टीम बाईमाणूस
- ज्यांनी ख्रिश्चन अथवा अन्य धर्म स्वीकारला आहे अशा आदिवासींना अनुसूचित जमातींच्या यादीतून बाहेर करावं, म्हणजे डिलिस्ट करावं, या मागणीनं आदिवासी पट्टा दुभंगला आहे.
- या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य सरकारने आता अनुसूचित जमातीमधील (ST) व्यक्तींनी ख्रिश्चन किंवा इतर धर्मात धर्मांतर केल्यानंतर त्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सवलती सुरू ठेवाव्यात की रद्द कराव्यात, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय सर्वसमावेशक समिती गठीत केली आहे
ज्यांनी ख्रिश्चन अथवा अन्य धर्म स्वीकारला आहे अशा आदिवासींना अनुसूचित जमातींच्या यादीतून बाहेर करावं, म्हणजे डिलिस्ट करावं, या मागणीनं आदिवासी पट्टा दुभंगला आहे. ईशान्येपासून संपूर्ण भारतभरात, देशातल्या आदिवासींच्या जंगलपट्ट्यांमध्ये हा वाद वणव्यासारखा पसरतो आहे आणि याचे लोण गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रतही पसरले आहे. ब्रिटिशकाळापासूनचा इतिहास असलेल्या या प्रश्नाने मागाच्या काही वर्षांत देशाच्या जंगलभूमीवर एक दुभंगरेषा उभारली जात आहे.
याच विषयावरून नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. आमदार अनुपभैय्या अग्रवाल आणि इतर सदस्यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यात ख्रिश्चन धर्मगुरू आणि मिशनऱ्यांकडून प्रलोभने देऊन मोठ्या प्रमाणावर आदिवासींचे धर्मांतर केले जात असल्याचा मुद्दा लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला होता.
या चर्चेदरम्यान काही आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत मागणी केली होती की, "जर एखाद्या आदिवासी व्यक्तीने धर्मांतर केले असेल, तर त्याला अनुसूचित जमाती किंवा अनुसूचित जातीच्या नात्याने मिळणाऱ्या सरकारी सवलती, आरक्षण आणि इतर लाभ तातडीने रद्द करण्यात यावेत."
सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत, 27 जणांची जम्बो समिती नेमली
या संदर्भात राज्य सरकारने आता अनुसूचित जमातीमधील (ST) व्यक्तींनी ख्रिश्चन किंवा इतर धर्मात धर्मांतर केल्यानंतर त्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सवलती सुरू ठेवाव्यात की रद्द कराव्यात, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय सर्वसमावेशक समिती गठीत केली आहे. आदिवासी विकास विभागाने या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. या समितीचे अध्यक्षपद राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक वुईके भूषवणार असून, उपाध्यक्ष म्हणून आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनिल नाईक काम पाहणार आहेत. समितीमध्ये नरहरी झिरवळ, धर्मरावबाबा आत्राम, डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यासह राज्यातील 25 प्रमुख आदिवासी विधानसभा सदस्यांचा (आमदारांचा) समावेश करण्यात आला आहे.
लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर तत्कालीन महसूल मंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांनी यावर सखोल विचारविनिमय करण्यासाठी आदिवासी आमदारांची एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच आश्वासनाची पूर्तता म्हणून हा शासन निर्णय जारी झाला आहे.
समिती नक्की काय काम करणार?
- देशभरातील कायद्यांचा अभ्यास: केंद्र सरकारचे नियम तसेच देशातील इतर राज्यांनी (उदा. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा) धर्मांतर आणि सवलतींबाबत काय कायदे केले आहेत, याचा सखोल अभ्यास करणे.
- सर्वसमावेशक धोरण: आदिवासींचे मूळ हक्क अबाधित राखताना, धर्मांतरितांबाबत राज्यासाठी एक ठोस आणि कायदेशीर 'सर्वसमावेशक धोरण' तयार करणे.
- पुराव्यांची पडताळणी: पुणे येथील 'आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' (TRTI) चे आयुक्त या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून तांत्रिक व सांख्यिकीय अहवाल तयार करतील.
समितीची रचना (प्रमुख सदस्य):
- अध्यक्ष: प्रा. डॉ. अशोक वुईके (मा. मंत्री, आदिवासी विकास)
- उपाध्यक्ष: श्री. इंद्रनिल नाईक (मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास)
- प्रमुख सदस्य: श्री. नरहरी झिरवळ (मा. मंत्री), श्री. धर्मरावबाबा आत्राम, डॉ. विजयकुमार गावित, आमश्या पाडवी, राजेश पाडवी, मंजुळा गावित, विनोद निकोले
- सदस्य सचिव: आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
नेमका वाद आहे तरी काय?
डि-लिस्ट करणे म्हणजे सूचीतून बाहेर काढणे. संविधानातल्या तरतूदींनुसार भारतात अनुसूचित जाती (शेड्यूल्ड कास्ट्स) आणि अनुसूचित जमाती (शेड्यूल्ड ट्राईब्स) अशा दोन वेगवेगळ्या सूची म्हणजे लिस्ट आहेत. संविधानातल्या अनुच्छेद 341 अन्वये अनुसूचित जातींमध्ये आणि अनुच्छेद 342 अन्वये अनुसूचित जमातींमध्ये विविध जाती आणि जमातींच्या अंतर्भाव करुन या सूची तयार करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक समूहाच्या निवडीचे निकष हे ठरवण्यात आले आहेत.
ST म्हणजे शेड्युल्ड ट्राइब्ज- अनुसूचित जमाती, म्हणजेच आदिवासी, त्यांच्या संस्कृती, परंपरा, पद्धती, रिवाज (कस्टम्स्) अशा मानववंशशास्त्रीय निकषांच्या आधारे विविध राज्यांमध्ये ठरवल्या गेल्या आणि त्यांची सूची तयार केली गेली. त्यानुसार त्यांना स्वतंत्र आरक्षणाची (शिक्षण आणि नोकरी) तरतूद घटनेत केली गेली. ते आरक्षण 7.5 टक्के आहे. याशिवाय त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व, संस्कृती हेही मान्य करुन घटनेच्या 5 परिशिष्टानुसार देशातल्या काही आदिवासी बहुसंख्य असलेल्या भागांना विशेष दर्जा (शेड्यूल्ड एरिया) देण्यात आला, तर 6 व्या परिशिष्ट्यानुसार ईशान्येच्या आदिवासी बहुसंख्य असलेल्या राज्यांनाही विशेष दर्जा आणि अधिकार देण्यात आले. असा दर्जा असलेल्या प्रांतांमध्ये त्यांना आरक्षित राजकीय जागाही आहेत.
आता गेल्या काही वर्षांपासून आदिवासी पट्ट्यांमध्ये अशी मागणी जोर धरते आहे की ज्या आदिवासींनी धर्मांतरण केले आहे, म्हणजे ख्रिश्चन अथवा मुस्लीम धर्मात प्रवेश केला आहे, त्यांना ST म्हणजे अनुसूचित जमातींच्या यादीतून बाहेर काढण्यात यावे. म्हणजेच 'डि-लिस्ट' करण्यात यावे.
