अमेरिकेतील मॅनहॅटन येथील एका संघीय न्यायालयाने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या 'लिबरेशन डे' टॅरिफवर बंदी घातल्यामुळे जगभरात जल्लोष साजरा हत असतानाच 24 तासांत या आनंदावर विरजण पडले आहे. 'यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड'ने अमेरिकेच्या अध्यक्षांना फटकारत त्यांच्या टॅरिफच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असताना अवघ्या काही तासांत एका वेगळ्या न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासन त्यांच्या निर्णयानुसार आयात शुल्क वसूल करू शकतात.

24 तासांत बदलला खेळ…

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जशास तसं टॅरिफ आकारण्याचे निर्णय घेतला, ज्यामुळे जगभरात व्यापार युद्ध छेडले गेले आहे. 2 एप्रिल रोजी भारत आणि चीनसह अमेरिकेने आपल्या व्यापार भागीदारांवर भरमसाठ टॅरिफ लादलं, जे नंतर 90 दिवसांसाठी पुढे ढकललं. त्याचवेळी, काही तासांआधीच ट्रम्प यांनी जगभरातल्या देशांवर टॅरिफ लागू करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयाने तात्काळ स्थगिती दिली पण आता काही तासांतच खेळ पुन्हा बदलला आहे.

गुरुवारी एका संघीय अपील न्यायालयाने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आणीबाणीच्या अधिकार कायद्याअंतर्गत शुल्क लादण्यास परवानगी दिली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने महत्त्वाच्या आर्थिक धोरणांचा मोठा भाग रद्द करण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील केले होते. या अपीलावर सुनावणी करताना आयात शुल्क वसुली सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. फेडरल सर्किटच्या अपील न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाची आपत्कालीन याचिका स्वीकारली आणि या याचिकेत ही बंदी ‘देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी आहे’ असं म्हटले.

ट्रम्प यांचा टॅरिफचा निर्णय कोर्टानं रोखला होता

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. अमेरिकेतील मॅनहॅटन येथील एका संघीय न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लादलेल्या 'लिबरेशन डे' टॅरिफवर बंदी घातली आहे. न्यायालयाने आपला निकाल देताना म्हटले आहे, की अध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे आणि त्यांनी अमेरिकन संविधानाविरुद्ध पावले उचलली आहेत. तथापि, ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आणि टॅरिफ कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला. 

ट्रम्प प्रशासनाने न्यायालयात युक्तिवाद केला, की या प्रकरणातील कायदेशीर अडचणीमुळे चीनसोबतच्या असमान व्यापार संघर्षाची दिशा बदलू शकते आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील अलिकडच्या युद्धबंदीचा अंत होऊ शकतो. ट्रम्प प्रशासनाने दावा केला, की अध्यक्षांनी मे महिन्याच्या सुरुवातीला भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी आणण्यासाठी त्यांच्या टॅरिफ अधिकाराचा वापर केला होता. ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले, की अनेक देशांसोबत टॅरिफबाबत व्यापार चर्चा सुरू आहे आणि व्यापार करारांना अंतिम रूप देण्याची शेवटची तारीख 7 जुलै आहे. अध्यक्षांचा हा युक्तीवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला.

ट्रम्प यांना फटकारताना अमेरिकेचे न्यायालय काय म्हणाले?

‘कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड’च्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले, की अमेरिकन संविधानानुसार, परदेशी देशांसोबत व्यापार नियंत्रित करण्याचा अधिकार फक्त अमेरिकन काँग्रेस म्हणजेच संसदेला आहे. अध्यक्षांना नाही. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले, की हा विषय राष्ट्रपतींच्या आणीबाणीच्या अधिकारांतर्गत येत नाही. कायदा ट्रम्प यांना आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याअंतर्गत टॅरिफ लादण्याचा अमर्याद अधिकार देत नाही. अमेरिकेच्या अध्यक्षांना कररचनेचा अमर्याद अधिकार आहे, असा दावा करण्यात आला; परंतु न्यायालयाने अमेरिकन संविधानानुसार, टॅरिफ लादण्याचा अधिकार संसदेकडे म्हणजेच काँग्रेसकडे आहे, असे मत नोंदवताना अध्यक्षांना केवळ असाधारण आणीबाणीच्या परिस्थितीत मर्यादित अधिकार मिळतात; परंतु ट्रम्प यांच्या बाबतीत अशी कोणतीही वैध आणीबाणी नव्हती, असे निदर्शनास आणले आहे.

