प्रिय पंतप्रधान,
90% विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक संधींमध्ये अडथळा आणणाऱ्या दोन गंभीर समस्या सोडवण्याची मी तुम्हाला विनंती करतो. दलित, अनुसूचित जमाती, ईबीसी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या निवासी वसतिगृहांची स्थिती दयनीय आहे.
सर्वप्रथम, मी अलीकडेच बिहारमधील दरभंगा येथील आंबेडकर वसतिगृहाला भेट दिली. विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली की 6-7 विद्यार्थ्यांना एकाच खोलीत राहावे लागते. तिथे शौचालये स्वच्छ नाहीत, पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध नाही, जेवणाच्या सोयींचा अभाव आहे.
दुसरे कारण म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती मिळण्यास झालेल्या विलंबाशी संबंधित आहे. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये, शिष्यवृत्ती पोर्टल तीन वर्षांपासून बंद होते आणि 2021 -22 मध्ये कोणत्याही विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती मिळाली नाही.
विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे की शिष्यवृत्तीची रक्कम खूपच कमी आहे. मी येथे बिहारचे उदाहरण दिले आहे पण संपूर्ण देशात परिस्थिती सारखीच आहे. मी सरकारला या अपयशांना दूर करण्यासाठी दोन तात्काळ पावले उचलण्याची विनंती करतो.
मला खात्री आहे की तुम्ही सहमत असाल की जोपर्यंत खालच्या स्तरातील तरुण पुढे येत नाहीत तोपर्यंत भारत प्रगती करू शकत नाही. मी तुमच्या सकारात्मक प्रतिसादाची वाट पाहत आहे.
- राहुल गांधी
राहुल गांधींचे पंतप्रधान मोदींना पत्र
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांबाबत पंतप्रधान मोदींना दोन दिवसांपूर्वीच पत्र लिहिले. ज्यामध्ये राहुल गांधी यांनी वसतिगृहातील गैरसोयींचा उल्लेख केला. राहुल गांधी म्हणाले की, ते गेल्या महिन्यात बिहारमधील आंबेडकर वसतिगृहात गेले होते, जिथे विद्यार्थ्यांनी या समस्या सांगितल्या होत्या.
याशिवाय, राहुल यांनी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा मुद्दाही उपस्थित केला. राहुल यांनी लिहिले की, दलित, एसटी, ईबीसी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये कोणताही विलंब होऊ नये. शिष्यवृत्ती मिळवणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांची संख्या जवळजवळ निम्म्याने कमी झाली आहे, 2023 मध्ये 1.36 लाख होती ती 2024 मध्ये 0.69 लाख झाली आहे.
राहुल गांधी 15 मे रोजी बिहारमधील दरभंगा येथे पोहोचले होते. तिथे आंबेडकर वसतिगृहात 'शिक्षा न्याय संवाद' कार्यक्रमाला संबोधित करताना ते म्हणाले होते, 'या देशातील 90 टक्के लोकसंख्येसाठी कोणताही मार्ग नाही. वरिष्ठ नोकरशाहीतील तुमचे लोक शून्य आहेत, डॉक्टरांमध्ये तुमचे किती लोक आहेत, शिक्षण व्यवस्थेत तुमचे किती लोक आहेत, जर तुम्ही वैद्यकीय व्यवस्थेच्या मालकांकडे पाहिले तर ते शून्य आहेत. जर तुम्ही मनरेगाची यादी पाहिली तर सर्व लोक तुमचे आहेत. जर तुम्ही मजुरांची यादी पाहिली तर ती तुमच्या लोकांनी भरलेली आहे. सर्व पैसे आणि कंत्राटे 8-10 टक्के लोकांच्या हातात जातात.'
संबंधित लेख वाचा: 1) राहुल गांधींना हिंदू धर्मातून बहिष्कृत करण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? |
‘रोहित वेमुला कायदा’ तयार करण्याची राहुल गांधींची मागणी
गेल्याच महिन्यात राहुल गांधी यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील जातीय भेदभाव नष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘रोहित वेमुला कायदा’ तयार करावा, अशी विनंती या काँग्रेसशासित राज्यांना केली होती. राहुल गांधी यांनी या तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना हा कायदा लागू करण्यासंबंधी सविस्तर पत्र पाठवले होते. 
कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेश या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेले पत्र राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’ अकाऊंटवरही शेअर केले आहे. या पत्रात राहुल गांधी यांनी ‘रोहित वेमुला कायदा’ का लागू करण्यात येणे आवश्यक आहे यासबंधी खुलासा केला आहे. आजही दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समाजातील लाखो विद्यार्थ्यांना आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत अशा क्रूर भेदभावाला सामोरे जावे लागते ही लाजिरवाणी बाब आहे. शिक्षण हे एकमेव असे माध्यम आहे ज्याद्वारे वंचितांनाही सक्षम बनवता येते आणि जातिव्यवस्था मोडून काढता येते, हे आंबेडकरांनी दाखवून दिले आहे.. तथापि, अनेक दशकांनंतरही लाखो विद्यार्थ्यांना आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागतोय आणि हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
जातीभेदामुळे रोहित वेमुला, पायल तडवी आणि दर्शन सोळंकी यांसारख्या होतकरू विद्यार्थ्यांचा जीव गेला आहे. अशा भयंकर घटना कोणत्याही स्थितीत खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. आता हा अन्याय पूर्णत: थांबविण्याची वेळ आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, रोहित वेमुला आणि कोट्यवधी लोकांना ज्या जातीभेदाचा सामना करावा लागला आहे, त्याचा सामना भारतातील कोणत्याही मुलाला करावयाला लागू नये यासाठी ‘रोहित वेमुला कायदा’ आवश्यक असल्याचे राहुल गांधी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत लढा
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर हल्लाबोल करताना म्हटलं होतं की, यूपीएससीने नुकत्याच केलेल्या भरतीचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, हे सरकार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाऐवजी 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा'मार्फत मोठ्या पदांसाठी भरती करत आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाऐवजी 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा'च्या माध्यमातून लोकसेवकांची भरती करून नरेंद्र मोदी संविधानावर हल्ला करत आहेत, असे राहुल गांधी म्हणाले. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयातील महत्त्वाच्या पदांवर लॅटरल एन्ट्रीद्वारे भरती करून एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गांचे आरक्षण खुलेआम हिसकावले जात आहे.
मी नेहमी म्हणत आलो आहे की, सर्वोच्च नोकरशाहीसह देशातील सर्व उच्च पदांवर वंचितांचे प्रतिनिधित्व केले जात नाही, त्यात सुधारणा करण्याऐवजी त्यांना पार्श्विक प्रवेशाद्वारे उच्च पदांवरून काढून टाकले जात आहे. यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या हुशार तरुणांच्या हक्कांवर हा दरोडा असून, वंचितांसाठी आरक्षणासह सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला मोठा धक्का आहे. काही कॉर्पोरेट्सचे प्रतिनिधी महत्त्वाच्या सरकारी पदांवर विराजमान होऊन काय शोषण करतात याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे सेबी, जिथे खाजगी क्षेत्रातून आलेल्या व्यक्तीला प्रथमच अध्यक्ष केले गेले.
खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत काँग्रेसचा लढा सुरू राहणार आहे. देशातील खासगी शिक्षण संस्थांमध्येदेखील आरक्षण लागू करण्याची पक्षाची मागणी आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील आरक्षणासाठी सरकारवर पक्ष दबाव वाढवणार असल्याचा दावा लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी गेल्या महिन्यात केला होता. सध्याचे केंद्रातील सरकार दलित, अति मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक व आदिवासींच्या विरोधात आहे. ठरावीक उद्योगपतींच्या हितासाठी हे सरकार व ही व्यवस्था 5 टक्के लोकसंख्येला लाभ मिळवून देण्यासाठी काम करते. सरकार, कॉर्पोरेट जगत किंवा मीडिया यापैकी कोणालाही दलित, ओबीसी व आदिवासींचे घेणेदेणे नाही, असा दावा करत गांधींनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले.
‘नॉट फाऊंड सुटेबल’ हा नवा मनुवाद…
केंद्र सरकारच्या केंद्रीय विद्यापीठ, 'आयआयटी' सारख्या उच्च शिक्षणाच्या संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, जमातीच्या तसेच ओबीसी उमेदवारांना पात्र असूनही नॉट फाऊंड सुटेबल (योग्य उमेदवार न मिळणे) या श्रेणीचा वापर करून अपात्र ठरविले जात आहे, हा नवा मनुवाद आहे," असा आरोप काँग्रेस नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी यापूर्वी केला होता. राहुल यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, 'नॉट फाऊंड सुटेबल' हा नवा मनुवाद आहे. पात्र एससी, एसटी, ओबीसी उमेदवारांना जाणूनबुजून 'अपात्र' ठरवले जात आहे, जेणेकरून त्यांना शिक्षण आणि नेतृत्वापासून दूर ठेवता येईल.
बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की शिक्षण हे समानतेचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे. परंतु मोदी सरकार ते शस्त्र बोथट करण्यात गुंतले आहे. दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या राखीव पदांपैकी साठ टक्क्यांहून अधिक आणि सहयोगी प्राध्यापकांच्या राखीव पदांपैकी तीस टक्क्यांहून अधिक पदे एनएफएस (नॉट फाऊंड सुटेबल) श्रेणीखाली रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. हा अपवाद नसून आयआयटी, केंद्रीय विद्यापीठे, सर्वत्र हेच षडयंत्र सुरू आहे.
