(भागा वरखडे)
सध्या देशात जनुकीय सुधारित पिकांमध्ये फक्त बीटी कापसाचीच व्यावसायिक लागवड केली जात आहे. भारतातील पहिले जनुकीय सुधारित मोहरी पीक धारा मोहरी संकरित (डीएमएमएच-11) बियाणे म्हणून व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य होण्यासाठी आवश्यक असलेले किमान निकष पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले आहे.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने गेल्या रब्बी हंगामात सहा वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या क्षेत्रीय चाचण्यांच्या निकालांनुसार, डीएमएच-11 चे उत्पादन प्रति हेक्टर सुमारे 26 क्विंटल आहे. असे सांगितले जात आहे, की प्रति हजार बियाणे सुमारे 3.5 ग्रॅम आहे. जे बियाणे विविधता म्हणून अधिसूचनेसाठी पात्र होण्यासाठी 4.5 ग्रॅमच्या मानकापेक्षा कमी आहे. तथापि, पाच आणि 5.5 ग्रॅम प्रति हजारापेक्षा कमी वजनाच्या बियाण्यांमुळे मोहरी पिकाची यांत्रिक काढणी कठीण होते. कमी वजनाची मोहरी यांत्रिक काढणी दरम्यान उडून जाते. त्यामुळे उत्तरेकडील शेतकरी याला प्राधान्य देत नाहीत.
नीती आयोग, इतर व्यावसायिक संस्था जीएम पिकांबाबत ठाम आहेत. टास्क फोर्सच्या मसुदा अहवालात डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी जीएम बियाणांचा वापर, विजेवरील सबसिडी तर्कसंगत करणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी कमी किंमत देण्याची प्रणाली स्वीकारण्याची शिफारस केली आहे. जीएम पिकांच्या समर्थकांचा एकच युक्तिवाद आहे, की त्यांच्या वापराने पीक उत्पादन वाढेल आणि देशाचा धान्याचा प्रश्न सुटेल. यामुळे अल्पावधीत पीक उत्पादनात नक्कीच वाढ होते; परंतु त्याचे दीर्घकालीन परिणाम हानीकारक असतात.
जीएम तंत्रज्ञानाच्या अंतर्गत, बियाण्यांमधील स्वदेशी जनुकांच्या देवाणघेवाणीची प्रक्रिया नष्ट केली जाते आणि दुसऱ्या प्रजातीच्या जनुकांचा समावेश केला जातो. अशा प्रक्रियेद्वारे तयार केलेले बियाणे अनैसर्गिक आणि रासायनिक बनतात, जे आरोग्यासाठी धोकादायक असतात. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही याला अनैसर्गिक घोषित केले आहे.
देशात अजूनही बीटी कापसाची जीएम पीक म्हणून व्यावसायिक पद्धतीने लागवड केली जात आहे. 2010 मध्ये बीटी वांग्याला मान्यता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले; परंतु नऊ राज्य सरकार, अनेक पर्यावरणतज्ज्ञ, कृषितज्ज्ञ, विचारवंत आणि शेतकरी यांच्या व्यापक विरोधामुळे सरकारला आपले पाऊल मागे घ्यावे लागले. धोरणकर्त्यांनाही स्वदेशी जागरण मंच आणि किसान संघाच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागले. यामुळे पर्यावरणाची हानी होऊ शकते, असे व्यासपीठाचे म्हणणे आहे.
‘एनडीए’ सरकारचे प्रमुख सहयोगी नितीश कुमार हे उघडपणे विरोधात उतरले आहेत. त्यांनी पर्यावरण मंत्र्यांना पत्र लिहून म्हटले आहे, की जीएम बियाण्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकारने राज्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्यानंतरच त्याचा व्यावसायिक वापर करण्यास परवानगी द्यावी आणि राज्यांना न विचारता त्याची कोणत्याही ठिकाणी चाचणी करू नये. मोहरी हे बिहारचे मुख्य तेलबिया पीक आहे. बिहार हे देशातील प्रमुख मध उत्पादक राज्यांपैकी एक आहे. नितीश कुमार यांनी हे तंत्रज्ञान बाजारात आणल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. पारंपरिक वाणांच्या तुलनेत जीएम वाणांबाबत अतिशयोक्तीपूर्ण दावे केले जात आहेत; पण त्यातही फरक आहेत. सध्याच्या ‘आयसीएआर’जातीची उत्पादकता 2.1 टन प्रति हेक्टर आहे हे येथे नमूद करण्यासारखे आहे, तर रेपसीड आणि मोहरीची प्रति हेक्टर उत्पादकता 1.2 टन प्रति हेक्टर आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) या शेताचा आता लळाच राहिलेला नाही… शेती करणाऱ्याांच्या संख्येत विक्रमी घट |
जगाच्या इतर भागात जीएम पिकांच्या चाचण्या यशस्वी झाल्या नाहीत. अनुवांशिकरित्या सुधारित मका अमेरिकेतील एक टक्के जमिनीवर पेरण्यात आले. ते 50 टक्के गैर-जीएम शेतात संक्रमित झाले. उत्पादन वाढवण्याच्या शर्यतीत चीननेही आपल्या जमिनीवर भात आणि मक्याची लागवड केली; पण पाच-सहा वर्षांत तेथील शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले.