1971 मध्ये, तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनीही आणीबाणीच्या अंतर्गत शुल्क लादले होते आणि न्यायालयाने ते मंजूर केले होते. अध्यक्षांनी आणीबाणी जाहीर केल्याची वैधता ठरवणे हा न्यायालयाचा नव्हे, तर काँग्रेसचा विशेषाधिकार आहे. ट्रम्प प्रशासनाने केलेले हे युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावले. 

अमेरिकेच्या ‘कमांडर-इन-चीफ’ने 2 एप्रिल रोजी अमेरिकेच्या बहुतेक व्यापारी भागीदारांवर 10 टक्के बेसलाइनसह शुल्क जाहीर केले. ज्या देशांशी अमेरिकेचा सर्वात जास्त व्यापार तूट आहे, विशेषतः चीन, युरोपीय महासंघ आणि भारत अशा देशांवर उच्च दर लागू करण्यात आले. यापैकी अनेक देशांवरील शुल्क एका आठवड्यानंतर थांबवण्यात आले. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाला अमेरिकेतील व्यापारी संघटनांनी आव्हान दिले होते.

ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ वॉर’ विरुद्ध कोणी खटला दाखल केला होता?

एक खटला लहान व्यापाऱ्यांच्या गटाने दाखल केला होता. दुसरा खटला १२ डेमोक्रॅटिक अॅटर्नी जनरलनी दाखल केला होता. त्यांनी म्हटले, की ट्रम्प यांनी अवलंबलेला ईईपीए’ कायदा त्यांना जगभरात एकाच वेळी शुल्क लादण्याचा अधिकार देत नाही. त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला, की ट्रम्प यांची कथित आणीबाणी ही केवळ त्यांची कल्पना आहे. व्यापार तूट अनेक दशकांपासून सुरू आहे; परंतु त्यामुळे कोणतेही संकट निर्माण झाले नाही.

न्यायालयाच्या निकालावर ट्रम्प प्रशासन ‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर द फेडरल सर्किट’मध्ये आव्हान देऊ शकते आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्गदेखील खुला आहे. ट्रम्प व्यापार तूट असल्याचे कारण देत इतर देशांमधून येणाऱ्या आयातीवर मोठे शुल्क लादत आहेत;परंतु न्यायालयाने त्यांच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का दिला आहे. 

ट्रम्प यांनी जगातील बहुतेक देशांवर कर लादल्याच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयात किमान सात खटले दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यू यॉर्कस्थित न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने टिप्पणी केली, की ट्रम्प सतत त्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन निर्णय घेत आहेत. ते अमेरिकन व्यापारात समस्या निर्माण करत आहेत. न्यायालयाने 1977 च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याचा संदर्भ देत म्हटले, की ट्रम्प यांनी जागतिक स्तरावर लादलेले शुल्क सूडाच्या भावनेने लादले आहे. 

आपत्कालीन अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा नियम असा आहे, की अध्यक्षांना प्रथम देशाच्या काँग्रेसकडून मान्यता घ्यावी लागते; परंतु ट्रम्प यांनी तसे केले नाही. जगातील देशांवर मनमानीपणे शुल्क लादण्याच्या त्यांच्या निर्णयाचा बचाव करताना ट्रम्प म्हणतात, की मला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, कारण देशाची व्यापार तूट वाढत आहे आणि ही राष्ट्रीय आणीबाणीच्या बरोबरीची आहे. ते म्हणतात, की गेल्या 49 वर्षांपासून आपण जगाच्या इतर भागांसोबत व्यापार तूट चालवत आहोत. हे कमी करण्यासाठी, ते इतर देशांवर शुल्क लादत आहेत. 

