(अप्सरा आगा)
बीडमधील आशा कांबळे (नाव बदलेलं आहे) लहान वयात म्हणजे तेरा वर्षाची असताना लग्न झालं. आशा कांबळेचा नवरा शेतकरी होता. सासरला भरपूर शेती होती. सासू -सासरे, दिर- भावजय असं त्यांचं मोठं कुटूंब. शेतात कापूस पिकवला जातो. आशाचा नवरा पूर्णवेळ शेतात काम करत होता. शेतातून मिळणार उत्पन्नाचं आर्थिक व्यवहार कुटूंबप्रमुख म्हणून सासरे बघतात. शेतामध्ये आशाचा नवरा, दीर, जाव सगळे काम करत होते. पण कोणाला पैसे लागले, तर सासऱ्यांकडून मागून घ्यावे लागतात.
सगळं सुरळीत चालू असताना आशाच्या आयुष्यात वादळ आलं. आशा बाळंतपणासाठी आईकडे गेली होती, त्याचदरम्यान अनिताच्या नवऱ्याने फास लावून घेतला. हे कळताच आशा लहान बाळाला घेऊन सासरी आली. पण सासू सासऱ्यांनी घरात घेतलं नाही. इथून तिचा संघर्ष सुरु झाला. विनवणी करूनही तिला घरात घेतलं नाही.शेवटी सासरीच एक जुनं पडिक घर होतं, तिथे ती लहान मुलाला घेऊन राहिली.
आशाला राहायला छत तर मिळालं, पण प्रश्न उभा राहिला तो मुलाला कस सांभाळायचं, उपजीविकेचं काय करायचं? शेवटी ती लहान मुलाला घेऊन त्यांच्याच सासऱ्याच्या शेतात जाऊ लागली. त्याबदल्यात तिला सासरे थोडेफार कडधान्य देत होते. पैसे मिळत नसल्यामुळे लहान मुलाच्या हॉस्पिटलसाठी लागणारे पैसे कुठून आणायचे? म्हणजे घरच्या शेतात घरातील महिला कामाला जातात पण त्यांना मजुरी दिली जात नाही.
लहान मुलाला किडनीचा त्रास असल्यामुळे पैशासाठी ती दुसऱ्यांच्या शेतात कामाला जाऊ लागली. हे समजल्यावर सासू- सासरे आणि आशा यांच्यात वाद होऊ लागले. आशा कांबळे ज्यावेळी ‘मकाम’ संस्थेशी जोडली गेली, त्यावेळी तिला समजलं की नवऱ्याच्या नावावरची जमीन बायकोला मिळते. मग तिने त्यासाठी संघर्ष केला. अनेक प्रकारे तिला त्रास देण्यात आला, पण संस्था पाठीमागे असल्यामुळे ती डगमगली नाही. शेवटी नवऱ्याची शेतजमीन नावावर करून घेतली. 
(फोटो क्रेडिट: विद्या कुलकर्णी)
बाई शेतात राबण्यासाठीच आम्हाला हवी, पण आपल्या बरोबरीने शेताची मालकीण म्हणून नको. महिलांच्या सक्षमीकरणात आर्थिक सक्षमता ही महत्त्वाची भूमिका निभावते. घर, जमीन, शेत अशा मालमत्ता बाईच्या नावावर असल्या तर तिची सुरक्षितता वाढते आणि आत्मविश्वासही. पण मुळात प्रॉपर्टी हक्कांबाबत असुरक्षित असणाऱ्या आपल्या मनाला हा विचार शिवणार तरी कधी? आपल्या नावावर घर आहे, शेत आहे, यातून महिलांची सक्षमताच वाढत असल्याचे अनेक अभ्यासांवरून आणि अनुभवांमधून सिद्ध झाले आहे.
1995 पासून आजतागायत महाराष्ट्रातील सुमारे 75000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. म्हणजेच इतकी कुटुंबं मोडून पडली. अंदाजे 75,000 स्त्रिया विधवा झाल्या. कुटुंबागणिक किमान दोन मुलं धरली तरी दीड लाख मुलांचं भावविेश उध्वस्त झालं. अनेक मुलांना महाविद्यालयीन शिक्षण सोडून आईच्या मदतीला यावं लागलं. अनेक मुलींना चालू अभ्यासक्रम सोडून दुसराच अभ्यासक्रम स्वीकारावा लागला. या विधवा स्त्रियांना समाजाचं टोचून बोलणं सहन करावं लागतं. एकटेपणाचं जीवन व सदोदित भीतीच्या सावटाखाली आला दिवस ढकलावा लागत आहे.
