सुकेशनी नाईकवाडे
- जमिनीच्या सीमांकनासाठी दिलेलं आश्वासन न पाळल्याने संतप्त झालेल्या लांडगे कुटुंबातील सात जणांनी केज तहसील कार्यालयासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला.
- न्यायालयीन आदेश असूनही प्रत्यक्ष कारवाई न झाल्याचा आरोप करत कुटुंबीयांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र रोष व्यक्त केला.
- पोलिसांच्या तत्पर हस्तक्षेपामुळे मोठी दुर्घटना टळली असून, घटनेमुळे महसूल प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
प्रशासनाकडून वारंवार दिली जाणारी आश्वासनं आणि प्रत्यक्षात होत असलेली दुर्लक्षाची वागणूक यामुळे सामान्य नागरिक किती टोकाची भूमिका घेऊ शकतो, याचं धक्कादायक उदाहरण केज तहसील कार्यालयात पाहायला मिळालं. जमिनीच्या सीमांकनाचा प्रश्न अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवल्याने संतप्त झालेल्या एका कुटुंबाने थेट तहसील कार्यालयासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याने एकच खळबळ उडाली.
दि. 12 जानेवारी 2026 रोजी सायंकाळी चारच्या सुमारास केज तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर विष्णू लांडगे यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांनी अंगावर ज्वलनशील पदार्थ ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. यामुळे काही काळ परिसरात प्रचंड गोंधळ उडाला. पोलीस व प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला.
काय आहे नेमकं प्रकरण
केज येथील रहिवासी विष्णू श्रीमंत लांडगे यांच्यासह त्यांच्या पाच भावांना सर्व्हे नंबर ३०/१ आणि ३०/२ मधील जमीन मा. दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर), केज येथील दिवाणी दावा क्रमांक ७५/२०२४ मधील अंतिम हुकूमनाम्यानुसार वाटून मिळाली आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार प्रत्येकी ३२.४४ आर जमीन त्यांच्या नावावर देण्यात आली असून त्याची नोंद महसूल अभिलेखात घेण्यात आली आहे.
मात्र, न्यायालयीन आदेशानंतरही प्रत्यक्ष जमिनीचे सीमांकन आणि मोजणी न झाल्याने लांडगे कुटुंबीयांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीचा ताबा मिळू शकलेला नाही. या जमिनीवर काही अतिक्रमणकर्त्यांनी कब्जा केल्याचा आरोपही कुटुंबीयांनी केला आहे.
तहसील कार्यालयाचा आदेश, पण प्रत्यक्षात कारवाई शून्य
न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमिनीची मोजणी करून वाटप तक्ता तयार करण्यासाठी केज तहसील कार्यालयाने दि. १३ मार्च २०२५ रोजी भूमी अभिलेख कार्यालय, केज यांना आदेश दिले होते. त्यानंतर दि. ८ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रत्यक्ष मोजणीसाठी तारीखही निश्चित करण्यात आली होती.
मोजणीदरम्यान अडथळे येण्याची शक्यता लक्षात घेता पोलिस बंदोबस्त देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, मोजणीच्या दिवशी अतिक्रमणकर्त्यांनी थेट मोजणीस मज्जाव केल्याने संपूर्ण प्रक्रिया अर्धवट राहिली. यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप लांडगे कुटुंबीयांनी केला आहे.
चार दिवसांचं उपोषण, तरीही निर्णय नाही
या अन्यायाविरोधात लांडगे कुटुंबातील महिला व लहान मुलांनी दि. ८ डिसेंबर ते १२ डिसेंबर या कालावधीत केज तहसील कार्यालयासमोर चार दिवस उपोषण केलं. उपोषणादरम्यान तहसीलदारांनी कुटुंबीयांना दि. १२ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत जमिनीचे सीमांकन करून देण्याचं लेखी आश्वासन दिलं होतं.
तहसीलदारांच्या या आश्वासनानंतर कुटुंबीयांनी उपोषण मागे घेतलं. मात्र, दिलेल्या मुदतीपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने कुटुंबीयांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला.
दि. १२ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजता प्रशासनाकडून कोणतीही हालचाल न दिसल्याने लांडगे कुटुंबीय तहसील कार्यालयात उपस्थित राहिले. दीड तास उलटूनही कोणताही अधिकारी प्रत्यक्षात हजर न झाल्याने अखेर सायंकाळी ४ वाजता सात जणांनी अंगावर ज्वलनशील पदार्थ ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला.या घटनेनंतर आंदोलक अधिक आक्रमक झाले आणि थेट तहसील कार्यालयात घुसून प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. काही काळ कार्यालयात प्रचंड गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं.
पोलिसांची धावाधाव, अनर्थ टळला
या घटनेची माहिती मिळताच बंदोबस्तावर असलेले सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप मांजरमे, पोलीस उपनिरीक्षक उमेश निकम, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल त्रिंबक सोपने, कॉन्स्टेबल शिवाजी कागदे तसेच महिला पोलीस कर्मचारी यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली.
आंदोलकांना आत्मदहनापासून रोखण्यासाठी पोलिसांनी कसोशीने प्रयत्न केले. परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण असतानाही पोलिसांच्या तत्परतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली. या प्रकारामुळे तहसील कार्यालय परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी झाली होती.
न्यायालयीन आदेश असूनही प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा न मिळणं, दिलेली आश्वासनं वेळेत पूर्ण न करणं आणि नागरिकांना आंदोलनाच्या टोकाच्या मार्गावर ढकलणं, यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दरम्यान, संबंधित प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा लांडगे कुटुंबीयांनी दिला आहे.
