सध्या देशामध्ये न्यायव्यवस्था संपूर्णपणे ताब्यात घेण्याचे गुजरातमधील राजकीय लॉबीचे प्रयत्न चालले आहेत, असं दिसून येतं. म्हणजे थोड्याच काळात सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट येथील न्यायाधीशांची नियुक्ती, बढती तसेच बदली यांचे अधिकार मोदी सरकारच्या हातात जाणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
असा प्रश्न पडण्याचं कारण असे की, नुकतेच असे होण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्वतःच दिले आहेत. दोन-तीन दिवसांपूर्वीच सरन्यायाधीश सूर्यकांत हे मोदींच्या मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांसोबत बॅडमिंटन खेळताना दिसले. या बॅडमिंटन प्रॅक्टीसची माहिती 'संसदीय कामकाज मंत्री' किरण रिजिजू यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून देताना म्हटलं की, 'फिट जजेस, फिट जुडिशियरी' म्हणजे ' न्यायाधीश फिट तर न्यायव्यवस्थाही फिट'.
पुढे त्यांनी असेही ट्विट केले की, आज आपले सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि माझे सहकारी - कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल यांच्यासोबत मी बॅडमिंटन खेळलो.' 
आता, सरन्यायाधीशांचे असे सत्ताधारी पक्षातील मंत्र्यांसोबत बॅडमिंटन खेळणे योग्य आहे का असा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते की, सरन्यायाधीशांनी आपल्या पदाची प्रतिष्ठा राखली पाहिजे आणि सत्ताकेंद्रांशी एकप्रकारचं तटस्थ अंतर नेहमीच राखलं गेलं पाहिजे. पंतप्रधान मोदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या घरी गणपती दर्शनाला आणि आरतीला गेले ही गोष्टही शिष्टाचारात बसत नव्हतीच.
या प्रसंगावर ज्येष्ठ वकील अशोक अरोरा म्हणाले की “मी सरन्यायाधीश असतो आणि तुमच्याकडे गणपती दर्शनाला येऊ का असं मला पंतप्रधानांनी विचारलं असतं तर मी त्यांना नकार दिला असता. कारण पद आणि जबाबदाऱ्या सांभाळण्या अगोदर संविधानाची शपथ सरन्यायाधीश ही घेतात आणि पंतप्रधानही घेतात. त्या संविधानानुसार या दोन्ही पदांमध्ये उचित अंतर असले पाहिजे, अशा महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तींनी खाजगी भेटीगाठी घेतल्याने त्यातून जनतेला चुकीचा संदेश जातो, त्यामुळे न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेवर, निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उमटू शकते. हीच गोष्ट टाळावी असे बाबासाहेबानी स्पष्टपणे म्हटले आहे.
संबंधित चर्चेची लिंक : क्या अदालतें और जज भी प्रधानसेवक के होंगे ? | जजों की नियुक्ति में सरकार की एंट्री ?
आता खरी बातमी पाहू या… न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केलेल्या एका वक्तव्याने अलीकडेच देशभरात खळबळ उडाली. सर्वोच्च न्यायालयापासून ते उच्च आणि खालच्या न्यायालयांपर्यंत सर्वत्र त्याच्याच चर्चा सुरू झाल्या. न्यायाधीश आणि वकिलांच्या वर्तुळात हे वक्तव्यच चर्चेचा मुख्य विषय ठरले. सूर्यकांत असे काय बोलले होते?
थोडक्यात पार्श्वभूमी अशी: मोदी सरकारने 2014 मध्ये 99वी घटनादुरुस्ती (99th Constitutional Amendment Act) आणली होती, ज्या योगे नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन (NJAC) स्थापन केले जाणार होते. ही दुरुस्ती संविधानात अनुच्छेद 124ए, 124क आणि 124सी अशी जोडली जाणार होती, ज्यामुळे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांची नियुक्ती, बदली व कामाचे मूल्यमापन NJAC ने करणे बंधनकारक झाले असते.
या प्रस्तावानुसार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि खालची सर्व न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्त्या आणि बदल्यांचे काम हीच समिती पाहणार होती आणि त्या समितीत प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ती (CJI), सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय विधीमंत्री आणि दोन प्रतिष्ठित व्यक्ती (सर्वोच्च न्यायालयाने निवडलेल्या) असणार होत्या. मात्र, घटनेत केलेली ही दुरुस्ती 2015 साली 'अ-संवैधानिक' असा वैशिष्ट्यपूर्ण शेरा मारून सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आणि ती दुरुस्ती रद्दही केली.
सध्या, न्यायाधीशांचे कॉलेजियम किंवा महामंडळ हे या नियुक्त्या करीत असते आणि त्यात सर्वोच्च न्यायमूर्ती महामंडळाचे सरन्यायाधीश तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे चार वरिष्ठ न्यायाधीश असे एकूण पाच जण मिळून पुढील सर न्यायाधीश कोण असावा हे ठरवत असतात. त्यात सरकारचा किंवा अन्य कुणाचाही हस्तक्षेप नसतो. अशी आत्तापर्यंतची हीच पद्धत राहिली असून, त्यामुळे न्यायव्यवस्था स्वतंत्रपणे काम करत राहू शकते.
परंतु आता हा 2015 सालीच निकालात निघालेला हा विषय सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पुन्हा चर्चेत आणला आहे. त्यांनी यावर लवकरच पुनर्विचार करण्याची भाषा केल्याने वकील आणि न्यायाधीशांमध्ये खळबळ उडाली आहे. कारण या एनजेएसी समितीत पंतप्रधान आणि सरकारचे मंत्री असल्यास त्यात सत्तेवर असलेल्यांचा सरळसरळ हस्तक्षेप होण्याची आणि हितसंबंध जोपासणारे लोकच नियुक्त केले जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय, सूर्यकांत यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2027 पर्यंत असणार आहे ते पाहता त्यांच्या वक्तव्याकडे गांभीर्याने पाहिले जाते आहे.
