(संजना खंडारे)
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी एक आनंदाची तर दुसरी धक्कादायक बातमी आहे. महाराष्ट्र शासनाने आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांची सुरक्षा आता स्वतः पोलिस आयुक्त करणार आहेत. जोडप्यांना सुरक्षा देण्यासंदर्भात विशेष कक्ष गठीत करण्यात आला आहे. पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य कक्ष गठीत करण्यात आला आहे. या कक्षाचे प्रमुख पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक राहतील.
एकीकडे ही समाधानकारक बातमी असतानाच एक धक्कादायक बातमीदेखील याच सुमारास प्रसिद्ध झाली आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना केंद्र सरकारतर्फे 2 लाख 50 हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य दिले जात होते. मात्र कोणतीही पूर्वसुचना न देता किंवा कोणताही अध्यादेश न काढता केंद्र सरकराने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजना’ रद्द केली आहे. याच योजनेअंतर्गत आंतरजातीय विवाह केलेल्या दाम्पत्यास अडीच लाखांचे अर्थसहाय्य केले जात होते. आश्चर्याची बाब म्हणजे केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर आजही योजना सुरू असल्याचं दिसत आहे, पण प्रत्यक्षात अर्जदारांना समाज कल्याण विभागाकडून “योजना बंद झाली आहे” असं पत्र मिळत आहे.
‘’आंतरजातीय विवाहाला घरून पाठिंबा मिळत नाही, त्यामुळे हे अनुदान…’’
मेघा क्षीरसागर यांनी 11 एप्रिल 2025 रोजी महात्मा फुले यांच्या जयंतीच्या दिवशी दिव्यांग पोतदार यांच्याशी आंतरजातीय प्रेमविवाह केला. मेघा ही नवबौद्ध आहे तर दिव्यांग हा ब्राम्हण आहे. मेघा यांच्या लग्नाला एक महिना झाला असून त्यांनी केंद्र सरकारच्या ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजने’चा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रे गोळा करायला सुरुवात केली असतानाच ही योजना बंद झाल्याची माहिती मेघा यांना कळली.
‘बाईमाणूस’शी बोलतांना मेघा सांगते, "आम्ही लग्नाच्या आधीच या सगळी योजनेची माहिती घेतली होती. आता लग्नाला एक महिना झालायं. आम्ही अर्ज करणारच होतो तर योजना बंद झाल्याचं कळलं. या गोष्टीचा निषेधच आहे कारण, जे जोडपे आंतरजातीय विवाह करतात त्यांना घरच्यांकडून आर्थिक मदत होत नाही.अशा परिस्थितीत संसार उभा करणं हे सोपं ही नाही. त्यासाठी अशाप्रकारच्या योजना सुरू राहणं गरजेचं आहे. राज्य सरकारची योजना सुरू आहे पण राज्य सरकारकडून 50,000 अनुदान आंतरजातीय प्रोत्साहन योजना मार्फत मिळते मात्र बाकी राज्यांच्या तुलनेत हे अनुदान फार कमी आहे. कर्नाटक राज्य सरकार 3,00,000 रुपये अनुदान देते."
भारतात आजही जात आणि धर्माच्या भिंती उभ्या आहेत. आधुनिक काळात आपण समतेच्या, समानतेच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांचा उच्चार करत असलो तरी, प्रत्यक्षात भेदभाव अजूनही तळागाळात रुजलेला आहे. अश्या काळात आंतरजातीय विवाह म्हणजे एक प्रकारचं सामाजिक क्रांतीचे पाऊलच म्हणावं लागेल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे म्हणले होते की, "जात व्यवस्थेचे उच्चाटन करायचे असेल तर आंतरजातीय विवाह हाच खरा उपाय आहे." याच विचारधारेवर आधारित ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजना’ 2014-15 साली सुरू करण्यात आली होती. मात्र, अलीकडेच ही योजना केंद्र सरकारने कोणतीही स्पष्ट कारणे न देता अचानक बंद केली आहे. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून याबाबत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची असलेली योजना अचानक बंद करणे यामागील नेमकं कारण काय? लाभार्थ्यांचं यावर काय मत आहे? ही योजना बंद केल्याने त्याचे काय परिणाम होतील? कोणत्या प्रकारचे सामाजिक-राजकीय संदेश यामुळे समाजात जातील? दलित समाजाच्या सशक्तीकरणावर या निर्णयाचा काय परिणाम होऊ शकतो? नवीन धोरण किंवा पर्यायी योजना सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्याचा ‘बाईमाणूस’ने प्रयत्न केला…
संबंधित लेख वाचा: 1) पेरियारांच्या तामिळनाडूत आंतरजातीय विवाहांना इतका तीव्र विरोध कशासाठी? |
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजना काय आहे?
