(अप्सरा आगा)
विटा-कराड रोडला डवरी-गोसावी समाजाची लक्ष्मीनगर वस्ती आहे. वस्तीमध्ये 60 ते 70 झोपड्या आहेत, काही सिमेंटची घर आहेत. वस्तीत सातशे- आठशे लोकसंख्या आहे. वस्तीतल्या लोकांना राहायला जागा आहे, पण पक्के घर नाहीत, पाणी नाही.
60 वर्षाच्या नानाबाई जाधव सांगतात, 'मी बारा वर्ष झालं इथे राहते. आम्हाला जागा आहे, पण घर नाही. त्यामुळेझोपड्या करून राहतोय. आता वय झालं आहे त्यामुळे भंगार गोळा करायलाही जात नाही. पोटाला तर लागतंय,अशा वेळी काय करायचं? प्यायला पाणी सुद्धा नाही. पावसाळ्यात सगळ्या झोपड्यांमध्ये पाणी शिरतं, उभं राहयला देखीलजागा नसते… सर्व वस्तीची हीच अवस्था आहे.’’
रवींद्र जाधव सांगतात, 'वस्ती बघितली तर तुम्हाला बांधलेले शौचालय दिसेल. हा झाला सरकार दरबारी विकास, पण त्याला पाणी कुठून आणायचं. प्यायला पाणी नाही. पाण्याविना आमचे हाल होतंय. ते सरकारला दिसत नाही का? आम्ही मतदान करतोय मग आम्हाला सर्व सुविधांपासून वंचित का ठेवलं जात? आमची बायका - पोरं चारहीबाजूने फडकी बांधून अंघोळी करतात.
आम्हाला सुरक्षा कुठे आहे? बाकी आमच्यावर गुन्हेगारी म्हणून शिक्का मारलाच आहे. किती दिवस आम्ही गुन्हेगारीच्या शिक्क्यासोबत जगायचं. एकतर आम्हाला कोणत्या सोयीसुविधा मिळत नाही. स्वतःची ओळख सुद्धा आम्हाला मिळत नाही. आमचं आम्हालाच प्रश्न पडतो आपण माणूस आहे की नाही.'
महाराष्ट्रातील भटक्या जमातींपैकी एक असलेला हा नाथपंथी डवरी गोसावी समाज. देशाला स्वातंत्र्य होऊन पंचाहत्तर वर्ष झाली तरी हा समाज दुर्लक्षित राहिला आहे. नाथपंथी डवरी गोसावी समाज हा प्रामुख्याने सांगली, सातारा,सोलापूर,कोल्हापूर या जिल्ह्यात आढळतो. भटक्या विमुक्त समाज शिक्षणापासून वंचित असल्यामुळे अजूनही जुन्या -रूढी परंपरा यामध्ये अडकलेला आहे.
उदर्निर्वाहाच साधन नाही म्हणून आजही हा समाज भिक्षा मागून जगतोय. पण आजच्या स्थितीत भीक पाहिजे तेवढी मिळत नाही. म्हणून हा समाज गावोगावी जाऊन भंगार गोळा करण्याचं काम करतो. भांगर गोळा करायला गेल्यावरही ' चोरीचा आळ' घातला जातो. अशा अनेक धाग्या-दोऱ्यात अडकलेला नाथपंथी डवरी गोसावी समाज शासन दरबारी वंचित आहेच पण सामाजिकदृष्ट्याही वंचित आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) नाथपंथी डवरी गोसावी जमातीच्या मीरा भोसले-बाबर ‘तुरुंगाधिकारी’ बनतात ही अजिबात साधी गोष्ट नाही…! |
सतत या समाजावर टांगती तलवार असते. समाजात वावरताना परकेपणा, शाळेत परकेपणाची वागणूक, भंगार गोळा करायला गेलं की चोरीचा आळ… शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे हा समाज असुशक्षितच राहिला. कोणाकडे कागदपत्रे आहेत तर कोणाकडे नाहीत. त्यामुळे शिक्षण घेताना अडचणी येतात. कागदपत्र नसल्यामुळे कोणत्याच शैक्षणिक सुविधा मिळत नाही, पैशाअभावी शिक्षण घेता येत नाही.
वस्तीवरच्या संगीत वाघमारे सांगतात,' आम्ही गावोगावी भंगार गोळा करायला जातो. त्यातून मिळणाऱ्या पैशातूनच पोट भरतो. दुसरं काहीच काम नाही. दुसरीकडे कामाला गेलं की आमच्याकडे वेगळ्याच नजरेने बघतात. एक तर आम्हाला कामच देत नाही. करायचं काय, म्हणून उन्हातानात रस्त्याने भंगार गोळा करतो. एक दिवस असाच भंगार गोळा करायला गेले होते. एका माणसाने आमच्यावर चोरीचा आळ घेतला. थेट आम्हाला पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेला, तीन वर्ष झालं ती केस लढतोय. एकदा दहा हजार भरले. प्रत्येक महिन्याला केस साठी दोन -तीन हजार जातातच. आता तुम्हीच सांगा आम्ही जगायचं कसं ? पोट भरायचं की केस लढवत बसायचं.'
