Browse all articles tagged with "Maharashtra Climate Change News"
The world’s only hyper-velocity impact crater in basaltic rock, Lonar Lake, is facing a critical crisis as rising water levels submerge 12 ancient temples. A dangerous drop in alkalinity and the sudden appearance of invasive freshwater fish signal a breaking point for this unique Ramsar site, driven by administrative neglect and failed conservation projects.
अनुपर्णा रॉय... बंगालमधील एका छोट्या खेड्यातून निघून मुंबईत येऊन संघर्ष करत, थेट व्हेनिस चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक पुरस्कार पटकावणारी पहिली भारतीय महिला दिग्दर्शक. पण ज्या अनुपर्णाचा आपल्या देशाला अभिमान वाटायला हवा होता, त्याच अनुपर्णावर आज सोशल मीडियावर टीकेची झोड उठली आहे. कारण काय? तिचं भाषण, तिची मते आणि त्यावर झालेलं ट्रोलिंग. हे सगळं आम्ही या व्हिडिओत सविस्तर सांगणार आहोत.
खा.सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत मांडलेलं ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ देशभरात मोठ्या चर्चेचा विषय बनलं आहे. कामाचे ठरलेले तास संपल्यानंतरही सतत चालू राहणाऱ्या कॉल, ई मेल आणि डिजिटल दबावामुळे कर्मचार्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर मोठा परिणाम होतोय. या परिस्थितीला थांबवून कामगारांना मानसिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्य देण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आलं आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर देशाच्या संविधानाचे शिल्पकार असूनही त्यांच्या पंतप्रधानपदाची चर्चा दुर्लक्षित राहिली आहे. नेहरू, पटेल यांचे नेतृत्व आणि त्याबाबत राजकीय चर्चा अनेकदा रंगत असली तरी आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली देश कसा बदलू शकला असता, याकडे दुर्लक्ष आहे. आंबेडकर म्हणजे फक्त दलित नेते नाहीत तर ते समाजवादी विचारांचे दूरदर्शी नेते होते, ज्यांनी जातिव्यवस्था आणि सामाजिक विषमतेवर खोलवर विचार केला होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशात सामाजिक आर्थिक न्याय आणि समतेसाठी नवे मार्ग सुचले असते.
महाराष्ट्रात मंजूर झालेले ‘विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024’ केंद्राच्या गृह मंत्रालयाकडे अडकले आहे. सरकार म्हणते, हे राज्यविरोधी आणि नक्षल विचारांच्या गटांवर नियंत्रणासाठी आहे; तर विरोधकांच्या मते हा कायदा गैरवापर करून आवाज दडपण्याचा मार्ग ठरू शकतो.
आधी दिल्लीत अटक झाली, मग आसामला नेल्या गेलं आणि नंतर तिला बांगलादेशात पाठवण्यात आलं. 25 वर्षीय सुनाली खातूनसाठी गेल्या पाच महिन्यांचा काळ मोठा संघर्षचा ठरला आहे. आता नऊ महिन्यांची गर्भवती असलेली आणि अजूनही बांगलादेशात अडकलेली सुनाली म्हणते, “मला आता एकच गोष्ट हवी आहे, माझ्या बाळाला मला भारतात जन्म द्यायचा आहे”
दाऊदी बोहरा समाजातील मुलींच्या जननेंद्रिय विच्छेदन (एफजीएम) म्हणजेच 'खतना' प्रथेच्या संविधानिक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्यांना नोटीस बजावली असून, धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली 'मुलींच्या शारीरिक अखंडतेचे उल्लंघन' होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले आहे. हा विषय आता राष्ट्रीय पातळीवर कायदेशीर वळण घेत आहे.
देशात एकही दिवस असा जात नाही, की बसचा कुठे अपघात झाला नाही. दुचाकी, चारचाकी वाहनांच्या तुलनेत बस अपघातात मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या जास्त असते. सरकार चौकशीची घोषणा करून आणि पीडितांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देऊन औपचारिकता पूर्ण करते; परंतु जेव्हा असे अपघात वारंवार घडतात, तेव्हा मूळ कारणांचा विचार केला जात नाही. तो करणे आवश्यक आहे.
वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज, व्यवसाय कर्ज, तारण कर्ज, डॉक्टर कर्ज, वाहन कर्ज, शेतजमीन तारण कर्ज…? या आणि अशा प्रकारची कर्जं तत्काळ मंजूर करुन मिळतील.' या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या ऑफरला भुलून मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी महिला कर्जांच्या विळख्यात अडकली आहेत. त्यातच आता हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी आणि ढगफुटीने मराठवाड्याचा शेतकरी अक्षरश: भीकेला लागलाय. अशात हवामान बदल, शेतीतून शून्य उत्पन्न आणि वाढत चाललेलं कर्ज हे मराठवाड्यातील ग्रामीण महिलांच्या आयुष्याचं कटू वास्तव आहे.
मोदीजींच्या मुठीत मीडिया आहे, कॉर्पोरेट क्षेत्रातली बडीबडी नावं आहेत, त्यांच्या मुठीत लोकसभेचा अध्यक्ष आहे, ते स्वतःच मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडतात, सीबीआयचे संचालक तेच निवडतात, ईडीचे संचालकही आणि इन्कम टॅक्स संचालकही तेच निवडतात. आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशही मोदीजीच निवडणार अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. याचे संभाव्य परिणाम यावर हिंदी माध्यमांतले पत्रकार दीपक शर्मा, आणि ज्येष्ठ वकील अशोक अरोरा, आणि उमाकांत लखेडा यांच्यात एका ‘पॉडकॉस्ट’ मध्ये झालेल्या चर्चेचा सारांश...
यंग सायंटिस्ट पुरस्कार विजेता आणि ब्रह्मोसचा अभियंता निशांत अग्रवाल याच्या शिक्षेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. भारताची सुरक्षा धोक्यात आणल्याबद्दल सत्र न्यायालयाने दिलेली जन्मठेप रद्द करत, उच्च न्यायालयाने त्याला आता तीन वर्षांचा सश्रम कारावास आणि तीन हजार रुपये दंड अशी सुधारित शिक्षा सुनावली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा पाया, पण तब्बल नऊ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्रात याच पायाला पैशाच्या आणि प्रशासकीय अनास्थेच्या वाळवीने पोखरल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. लोकशाहीचा हा उत्सव उत्साहात साजरा होण्याऐवजी, तो पैशांच्या खेळाचे, निवडणूक आयोगाच्या सावळा गोंधळाचे आणि न्यायालयीन गुंतागुंतीचे एक मोठे प्रदर्शन ठरत आहे.