तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांच्या 90 व्या वाढदिवसानिमित्त भारत-चीन संबंधांमध्ये उत्तराधिकारी निवडीचा मुद्दा महत्त्वाचा बनला आहे. दलाई लामा यांच्या पुनर्जन्मावरील वादाने द्विपक्षीय तणावात आणखी भर घातली आहे. दलाई लामांचे भारत पूर्वीपासून समर्थन करीत आला आहे आणि चीनचा मात्र दलाई लामांना विरोध होत आला आहे. तिबेटी बौद्ध धर्मावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.
चीनसाठी दलाई लामांच्या उत्तराधिकारी निवडीचा प्रश्न बराच काळ संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे. 1959 मध्ये तिबेटमधून पळून गेलेल्या दलाई लामा यांना आश्रय देण्याच्या भारताच्या निर्णयावर चीन संतापला होता. तिबेटी आध्यात्मिक नेत्याचे वर्णन त्याने ‘विभाजनकारी’ असे केले होते. दलाई लामा हे त्यांच्या संतासारख्या प्रतिमेमुळे आणि शांतीच्या संदेशामुळे हॉलिवूड सेलिब्रिटी आणि जागतिक सांस्कृतिक अभिजात वर्गात लोकप्रिय आहेत आणि हेच चीनला खुपते आहे. या वर्गाच्या पाठिंब्यामुळे चीनसाठी दलाई लामा एक काटा बनले आहेत. तिबेटी बौद्धांच्या धार्मिक नेतृत्वाची संस्था केवळ कम्युनिस्ट हुकूमशाहीची उपकंपनी बनविण्याच्या चीनच्या इच्छेला अडथळा येत असल्याने त्याचा संताप होत आहे.
या वादाचे मूळ काय आहे?
भारतासाठी, हा मुद्दा केवळ तिबेटचा नाही, तर त्याच्या सुरक्षिततेचा, धोरणात्मक हितसंबंधांचा आणि धार्मिक-राजकीय संतुलनाचा आहे. दलाई लामांचा उत्तराधिकारी निवडण्यात अंतिम निर्णय घेण्याचा चीनचा दावा भारताने फेटाळला आहे. या मुद्द्यावर निर्णय तिबेटी आध्यात्मिक नेते आणि स्थापित बौद्ध परंपरांच्या इच्छेनुसारच घेतला जाऊ शकतो, असे भारताने म्हटले आहे.
या वादाचे मूळ काय आहे आणि चीन इतका आक्रमक का होत आहे हे समजून घेतले पाहिजे तसेच त्याचा भारत-चीन संबंधांवर काय परिणाम होऊ शकतो, हेदेखील अभ्यासले पाहिजे. तिबेटी बौद्ध परंपरेनुसार, दलाई लामा पुनर्जन्म घेतात. सध्याचे 14वे दलाई लामा तेन्झिन ग्यात्सो आहेत. त्यांचा जन्म 1935 मध्ये तिबेटमध्ये झाला. त्यांच्यानंतर त्यांच्या पुनर्जन्माचा शोध धार्मिक पद्धतीने घेतला जाणार आहे; परंतु चीनला पुढील दलाई लामाची निवड चीनच्या मान्यतेने करावी असे वाटते. यासाठी चीनने 2007 मध्ये एक कायदा (राज्य धार्मिक व्यवहार ब्यूरो आदेश क्रमांक 5) मंजूर केला. त्यानुसार, कोणत्याही पुनर्जन्माला सरकारची मान्यता आवश्यक असेल.
या पार्श्वभूमीवर दलाई लामा यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे, की त्यांचा उत्तराधिकारी तिबेटमध्ये नाही, तर भारतात किंवा कोणत्याही स्वतंत्र देशात निवडला जाईल. त्यांनी असेही म्हटले आहे, की ते त्यांचा पुनर्जन्मदेखील संपवू शकतात. म्हणजेच, येणाऱ्या काळात दोन वेगवेगळे दलाई लामा असू शकतात. एक चीन समर्थित आणि दुसरा तिबेटी निर्वासित सरकार आणि जागतिक बौद्ध समुदाय समर्थित. हेच चीनला अस्वस्थ करत आहे. चीन तिबेटला त्याच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अखंडतेचा एक भाग मानतो.
तिबेटी स्वातंत्र्य चळवळ आणि निर्वासित दलाई लामा यांची लोकप्रियता चीन स्वतःसाठी एक राजकीय धोका मानतो. चीनला आपणच दलाई लामाचा उत्तराधिकारी ठरवणे महत्त्वाचे वाटते. त्यामुळे तिबेटमध्ये राजकीय स्थिरता राखता येईल, असे त्याला वाटते. तिबेटी संस्कृती आणि धर्मावर नियंत्रण ठेवण्याची त्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्वासित तिबेटींचा आवाज कमकुवत करण्यासाठी त्याला दलाई लामांची निवड आपल्या म्हणण्याप्रमाणे व्हायला हवी आहे.
दलाई लामांची निवड चीनला का करायची आहे?