17 वर्षाचा कोहिनूर चव्हाण सांगतो,' आम्ही इथेच राहत होतो,पण इथे काही कामच नाही म्हणून मुंबईला गेलो. तिथे रस्त्याच्या कडेला राहत होतो. रस्त्यावर दिवसभर खेळणी विकायचो, भंगार गोळा करायचो आणि संध्याकाळी तिथेच झोपायचं. पण आम्हाला तिथून हाकलून लावलं. त्यामुळे पुन्हा इकडे आलो. मला शाळा शिकायची आहे, पण आमची परिस्थिती नाही. आम्हाला एकवेळचं चांगलं जेवण सुद्धा मिळत नाही. शिक्षण कुठून घेणार? '
रेणके आयोगाच्या अहवालानुसार, भटक्या आणि विमुक्त जमाती भारताच्या लोकसंख्येच्या जवळपास 10 टक्के आहेत, परंतु त्यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या शिक्षण, सन्माननीय रोजगार आणि सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी कठीण संघर्षाचा सामना करावा लागला आहे. डवरी गोसावीसह अनेक भटक्या समूहांपैकी बहुतेकांकडे जमीन, पैसा किंवा सामुदायिक संसाधने यासारख्या संपत्तीची कमतरता आहे. त्यांच्याकडे भटकंती आणि भिक्षा मागण्याच्या त्यांच्या पारंपारिक व्यवसायांचे पालन करण्याशिवाय फारसा पर्याय नाही, ज्यामुळे त्यांना गैर-भटक्या समाजाकडून गैरवापर, अगदी हल्ल्यांनाही सामोरे जावे लागते.'
अग्रणी सोशल फाऊंडेशनच्या संघटिका सुहासिनी शिंदे या भटक्या विमुक्त समाजासाठी काम करतात. त्या सांगतात, 'मी पहिल्यांदा डवरी गोसावी समाजाचा सर्व्हे केला. सर्व्हे करताना असे निष्कर्ष आले की त्यांच्याकडे स्वतःची घरं, झोपड्या आहेत पण स्वतःच्या नावावर नाहीत. कोणालाच शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. वस्तीत फिरताना असं आढळलं की हा समाज व्यसनाच्या आहारी गेला आहे.
मोठ्या प्रमाणात जुगार खेळतात. याचा त्यांच्या कुटूंबावर परिणाम होतो. कोणाचे रेशनींग कार्ड नाही, विधवा असून सुद्धा 'संजय गांधी निराधार योजनेचा' लाभ मिळत नाही.लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळाला नाही. जातीच्या दाखलेचा लाभ नाही. हा समाज किती काळ वंचित राहणार आहे, काय माहित? '
अग्रणी सोशल फाऊंडेशनचे सचिव मुनीर शिकलगार हे गेली आठ वर्ष सांगली जिल्ह्यातील भटक्या विमुक्त समाजामध्ये काम करतात. ते सांगतात,' या समाजामध्ये काम करताना सर्व्हेक्षण, प्रबोधन,संघटन, नेतृत्व विकास आणि क्षमता बांधणी यावर आमचा भर असतो. महाराष्ट्रातील एकूण 52 जातींपैकी सांगली जिल्ह्यात 30 जाती आहेत. काम करताना भटक्या विमुक्त समाजामध्ये विस्कळीतपणा आढळून आला. प्रत्येकवेळी त्यांना कोणाचा तरी आधार हवा असतो.
कोणत्याच प्रकारचं संघटन नाही. या ज्या जाती आहेत त्या कधीच एकत्र येत नाहीत, त्यामुळे त्याच्यात संघटन शक्ती निर्माण होऊन शासनावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव पडत नाही. त्यानंतर त्यांच्यात असणारी अंधश्रद्धा त्यांना मारक ठरत आहे. त्याच्या विकासाला, शिक्षणाला आणि त्यांच्या संघटनाला मारक ठरत आहे.'
पुढे मुनीर शिकलगार सांगतात, 'भटक्या जमातीतील अनेक समूह कष्टाची काम करतात. त्यामुळे त्यांना संध्याकाळी मद्यपान केल्याशिवाय झोप लागत नाही. त्यांचं शरीर साथ देत नाही. त्यांच्यात असणारी अघोरी आणि जादूटोण्याची परंपरा, त्यांचे रीतिरिवाज, प्रथा - परंपरा खूप भयानक आहेत. त्याच्यातील जात पंचायत भयानक आहे. शिक्षणाचा प्रमाण शून्याच्या बरोबर आहे. आता कुठेतरी थोडा बदल होत आहे. नोकरीच प्रमाण खूप कमी आहे.
पारंपरिक व्यवसायावर खूप भर आहे. त्यातील अनेक जाती भिक्षा मागतात, प्राण्याचे खेळ करत होते. त्यावर आता बंदी आल्यापासून त्यांची उपजीविका नष्ट झाली आहे. कारागिरी जातीमध्ये जागतिकीकरणामुळे, औद्योगिकीकरणामुळे उदर्निर्वाहाच साधनच नष्ट झालं आहे. पारंपरिक उदर्निर्वाहाच साधनच नष्ट झाल्यामुळे बऱ्याच जाती शहरामध्ये स्थलांतर झालेत. शहरात मिळेल ते काम करण्याची वेळ आली आहे. शहरामध्ये राहण्याची व्यवस्था नाही, सुरक्षितता नाही, फुटपाथ, पूलाखाली मिळेल तिथे राहतात.
