ती रितसर तक्रार करायला पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. तोपर्यंत तिला हे माहीत नव्हतं की, प्राण्यांवर अशाप्रकारचा लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देणारा कायदाच भारत सरकराने रद्द केला आहे. 

पूर्णिमा म्हणते,’’माझी मांजर ग्रेसी त्या घटनेनंनतर सतत भेदरलेल्या अवस्थेत असायची. तिचं वजन घटू लागले आणि तिला प्रचंड वेदना होत होत्या. तिच्या जखमा खोलवर होत्या. डॉक्टरांना ग्रेसीला दोनवेळा टाके घालावे लागले. मात्र काही दिवसांनी ती मृत झाली. 

तक्रार करण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्यानंतर पूर्णिमाला कळलं की, कलम 377 रद्द करण्यात आलं आहे. त्यामुळे नाईलाजाने पूर्णिमाला ‘प्राणी क्लेश प्रतिबंधक अधिनियम 1960’ (‘the prevention of cruelty to animals act 1960) अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा लागला आणि धक्कादायक बाब म्हणजे या गुन्ह्यातंर्गत आरोपीला फक्त 50 रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात येते.

पूर्णिमा म्हणते, तक्रार करायलादेखील मला खुप त्रास झाला. पोलिसांना कित्येकदा फोन करावे लागले, पोलीस स्टेशनच्या चकरा माराव्या लागल्या. वास्तविक पोलिसांना अशा गुन्ह्यात काहीही रस नसतो, त्यांना पाळीव प्राण्यांवर मनुष्याकडून केला जाणारा लैंगिक अत्याचार हा गमतीचा आणि चेष्टेचा विषय वाटतो. 

आणखी एक घटना… काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओत ठाण्यात असणार्‍या एका पशू चिकित्सालयात दोन कर्मचारी एका कुत्र्याला मारताना दिसले. ठाण्यातील आर मॉलमध्ये असणार्‍या वेटिक पशू चिकित्सालयात हा अमानुष प्रकार घडला. व्हिडीओत चिकित्सालयातील दोन कर्मचारी टोफू जातीच्या चाऊ चाऊ कुत्र्याला चेहऱ्यावर, पाठीवर वारंवार ठोसा मारताना दिसत आहेत. कुत्रा स्ट्रेचरवरून खाली उतरून जात असतानाही त्याला लाथांनी मारताना दिसत आहे. या घटनेवर सेलिब्रिटींपासून अनेक जणांनी रोष व्यक्त केल्यामुळे पोलिसांवरचा दबाव वाढला आणि आरोपींना अटक झाली. मात्र पुन्हा तेच… दंडाची 50 रुपयांची रक्कम भरून आरोपी सुटले देखील.

प्राण्यांवर अत्याचार करणाऱ्यांना कोणती शिक्षा होते?

30 जून 2024 पर्यंत देशात लागू असलेल्या भारतीय दंड संहितेमध्ये प्राण्यांवर अनैसर्गिक अत्याचार केल्यास कलम 377 अंतर्गत कारवाई केली जात असे. मात्र 1 जुलैपासून नवे फौजदारी कायदे देशभरात लागू झाल्यानंतर न्याय संहितेमध्ये यासाठी कोणत्याच कलमाचा समावेश नाही. यावर प्राणीप्रेमींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून ऑनलाईन स्वाक्षरी मोहीमही सुरू केली आहे.

ठाण्यात एका श्वानावर अनैसर्गिक अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर यासंदर्भात कोणतेच कलम नसल्याचे उघडकीस आले आहे. समतानगर भागात बँकेबाहेर असलेल्या एका भटक्या मादी श्वानाबाबत 27 जून रोजी अनैसर्गिक अत्याचाराचा प्रकार घडला होता. ‘कॅप’ या प्राणीमित्र संघटनेचे कार्यकर्ते तक्रार देण्यासाठी वर्तकनगर पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतर एफआयआर दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी टाळाटाळ केल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. 

