(प्रकाश रणसिंग, आरती बनकर, पल्लवी हर्षे)

घटना पहिली… ट्रॅक्टरची पूर्ण ट्रॉली ऊसतोडणी कामगारांच्या अंगावर पडली

लताताई (नाव बदलले आहे) या मागील दहा ते बारा वर्षापासून ऊसतोडीचे काम करतात. बीड जिल्ह्यातील गेवराईमध्ये राहणाऱ्या लताताई पिंपळगाव गावातील चार कोयते आणि पाच मुलं असलेल्या टोळीसोबत यावर्षी कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसतोडीसाठी स्थलांतर झाल्या होत्या. कारखान्याचा पट्टा पडल्यानंतर त्या त्यांच्या टोळीसोबत मूळ गावी येण्यासाठी परत निघाल्या असताना त्यांच्या ट्रॅक्टरचा अपघात झाला.

मागून येणाऱ्या एका चारचाकी गाडीने ट्रॅक्टरला धक्का मारल्यामुळे उड्डाणपुलावरून ट्रॅक्टर खाली घसरला. ट्रॅक्टरची पूर्ण ट्रॉली कामगारांच्या अंगावर पडल्यामुळे सर्वाना गंभीर दुखापत झाली. कोणाच्या हाताला, कोणाच्या पायाला दुखापत झाली. नुकताच जन्मलेल्या एका मुलाचाही मृत्यू या अपघातात झाला.

पुढे ह्या महिलेला मानसिक आजारातून जावे लागले. स्थानिक लोकांनी क्रेनचा वापर करून सर्व कामगारांना बाहेर काढले व दवाखान्यात जाण्यास मदत केली. परंतु दवाखान्याचा खर्च मात्र कोणीही केला नाही. ड्रायव्हरचीच चुकी असेल आणि जिल्हा सोडून जिल्ह्याच्या बाहेर अपघात झाला म्हणून आमची जबाबदारी नाही असे कारण साखर कारखान्याच्या मालकाने दिले.

काही दिवसांनी कोल्हापूरमधल्या दवाखान्यातून सगळे बीडमध्ये आले व पुढील उपचार बीड जिल्ह्यात खाजगी दवाखान्यात करण्यात आले. ट्रॅक्टर पलटी झाला म्हणून स्थानिक लोकांनी निदान लोकांना बाहेर काढण्यात मदत तरी केली. परंतु शेतमालक, कारखाना यांना या अपघाताची माहितीही असेल याबाबत शाश्वती नाही. मरणाच्या अगदी तोंडावर असताना आपल्याला कोण मदत करेल आणि नाही केली तर काय करायचं या फंद्यात कामगार पडत नाहीत.

मिळेल ती मदत या कामगारांनी घेतली त्यामुळे निदान त्यांना वेळेवर दवाखाना तरी भेटला. लताताईंचा स्वत:चा खर्च 25 हजार झाला. टोळीतील इतर लोकांचा मिळून अंदाजे दिडते दोन लाख खर्च झाला असे लता ताई सांगतात. दवाखान्याच्या खर्चाला त्यांनी दहा टक्के व्याजाने गावातून पैसे घेतले होते. 

 