बँकांनी व खासगी सावकारांनी कर्जाच्या परतफेडीसाठी लावलेल्या तगाद्यामुळं हाय खाऊन शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं; पण त्यांच्या बायकांनी नवऱ्याच्या पश्चात दुप्पट वाढलेल्या अडचणींमुळं मृत्यूला न कवटाळता, धीरानं, न डगमगता ह्या सगळ्या जीवघेण्या परिस्थितीशी टक्कर देत मुलांसह आयुष्याची वाटचाल सुरूच ठेवली. मुलांचं जीवन मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी करता येतील तितके प्रयत्न केले. शिक्षण नाही, शेतीची फारशी माहिती नाही, शेतीच्या बाजाराच्या बाबतीत अनभिज्ञ अशा कठीण स्थितीत ही वाटचाल सोपी नाही.
संबंधित लेख वाचा: 1) शेती संस्कृतीची ‘भाकरी’ फिरवायला हवी! |
नियतकालिक कामगार दल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2020-21 नुसार महाराष्ट्रातील महिला कामगारांपैकी 88 टक्के आणि पुरुष कामगारांपैकी 66 टक्के कामगार शेतीत काम करतात. परंतु, 2015- 16 च्या कृषी गणनेनुसार एकूण भूधारकांपैकी केवळ 15 टक्के भूधारक महिला आहेत. या माहितीवरून असं दिसून येत की, महिलांना शेती क्षेत्रात दुय्यम स्थान दिलं जातं. जमीन आणि इतर संसाधनांवर अधिकार नाही, मजुरीमध्ये असमानता, शेतीतील विभागलेल्या कामानुसार कमी मिळणार वेतन आणि घरातलं काम यामुळे महिलांच्या शेतीमधील सहभागावर परिणाम होतो.
स्वतःची शेती करायची तर तिला मुबलक भांडवल नसल्यामुळे उत्पादन वाढवणं तिला शक्य होत नाही. या सर्व कारणांमुळे महिला आर्थिक असुरक्षित होते. शोषण करणाऱ्या सामाजिक व्यवस्था यामुळे कुटूंबात आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचाराची शक्यता वाढते. एकट्या महिला, आत्महत्या कुटूंबातील महिला यांना कामाच्या ठिकाणी हिंसाचाराला तोंड द्यावे लागते. महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचाराचे त्याच्या आरोग्यावर, स्वास्थावर आणि आत्मसन्मानावर परिणाम होतात. यामुळे त्याच्यावर अनेक संधींवर परिणाम होतो.
90 च्या दशकात महाराष्ट्रात स्वीकारलेल्या आर्थिक आणि विकास धोरणांचा महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रावर आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. त्याचे परिणाम शेतकरी आत्महत्या, मराठा आरक्षणासारख्या आंदोलनांमध्ये, वाढत्या स्थलांतरात, महिलांवरील कामाचा वाढता ताण यातून स्पष्टपणे दिसून येतात. या सर्व मुद्द्यांकडे आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले जात असताना, वेगवेगळ्या शेतकरी समुदायांच्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले जाते. जेव्हा शेतकऱ्यांचा एक समुदाय म्हणून विचार केला जातो तेव्हा जात, वर्ग आणि लिंग आधारित व्यवस्थांमुळे निर्माण झालेल्या असमानतेकडे दुर्लक्ष केले जाते.
(फोटो क्रेडिट: स्वाती सातपुते)
आरोग्य, अन्न अन् पोषण सुरक्षा-
'सोपाकॉम'ने (Society for Promoting Participative Ecosystem Management) महाराष्ट्रात कृषी आपत्ती आणि ग्रामीण महिलांवरील हिंसाचार या विषयावर केलेल्या अभ्यासात महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित तीन मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे: आरोग्य, अन्न आणि पोषण सुरक्षा आणि त्यांच्यावरील हिंसाचार.
- महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचाराचे त्यांच्या आरोग्यावर, स्वास्थ्यावर आणि आत्मसन्मानावर गंभीर परिणाम होतात. त्यांच्या चांगले आयुष्य जगण्याच्या संधीवर मर्यादा येतात.
- सार्वजनिक ठिकाणे, रोजगार यामध्ये सहभागी होण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर परिणाम होतात. अशा स्थितीत एकत्र येऊन आपल्या हक्कासाठी, मागण्यांसाठी आवाज उठवण्याची शक्यता कमी असते.
- सामाजिक- आर्थिक ध्रुवीकरण आणि पर्यावरणीय ऱ्हास यामुळे महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचारात वाढ होते. या सर्व प्रकारे त्यांचे खच्चीकरण करणाऱ्या वातावरणामुळे उपजीविकेच्या कामांमध्ये कार्यशीलपणे सहभागी होणे त्यांना शक्य होत नाही.
(फोटो क्रेडिट: विद्या कुलकर्णी)
जास्तीच्या कामामुळे आरोग्यावर परिणाम-
परभणीच्या सुनीता (नाव बदललं आहे) सांगतात, 'सोयाबीन काढणीच्या काळात मी बरीच कामं घेतली आणि पंधरा हजार रुपये कमवले, पण सकाळी सहा वाजल्यापासून संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत काम केलं. नंतर मी आजारी पडले आणि उपचारासाठी 25 हजार रुपये खर्च आला.’’
या महिलांच्या कामाचे स्वरूप अत्यंत कष्टाचे असल्याने त्याचा त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. एकसुरी पीक पद्धतीमुळे केवळ काही ठराविक काळ काम उपलब्ध असते, त्यामुळे या दिवसात महिला जास्तीचे काम करतात. त्याचाच परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होतो. 'सोपेकॉम'च्या सर्वेनुसार महिलांच्या आरोग्य समस्यांमध्ये पाठदुखी, अंगदुखी, सांधेदुखी, डोकेदुखी आणि अशक्तपणा यांचा समावेश आहे. काही गावांमध्ये किटकनाशकांच्या संपर्कामुळे त्रास झाल्याचे सांगितले.
सोपेकॉमच्या अभ्यासातील निष्कर्ष
सोपेकॉमच्या अभ्यासातील निष्कर्षातून खाली दिलेल्या प्रत्येक परिस्थीतीत, प्रत्येक ठिकाणी हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो..
(फोटो क्रेडिट: विद्या कुलकर्णी)
- सध्या वातावरण बदलामुळे शेतीची परिस्थिती बदलत चालली आहे. त्याचा परिणाम हा शेतकरी महिलांवर विशेषत: ग्रामीण महिलांवर दिसून येतो. अभ्यासामध्ये महिलांमधील शिक्षणाचे प्रमाण, लग्नाचे वय, कुटूंबातील महिलांचे स्थान, रोजगाराच्या संधी त्याचबरोबर वंचीत जातीमधील आणि भूमिहीन कुटूंबातील महिलां वर भर दिला आहे.
- सध्या जास्त पैसा मिळेल ते पीक घेण्याची पद्धत सुरु झाली. एकसुरी पद्धत आणि जास्त पैसे मिळेल म्हणून भरमसाठ रसायनांचा वापर देखील शेतीमध्ये वाढला आहे.याचा पिकाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतोच आणि मातीच्या गुणवत्तेवरही होतो. शेतात भाजीपाला, कडधान्य हे बाजारातून आणावा लागतो. यामुळे महिलांवर अधिकचा आर्थिक भर सहन करावा लागतो. एकसुरी पीक पद्धतीमुळे ठराविक काळात शेतीच काम उपलब्ध असतं. त्यामुळे महिलांच्या हाताला काम नसत. त्यावेळी आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागतो.
- सध्या शेतामध्ये सेंद्रिय खताचा वापर न करता मोठ्या प्रमाणात रासायनिक कीटकनाशके वापरतात शेतामध्ये काम करणाऱ्या महिला अशा वातावरणात जास्त वेळ असल्यामुळे महिलांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.
