Skip to main content

‘’मुलं तर आमच्यासारखी दिसत नाहीत, मग आम्ही कुणाची मुलं वाढवत आहोत?’’ IVF मधील एका संशयित चुकीने हादरलं आयुष्य…

Article in Marathi
Ritesh Shisode
Today
68 views
‘’मुलं तर आमच्यासारखी दिसत नाहीत, मग आम्ही कुणाची मुलं वाढवत आहोत?’’ IVF मधील एका संशयित चुकीने हादरलं आयुष्य…

रितेश शिसोदे


  • अपत्यप्राप्तीच्या आशेने राहुल आणि मीनू राठोड यांनी IVF प्रक्रियेचा आधार घेतला. उपचार यशस्वी झाले आणि त्यांच्या आयुष्यात जुळ्या मुलींचे आगमन झाले. मात्र मुली मोठ्या होत असताना त्यांच्या काही शारीरिक वैशिष्ट्यांबाबत राठोड दांपत्याच्या मनात शंका निर्माण होऊ लागली. ही शंका इतकी वाढली की अखेर त्यांनी डीएनए चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला.


  • डीएनए चाचणीच्या निष्कर्षांनी या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला. मुलींचा आनुवंशिक संबंध आई-वडिलांशी नसल्याचा दावा समोर आल्यानंतर IVF प्रक्रियेतील संभाव्य त्रुटींची चर्चा सुरू झाली.


  • या प्रकरणामुळे एका कुटुंबाचा वैयक्तिक संघर्ष सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनला आहे. वैद्यकीय उत्तरदायित्व, IVF केंद्रांतील सुरक्षा व्यवस्था, ART कायद्याची अंमलबजावणी आणि नुकसानभरपाई यांसारखे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत.


मूल होणं ही अनेक जोडप्यांसाठी आयुष्यातील सर्वात मोठी आकांक्षा असते. मात्र प्रत्येकाला हा आनंद सहज मिळतोच असं नाही. काही जोडप्यांना नैसर्गिकरीत्या अपत्यप्राप्ती होत नाही आणि अशा वेळी आधुनिक वैद्यकशास्त्र त्यांच्या मदतीला धावून येतं. गेल्या दोन दशकांत इन विट्रो फर्टिलायझेशन (IVF) किंवा टेस्ट ट्यूब बेबी तंत्रज्ञानामुळे लाखो कुटुंबांना पालकत्वाचा आनंद मिळाला आहे. अनेकांसाठी हे तंत्रज्ञान आशेचा किरण ठरलं आहे. परंतु या आशेच्या जगात कधीकधी असे प्रसंग घडतात, जे केवळ संबंधित कुटुंबालाच नव्हे तर संपूर्ण समाजाला अस्वस्थ करून टाकतात.


अलीकडे चर्चेत आलेले राहुल राठोड आणि त्यांची पत्नी मिनू यांचं प्रकरण असंच आहे. अपत्यप्राप्तीसाठी त्यांनी IVF चा मार्ग निवडला. उपचार यशस्वी झाले आणि त्यांना जुळ्या मुली झाल्या. आयुष्यातील हा सर्वात आनंदाचा क्षण असायला हवा होता. परंतु तसं झालं नाही. मुली जन्मल्यानंतर त्यांना काही गोष्टी असामान्य वाटू लागल्या. जुळ्या मुलींची शारीरिक वैशिष्ट्ये आई-वडिलांशी जुळत नसल्याचे त्यांना जाणवलं. विशेषतः एका मुलीचा चेहरा आणि वैशिष्ट्ये पूर्णपणे वेगळ्या वांशिक पार्श्वभूमीची वाटत असल्याचा दावा राहुल राठोड यांनी केला. त्यामुळे कुणाच्या मुली आपण वाढवत आहोत हा प्रश्न त्यांना पडला. त्यानंतर नियमित वैद्यकीय तपासणीदरम्यान डॉक्टरांनीही काही वैशिष्ट्यांकडे लक्ष वेधले आणि अधिक सखोल आनुवंशिक तपासणीचा सल्ला दिला. यामुळे दांपत्याच्या मनातील शंका अधिक बळावली आणि त्यांनी डीएनए चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला.