जागतिक स्तरावर ट्रम्प यांनी लादलेल्या मुक्ती दिनाच्या शुल्काचा परिणाम म्हणजे जगभरातील बाजारपेठा मोठ्या प्रमाणात हादरल्या आहेत. लहान अर्थव्यवस्था पूर्णपणे विनाशाच्या उंबरठ्यावर आहेत. तथापि, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ट्रम्प यांच्या मनमानी कारभाराला आळा बसेल, असे वाटत नाही. त्याचे कारण ते न्यायालयापेक्षाही स्वतःला वरचे मानतात. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देशाचा कायदा महत्त्वाचा आहे आणि व्यावसायिक निर्णय अध्यक्ष त्यांच्या इच्छेनुसार घेऊ शकत नाहीत, हा संदेश त्यातून जगाला मिळतो.

आता पुढे काय होणार?

अमेरिकेच्या व्यापार न्यायालयाने ट्रम्प यांनी प्रस्तावित केलेल्या प्रतिशोधात्मक शुल्कावर बंदी घालून त्यांना मोठा धक्का दिला आहे. हा निर्णय राष्ट्रपतींच्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादांबाबत आला आहे. त्यात न्यायालयाने स्पष्ट केले, की ट्रम्प यांच्या आदेशाने त्यांच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. हा मुद्दा आता अमेरिकेच्या राजकारणाची, व्यापार धोरणाची आणि जागतिक बाजारपेठांची दिशा ठरवणारा बनत आहे. अमेरिकेतील लहान व्यावसायिकांनी दाखल केली होती, ज्यांना ट्रम्पच्या व्यापक शुल्क आदेशामुळे फटका बसला होता. 

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोसह अनेक देशांवर लादलेले शुल्कदेखील प्रभावीपणे स्थगित केले जातील. ट्रम्प यांच्या आदेशात जागतिक टॅरि‍फ शुल्क, चीनवरील उच्च-दर शुल्क आणि फेंटानिलशी संबंधित कर समाविष्ट होते. तथापि, स्टील, अॅल्युमिनियम आणि ऑटोमोबाईल्सवरील जुने शुल्क, जे कलम 232 आणि 301 अंतर्गत लादले गेले होते, ते अजूनही लागू राहतील. सरकारने या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केले आहे. त्यामुळे हे स्पष्ट होते, की हे प्रकरण येथेच थांबणार नाही आणि कायदेशीर लढाई बराच काळ चालू राहू शकते; परंतु सध्या तरी ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. 

नायालयाचा दणका आणि एलॉन  मस्क यांनी सोडलेली साथ

ट्रम्प यांचे राजकीयदृष्ट्याही स्थान कमकुवत होताना दिसत आहे. विशेषतः जेव्हा त्यांचे सहकारी एलॉन मस्क यांनी डॉजकॉइनच्या प्रमुख पदावरून राजीनामा दिला आहे. भारतासारखे देश आता अमेरिकेसोबतच्या संभाव्य व्यापार करारांबद्दल काही काळ वाट पाहू शकतात. अमेरिकेतील न्यायालयाच्या निकालाचा परिणाम जागतिक शेअर बाजारावर  सकारात्मक झाला. याचा अर्थ अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा निर्णय कसा चुकीचा होता, हे अमेरिकेसह जगातील शेअर बाजाराने घेतलेल्या झेपेतून दिसले. जागतिक बाजारपेठेतील गुंतवणूकदारांचा मूडही सुधारला आहे आणि ‘टॅरिफ टेरर’ कमी होण्याची आशा वाढली आहे.

तथापि, या निर्णयामुळे टॅरिफचा धोका पूर्णपणे संपलेला नाही. हा फक्त कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय आहे आणि राजकारणातील ट्रम्प यांची हट्टी प्रतिमादेखील कोणत्याही प्रकारची लवचिकता दर्शवत नाही. अशा परिस्थितीत, टॅरिफशी संबंधित संकट पूर्णपणे संपले आहे असे म्हणणे घाईचे ठरेल, तरीही हा निर्णय जागतिक व्यापारासाठी एक सकारात्मक संकेत आहे आणि त्यामुळे अमेरिकेसह जगातील व्यापारी समुदायाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.