(मासूम कमर)
आपल्या देशात एकूण 20 लाख 30 हजार महिला पोलीस कर्मचारी आहेत. पण त्यापैकी फक्त 960 महिला आयपीएस आहेत. उच्च पदावर विराजमान होणाऱ्या महिला हजारापेक्षाही कमीच आहेत. 90% महिला पोलीस अजूनही कनिष्ठ पदांवरच अडकल्या आहेत. हे भयंकर वास्तव यावर्षीच्या इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आणि टाटा ट्रस्टने प्रसिद्ध केलेल्या भारत न्याय अहवालातून समोर आलंय.
आपल्या देशात 20 लाख 30 हजार पोलिसांमध्ये फक्त 2 लाख 42 हजार 835 महिला पोलीस आहेत. त्यातील 133 महिला पोलीस उपाधीक्षक आहेत त्या सर्वाधिक मध्य प्रदेशात कार्यरत आहेत. आयपीएस अधिकाऱ्यांची अधिकृत संख्या 5 हजार 47 आहे.
24 हजार 322 महिला उपअधीक्षक, निरीक्षक किंवा उपनिरीक्षक अशा अधिकारी पदांवर कार्यरत आहेत. पोलीस विभागात महिलांना प्राधान्य देणाऱ्या देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटक पहिल्या क्रमांवर आहे. देशातील 78 टक्के पोलिस स्टेशन्समध्ये आता महिला सहायता डेस्क आहेत. 86 टक्के तुरुंगांमध्ये व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंगची सुविधा आहे. प्रती व्यक्ती कायदेशीर मदत आता 6.46 रुपये झाली आहे, जी 2019-23 दरम्यात दुप्पट झाली आहे.
न्याययंत्रणा, पोलीस यंत्रणा, तुरूंग व्यवस्था आणि विधी साह्य अशा वेगवेगळ्या बाबींवर यामध्ये सखोल अभ्यास करत हा रिपोर्ट काढण्यात आला आहे. निकषांच्या आधारे सबंध देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र दहाव्या क्रमांकावर आहे. तर, आपल्या शेजारी असलेलं कर्नाटक राज्य मात्र 2022 पासून पहिल्या क्रमांकावर आहे.
या अहवालात कर्नाटकाने पहिला क्रमांक मिळवला आहे. त्यानंतर आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व केरळ येतात. कर्नाटक एकमेव राज्य आहे ज्यानं पोलिस तसेच न्याय विभागात जातीय आरक्षण कोटा पूर्ण केला आहे. केरळमध्ये उच्च न्यायालयात सर्वांत कमी जागा भरायच्या बाकी आहेत. तामिळनाडूला सर्वोत्तम तुरुंग व्यवस्थापनासाठी मान्यता मिळाली आहे. त्यानंतर आंध्र प्रदेश व केरळचा क्रमांक लागतो. सात लहान राज्यांत (एक कोटीपेक्षा कमी लोकसंख्या) सिक्कीम पहिल्या क्रमांकावर व हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश त्यानंतर येतात.
साधन सामग्री वाटप, मानवी वैविध्य, पायाभूत सुविधा, संस्थात्मक कल यावर हे रँकींग आधारीत आहे. रिपोर्टमध्ये 2022-25 साठी झालेल्या बदलांवर आधारीत एक ‘सुधारणा-पुस्तक’ही आहे. बिहारने सर्वाधिक सुधारणा केली आहे. छत्तीसगढ व ओडिशा त्यानंतर येतात. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यांनी हरियाणा, तेलंगना व गुजराथ पेक्षा जास्त सुधारणा केल्या आहेत.
संबंधित लेख वाचा: 1) पोटासाठी नाचणारी जेव्हा PSI होते! |
पोलिसिंग हे पुरुषाचं काम आहे अशी समाजाची धारणा आहे. यात शारिरीक ताकद खर्च होते व कामाचे जास्तीचे तसेच अनपेक्षित तास असतात. त्यामुळे स्त्रियांना अशात काम करणं असुरक्षित व त्रासदायक वाटतं. एका मुलाखतीत किरण बेदी (माजी आयपीएस) म्हणतात की, कौटुंबिक व सामाजिक अपेक्षांमुळे स्त्रियांना यात करियर करण्यापासून थांबवलं जातं. लहान शहरं व ग्रामीण भागात याचं प्रमाण जास्त आहे. बेदींनी व्यवस्थेत असलेल्या अडचणींचाही उल्लेख केला.