‘’आम्ही कुणाची मुलं वाढवत आहोत…?’’


डीएनए चाचणीने त्यांच्या आयुष्याला अनपेक्षित वळण दिलं. चाचणी अहवालानुसार मुलींचा डीएनए त्यांच्या आई-वडिलांशी जुळत नव्हता. एका क्षणात अनेक प्रश्न उभे राहिले. या मुली नेमक्या कोणाच्या? IVF प्रक्रियेत काही चूक झाली का? जर झाली असेल, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अशा प्रसंगात पालकत्वाची व्याख्या नेमकी काय राहते?


User Image


IVF सेंटरने हात वर केले…


राठोड कुटुंबाने IVF सेंटरमध्ये चौकशी केली. पण त्यांनी आमच्याकडून कुठलीही हयगय झाली नाही किंवा चूक झाली नाही असं या दोघांना सांगितलं. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेलं. दिल्लीतल्या न्यायालयाने मार्च महिन्यात राहुल आणि मीनूच्या बाजूने निर्णय दिला आणि FIR दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र ५ जून रोजी हा आदेश स्थगित करण्यात आला. कारण या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका रुग्णालयाने म्हणजेच त्या आयव्हीएफ सेंटरने केली होती. 


सदर घटना ही दिल्ली गुरुग्रामच्या SCI IVF सेंटरमध्ये घडली आहे. याचविरोधात या दोघांनी न्यायालयाच्या दरवाजा ठोठावला होता. मुलींचा जन्म झाला तेव्हा राठोड कुटुंबाला आनंद झाला होता. पण आता त्यांच्यापुढे मोठं प्रश्नचिन्ह आहे की या कुणाच्या मुली आहेत. राहुल असंही म्हणाले की मुलींना काही दिवसांनी पाहिलं तेव्हा कळलं की त्यांचे चेहरे आमच्याशी जुळत नाहीत. त्यांचे डोळे, चेहरे हे पूर्वोत्तर भारतातील लोकांसारखे दिसत आहेत. त्यामुळे आम्ही डीएनए चाचणी केली आणि त्यानंतर आमची भीती खरी ठरली. कारण डीएनए राहुल राठोड आणि मीनू राठोड यापैकी कुणाशीही जुळला नाही. SCI IVF सेंटरने या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी झटकली आहे. त्यामुळे आम्ही आता काय करायचं हा प्रश्न आम्हाला पडला आहे.


राहुल राठोड यांचा आरोप काय?


राहुल आणि मीनू यांच्या माहितीनुसार एका स्त्री रोग तज्ज्ञाने या दोघांनाही SCI IVF सेंटरमध्ये तुम्ही जा असा सल्ला दिला होता. हे हॉस्पिटल दिल्लीतल्या ग्रेटर कैलाश या भागात आहे. ९ जानेवारी २०२५ ला त्यांनी IVF ची प्रक्रिया घेण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरु झाली. मात्र जेव्हा या वर्षी मीनू यांनी दोन मुलींना जन्म दिला तेव्हा काही दिवसांनी त्यांच्या आनंदावर विरजण पडलं. मीनू यांनी माध्यमांना हे सांगितलं की मला या सेंटरमुळे गर्भधारणा झाली. पण त्या दोन्ही मुली आमच्या नाहीत. या दोन मुलींचा त्यात काहीही दोष नाही. माझी तुमच्यासमोर हात जोडून विनंती आहे की आम्हाला आमची खरी मुलं सोपवा.