चीनच्या म्हणण्याप्रमाणे दलाई लामांची निवड झाली, तर भारताचा धोरणात्मक दबाव कमी होऊ शकतो. चीनला भीती आहे, की जर भारतातील निर्वासित तिबेटी समुदायाने नवीन दलाई लामा निवडला तर ते लडाख, अरुणाचल आणि सिक्कीममध्ये चीनविरोधी भावना वाढवू शकतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर चीनची प्रतिमा खराब होऊ शकते. 1959 मध्ये दलाई लामा भारतात आल्यापासून भारत-चीन संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी मानवतेच्या आधारावर दलाई लामा आणि हजारो तिबेटींना आश्रय दिला. चीनने ते आपल्या सार्वभौमत्वाच्या विरुद्ध मानले.
1962 च्या भारत-चीन युद्धात तिबेट आणि दलाई लामाचा मुद्दा हे एक छुपे कारण होते. त्यानंतर, दोन्ही देशांमध्ये अविश्वास कायम राहिला. 1990 च्या दशकात, गेधुन चोएकी न्यिमा गूढ बेपत्ता झाल्यानंतर चीनने पंचेन लामा यांची निवड केली. गेधुन चोएकी न्यिमा हा तो मुलगा होता, त्याला ज्याला दलाई लामांनी तिबेटी बौद्धांसाठी दुसरा सर्वात आदरणीय व्यक्ती म्हणून निवडले होते. पंचेन लामा हे पहिले तिबेटी बौद्ध आहेत, ज्यांना तिबेटी बौद्ध धर्मातील दुसरे सर्वात आदरणीय व्यक्ती म्हणून राज्याभिषेक करण्यात आला.
लडाखमध्ये २०२० मध्ये झालेल्या गलवान खोऱ्यातील हिंसाचारानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध खूपच बिघडले आहेत. भारताने अलिकडेच अरुणाचल प्रदेशात पायाभूत सुविधा वाढवल्या आहेत. त्यामुळे चीन चिडला आहे. भारतात दलाई लामा यांचा वाढता वावर आणि निर्वासित तिबेटी सरकारची उपस्थिती यामुळे चीनला धोरणात्मक त्रास होत आहे. अलिकडेच, दलाई लामांच्या उत्तराधिकाऱ्यांबद्दल चीनचे वक्तव्य आणि भारताने घेतलेली भूमिका हे दोन्ही संकेत आहेत, की कोणीही हा मुद्दा हलक्यात घेणार नाही.
जर भारताने निर्वासित तिबेटी समुदायाने निवडून दिलेल्या दलाई लामांना मान्यता दिली, तर ते चीनसाठी थेट राजकीय आव्हान असेल. याचा परिणाम दोघांमधील सीमा चर्चेवर होईल. दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि राजनैतिक संबंध अधिक कटू होऊ शकतात. याशिवाय, चीन पाकिस्तानला भारतविरोधी पावले उचलण्यास आणखी चिथावू शकतो. तैवान, हाँगकाँग आणि दक्षिण चीन समुद्रावरही भारत स्पष्ट विधान करण्याची शक्यता आहे.
भारताचे संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू दलाई लामा यांच्या वाढदिवसाच्या समारंभात भारताचे प्रतिनिधित्व करतील. त्यांनी दलाई लामा यांच्या घोषणेवरील चीनचा आक्षेप अनावश्यक म्हणून फेटाळून लावला आहे. तिबेटींना त्यांचा उत्तराधिकारी कोण असेल हे ठरवण्याचा विशेष अधिकार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तिबेटी बौद्धांच्या गेलुग शाखेच्या 90 वर्षीय आध्यात्मिक प्रमुखांनी दलाई लामा यांची परंपरा त्यांच्या मृत्यूनंतरही चालू राहील आणि त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची निवड त्यांनी स्थापन केलेल्या संस्थेकडून केली जाईल, असा आग्रह धरल्यानंतर ही प्रतिक्रिया आली आहे. भारत बाह्य हस्तक्षेप सहन करणार नाही, हे रिजिजू यांचे विधान हे चीनच्या दाव्याला थेट उत्तर आहे. भारत या प्रकरणात दलाई लामा आणि तिबेटी बौद्ध परंपरांसोबत उभा आहे आणि त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करतो.
भारताने चीनला ठणकावले आहे, की ते दलाई लामाच्या उत्तराधिकाऱ्यांच्या बाबतीत कोणताही बाह्य हस्तक्षेप स्वीकारणार नाही. भारत दलाई लामा आणि निर्वासित तिबेटी समुदायाला पाठिंबा देत राहील. दलाई लामा 1959 पासून भारतात राहत आहेत आणि भारत त्यांना आध्यात्मिक नेता म्हणून मानतात. भारत तिबेटच्या स्वातंत्र्याचे औपचारिक समर्थन करत नसला, तरी तिबेटवरील चीनच्या नियंत्रणाबद्दल तो अप्रत्यक्षपणे चिंता व्यक्त करू शकतो. दलाई लामाच्या उत्तराधिकाऱ्याचा मुद्दा तिबेटच्या भविष्यासाठी आणि तिबेटी बौद्ध धर्माच्या ओळखीसाठी महत्त्वाचा आहे.