जात निर्मूलनाच्या दिशेने प्रयत्न म्हणून केंद्र सरकारने 2013 पासून आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रति जोडपे अडीच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देणारी योजना सुरू केली होती. त्यात वार्षिक उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा कमी असले पाहिजे ही अट होती. 2017 मध्ये मोदी सरकारने त्यात सुधारणा करून उत्पन्नाच्या कमाल मर्यादेची अट काढून टाकण्याचं अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल उचललं. मात्र, आता अचानक ही योजनाच बंद करण्यात आली आहे.
(प्रमोद खरात आणि प्रियंका महल्ले यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासनाने पाठवलेले पत्र.)
- केंद्र सरकारच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजनेच्या माध्यमातून आंतरजातीय विवाह केलेल्या दाम्पत्यास 2 लाख 50 हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य दिले जात होते.
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आंतरजातीय विवाहित दाम्पत्यापैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जातीची असणे आवश्यक आहे.
- विवाहाच्या एक वर्षाच्या आत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करणे व राज्याच्या समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या संकेतस्थळावर आजही ही योजना सुरू असल्याचे दर्शवले जाते. परंतु, पात्र अर्जदारांना समाज कल्याण विभागाकडून पत्र पाठवून ही योजना बंद झाल्याचे कळवण्यात आले आहे. तसेच सामाजिक न्याय आयुक्तालयानेही सर्व जिल्ह्यांच्या समाज कल्याण अधिकाऱ्यांना ही योजना बंद झाल्याचे पत्र पाठवले आहे.
दलित समाजाचे सुरज पटके आणि माडिया आदिवासी समाजाची भाग्यश्री लेखामी या दोघांनीही 2024 मध्ये आंतरजातीय विवाह केला. त्यांनी या आंतरजातीय विवाह योजनेसाठी अर्ज केला असता त्यांना राज्य सरकारकडून 50 हजार रुपये मिळाले मात्र केंद्र सरकारकडून एकही रुपया मिळालेला नाही.
सुरज पटके ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगतात, "मी केंद्र सरकारच्या आंतरजातीय विवाह योजनेसाठी अर्ज केला होता. मला राज्य सरकारकडून 50 हजार रुपये अनुदान मिळाले, पण केंद्र सरकारच्या योजनेतून एकही रुपया मिळाला नाही. ही योजना सामाजिक विभागाच्या संकेतस्थळावर सुरू असल्याचे आजही दाखवते. आंतरजातीय विवाह करणे हे सामाजिक समतेसाठी गरजेचे आहे. जर या समाजात आंतरजातीय विवाह बंद झाले तर जाती जातींमध्ये भेदभाव वाढेल. आंतरजातीय विवाह हे समाजात बदल घडवून आणतात. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून अशी कृती जराही अपेक्षित नव्हती…’’
भारतात आंतरजातीय विवाहाचे प्रमाण फक्त 5%...
भारतासारख्या देशात जिथे आंतरजातीय विवाहाचे प्रमाण केवळ 5% आहे, तिथे अशा योजना म्हणजे सामाजिक बळ देणारं हत्यार आहेत. ही योजना बंद झाल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे. सामाजिक दडपण, हिंसा, ऑनर किलिंग अशा प्रकारांना सामोरे जाणाऱ्या जोडप्यांना केवळ आर्थिकच नव्हे, तर मानसिक आधाराचीही गरज असते. योजनेच्या माध्यमातून सरकार सामाजिक सलोखा आणि समतेसाठी उभे आहे, असा संदेश जात होता. मात्र आता ही योजनाच बंद झाली असताना समाजात काय संदेश जाईल हा प्रश्न उपस्थित होतो...
(सरकाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अजूनही ही योजना सुरू असल्याचे दिसून येते.)
निलेश नन्नावरे हे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना मदत करतात. त्यांचा स्वतःचा विवाह देखील आंतरजातीय आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ते आंतरजातीय सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करत आहेत. ‘बाईमाणूस’शी बोलताना ते म्हणाले," केंद्र सरकारने जी योजना बंद केली आहे. त्याच्यामागे काय कारण आहे हे अजून समोर आलेले नसले तरी काकदाचित सरकारकडे निधी उपलब्ध नसावा. नको असलेल्या गोष्टींसाठी कसाही करून निधी उपलब्ध सरकार करतो, मात्र आवश्यकता योजनेसाठी नेहमीच सरकारकडे निधी शिल्लक नसतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन' या पुस्तकात सगळ्या भेदभावाचे मूळ काही असेल तर ते जात आहे असं सांगून या समाजातली जाती व्यवस्था जर नष्ट करायची असेल तर आंतरजातीय विवाह करणे हा पहिला मार्ग असेल जो जातीअंतापर्यंत जाईल, अशी सरळसरळ मांडणी केलेली आहे. मात्र त्या मार्गावर चालणाऱ्या लोकांना मदत करणारी योजनाच जर सरकार बंद करत असेल तर हे निषेधार्थ आहे."