राहुल राठोड म्हणाले की आम्ही या सगळ्या प्रकरणानंतर IVF सेंटरला संपर्क केला. पण त्यांनी आमचं म्हणणं मुळीच ऐकून घेतलं नाही. उलट त्यांनी आम्हालाच उलट तपासणी केल्यासारखे प्रश्न विचारले. भ्रूण अदलाबदली झाली असावी किंवा जन्मानंतर मुलींची अदलाबदली झाली असावी असा संशय आम्हाला आहे. पण आयव्हीएफ क्लिनिकने आम्हाला कुठलंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. यानंतर आम्ही हे आवाहन करत आहोत की २०२५ मध्ये ज्या जोडप्यांनी SCI IVF सेंटरमधून ट्रिटमेंट घेतली आणि मुलांना जन्म दिला त्यांनी आपल्या डीएनए टेस्ट करुन घ्याव्यात. 


पोलिसांकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. तसंच दिल्ली सरकारच्या ART या विभागानेही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. राहुल यांचं हे देखील म्हणणं आहे की टेस्टचा अहवाल आल्यानंतर मी तातडीने पोलिसांत धाव घेतली. त्यांनी आम्हाला प्रतिसाद दिला नाही. तीन महिने वाट पाहूनही काही झालं नाही तेव्हा आम्ही न्यायालयात गेलो. ५ जूनला न्यायालयाने IVF सेंटरचे दस्तावेज आणि रेकॉर्ड जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यानंतर पोलिसांचं धोरण थोडंसं बदललं आहे. पण अजूनही त्यांनी सगळी कागदपत्रं ताब्यात घेतलेली नाहीत.


IVF ही प्रक्रिया नेमकी काय असते?


IVF ही प्रक्रिया नेमकी काय असते, हे समजून घेतल्याशिवाय या प्रकरणाचे गांभीर्य समजणे कठीण आहे. IVF म्हणजे स्त्रीच्या शरीरातून अंडाणू बाहेर काढणे, पुरुषाचे शुक्राणू गोळा करणे, प्रयोगशाळेत त्या दोघांच्या साहाय्याने भ्रूण तयार करणे आणि नंतर तो भ्रूण स्त्रीच्या गर्भाशयात प्रत्यारोपित करणे. ही प्रक्रिया अनेक टप्प्यांतून जाते. प्रत्येक टप्प्यावर अत्यंत काटेकोरपणे नमुन्यांची ओळख, साठवण आणि नोंद ठेवली जाते. कारण इथे केवळ जैविक नमुने हाताळले जात नाहीत, तर एखाद्या कुटुंबाची स्वप्ने, अपेक्षा आणि भावनिक गुंतवणूकही दडलेली असते. म्हणूनच जेव्हा एखाद्या IVF प्रक्रियेनंतर जन्मलेल्या मुलांचा डीएनए पालकांशी जुळत नाही, तेव्हा तो केवळ वैद्यकीय प्रश्न राहत नाही. तो विश्वासाचा प्रश्न बनतो. रुग्णाने ज्या संस्थेवर, डॉक्टरांवर आणि संपूर्ण प्रणालीवर विश्वास ठेवला, त्या विश्वासालाच तडा जातो.


डीएनए का जुळत नसावा…?


अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होण्यामागे काही संभाव्य कारणे असू शकतात. त्यातील सर्वात गंभीर शक्यता म्हणजे भ्रूण किंवा गॅमेट्सची अदलाबदल. IVF प्रयोगशाळेत अनेक जोडप्यांचे नमुने एकाच वेळी हाताळले जातात. अशा वेळी चुकीचे लेबल लावले जाणे, चुकीचा नमुना निवडला जाणे किंवा प्रत्यारोपणाच्या वेळी दुसऱ्या जोडप्याचा भ्रूण वापरला जाणे, या प्रकारच्या त्रुटी घडू शकतात. जगभरात अशा घटना अत्यंत दुर्मिळ असल्या तरी पूर्णपणे अशक्य नाहीत. काही देशांमध्ये अशा चुका सिद्धही झाल्या आहेत.


