संजना खंडारे
- सिडनीत सादर झालेल्या अहवालामुळे भारतीय वंशीय समाजातील जातीय भेदभावाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
- दलित, बहुजन, आदिवासी आणि इतर वंचित समुदायांच्या अनुभवांचा समावेश
- शाळा, नोकरी, सामाजिक कार्यक्रम आणि तरुण पिढीवर परिणामाबाबत गंभीर चिंता
जातीय भेदभाव ही केवळ एखाद्या गावापुरती किंवा देशापुरती मर्यादित समस्या नाही. हा भेदभाव कधी लोकांच्या टोमण्यांत, कधी शहरांच्या नोकरीच्या संधींमध्ये, तर कधी देशाच्या सीमाही ओलांडतो. समाज कितीही आधुनिक झाला, परदेशात स्थायिक झाला, तरी काही विचारसरणींची सावली लोकांच्या मनातून सहज नाहीशी होत नाही. ऑस्ट्रेलियातील सिडनीत समोर आलेल्या एका अहवालाने हाच प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे.
‘पेरियार आंबेडकर थॉट सर्कल ऑफ ऑस्ट्रेलिया' (PATCA) या संस्थेने न्यू साउथ वेल्स (NSW) संसदेत 22 जानेवारी रोजी 14 पानी सविस्तर अहवाल सादर करत भारतीय वंशाच्या समाजामध्ये वाढत्या जातीय आणि धार्मिक भेदभावाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या अहवालात दलित, बहुजन, आदिवासी, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, तमिळ आणि इतर दक्षिण आशियाई व वंचित समुदायांवरील अनुभव मांडण्यात आले आहेत.
“ही केवळ भारतातील समस्या नाही”
PATCA चा दावा आहे की जातीय भेदभाव हा फक्त भारतापुरता मर्यादित नाही. भारतीय वंशाचे लोक जिथे जिथे स्थायिक झाले, तिथे काही सामाजिक रचना आणि पूर्वग्रहही सोबत गेले. ऑस्ट्रेलिया हा बहुसांस्कृतिक आणि समानतेवर आधारित देश मानला जात असला तरी भारतीय वंशीय समाजामध्ये जात अजूनही प्रभाव टाकत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, “हे सादरीकरण जात-पीडित आणि वंचित समुदायांच्या जिवंत अनुभवांवर आधारित आहे, जे विशिष्ट विचारसरणींमुळे अपमानास्पदरीत्या प्रभावित होत आहेत.”
संसदीय चौकशीची पार्श्वभूमी
हा अहवाल NSW संसदेमध्ये सुरू असलेल्या दक्षिणपंथी उग्रवादावरील चौकशीचा भाग आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये झालेल्या एका नव-नाझी रॅलीनंतर या चौकशीची सुरुवात झाली. विविध समुदाय संघटनांनी या समितीसमोर आपली मते आणि अनुभव मांडले आहेत. PATCA ने आपल्या निवेदनात असे स्पष्ट केले की दक्षिणपंथी उग्रवादाचे सर्व प्रकार ओळखणे आवश्यक आहे आणि जात-आधारित भेदभावालाही त्या चौकटीत गांभीर्याने समाविष्ट केले पाहिजे.
अहवालानुसार, काही लोकांना त्यांच्या जातीच्या आधारावर धार्मिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून दूर ठेवले जाते. समुदायातील उपक्रमांमध्ये निमंत्रण न देणे, वेगळे वागवणे किंवा कमी लेखणे अशा प्रकारचे अनुभव समोर आले आहेत. काही वेळा विवाहसंबंध किंवा सामाजिक संबंधांमध्येही जात महत्त्वाची मानली जात असल्याचे नमूद आहे.
रोजगार आणि व्यावसायिक क्षेत्र
रोजगाराच्या क्षेत्रात उघडपणे नाही पण पात्रता असूनही नोकरी न देणे असा भेदभाव होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नोकरी देताना, बढती देताना किंवा नेतृत्वाच्या संधी देताना जात हा घटक प्रभाव टाकतो, असे काही पीडितांचे म्हणणे आहे. कामाच्या ठिकाणी जात कळल्यानंतर वागणूक बदलणे, टोमणे मारणे किंवा निर्णय प्रक्रियेतून दूर ठेवणे यांसारखे अनुभवही नमूद करण्यात आले आहेत.