जात व्यवस्थेचे उच्चाटन करायचे असेल तर आंतरजातीय विवाह हाच खरा उपाय आहे - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
योजना बंद झाल्याने समाजाच्या सशक्तीकरणावर काय परिणाम होऊ शकतो यावर बोलताना निलेश नन्नवरे सांगतात, "समाजामध्ये दलित आणि मुस्लिम या दोन जातींना नेहमीच विरोध होत असतो. आंतरजातीय विवाह करताना जर आपल्या मुलाने किंवा मुलीने हिंदू धर्मातला कुठल्याही जातीतील मुलाशी लग्न केलं तर एक वेळेस त्या परिवाराला ते चालतं मात्र मुलगा किंवा मुलगी जर दलित किंवा मुस्लिम असेल तर घरातून आणि समाजातूनही त्या विभागाला विरोध होतो. प्रेम विवाह करणारी बरीच जोडपे अशी असतात,. ज्यांना दोघांचेही स्वप्न पूर्ण करायचे असतात. प्रेम विवाह केल्यामुळे बऱ्याच जणांना घरून आर्थिक मदत होत नाही. त्यामुळे दोघांनाही सोबत राहायचं आहे, तेही घरच्यांचा विरोध पत्करून… त्याचसोबत शिक्षणही पूर्ण करायचं आहे. या योजनेच्या अनुदानातून प्रेम विवाह केलेल्या जोडप्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी त्या पैशाच्या माध्यमातून मदत होऊ शकते.’’
आंतरजातीय विवाह योजना बंद… राजकीय वतुर्ळात काय पडसाद उमटले?
केंद्र सरकारने आंतरजातीय विवाह योजना बंद केल्यानंतर ‘बाईमाणूस’ने सामाजिक विभाग व न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांना योजना का बंद करण्यात आली असा प्रश्न विचारल्यावर उत्तर देण्याचे टाळून त्यांनी फोन कट केला.
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की "केंद्र सरकारने आंतरजातीय विवाह योजना बंद केली आहे. याचा मोठा परिणाम आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांवर होणार आहे. समाजात आंतरजातीय विवाह झाले पाहिजेत असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. जातीव्यवस्था संपवण्याचा हा एक मार्ग आहे. ही योजना बंद करून केंद्र सरकार आंतरजातीय विवाह होऊ नये, असा संदेश देऊ इच्छित आहे. सरकार बाबासाहेबांनी दाखवलेला मार्ग सोडून मनूच्या मार्गावर चालले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. ही योजना पुन्हा सुरू करावी, अशी आमची सरकारकडे मागणी आहे."
खा. ओमराजे निंबाळकरांचे रामदास आठवलेंना पत्र
आंतरजातीय विवाह योजना केंद्र शासनाने बंद केल्याची माहिती कळताच धारशिवचे खासदार ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर यांनी तात्काळ दखल घेऊन केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना पत्र पाठवले आहे. आपल्या पत्रात ओमराजे म्हणतात की, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजना” केंद्र सरकारने दिनांक 1 एप्रिल 2023 पासून अचानक बंद केली आहे.
मी याबाबत समाजकल्याण विभाग, पुणे यांच्याकडून माहिती घेतली असता, त्यांनी सदर योजना बंद झाल्याचे स्पष्ट केले. ही बाब अत्यंत दुःखद आहे. कारण ही योजना केवळ आर्थिक सहाय्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर जातीय ऐक्य, सामाजिक समरसता व परिवर्तन घडवून आणणारा एक सकारात्मक आणि प्रभावी उपक्रम होता. या योजनेमागील हेतू हाच होता की समाजामधील जातीय तेढ कमी व्हावा, 'रोटी-बेटी' संबंध वाढावेत, आंतरजातीय विवाहांना सामाजिक मान्यता व प्रोत्साहन मिळावे."