दुसरी शक्यता म्हणजे प्रयोगशाळेतील मानवी त्रुटी. कितीही आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले तरी शेवटी प्रक्रिया माणसेच हाताळत असतात. नमुने एका कंटेनरमधून दुसऱ्यात हलवताना, साठवताना किंवा नोंदी करताना झालेली चूक गंभीर परिणाम घडवू शकते. तिसरी शक्यता म्हणजे दस्तऐवजीकरणातील त्रुटी. रुग्णांची माहिती, नमुना क्रमांक किंवा डिजिटल रेकॉर्डमध्ये गोंधळ निर्माण झाल्यास चुकीची जोडणी होऊ शकते.


काही आनुवंशिक तज्ज्ञ आणखी एका अत्यंत दुर्मिळ शक्यतेकडे लक्ष वेधतात. काही व्यक्तींमध्ये ‘चिमेरिझम’ नावाची आनुवंशिक स्थिती आढळते. अशा व्यक्तींच्या शरीरात दोन वेगवेगळ्या डीएनए संचांचे अस्तित्व असू शकते. त्यामुळे काही डीएनए चाचण्यांमध्ये गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. मात्र अशा घटना अत्यंत दुर्मिळ असल्याने अशा प्रकरणांमध्ये सर्वप्रथम प्रयोगशाळेतील किंवा प्रक्रियेतील त्रुटींची चौकशी केली जाते.


या मुलांचे जैविक पालक कोण आहेत?


या घटनेत आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मुलांची ओळख. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या जैविक उत्पत्तीबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार असतो, अशी भूमिका अनेक देशांतील न्यायव्यवस्था आणि मानवी हक्क संस्थांनी मांडली आहे. जर खरोखरच IVF प्रक्रियेत भ्रूणांची अदलाबदल झाली असेल, तर या मुलांचे जैविक पालक कोण आहेत, हा प्रश्न पुढे येतो. त्या जैविक पालकांनाही कदाचित हे माहीत नसेल की त्यांचे मूल कुठे आहे. त्यामुळे हे प्रकरण एका कुटुंबापुरते मर्यादित राहत नाही; त्याचा परिणाम इतर कुटुंबांवरही होऊ शकतो.


User Image


भारतामध्ये सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञानाचा वेगाने विस्तार झाला आहे. हजारो IVF केंद्रे देशभर कार्यरत आहेत. या क्षेत्रातील वाढत्या व्यवसायीकरणाबरोबरच नियमनाची गरजही वाढली. त्यासाठी केंद्र सरकारने Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act आणि संबंधित नियम लागू केले. या कायद्यांतर्गत IVF केंद्रांची नोंदणी, प्रयोगशाळेची मानके, नोंदवही ठेवणे, रुग्णांची माहिती सुरक्षित ठेवणे आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकता यांसाठी काही नियम ठरवण्यात आले आहेत.


मात्र कायदे असणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील सर्व IVF केंद्रांमध्ये एकसमान दर्जाचे गुणवत्ता नियंत्रण नसते. मोठ्या शहरांतील काही केंद्रे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरतात, तर काही ठिकाणी पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षण यामध्ये मर्यादा असतात. त्यामुळे अशा घटनांमुळे नियामक यंत्रणेची कार्यक्षमता, तपासणी प्रक्रिया आणि ऑडिट यंत्रणा यांवरही प्रश्न उपस्थित होतात.


या प्रकरणातून आणखी एक गंभीर मुद्दा समोर येतो तो म्हणजे वैद्यकीय उत्तरदायित्वाचा. जर चौकशीत IVF केंद्राची चूक सिद्ध झाली, तर त्याची जबाबदारी कोणावर निश्चित होणार? संबंधित डॉक्टरांवर, प्रयोगशाळा तज्ज्ञांवर, की संपूर्ण संस्थेवर? अशा परिस्थितीत नुकसानभरपाई कशी ठरवली जाणार? एखाद्या कुटुंबाला झालेल्या भावनिक आघाताची किंमत पैशांत मोजता येते का? या प्रश्नांची उत्तरे सोपी नाहीत.