मानसिक आरोग्यावर परिणाम
जातीय भेदभावामुळे माणसाच्या मनावर खोल परिणाम होतो. एखाद्याला वारंवार कमी लेखले गेले, दुर्लक्ष केले गेले किंवा वेगळे वागवले गेले तर त्याचा आत्मविश्वास कमी होऊ लागतो. अनेकांना आपली जात किंवा पार्श्वभूमी सांगताना भीती वाटते. काही जण स्वतःची खरी ओळख लपवतात, कारण त्यांना वाटते की सत्य सांगितल्यास लोक त्यांच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहतील.
हळूहळू त्यांच्यात “मी कमी आहे का?” अशी भावना निर्माण होते. भेदभावाचा अनुभव घेतलेल्या अनेकांना तक्रार करण्याचीही भीती वाटते. “आपण बोललो तर आपल्यालाच दोष दिला जाईल” किंवा “कोणी विश्वास ठेवणार नाही” अशी शंका त्यांच्या मनात असते. काही वेळा जे लोक आपला अनुभव सांगतात, त्यांनाच “तू जास्त विचार करतोस” किंवा “हे काही मोठं प्रकरण नाही” असं म्हणत त्यांचे अनुभव नाकारले जातात. त्यामुळे त्यांना आणखी एकटं आणि असुरक्षित वाटू लागते. असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
शाळांमधील धार्मिक शिक्षणावर प्रश्न
PATCA ने NSW मधील विशेष धार्मिक शिक्षण (SRE) या कार्यक्रमांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की काही धार्मिक वर्गांमध्ये मुलांना जातीनुसार वर-खाली असा भेद शिकवला जातो किंवा जातीय क्रमव्यवस्थेला योग्य ठरवणाऱ्या कल्पना सांगितल्या जातात. संस्थेचे म्हणणे असे आहे की NSW च्या भेदभावविरोधी कायद्यात “जात” ही स्वतंत्र आणि स्पष्ट संरक्षित श्रेणी म्हणून नमूद नाही. त्यामुळे शाळांमध्ये जातीनुसार भेदभाव झाला तरी त्यावर थेट कारवाई करणे कठीण ठरते. थोडक्यात, जर एखाद्या मुलाला जातीनुसार वेगळं वागवलं गेलं, तर त्याविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर आधार उपलब्ध नाही, अशी PATCA ची भूमिका आहे.
संस्था आणि तरुणांबाबत काय म्हटलं आहे?
अहवालात काही संस्थांवर आरोप करण्यात आले आहेत की त्या बाहेरून सांस्कृतिक किंवा समाजसेवी संस्था असल्यासारख्या दिसतात, पण आतून जातीनुसार भेद मानणारे विचार पसरवतात. PATCA चं म्हणणं आहे की काही गट ‘हिंदुत्व’ आणि ‘ब्राह्मणवाद’ या विचारांनी प्रेरित आहेत. जर अशा संस्थांना सरकारकडून पैसे मिळत असतील, तर त्याची चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. अहवालात असंही म्हटलं आहे की तरुण पिढी ला विशेष लक्ष्य करतात.
ऑस्ट्रेलियात वाढलेले किंवा जन्मलेले तरुण विविध शिबिरं, सांस्कृतिक वर्ग, धार्मिक कार्यक्रम आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जोडले जातात. त्यांच्या मनात “आपली ओळख धोक्यात आहे” अशी भावना निर्माण करून त्यांना ठराविक विचारांकडे वळवलं जातं, असा आरोप आहे. PATCA च्या मते, ही पद्धत जगात इतर ठिकाणी दिसणाऱ्या कट्टर विचार पसरवण्याच्या प्रकारांसारखी आहे.
जागतिक स्तरावरही ‘जात’ प्रश्न अधोरेखित
ऑस्ट्रेलियातील हा मुद्दा एकाकी नाही. गेल्या काही वर्षांत भारताबाहेरही जात-आधारित भेदभावाबाबत चर्चा वाढू लागली आहे.अमेरिकेत 2020 मध्ये कॅलिफोर्निया राज्यात सिस्को (Cisco) कंपनीविरुद्ध एका दलित अभियंत्याने जातीय भेदभावाची तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाची चौकशी कॅलिफोर्निया सिव्हिल राइट्स विभागाने केली. या घटनेनंतर अमेरिकेत “caste discrimination” हा मुद्दा अधिकृत आणि कायदेशीर पातळीवर चर्चेत आला. त्यानंतर 2023 मध्ये सिएटल शहराने आपल्या भेदभावविरोधी कायद्यात “caste” चा स्पष्ट समावेश केला.