- पाठदुखी,कंबरदुखी,अंगदुखी,डोकेदुखी,त्वचेचे विकार अशा प्रकारच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्याशिवाय महिलांवर घर सांभाळण्याची जबाबदारी असल्यामुळे महिलांमध्ये झोप न येणे,चिंता वाटणे आणि नैराश्य अशा समस्यांचा सामना करावा लागतो.
- एकट्या महिलांना शेती करत असताना त्यांना विविध पातळ्यांवर हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. कुटूंबाकडून विरोध, पुरुष मजुरांचे असहकार्य, बाजारात जाता येत नाही कायम असुरक्षिततेचे वातावरण असल्यामुळे शेती करू शकत नाही.
- सरकारकडून महिलांना मिळणारी पेन्शन, मातृत्व वंदन योजना, शेतीच्या संबंधित पी.एम किसान योजना, पीक विमा या योजनांचा लाभ फार कमी महिलांना मिळतो. महिलांना मोठ्याप्रमाणात कामाची गरज असताना रोजगार हमी योजनेमधून फार कमी महिलांना काम मिळतं.
- अशाप्रकारे महिलांना मजुरीच्या ठिकाणी होणारा अन्याय,जातीमुळे केला जाणारा अन्याय, कुटूंबात होणारा हिंसाचार. बाजारात गेलं की व्यापाऱ्यांकडून होणारी पिळवणूक, सरकार दरबारी मिळणारी वागणूक, शेती सातबाऱ्यावर नाव नसणं. रोजगाराला गेल्यावर मजुरीमध्ये भेदभावाचा सामना करावा लागतो.
(फोटो क्रेडिट: स्वाती सातपुते)
75 टक्के ग्रामीण महिला शेतीमध्ये सक्रिय
'सोपेकॉम'च्या सीमा कुलकर्णी सांगतात, 'आजच्या घडीला कृषी संकट म्हणून मानलं जातं, त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने 'शेतकरी' ही व्याख्या खूप मर्यादित पद्धतीने केली जाते. त्याच्यामध्ये हे शेतकरी कोणत्या जातीचे, कोणत्या धर्माचे, आदिवासी आहे, ग्रामीण आहे त्यात महिला आहे, एकल महिला आहे, अशापद्धतीने शेतकऱ्यांची व्याख्या केली जात नाही. आम्ही महाराष्ट्रात केलेल्या अभ्यासातून आणि मकामच्या प्रयत्नातून महिला ही शेतकरी आहे, तिची ओळख शेतकरी म्हणून पटली पाहिजे. पुढे जाऊन आज जे हिंसेचे वेगवेगळे प्रकार बघतो, त्याच्यामध्ये शेतीमधील संरचनात्मक हिंसा त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने आमचं म्हणणं हेच आहे की, आज महिलांच्या नावे जमीन नाही, महिलांना निर्णय प्रक्रियेत कोणतेही अधिकार नाहीत.'
पुढे त्या सांगतात, 'महिलांना प्रामुख्याने वेगवेगळ्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. म्हणजे एक बाजूला जवळजवळ 75 टक्के ग्रामीण महिला या शेतीमध्ये सक्रियपणे सहभागी आहेत. पण त्यांना आजही विना मोबदल्याचा काम करावं लागतं. ही सुद्धा एक प्रकारची हिंसा आहे. तर आमच्या दृष्टिकोनातून हिंसेकडे एक व्यापक पद्धतीने बघितलं पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये कृषी संकटाबाबत जे काही भाष्य केलं जात ते भाष्य अधिक व्यापकपणे करण्याची गरज आम्हाला वाटते. त्याच्यामध्ये महिला, दलित, आदिवासी हे सगळे समाजाचे वेगवेगळे घटक आहेत, तिच्यावर होणारे अन्याय, अत्याचार याचादेखील समावेश संकटाच्या व्याख्येमध्ये आणण्याची गरज आहे. आणि ते न केल्यास जे आपल्याला अगदी तुटकपणे कृषी संदर्भातील जी धोरणं समोर येतायत, ती तशाच पद्धतीने येत राहतील आणि समाजातील हा मोठा भाग आहे, त्याच्यापर्यंत कोणत्याही योजना पोहोचणार नाहीत.'