जगभरात घडलेल्या अशा काही घटना


या प्रकरणाने केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात यापूर्वी घडलेल्या काही धक्कादायक घटनांची आठवण करून दिली आहे. IVF प्रक्रियेत झालेल्या चुका अत्यंत दुर्मिळ असल्या, तरी त्या पूर्णपणे अशक्य नाहीत, हे अनेक देशांतील घटनांनी दाखवून दिले आहे.


अमेरिकेत काही वर्षांपूर्वी एका महिलेने IVF प्रक्रियेनंतर मुलाला जन्म दिला. मात्र जन्मानंतर मुलाची शारीरिक वैशिष्ट्ये पाहून तिला संशय आला. डीएनए चाचणीत धक्कादायक सत्य समोर आले. तिच्या गर्भाशयात दुसऱ्या जोडप्याचा भ्रूण प्रत्यारोपित करण्यात आला होता. अखेरीस न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर त्या मुलाचा ताबा त्याच्या जैविक पालकांकडे देण्यात आला. या प्रकरणाने संपूर्ण अमेरिकेत IVF क्लिनिकच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते.


ऑस्ट्रेलियामध्येही एका IVF केंद्रात भ्रूणांच्या ओळख प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटीमुळे चुकीचा भ्रूण प्रत्यारोपित झाल्याचे उघड झाले होते. या घटनेनंतर संबंधित संस्थेला सार्वजनिकपणे माफी मागावी लागली आणि अंतर्गत चौकशीचे आदेश देण्यात आले. तज्ज्ञांच्या मते, अशा घटना लाखो यशस्वी IVF प्रक्रियांच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्या, तरी त्यांचे परिणाम इतके गंभीर असतात की प्रत्येक घटनेची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी आवश्यक ठरते.


प्रजनन तज्ज्ञांच्या मते, IVF प्रयोगशाळांमध्ये रुग्णांची ओळख, अंडाणू, शुक्राणू आणि भ्रूण यांच्या ट्रॅकिंगसाठी बहुपदरी सुरक्षा व्यवस्था असते. अनेक केंद्रांमध्ये बारकोड प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक साक्षीदार तंत्रज्ञान (Electronic Witnessing System) आणि दोन स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांकडून पडताळणी यांसारख्या पद्धती वापरल्या जातात. तरीही कोणत्याही प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप असतो, तोपर्यंत त्रुटीची शक्यता पूर्णपणे शून्य होत नाही. “IVF प्रयोगशाळांमध्ये भ्रूण, अंडाणू आणि शुक्राणू यांची ओळख पटवण्यासाठी अनेक स्तरांवर पडताळणीची व्यवस्था असते. त्यामुळे भ्रूणांची अदलाबदल होण्याच्या घटना अत्यंत दुर्मिळ आहेत. मात्र एकदा अशी चूक घडली, तर तिचे परिणाम केवळ वैद्यकीय नसतात; ते संबंधित कुटुंबाच्या भावनिक, सामाजिक आणि कायदेशीर आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करतात,” असे आंतरराष्ट्रीय प्रजनन तज्ज्ञांनी अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नमूद केले आहे.


याच कारणामुळे राठोड कुटुंबाच्या प्रकरणाकडे केवळ एका वैयक्तिक दुर्दैवी घटनेप्रमाणे पाहता येणार नाही. ही घटना भारतातील IVF उद्योगाच्या नियमन, गुणवत्ता नियंत्रण आणि उत्तरदायित्व यांची कसोटी ठरणारी घटना म्हणूनही पाहिली जात आहे. चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष काहीही असो, या प्रकरणामुळे IVF प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सुरक्षा याविषयीची चर्चा अधिक तीव्र होणार, हे मात्र निश्चित आहे.


