- सुशिला धांडे
कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंच्या दाहक समस्येवर उच्च न्यायालय 2006 पासून निर्देश देत आले आहे. तरीही मेळघाटात जूनपासून सहा महिन्यांपर्यंतच्या 65 बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला आहे. याविषयी जसे न्यायालय चिंतित आहे, तसेच राज्य सरकारनेही असणे आवश्यक आहे. सरकारची याविषयीची कमालीची उदासीनता दिसून येते. हे भयानक आहे...', असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारवर ओढले. पुढील सुनावणीला चार विभागांच्या प्रधान सचिवांना सुनावणीला हजर राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
मेळघाटमध्ये जून ते ऑगस्ट या कालावधीत शून्य ते सहा वर्षांच्या 65 मुलांचा कुपोषणामुळे मत्यू झाल्याच्या माहितीची उच्च न्यायालयाने बुधवारी दखल घेतली आणि ही स्थिती धक्कादायक असल्याची टिप्पणी केली. गेल्या कित्येक वर्षांपासून राज्यातील कुपोषणाची स्थिती सुधारलेली नाही, किंबहुना ती तशीच असून कुपोषणाच्या समस्येप्रती राज्य सरकारचा दृष्टीकोन अत्यंत बेजबाबदार असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
याविषयी पुढील सुनावणी 24 नोव्हेंबरला ठेवून त्यावेळी सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला व बालकल्याण आणि वित्त विभाग या राज्य सरकारच्या चार विभागांच्या प्रधान सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
बंडू साने, डॉ. राजेंद्र बर्मा यांच्यासह अनेकांनी याप्रश्नी केलेल्या जनहित याचिकांवर न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. त्यावेळी अमरावती , जिल्ह्यातील मेळघाटात बालकांचे तसेच गर्भवती महिला व स्तनदा मातांचे मृत्यू होणे सुरूच असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. शिवाय जूनपासून 65 बालमृत्यू झाल्याची, माहितीही देण्यात आली. ते पाहून खंडपीठाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले.
'ही अत्यंत विदारक परिस्थिती आहे. सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न इतक्या व सहजतेने घेतला जात असल्याचे आणि या गंभीर समस्येविषयी प्रचंड उदासीनता दाखवली जात असल्याचे चित्रही भयानक आहे', अशी तीव्र नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली. 'या समस्येविषयी उच्च न्यायालयाचे सन 2006पासूनचे निर्देश आहेत. तरीही हे चित्र आहे. यावरूनच सरकार याप्रश्नी किती गंभीर आहे, हे दिसून येते. समस्येची सोडवणूक करण्याविषयी कोणाचे तरी उत्तरदायित्व असायला हवे. योग्य ती यंत्रणा असायला हवी. कुपोषणमृत्यू होणाऱ्या आदिवासी भागांत जे डॉक्टर रुग्णसेवेसाठी असतील त्यांना तेथील परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रोत्साहन म्हणून अधिक मोबदला देणे आवश्यक आहे', असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
संबंधित लेख वाचा 10 दिवसाच्या चिमुकल्याला गरम विळ्याचे 39 चटके… मेळघाटातील ‘डंबा’प्रथेविरुद्ध अंनिसची लढाई |
बालकांचे मृत्यू कुपोषणामुळे नाहीत, तर न्यूमोनियामुळे - सरकारचा दावा
या बालकांचे मृत्यू कुपोषणामुळे नाहीत, तर न्यूमोनियामुळे झाला असल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केल्यानंतर न्यायालयाने त्याबाबत संताप व्यक्त केला. या बालकांच्या मृत्यूचे हे कारण असले तरी त्यांना न्यूमोनिया का झाला, असा संतप्त प्रश्न न्यायालायने उपस्थित केला.