घटना दुसरी… ट्रॅक्टरचं पूर्ण चाक कामगाराच्या अंगावरून गेलं 

बीडच्या ऊसतोडणी कामगार असलेल्या मिनाताईंनी (नाव बदललं आहे) त्यांचा काही वर्षांपूर्वीचा अनुभव सांगायला सुरुवात केली. ‘’पट्टा पडला होता. काम संपलं म्हणून मालकाने जेवायला केले होते. जेवण करून सामान भरलं आणि त्यांच्यासह सगळेच घराच्या रस्त्याला लागले.. नऊ-दहा कोयते होते त्यांचे. ऊसतोडी करायला लागल्यापासून त्यांनी ट्रॅक्टरमध्येच प्रवास केला होता आजपर्यंत. यावेळी व्हायचं ते झालचं. तोल जाऊन मीनाताईचे मामा चालू ट्रॅकटरमधून पडले. माणसं, सामान जास्त होतं ट्रॅकटरमध्ये. ट्रॅक्टरने टर्न घेताना तोल गेला आणि दोन ट्रोलीची सांगड असते त्या ठिकाणी पडले. ड्रायव्हरला कळायच्या आत पूर्ण अंगावरून चाक गेलं ट्रॅक्टरचं. रस्त्यावर सगळं रक्त सांडल. सगळ्या माणसांनी मिळून त्याच ट्रॅक्टरमध्ये त्यांना टाकलं आणि मिरजला दवाखान्यात घेऊन गेलो.  सिरिअस आहे म्हणून तिथल्या डाक्टरनी दवाखान्यात घेतलं नाही. सांगलीच्या दवाखान्यात नेईपर्यंत उशीर झाला होता होता. तिथल्या दवाखान्यात डायरेक्ट चिरफाड करायलाच घेतलं. जवळ दवाखाना भेटला असता तर, वाचला असता माणूस. प्रेतच घेऊन याव लागलं…

ऊसतोडणी कामगारांच्या बाबतीत अनेक अंगाने सातत्याने चर्चा होत असते, परंतू ऊसतोडणी कामगारांचा स्थलांतराच्यादरम्यानचा जीवघेणा प्रवास या अतिमहत्वाच्या विषयावर फार कमी बोललं जातं.  साखर हंगामात साखर कारखान्यांच्या कंत्राटदारांकडून (मुकादम) कामगारांची वाहतूक ट्रक, ट्रॅक्टर-ट्रॉली इत्यादी मालवाहतूक वाहनातून केली जाते.

या वाहतुकीदरम्यान ऊसतोड कामगारांची काय परिस्थिती असते, त्यांचा प्रवास कसा असतो तसेच कोणत्या सुविधा पुरविल्या जातात का? शासनाकडून काही उपाय योजना केल्या जातात का आणि त्याची अमंलबजावणी होते का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी सोपेकॉम (सोसायटी ऑफ प्रमोटिंग पार्टीसिपेटीव्ह इकोसिस्टीम मॅनेजमेंट) ने 2023 -2024 या कालावधीत ऊसतोड कामगारांच्या वाहतुकीचा अभ्यास केला.

या अभ्यासासाठी गुणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. बीड जिल्ह्यातील पाच महिला ऊसतोड कामगार, दोन वाहनचालक आणि मुकादम यांची प्रत्यक्ष तसेच दूरध्वनीद्वारे मुलाखती घेतल्या. त्याशिवाय, दुय्यम माहिती स्रोतांचा ही वापर केला आहे. या अभ्यासातून ऊसतोड कामगारांच्या असुरक्षित प्रवासाच्या अडचणी आणि जोखमींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्रात दहा ते पंधरा लाख ऊसतोड कामगार स्थलांतरीत

2011 च्या जनगणनेनुसार, देशांतर्गत स्थलांतरीत कामगारांची संख्या सुमारे 456 दशलक्ष (38%) इतकी आहे, तर आंतरराज्यीय स्थलांतरीत कामगारांची संख्या 4.14 कोटी आहे. “भारतातील स्थलांतर 2020-21” या अहवालानुसार, एकूण स्थलांतर दर 28.9% असून ग्रामीण भागातील स्थलांतर दर 26.5% आहे. एकूण स्थलांतरीतांपैकी सुमारे 10.8% व्यक्तींनी रोजगाराच्या कारणास्तव स्थलांतर केले आहे आणि यामध्ये असंघटित क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. सध्या देशातील जवळपास 90% रोजगार असंघटित क्षेत्रात आहे.

विशेषतः कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर हंगामी स्थलांतर आढळते. यासंबंधी अधिकृत आकडेवारी मर्यादित असली तरी, जानेवारी 2024 पर्यंत कामगार मंत्रालयाच्या ई-श्रम पोर्टलवर 159 दशलक्षाहून अधिक कृषी कामगार नोंदणीकृत आहेत. या स्थलांतरीत कामगारांना कामाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. तसेच, स्थलांतराच्या दरम्यान सुरक्षित वाहतूक, प्रवासादरम्यान रोजगार भत्त्यांपासूनही ते वंचित राहतात.