सन 2014 नंतर तेथे जीएम शेती जवळजवळ बंद करावी लागली. जीएम पिकांचे समर्थक तिसऱ्या जगातील देशांना घाबरवत आहेत, की सध्या लाखो लोक उपाशीपोटी झोपतात. त्यामुळे जीएम पिकांच्या माध्यमातून उत्पादन वाढवून याचा सामना करणे शक्य आहे. सध्या भारत केवळ अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला नाही, तर गहू, धान, साखर, भाजीपाला आणि फळे इत्यादींची मोठ्या प्रमाणावर निर्यातही करत आहे. सर्वात वाईट प्रयोग बीटी कापूस उत्पादनात झाला. त्याचा फटका आपण आजही भोगत आहोत. 
2003 मध्ये देशात बीटी कापसाच्या व्यावसायिक लागवडीस मान्यता देण्यात आली. देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर बीटी कापसाच्या प्रभावाबाबत कृषी संसदीय समितीने आपल्या ३७व्या अहवालात बरेच काही सांगितले आहे. ‘कल्टीव्हेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप, प्रॉस्पेक्ट्स अँड इम्पॅक्ट्स’ या शीर्षकाच्या अहवालात बीटी कापसाच्या व्यावसायिक लागवडीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या कापसात अधिक कीटकनाशकांचा वापर करावा लागला. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी आपला कापूस किडींपासून वाचवताना नकळत मृत्यूला कवटाळले आहे. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात चोवीसहून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. या मृत्यूंमागे शेतकऱ्यांनी विकत घेतलेली कीटकनाशके हेच कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. कीटक मारण्यासाठी त्यांनी पिकावर फवारणी केली होती. बीटी कापूस पिकवण्यासाठी कीटकनाशकांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात असताना, कोणती खबरदारी घ्यावी हे शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले नाही.
कृषिशास्त्रज्ञ एमएस स्वामीनाथन यांनी अनुवांशिकदृष्ट्या सुधारित पिकांचा वापर करण्यापूर्वी माती परीक्षण अनिवार्य करण्याची शिफारस केली आहे. शेतकरी संघटना जीएम पिकांचे गुणगान गात आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांच्या सर्वाधिक बातम्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातून येत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयातील जीएम बियाण्यावरील सुनावणीकडे पर्यावरण प्रेमींचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जीएम पिकांना पर्यावरणास अनुकूल बनवण्यासाठी सशर्त मान्यता देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाच्या वैधतेवर विभाजित निर्णय दिला होता. तथापि, या पिकांबाबत राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे निर्देशही केंद्राला दिले आहेत.
भारतातील अनुवांशिकदृष्ट्या वर्धित (जीएम) जीव, पिके आणि उत्पादने मंजूर आणि नियमन करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या जनुक अभियांत्रिकी मूल्यमापन समिती (जीईएसी) च्या निर्णय प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्राने नियमांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. यासंदर्भात 31 डिसेंबर रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यात ‘जीईएसी’ सदस्यांना त्यांच्या निर्णयावर परिणाम करणारे कोणतेही वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक हितसंबंध उघड करणे बंधनकारक असेल.
विचाराधीन प्रकरणाशी त्यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असल्यास त्यांना चर्चेत किंवा निर्णयात भाग घेण्यापासूनही दूर राहावे लागेल. 1989 चे नियम घातक सूक्ष्मजीव आणि जनुकीय सुधारित जीव (जीएमओ) चे उत्पादन, वापर, आयात, निर्यात आणि साठवण यांचे नियमन करतात. पर्यावरण आणि मानवी आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी हे नियम लागू करण्यात आले. या अधिसूचनेवर सार्वजनिक हरकती व सूचना 60 दिवसांपर्यंत सादर करता येतील.
एकीकडे नीती आयोग जीएम बियाण्याचा पुरस्कार करीत असताना दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित भारतीय किसान संघाने मात्र जीएम बियाण्यांवर आक्षेप घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वीच, नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी भारतात जीएम पिकांना परवानगी देण्याच्या गरजेवर भर दिला होता. जीएम सोयाबीनला परवानगी मिळाल्यास त्याचे देशातील उत्पादन दुपटीने वाढू शकते.
या वेळी देशात अंदाजे 130 लाख हेक्टरमध्ये 150 लाख टन सोयाबीनचे उत्पादन झाले आहे. हा आकडा 1.17 टन प्रति हेक्टर आहे. कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी स्वत: जीएम पिकांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शेतकरी, शास्त्रज्ञ आणि ग्राहकांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जोपर्यंत या समस्यांचे निराकरण होत नाही, तोपर्यंत सरकार देशात जीएम पिकांना परवानगी देणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अजून वाट पाहावी लागणार आहे.
