पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करून भारताची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडता धोक्यात आणणारा, यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड मिळवलेला आणि ब्रह्मोस एयरोस्पेसमध्ये कार्यरत असलेला अभियंता निशांत प्रदीपकुमार अग्रवाल (वय २८) याची शिक्षा उच्च न्यायालयात बदलण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी त्याला तीन वर्षे सश्रम कारावास आणि तीन हजार रुपये दंड अशी सुधारित शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त तुरुंगवासही ठोठावण्यात आला आहे. हा निकाल न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने दिला.

नागपूर सत्र न्यायालयाने 3 जून 2024 रोजी निशांत अग्रवालला माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66-एफ अंतर्गत जन्मठेप, शासकीय गुपिते कायद्यातील कलम 3(1)(सी) अंतर्गत 14 वर्षे सश्रम कारावास तसेच कलम 5(1)(ए)(बी)(सी)(डी) आणि कलम 5(3) अंतर्गत तीन वर्षे सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये दंड, अशी कठोर शिक्षा दिली होती. या शिक्षेविरोधात निशांतने उच्च न्यायालयात अपील केले.

उत्तराखंड येथील मूळ रहिवासी

निशांत अग्रवाल हा मूळचा उत्तराखंडमधील नेहरूनगर, हरिद्वार येथील रहिवासी आहे. तो नागपूर येथील ब्रह्मोस एअरोस्पेस कंपनीच्या प्रकल्पात अभियंता म्हणून कार्यरत होता. नागपूरमधील उज्ज्वलनगरमध्ये निशांत अग्रवाल भाड्याच्या घरात राहत होता. एटीएसद्वारे जप्त केलेल्या निशांत अग्रवाल च्या लॅपटॉप, मोबाइल फोन, हार्डडिस्क अशा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूझ मिसाइल आणि ब्रह्मोस कंपनीसंबंधी अत्यंत महत्त्वाच्या फाइल्स आढळल्या. तपासात हे स्पष्ट झाले की त्या फाइल्स पाकिस्तानकडे पोहोचल्या होत्या. त्याबदल्यात निशांतला दरमहा 38 हजार अमेरिकन डॉलर देण्याचे आमिष दाखवले गेले होते.

(PC: the quint)

यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड ते देशद्रोही

यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड मिळाल्यानंतर निशांत अग्रवाल प्रसिद्ध झाला. सोशल मीडियावर तो विविध एअरपोर्टचे फोटो अपलोड करू लागला. त्याच्या या पोस्ट्समुळेच आधी ‘मिसेस काळे’ नावाची महिला आणि नंतर सेजल कपूर व नेहा शर्मा यांनी त्याच्याशी संपर्क वाढवला. पाकिस्तानचे गुप्तहेर ‘नेहा शर्मा’ आणि ‘पूजा रंजन’ या नावाने फेसबुक खाते चालवत होते तर ‘सेजल कपूर’ या नावाने लिंक्ड-इन खाते वापरत होते.

या गुप्तहेरांच्या संपर्कात भारतातील सुरक्षा विभागातील काही कर्मचारीही असल्याची माहिती लखनौ एटीएसला मिळाली. या जाळ्यात अडकलेल्या निशांत अग्रवाल ला 8 ऑक्टोबर 2018 रोजी अटक करण्यात आली.

उच्च न्यायालयाने सर्व नोंदी आणि पुरावे पाहिल्यानंतर सत्र न्यायालयाने निशांत अग्रवालला दिलेली कठोर शिक्षा रद्द केली. न्यायालयाने शासकीय गुपिते कायद्यातील दुसऱ्या संबंधित कलमानुसार दोष ठरवत निशांत अग्रवाल ला तीन वर्षांची सुधारित शिक्षा सुनावली.