राज्यातील कुपोषणाची स्थिती सुधारण्यासाठी 2006पासून वारंवार आदेश दिले गेले आहेत. तथापि, सरकार कागदावर सर्वकाही व्यवस्थित असल्याचा दावा करत असले तरी वास्तव वेगळेच आहे. एवढ्या बालकांचा न्यूमोनियाने मृत्यू होणे धक्कादायक आहे. यावरून या समस्येबाबत सरकार किती गंभीर आहे हे दिसून येत असल्याची टीकाही खंडपीठाने केली. तसेच, या महत्वाच्या मुदद्यावर राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी व्यवहार, महिला आणि बाल आणि वित्त या चारही विभागांनी या मुलांचा मृत्यू रोखण्यासाठी आणि राज्यातील कुपोषणग्रस्त भागांतील स्थिती सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या हे संबंधित विभागाच्या प्रधान सचिवांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आणि पुढील सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
योग्य आणि आवश्यक सोयीसुविधा मिळत नसल्यामुळे कुपोषित बालकांचा आणि गरोदर मातांचा मृत्यू होत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी नोंदवले. मेळघाटात रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरील अपुऱ्या सुविधेमुळे गरोदर मातांच्या मृ्त्यूच्या अनेक घटना घडल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीपैकी केवळ 30 टक्के निधी वापरला जातो. मागील पाच वर्षांत मातृत्व आरोग्य निधीतून गर्भवती मातांना अनुदान मिळालेले नाही, ‘हर घर नल से जल’ योजनेतर्गंत 370गावांपैकी अद्याप 70 गावांना पाणी मिळाले असून 160 गावांचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. दूषित पाण्यामुळे 12 जणांचा मृत्यू झाला असून त्यापैकी तिघांना भरपाई मिळाली, अन्य मृतांच्या कुटुंबियांना भरपाई का मिळाली नाही? कुपोषणामुळे मृत्यू झालेल्या 65 बालकांच्या कुटुंबियांना भरपाई मिळणार का ? अशी विचारणा करून त्याबाबतही खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने शेवटी दिले.
कुपोषण निवारण निधी लाडक्या बहिणींना
आदिवासी भागात कुपोषणामुळे हजारो बालकांचा मृत्यू होतो. कुपोषण समस्येच्या निवारणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसून हा निधी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून यावेळी करण्यात आला. राज्य सरकार न्यायालयाची दिशाभूल करत असून समस्येचे वास्तव धक्कादायक असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मेळघाट परिसरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे समस्यांचे आगार असून तिथे वीज, डॉक्टर, विशेषज्ज्ञ, यंत्र सामग्री, कर्मचारी यांची वानवा आहे. धारणीतील आरोग्य केंद्रासाठी मध्य प्रदेशकडून वीज विकत घेतली जाते, परंतु त्याच्याही देयकाची थकबाकी राहिल्यामुळे काही महिन्यांपासून वीजेविना हे आरोग्य केंद्र सुरू असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.
साडेनऊ रुपयांत पोषक आहार मिळतो ?
राज्य सरकारच्या 2017 च्या पोषण आहार योजनेतर्गंत कुपोषणग्रस्त भागांतील सहा ते 17 महिन्यांच्या मुलांच्या पोषक आहारासाठी प्रतिदिवशी आठ ते 12 रुपयांची तरतूद आहे. तर गर्भवती महिलांना प्रतिदिवशी 9 रुपय 50 पैसे दर निश्चित केला गेला आहे. या आर्थिक तरतुदीबाबतही न्यायालयाने यावेळी आश्चर्य व्यक्त केले. या पैशांत तुम्ही कुपोषित बालकांना आणि गरोदर मातांना काय पोषक आहार देता ? सद्य:स्थिती पाहता काळानुसार दर का नाही बदलले ? गेल्या 25 वर्षांमध्ये महागाई वाढली असताना हे दर तेवढेच का ? अशी विचारणा करून केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने यावेळी आश्चर्य व्यक्त केले. सरकारची ही तरतूद म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याची टिप्पणी करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला योजनेबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