प्राणीप्रेमींचा दावा

● पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेत कलम 377 नुसार पुरुष, स्त्री आणि प्राण्यांशी अनैसर्गिक संबंध ठेवल्यास आजीवन किंवा 10 वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा कोणत्याही कारावासाची शिक्षा होती.

● नव्या भारतीय न्याय संहितेत प्राण्यांविषयी अनैसर्गिक अत्याचाराचे कलम नसल्याचा दावा प्राणीप्रेमी संघटनांनी केला आहे.

● १ तारखेपासून लागू झालेल्या नव्या फौजदारी कायद्यांमध्ये प्राण्यांवर अनैसर्गिक अत्याचारांसाठी कोणत्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करायाचा, याबाबत स्पष्टता नाही.

भारतात दररोज पाच भटके प्राणी मारले जातात

भारतात गेल्या काही वर्षांत प्राणी क्रूरतेच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. कुत्रे, कुत्र्याचे पिल्लू आणि मांजर यांचे लैंगिक शोषण करण्यापासून त्यांना जिवंत जाळण्यात आल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहे. यात उंच इमारतींवरून फेकून देणं, निर्दयीपणे मारहाण करणं, खाण्यात विष टाकून मारणं, गाडीला बांधून फरफटत नेणं यांसारख्या अनेक घटनांचा समावेश आहे. 

फेडरेशन ऑफ इंडियन ॲनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनायझेशन्स (एफआयएपीओ) ने 2024 च्या अहवालात लिहिले आहे की, भारतात गेल्या 10 वर्षांत प्राण्यांवर 20,000 हेतुपुरस्सर आणि क्रूर गुन्हे घडले आहेत. याचा अर्थ असा की, या हिंसक कृत्यात दररोज सरासरी पाच भटके प्राणी मारले जातात. या अहवालात दिलेली याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, वास्तविक संख्या किमान 10 पट जास्त असू शकते. याचा अर्थ देशात दररोज 50 प्राण्यांचा मृत्यू आणि दर तासाला सरासरी दोन प्राणी मारले जातात. 

गेल्या दोन-तीन वर्षांत वर्तमानपत्रांवर नजर टाकली तर प्राणी क्रूरतेची भयानक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. गाझियाबादमध्ये एका कुत्र्याला दोन तरुणांनी फासावर लटकवलं. राजस्थानच्या जोधपूरमध्ये एका डॉक्टरनं एका कुत्र्याला त्याच्या कारला बांधून फरफटत नेलं. बेंगळुरूमधील एका महिलेने आठ पिल्लांना मारण्यासाठी दगडावर फेकलं, कारण त्या महिलेला ही पिल्ले तिच्या घराच्या रस्त्यावर नको होती.

लखनौ युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये एका कुत्र्याच्या कुटुंबावर असहाय्य अत्याचार करण्यात आले. अनेक पिल्लांना विषबाधा झाली होती; पिल्लांच्या आईची त्वचा करपून निघाली सोलवटून निघाली होती.  ग्रेटर नोएडामधील एका उंच इमारतीवरून एका पिल्लाला रस्त्यावर फेकण्यात आलं, ज्यात त्याचा मृत्यू झाला. या मुक्या जनावरांवर होणारे अत्याचार कधी थांबतील हा प्रश्न डोळ्यांपुढे येतो.

प्राणी क्रूरतेबाबतचे भारतातील कायदे खरंच प्रभावी आहेत?

आणि असंख्य घटनांमुळे प्राणी क्रूरतेबाबतचे भारतातील कायदे काय आहेत आणि हे कायदे खरंच प्रभावी आहेत का? हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. असे गुन्हे केल्याचे आढळून आल्यास ‘द प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू ॲनिमल्स (पीसीए) कायदा, 1960’ अंतर्गत व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला जातो. भारताच्या राज्यसभेतील पहिल्या महिला रुक्मिणीदेवी अरुंदले यांच्या प्रयत्नांमुळे हा कायदा तयार झाला, ज्यांनी या प्रकरणावर खाजगी सदस्य विधेयक सादर केले होते. हा कायदा प्राण्यांवरील क्रूरतेची व्याख्या सांगतो. प्राण्यांकडून जास्त काम करून घेणं, प्राण्यांना अन्न, पाणी आणि निवारा न देणं, एखाद्या प्राण्याची विटंबना करणं किंवा त्याला मारणं इ. गुन्ह्यांसाठी यात केवळ 50 ते 100 रुपयांचा दंड आहे.