ऍड. कुलदीप आंबेकर बाईमाणूसशी बोलतांना सांगतात की, "सरकार जातीयवादाविरोधात बोलते, आणि दुसरीकडे ही योजना बंद करून सामाजिक एकतेस अडथळा निर्माण केला जातोय, हे दुर्दैवी आहे. अशी चर्चा आहे की, सामाजिक न्याय विभागाच्या या योजनेसाठी निश्चित केलेला निधी अन्यत्र वळवण्यात आला आहे. हे फुले-शाहू-आंबेडकर यांसारख्या थोर समाजसुधारकांच्या विचारांना नकार देण्यासारखे आहे. हा निर्णय निषेधार्ह, आक्षेपार्ह व समाजाला मागे नेणारा आहे. ही योजना बंद का करण्यात आली? ती पुन्हा सुरू करता येणार नाही का? याबाबत कोणतीही अधिकृत अधिसूचना का प्रसिद्ध करण्यात आली नाही? आम्ही मागणी करतो की ही योजना तात्काळ पुन्हा सुरु करण्यात यावी."
IIPA चा अहवाल आणि केंद्राचे घुमजाव
‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजना’ रद्द करण्याच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार प्रियंका तुपे यांनी त्यांच्या ब्लॉगवर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनचा (IIPA) अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. केंद्र सरकारने ही योजना किती प्रभावी ठरते आहे, यावर अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी 2018 मध्ये टेंडर्स मागवली होती. त्यानंतर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या थिंक टँक संस्थेनं - या योजनेच्या प्रभाव, परिणामाबद्दल संशोधन केले. भारतभरातल्या या योजनेचा लाभ घेतलेल्या विविध जोडप्यांच्या मुलाखती, सर्वे प्रश्नावली भरुन घेऊन त्या डेटाचं विश्लेषण करुन रिपोर्ट सादर केला. त्यानुसार या संशोधनात सहभागी झालेल्या, आंतरजातीय विवाह केलेल्या 97% व्यक्तींना असं वाटतं की आंतरजातीय लग्नांमुळे सामाजिक एकता वाढेल.
तर 67% व्यक्तींना असं वाटतं की यामुळे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता वाढण्यासाठी मदत होईल. 68% लोकांना असंही वाटतं की यामुळे जातीय पूर्वग्रह आणि अस्पृश्यता दोन्ही कमी होईल. यातील 45% लोक गरीब असून आंतरजातीय लग्न केल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांत त्यांना कुटूंबापासून स्वतंत्र राहणं आर्थिकदृष्या खूप कठीण गेलं. अशा काळात या योजनेतून मिळणाऱ्या निधीची खूप आवश्यकता असते. तर 52% मध्यमवर्गातल्या जोडप्यांनाही या निधीची खूप गरज वाटते, कारण आंतरजातीय लग्न केल्यानं कुटुंबाची काहीच मदत मिळत नाही.
पण 83.08 % लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेताना अनंत अडचणी येत असल्याने त्या प्रक्रियेत सुधार करावा, असे सांगितले. भरपूर कागदपत्रं सबमिट करावी लागणं, त्यांची तपासणी वेळेवर न होणं, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या जातीयवादी मानसिकतेला सामोरं जावं लागणं, त्वरित अंमलबजावणीसाठी लाच घेतली जाणं, तर कधी आंबेडकर फाऊंडेशन या कार्यवाही यंत्रणेकडून कागदपत्रं गहाळ होणं, आमदार-खासदारांचं शिफारस पत्र सबमिट करण्याची अट इ. काही गोष्टी आणि प्रत्यक्ष निधी बँक खात्यात लागण्यासाठी लागणारा प्रदीर्घ वेळ इ. मुद्दे सुरळीत अंमलबजावणीच्या आड येतात, असं सांगितलं आहे.
याच आयआयपीएच्या स्टडी रिपोर्टमध्ये या योजनेची माहिती-प्रसार, जनजागृती मोठ्या प्रमाणावर करण्यासाठी सरकारनं आपणहून प्रयत्न करण्याची गरज आहे, अशी शिफारस केली आहे. त्यानुसार आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्कार करणाऱ्या जाहिराती, माहिती विविध माध्यमांतून देऊन योजना सरकारनं आणखी कार्यक्षम आणि गतिमान करायला पाहिजे, मात्र मागच्या दारानं ती हळूच बंद करण्यानं - आंतरजातीय विवाह चळवळ आणि त्यायोगे सामाजिक समतेच्या लक्ष्यापर्यंत जाण्याच्या चळवळीला खीळ बसणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न होते – "एक जातविहीन, समतेवर आधारित समाज." आंतरजातीय विवाह हे त्या दिशेने टाकलेले निर्णायक पाऊल आहे. अशा योजनेचे बंद होणे म्हणजे केवळ एक योजना बंद करणे नाही, तर सामाजिक समावेशाच्या दिशेने चाललेली वाटचाल अर्धवट सोडणे आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून योजनेला नव्याने बळ दिले पाहिजे कारण ही फक्त योजना नसून योजना ही सामाजिक समतेची चळवळ आहे.