राहुल राठोड आणि त्यांच्या कुटुंबाचे प्रकरण केवळ एका दांपत्याची शोकांतिका नाही. ते आधुनिक वैद्यकशास्त्रासमोर उभे राहिलेले एक महत्त्वाचे नैतिक आणि सामाजिक आव्हान आहे. डीएनए चाचणीचा अहवाल, IVF प्रयोगशाळेतील संभाव्य चूक आणि न्यायाच्या शोधात असलेले एक कुटुंब या सगळ्यांच्या पलीकडे जाऊन हे प्रकरण आपल्याला एक मूलभूत प्रश्न विचारतं, पालकत्वाची खरी व्याख्या काय आहे? ती रक्ताच्या नात्यात असते की संगोपनाच्या नात्यात?


Share this article
कधी आई, कधी आत्या, तर कधी आंचल... सक्षम ताटे प्रकरणात हे काय सुरू आहे?
ताज्या घडामोडी

कधी आई, कधी आत्या, तर कधी आंचल... सक्षम ताटे प्रकरणात हे काय सुरू आहे?

नांदेडमधील सक्षम ताटे ऑनर किलिंग प्रकरणात आता आणखी एक नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. सक्षमची प्रेयसी आंचल मामीडवार हिने काही दिवसांपूर्वी सक्षमच्या धाकट्या भावावर गैरवर्तनाचे गंभीर आरोप केले होते. ● आंचलच्या आरोपांनंतर प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतले असताना आता सक्षमच्या कुटुंबीयांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहे. इतकेच नव्हे तर आंचल आणि सक्षमचा भाऊ शिवम यांच्यातील व्हॉट्सॲप चॅटचे स्क्रीनशॉटही त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर सादर केले. ● त्यामुळे आधी ऑनर किलिंगमुळे चर्चेत आलेले हे प्रकरण आता परस्परविरोधी दावे, भावनिक प्रतिक्रिया आणि आरोप-प्रत्यारोपांमुळे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.

5 min read
T
Team BaiManus
थेट युद्ध भारतीयांना मारणार नाही पण कदाचित खतांची टंचाई कदाचित मारेल!
ताज्या घडामोडी

थेट युद्ध भारतीयांना मारणार नाही पण कदाचित खतांची टंचाई कदाचित मारेल!

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने भारताला होणारा गॅस आणि युरियाचा पुरवठा खंडित झाला आहे. त्यामुळे ऐन गरजेच्या वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात युरियाचे दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. खरीप हंगामाच्या तोंडावर खतांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने पिकांचे उत्पादन घटण्याची दाट शक्यता आहे. याचा थेट फटका देशाच्या अन्नसुरक्षेला बसून सर्वसामान्यांच्या ताटातील अन्न महाग होऊ शकते. शेतकऱ्यांना या महागाईचा फटका बसू नये म्हणून सरकारला खतांवरील अनुदानाचा भार वाढवावा लागेल. यामुळे रस्ते, शाळा आणि रुग्णालयांसाठी असलेला निधी खतांकडे वळवावा लागल्याने देशाच्या विकासाला मोठा फटका बसेल.

5 min read
D
Divya Rai
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या 'सेफ्टी ऑडिट'चं झालं काय? नाशिक, माळशिरस... मृत्यूचं हे 'सत्र' असंच सुरू राहणार का..
ताज्या घडामोडी

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या 'सेफ्टी ऑडिट'चं झालं काय? नाशिक, माळशिरस... मृत्यूचं हे 'सत्र' असंच सुरू राहणार का..

नाशिकच्या दिंडोरी दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही रस्त्यालगतच्या विहिरींचे 'सेफ्टी ऑडिट' रखडलं;माळशिरसमध्ये विहिरीला कठडा नसल्याने पुन्हा ८ भाविकांचा निष्पाप बळी अपघात घडताच स्थानिक तरुण इरफानने जीवाची पर्वा न करता पाण्यात उडी घेतली… "वारंवार पत्रव्यवहार करूनही शासन आणि प्रशासकीय यंत्रणा ढिम्मच"; माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी व्यक्त केला तीव्र संताप.