म्हणजे बघा ! मोदीजींच्या हातात 'राजापेक्षा जास्त राजनिष्ठ' असा मीडिया आहे, त्यांच्याच दोन दोस्तांच्या हातात बहुतांश माध्यमं आणि वाहिन्या आहेत, मोदीजींच्या मुठीत कॉर्पोरेट क्षेत्रातली बडीबडी नावं आहेत, मोदीजींच्या मुठीत लोकसभेचा अध्यक्ष आहे, मोदीजींच्या नियंत्रणात निरनिराळे चेअरमन आहेत, मोदीजी स्वतःच मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडतात, सीबीआयचे संचालक मोदीजीच निवडतात, ईडीचे संचालक मोदीजीच निवडतात, इन्कम टॅक्स संचालक मोदीजीच निवडतात, आणि आता जर का ही NJAC समिती स्थापन झाली तर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशही मोदीजीच निवडणार असा प्रकार होईल. 
हे सगळे ऐकून राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन या सर्वांतही अस्वस्थता आहे. लोकशाहीत सत्तेच्या नियंत्रण आणि संतुलनाकरिताच सत्तेचे असे विकेंद्रीकरण केलेले असते. तरच लोकशाहीत सुरळीत आणि पारदर्शक राज्यकारभार चालू शकतो. पण सध्याच्या काळात सर्वच सत्ता मोदींच्या हातात एकवटताना दिसते आहे.आता 'दुनिया मेरी मुठ्ठी मे ' यासारखं 'सबकुछ मोदीजी की मुठ्ठी मे' असे होऊ शकते..
या चर्चेत बोलता बोलता विषय निघाला की, गुजरात दंगलीनंतर बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत मोदींना विचारलं गेलं होतं की, त्या दंगलीनंतर तुमच्याकडून काही चूक झाली का? तेव्हा मोदी म्हणाले होते, “एक चूक झाली ती म्हणजे मी मीडियाला ताब्यात घेतलं नाही.” हे सर्व बीबीसीच्या मुलाखतीत रेकॉर्डेड आहे. परंतु आता वाटते की तेव्हा मोदीजींनी अर्धीच गोष्ट सांगितली, त्यांना पुढे असे म्हणायचे असावे की मी मीडियासोबत न्यायालयालाही काबूत ठेवायला हवे होते.
या चर्चेत भाग घेणारे वरिष्ठ वकील अशोक अरोरा यांनी सांगितले की, माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि सध्याचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत हे दोघेही मला ज्युनिअर आहेत. ते म्हणाले की, सूर्यकांत यांचे वक्तव्य सरकारला खूश करणारे वक्तव्य आहे, नाराज करणारे तर नक्कीच नाही. पंतप्रधान मोदी 2014 सालापासून सलग सत्तेवर आहेत तेव्हापासूनच त्यांचा हेतू होता की संसदेच्या आतील आणि संसदेच्या बाहेरील सर्व संस्था आपल्या ताब्यात घ्यायच्या.
त्यांचा एकदा ताबा घेतला की त्यानंतर मग या संस्थांचे नियम, कायदेकानू, अंतर्गत कार्यप्रणाली या सगळ्यावर ताबा मिळवून त्यांना आपल्या मनाप्रमाणे वागायला लावायचे. आत्तापर्यंतच्या अनुभवावरून दिसते की या देशात साधे पान जरी हलले मग ते सुप्रीम कोर्टात असो, हायकोर्टात असो, निवडणूक आयोगात असो की संसदेत असो, तरी त्या पानाने हलण्यापूर्वी मी हलू का? अशी मोदीजींची परवानगी घ्यायला हवी अशीच मोदीजींची इच्छा आहे, असे त्यांच्या आत्तापर्यंतच्या कारकिर्दीकडे पाहताना दिसते आहे. सरकार अशी एक यंत्रणा निर्माण करू इच्छिते की त्यामुळे पुढील काळात जो कोणी हुकूमशहा येईल त्याच्यासाठी मार्ग अधिक सोपा व्हावा.
सरकारसाठी ते करणे सुलभ व्हावे यासाठीच सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एनजेएसी समितीवर पुनर्विचार करू असे म्हटले आहे. म्हणजे जी दुरवस्था निवडणूक आयोगाची या देशात आज झाली आहे तेच दुर्दैवी दशावतार न्यायव्यवस्थेचेदेखील होणार. आता तुम्हीच सांगा, मोदी पंतप्रधान कार्यालयातून न्यायाधीशांची नियुक्ती करत असतील. त्यांची बढती, बदली या सगळ्या गोष्टी पंतप्रधान कार्यालयाच्या नियंत्रणात असतील तर मग असे न्यायाधीश देशाच्या संविधानाशी एकनिष्ठ राहतील की मोदीशी एकनिष्ठ राहतील. त्यांचे हितसंबंध जोपासतील.
न्यायव्यवस्था सत्तेची बटीक बनवणे म्हणजे- या देशाचा जो पाया आहे असे संविधान रचणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा घोर अपमान आहे. तुम्ही प्रत्यक्षात बाबासाहेबांचा विचार आचरणात आणत नसाल तर त्यांच्या जयंतीला आणि मृत्यूदिनाला त्यांच्या प्रतिमेस फक्त हार चढवून काहीच उपयोग नाही.
(‘जन-गण-मंगलदायक’ फेसबुक पेजवरून साभार)