महाराष्ट्रात दुष्काळग्रस्त भागातून मोठ्या प्रमाणावर ऊसतोड कामगार दरवर्षी ऊसतोडणीसाठी जिल्हांतर्गत तसेच राज्याबाहेर ऊसउत्पादक क्षेत्रात स्थलांतर करतात. कामाच्या ठिकाणच्या असुविधा, शारीरिक आणि मानसिक हिंसा, कमी मोबदला, कामाचे अधिकचे तास अशा अनेक समस्यांना ऊसतोड कामगार सामोरे जातात.  नुकतेच ब्योरो ऑफ इंटरनॅशनल लेबर अफेअर्स यांनी सप्टेंबर 2024 मध्ये सक्तीच्या व बाल मजुरांमार्फत तयार होणाऱ्या वस्तूंची यादी जाहीर केली.

या यादीत साखर उत्पादनाचा उल्लेख केलेला आहे. उपजीविकेची अत्यल्प साधने, दुष्काळ आणि सिंचन सुविधांचा अभाव, शासकीय धोरण आणि योजनांच्या अमंलबजावणीतील अनास्था यामुळे ऊसतोड कामगारांना उचल घेऊन ऊसतोडणी काम करावे लागते. कामगार अप्रत्यक्षरित्या उचलीच्या चक्रात अडकून पडतात. 

 

सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात दहा ते पंधरा लाख ऊसतोड कामगार अशाच पद्धतीने मुकादमामार्फत ऊसउत्पादक क्षेत्रात अगदी कमी मोबदल्यात स्थलांतरीत होत आहेत. शेती विकासाचा प्रादेशिक अनुशेष जैसे थे ठेऊन साखर उद्योगास आवश्यक असणारा ऊसतोड कामगार कमी मोबदल्यात उपलब्ध कसा होईल असे धोरण नेहमीच आखले गेले आहे. 

साखर उद्योगाच्या राजकारणावरील प्रभावामुळे साखर कारखाने आणि सरकार, दोहोंच्या मार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलभूत सुविधा, त्यांचे अधिकार याकडे  सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. ऊसतोड कामगारांची केली जाणारी असुरक्षित वाहतुक ही त्या मधील एक दुर्लक्षित भाग आहे.

दरवर्षी सप्टेंबर ते मार्च या महिन्यात ऊसतोड कामगार ऊसउत्पादक क्षेत्रात स्थलांतर करतात. ऊसतोड कामगारांच्या एकूण संख्येविषयी ठोस माहिती उपलब्ध नसली तरी ऊसतोड कामगारांच्या सामाजिक, आरोग्य आणि इतर सुविधांच्या उद्देशाने ‘सोपेकॉम’ने 2023 मध्ये बीड आणि हिंगोली या दोन जिल्ह्यातील 80 गावांमधील ऊसतोड कामगारांचा सर्वे केला होता.

सर्व्हेत 80 गावातून सुमारे 3865 महिला आणि 4442 पुरुष ऊसतोड कामगार होते असे आढळले. यामध्ये 0 ते 18 वयोगटातील एकूण 1801 मुलेही पालकांसोबत स्थलांतर करतात. राज्यातील ऊसउत्पादक जिल्हे तसेच राज्याबाहेर कर्नाटक, तमिळनाडू ह्या राज्यातही मुकादमामार्फत ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करतात. कामगारांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि भटक्या जाती व जमातीतील कामगारांचा समावेश पहावयास मिळतो. 

‘’जनावरं कोंबून जशी बाजारला नेतात तसंच आम्हाला ट्रॅक्टरमध्ये कोंबल जातं.” 