3 min read
V
Vitthal Sable
शेतात ‘तिचे’ हात, कागदावर मात्र ‘त्याचे’ नाव… महिला शेतकऱ्यांच्या अदृश्य श्रमांची आणि अपुऱ्या हक्कांची कहाणी!
ताज्या घडामोडी

शेतात ‘तिचे’ हात, कागदावर मात्र ‘त्याचे’ नाव… महिला शेतकऱ्यांच्या अदृश्य श्रमांची आणि अपुऱ्या हक्कांची कहाणी!

ग्रामीण भारतातील जवळपास ८० टक्के महिला शेतीशी जोडलेल्या आहेत. पेरणीपासून कापणीपर्यंत आणि पशुपालनापासून धान्य प्रक्रियेपर्यंत बहुतेक कृषी कामांमध्ये त्यांचे योगदान निर्णायक आहे. शेतीतील सुमारे ७० टक्के कामे महिलांच्या खांद्यावर असतानाही त्यांच्या नावावर केवळ १२.८ टक्के जमीन आहे. त्यामुळे "शेती करणारी" आणि "शेतकरी" यांच्यातील दरी आजही कायम आहे. जमिनीची मालकी नसल्यामुळे कर्ज, विमा, पीकनुकसान भरपाई आणि अनेक सरकारी योजनांचा लाभ लाखो महिलांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यांच्या श्रमाची नोंद आहे, पण हक्कांची नाही. संयुक्त राष्ट्रांनी २०२६ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकार महिला शेतकरी सशक्तीकरण विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या चर्चेला नवे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

8 min read
V
Vikas Meshram
सक्षम ताटे प्रकरणाला नवं वळण: 'सक्षमचा धाकटा भाऊ गैरवर्तन करत होता' - आंचल मामीडवारचा गंभीर आरोप
ताज्या घडामोडी

सक्षम ताटे प्रकरणाला नवं वळण: 'सक्षमचा धाकटा भाऊ गैरवर्तन करत होता' - आंचल मामीडवारचा गंभीर आरोप

नांदेडमधील गाजलेल्या सक्षम ताटे ऑनर किलिंग प्रकरणात नवे वळण आले आहे. सक्षमचे घर सोडल्याबद्दल टीकेचा सामना करणाऱ्या आंचल मामीडवारने प्रथमच माध्यमांसमोर येत गंभीर आरोप केले आहेत. सक्षमचा धाकटा भाऊ आपल्याशी गैरवर्तन करत होता आणि तक्रार करूनही विश्वास ठेवला गेला नाही, असा दावा आंचलने केला आहे. तिच्या या वक्तव्यानंतर प्रकरणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

3 min read
T
Team BaiManus
माझ्या वडिलांना कुठे नेताय? लेकीची गाडीसमोर धाव.. निष्पाप  शिक्षकाचा पोलीस-वाळूमाफियाकडून अमानुष अंत
ताज्या घडामोडी

माझ्या वडिलांना कुठे नेताय? लेकीची गाडीसमोर धाव.. निष्पाप शिक्षकाचा पोलीस-वाळूमाफियाकडून अमानुष अंत

A shocking incident in Sangli has raised serious concerns about law and order in Maharashtra after 14-year-old Vedant Bandgar was shot dead inside his home in Abhaynagar. The attackers allegedly entered the residence intending to target local leader Balasaheb Bandgar, but opened fire on the teenager when they failed to find him. The tragedy has reignited debate over rising organized crime, easy access to illegal firearms, and the effectiveness of policing in the state. As investigations continue, the case has become a symbol of growing public anxiety about safety, especially for children and families caught in the crossfire of criminal rivalries.

3 min read
V
Vitthal Sable

Comments

Comments are currently disabled or loading...