युनायटेड किंगडममध्येही 2013 पासून Equality Act अंतर्गत जात समाविष्ट करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. ब्रिटनमधील काही दलित हक्क संघटनांनी कार्यस्थळे आणि धार्मिक स्थळांवरील भेदभावाच्या घटना मांडल्या आहेत. जरी कायदेशीर पातळीवर स्वतंत्र श्रेणी म्हणून जात पूर्णपणे लागू करण्यात आलेली नसली, तरी या विषयावर सातत्याने चर्चा होत आहे.
2016 मध्ये Equality Labs या संस्थेने अमेरिकेतील दक्षिण आशियाई समुदायावर सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणात अनेक दलित प्रतिसादकर्त्यांनी शिक्षण, नोकरी आणि सामाजिक क्षेत्रात भेदभावाचा अनुभव सांगितला होता. काही आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संघटनांनीही दक्षिण आशियाई डायस्पोरामध्ये जातीय ओळखीचा प्रभाव अजूनही दिसून येत असल्याचे नमूद केले आहे. या सर्व उदाहरणांमुळे जात-आधारित भेदभाव हा केवळ एका देशापुरता मर्यादित प्रश्न नसून जागतिक स्तरावर चर्चिला जात असलेला मुद्दा असल्याचे स्पष्ट होते.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तज्ज्ञांची भूमिका
ऑस्ट्रेलियन मानवाधिकार आयोगाने आपल्या राष्ट्रीय anti-racism framework मध्ये जात-आधारित भेदभावाला वंशवादाच्या एका स्वरूपात मान्यता देत त्याविरोधात स्पष्ट धोरणात्मक उपायांची गरज अधोरेखित केली आहे. आयोगाच्या मते, जातीय ओळखीमुळे शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक आयुष्यात असमानता निर्माण होऊ शकते. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाशी संबंधित संशोधक डॉ. असंग वानखेडे यांच्या अभ्यासानुसार ऑस्ट्रेलियातील दक्षिण आशियाई समुदायात जातीय भेदभावाचे अनुभव नोंदवले गेले असून काही लोकांनी भेदभाव टाळण्यासाठी आपली ओळख लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे.
तसेच यूकेमधील Queen’s University Belfast येथील अभ्यासक जसबीर मुस्तफा ममलिपुरथ यांनी नमूद केले आहे की, कायदेशीर संरक्षण स्पष्ट नसतानाही जातीय भेदभावाची प्रकरणे अस्तित्वात आहेत आणि या विषयावर उघड चर्चा व धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक आहे.
PATCA च्या प्रमुख मागण्या
- “दक्षिणपंथी हिंदू उग्रवाद” याला अधिकृतपणे दक्षिणपंथी उग्रवाद म्हणून मान्यता द्यावी.
- कोणत्याही संस्थेचा धोका मूल्यांकन करताना तिच्या जात-आधारित विचारसरणीचा विचार करावा.
- परदेशी उग्रवादी गटांशी संबंध असलेल्या संस्थांना सरकारी निधी देऊ नये.
- शाळांमधील धार्मिक शिक्षण कार्यक्रमांची स्वतंत्र चौकशी करावी.
- जात-आधारित तक्रारींसाठी समुदाय-आधारित यंत्रणा निर्माण करावी.
- NSW च्या भेदभावविरोधी कायद्यात “जात” या श्रेणीचा समावेश करावा.
NSW संसदीय समिती सध्या दक्षिणपंथी उग्रवादासंदर्भात विविध संस्था आणि समुदायांकडून आलेली मते, अहवाल आणि पुरावे तपासत आहे. एप्रिल 2026 पर्यंत ही समिती आपला अंतिम अहवाल संसदेत सादर करणार आहे. या अहवालात भविष्यात कोणती पावले उचलायची, कायदे बदलायचे का, आणि कोणत्या उपाययोजना करायच्या याबाबत शिफारसी असतील.