त्या म्हणतात की इथं लैंगिकदृष्ट्या संवेदनशील पायाभूत व्यवस्था नाही ज्यात सुरक्षित घर, योग्य स्वच्छता, मुलांची देखरेख व सुरक्षित कार्यालयांचा समावेश होतो. त्यामुळे बायकांना इथं करिअर करणं अधिक कठीण होतं. स्त्रियांची भरती वाढावी म्हणून योग्य प्रयत्न केले जात नाहीत, त्यांना मार्गदर्शन मिळत नाही, पदोन्नती हळूहळू मिळते. जोवर या गोष्टींवर समाधानकारक काम केलं जात नाही तोवर पोलिस विभागात स्त्रियांची संख्या कमीच राहिल.
इंडिया जस्टीस रिपोर्ट-2025 अनुसार 22 राज्यं व केंद्र शासित प्रदेशांनी पोलिस दलात स्त्रियांची संख्या वाढावी म्हणून अल्प प्रयत्न केले आहेत. जर सध्याचा दर राहिला तर आंध्र प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, अंदमान-निकोबार बेटांवर 33 टक्के आरक्षणाचा कोटा पूर्ण करण्यासाठी जवळपास 200 वर्षं लागू शकतात. खालच्या श्रेणीतील न्यायालयांमध्ये स्त्री न्यायाधिशांची संख्या 38 टक्के आहे तर उच्च न्यायालयांत फक्त 14 टक्के आहे. राज्यांच्या अखत्यारीतील न्यायालयांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढल्याची नोंद आहे. पण ते उच्च न्यायालयाविषयी खरं नाही. 27 राज्यं व केंद्र शासित प्रदेशांत जिल्हा न्यायालयांमध्ये 33 टक्क्यांहून जास्त स्त्री न्यायाधिश आहेत तर सात राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांहून जास्त.
तेलंगणा व सिक्कीम सोडल्यास कोणत्याही राज्यातील उच्च न्यायालयांत 30 टक्क्यांहून जास्त स्त्री न्यायाधिश नाहीत. उत्तराखंडमध्ये तर उच्च न्यायालयात एकही स्त्री न्यायाधिश नाही. जिल्हा न्यायालयांत 5 टक्के न्यायाधिश एससी आहेत तर 14 टक्के एसटी आहेत. 2018 मध्ये नियुक्त झालेल्या 698 उच्च न्यायाधिशांमध्ये ३७ एससी-एसटी वर्गातील आहेत. न्यायालयांमध्ये ओबीसींचं एकूण प्रमाण 25.6 टक्के आहे. कायदेशीर मदतीसाठी देशपातळीवर प्रती व्यक्ती 6.46 रुपये खर्च होतात तर न्यायालयावर हाच खर्च 182 रुपये आहे. पण कोणतंही राज्य न्यायालयांवर आपल्या वार्षिक खर्चाच्या 1 टक्क्यांहून जास्त खर्च करत नाही. 
प्रलंबित प्रकरणांचा विचार करता, कर्नाटक, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम व त्रिपुरा वगळतात सर्वच उच्च न्यायालयांमध्ये पन्नास टक्के प्रकरणं तीन वर्षांहून जास्त काळ प्रलंबित आहेत. अंडमान-निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालच्या जिल्हा न्यायालयांत ही संख्या 40 टक्के आहे. दिल्लीत 20 टक्के प्रकरणं पाच वर्षांहून जास्त काळ प्रलंबित आहेत तर 2 टक्के प्रकरणं दहा वर्षांहून जास्त काळ सुरू आहेत. रिपोर्टमध्ये मागणी करण्यात आली आहे की तात्काळ आणि मुलभूत सुधारणा केल्या जाव्यात.
न्याय देणं ही आवश्यक सेवा समजली जावी. न्यायालये सुरक्षा देण्याऐवजी शिक्षा जास्त देते. यात गर्दी झालेले तुरुंग, कमी कर्मचारी असलेले न्यायालये आणि थांबलेल्या सुधारणा यांचा समावेश होतो. राज्य मानवाधिकार आयोगाचं कामकाज, अपंग व्यक्तींपर्यंत न्यायाची पोहोच आणि पर्यायी विवाद समाधान म्हणून मध्यस्थी करण्याच्या पद्धतीवरही अहवालात विश्लेषण करण्यात आलं आहे.