‘नो मोर 50’ ही मोहीम काय होती?

अनेक प्राणी संस्था आणि ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया (एडब्ल्यूबीआय) 1960 साली तयार करण्यात आलेल्या कायद्याला बदलण्याची मागणी करत आहे. या कायद्यात बदल घडावा यासाठी 2016 मध्ये, प्राणी कल्याण संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा एक गट एकत्र आला आणि त्यांनी ‘नो मोर 50’ अशी एक मोहीम सुरू केली. याअंतर्गत भारत सरकारला 1960 च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विनवणी केली; जेणेकरून या कायद्यांचा खर्‍या अर्थानं उपयोग होईल. 50 हा आकडा प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायदा, 1960 अंतर्गत शिक्षा म्हणून देण्यात येणारा दंड आहे. 

अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही पुरेसा दंड आणि शिक्षेच्या स्वरूपात प्रभावी प्रतिबंध प्रदान करण्यासाठी 1960 च्या कायद्यात सुधारणा करणं आवश्यक असल्याचं सांगितलं आहे. संसदेतही 1960 च्या या कायद्यात सुधारणा सुचवणारी खाजगी सदस्य विधेयके आली आहेत. सप्टेंबर 2020 मध्ये, किशनगंजचे खासदार मोहम्मद जावेद यांनी एक विधेयक सादर केले. या विधेयकात असे नमूद करण्यात आले की, प्राण्यांवरील क्रूरतेसाठी 25,000 रुपये दंड किंवा कारावासाची शिक्षा असावी. ही शिक्षा एक वर्ष किंवा दोन वर्षे असावी. पुन्हा असा गुन्हा केल्यास दंडाची रक्कम 50,000 ते एक लाख रुपयांच्या दरम्यान असावी आणि दोन वर्षांपेक्षा जास्तचा कारावास असावा.

संसदेत नवा मसुदा कित्येक वर्ष धूळ खात पडून

2022 मध्ये केंद्राने स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा आणि विचारविमर्श केल्यानंतर प्राणी (दुरुस्ती) विधेयक, 2022 चा मसुदा तयार केला. सुधारित कायद्यामध्ये भयानक क्रूरतेला व्याख्येच्या स्वरुपात मांडण्यात आलं. “एक अशी कृती, ज्यामुळे प्राण्यांना अत्यंत वेदना आणि त्रास होईल, ज्यामुळे त्यांना आयुष्यभर अपंगत्व किंवा त्यांचा मृत्यू होईल,” असे या व्याख्येत स्पष्ट करण्यात आलं. 

प्रस्तावित कायद्यात असं म्हटलं आहे की, “भयंकर क्रूरता केल्यास किमान 50,000 रुपयांचा दंड आहे, जो 75,000 रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो. यासह तुरुंगवासाची शिक्षाही ठोठावली जाऊ शकते, जी एक वर्षापासून तीन वर्षांपर्यंत असू शकते. यात प्राण्याला जीवे मारल्यास दंडासह कमाल पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूदही करण्यात आली आहे. परंतु, अद्याप याला संसदेत मांडणे बाकी आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हे विधेयक मांडण्यासाठी आणि पास करण्यासाठी केंद्रावर दबाव वाढवला आहे.

जोपर्यंत कठोर कायदे संमत होऊन कडक शिक्षेची तरतूद केली जाणार नाही, तोवर समाजात प्राण्यांविरुद्ध घडत असलेल्या या क्रूर घटना थांबणार नाहीत. प्राण्यांचं खर्‍या अर्थानं जर संरक्षण करायचं असेल तर त्याचा एकमात्र उपाय कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी आहे. कदाचित तेव्हाच अशा हिंसक प्रवृत्तीच्या लोकांना असे अमानवी कृत्य करताना थोडी तरी भीती वाटेल.