भारतीय तुरुंगातील कैद्यांची संख्या 2020 पर्यंत 6.8 लाख होण्याचा अंदाज आहे. पण व्यवस्थे अंतर्गत सुधारणा झाल्या नाहीत, तर न्यायप्रक्रिया दुबळ्या व परीघावरील लोकांवर विसंगत ओझं टाकत राहिल. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2025 मधून हे स्पष्ट होतं की भारतीय न्यायिक व पोलिस व्यवस्थेत लैंगिक व सामाजिक प्रतिनिधित्व अजूनही कमी असणं हे एक मोठं आव्हान आहे. स्त्रिया आणि परीघावरील समुदायांचा सहभाग वाढवण्यासाठी फक्त धोरणंच नाहीतर जमिनीवर निश्चित बदल घडवण्याची गरज आहे. जोवर संस्थात्मक सुधारणांना प्राधान्य दिलं जात नाही तोवर न्यायव्यवस्था सर्वांसाठी समान, सहज व सुलभ होणं कठीण आहे.
महाराष्ट्रातील चित्र काय ?
■ दरडोई खर्चातील वाढ व पोलिस ठाण्यांमधील सीसीटीव्ही सुसज्जतेबाबत सुधारणा यांच्या जोरावर पोलिस खात्यासंदर्भातील कामगिरीच्या निकषावर 10व्या स्थानावरून पाचव्या स्थानावर बढती
■ राज्यातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये न्यायालय दालनांची कमतरता नाही आणि जिल्हास्तरीय न्यायसंस्थेत सर्वात कमी रिक्त जागा असलेल्या राज्यांत महाराष्ट्राचा समावेश
■ कायदेशीर सहाय्यता पुरवण्यावर दरडोई केवळ 3.8 रुपये खर्च. त्यामुळे या निकषावर शेवटून तिसरा क्रमांक
■ जिल्हास्तरीय न्यायालयांत खटल्यांचे निकाल दिले जाण्याचा दर दुसऱ्या क्रमांकाचा नीचांकी (87 टक्के). गेल्या आठ वर्षांत कधीही शंभर टक्के निपटारा दर साध्य करता आला नाही
■ राज्यातील 20 टक्के कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अडीच पट अधिक कैदी. प्रत्येक कैद्यावर केला जाणारा खर्चही मोठ्या आकारमानाच्या राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी (वार्षिक 17,219 रुपये)
राष्ट्रीय स्तरावरील नकारात्मक चित्र
■ पोलिस दलातील महिलांसाठी असलेला आरक्षित कोटा एकाही राज्याला/केंद्रशासित प्रदेशाला पूर्ण करता आलेला नाही • जिल्हास्तरीय न्यायव्यवस्थेतील अनुसूचित जमातींचा वाटा पाच टक्के, तर अनुसूचित जातींचा वाटा 14 टक्के
■ पोलिस दलांमध्ये अनुसूचित जमातींचा वाटा 12 टक्के, तर अनुसूचित जातींचा वाटा 17 टक्के
■ कायदेशीर सहाय्यकांच्या (पॅरालीगल व्हॉलंटीअर्स) संख्येने विक्रमी नीचांक गाठला; गेल्या पाच वर्षांत ती संख्या 38 टक्क्यांनी घटली
■ देशभरातील सर्व कारागृहांमध्ये मिळून केवळ 25 मानसशास्त्रज्ञ /मनोविकारतज्ज्ञ उपलब्ध
राष्ट्रीय स्तरावरील सकारात्मक चित्र
■ 78 टक्के पोलिस ठाण्यांमध्ये महिला सहाय्य डेस्क
■ जिल्हास्तरीय न्यायव्यवस्थेत महिलांचा वाटा 38 टक्के
■ 86 टक्के कारागृहांमध्ये आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा उपलब्ध
■ कायदेशीर सहाय्यावरील दरडोई खर्च 2019 ते 2023 या कालावधीत दुपटीने वाढून 6.46 रुपयांवर पोहोचला