कामगारांच्या स्थलांतरासाठी ट्रॅक्टर आणि ट्रक या वाहनांचा वापर करतात. अशा वाहनातून दोन तीन दिवसांचा प्रवास करणे जिकरीचं असतं. सहा महिन्यासाठी पुरेल एवढ धान्य, खोपीसाठी चवाळ, गेल्यासरशी उपयोगाला येईल इतकं जळण, लाकूड फाटा आणि पेटी अशा संपूर्ण सामानासहीत दहा ते वीस कामगार एका ट्रॉली मधून प्रवास करतात. 

बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड महिला कामगार ज्योती ताई सांगतात “आम्ही कधी कर्नाटक तर कधी तमिळनाडू राज्यात जातो तर दोन दिवसांचा मुक्काम  ठरलेला. जनावरं कोंबून जशी बाजारला नेतात तसंच आम्हाला ट्रॅक्टर-ट्रॉली किंवा ट्रक मध्ये कोंबून प्रवास करावा लागतो.” 

प्रवासात बहुतांश वेळा गरोदर महिला, लहान तान्हे लेकरं सोबत असतात. त्यांना ही वाहनामधून प्रवास करावा लागतो. अनेक वेळा ट्रॉलीतून उतरताना महिलांचा अपघात होतो. वेळेच्या आधी गर्भपात होण्याच्या घटनाही घडल्याचे महिलांनी सांगितले. ट्रॅक्टरने प्रवास असल्याने जास्तीत जास्त रात्री प्रवास केला जातो. लहान मुलं झोपेत पडण्याची भीती, तोल जाऊन पडण्याची, अपघात होण्याची भीती असते.

ट्रॅक्टरमधून सामान पडू नये म्हणून ट्रॉलीच्या चारी बाजूला काठ्या बांधून घेणे व जाळी लावणे, लहान मुलांना मांडीवर घेऊन बसने, गरोदर महिलांना सोबत असलेल्या गोधड्या वर बसविणे अश्या अनेक प्रकारच्या तडजोडी कामगार प्रवासादरम्यान करत असतात. कामगारांना त्या शिवाय दुसरा मार्गही नसतो.  

 

रस्ते अपघातांचे संकट, मदतीची शून्य व्यवस्था

अशा वाहनांतून प्रवासामुळे रस्त्यावरील अपघातांना निमंत्रण मिळते. महामार्गावर, रस्त्यावर ट्रॅक्टर पलटी होण्याचे अनेकदा अपघात होतात. कामगार जीवाची जोखीम घेऊन प्रवास करतात. अपघातात काही ऊसतोड कामगारांना जीवही गमवावा लागतो. परंतु अशा अपघातांची कुठेही एकत्रित नोंद मिळत नाही, ना कामगारांना कोणती भरपाई मिळते, विम्याची कल्पना नसते.

अपघात झाला तर कारखान्याच्या हद्दीच्या बाहेर अपघात झाला, कामाच्या ठिकाणी अपघात झाला नाही म्हणून विमा नाकारला जातो व कोणत्याही प्रकारची मदत कामगारांना मिळत नाही. शेवटी कामगार स्वतःच उपचाराचा खर्च करतात. 

ऊसतोड महिला कामगार सविता ताई सांगतात, “ऊसतोडणीसाठी कोल्हापूरला गेलो होतो. पट्टा पडल्यावर परतीच्या प्रवासात कोल्हापूरच्या हायवेला आमचा अपघात झाला.  ट्रॅकटरला ट्रकने धक्का दिला, न् आमची गाडी उड्डाणपुलावरून खाली घसरली.  चार-पाच लेकर न् सहा -सात कोयते अशी विसेक लोक होतो आम्ही. अपघातात पेटी अंगावर पडून एक बाळ मरण पावलं. त्यामुळे त्याच्या आईला मानसिक धक्का बसला.” 

दोन तीन दिवसांच्या प्रवासात बहुतेकदा दिवसाचा प्रवास टाळून रात्री प्रवास केला जातो. त्यामुळे चालकाला विश्रांती न मिळाल्यामुळे ही अपघात होतात. ऊसतोड कामगार आणि ट्रॅक्टर चालक असलेल्या रवी यांनी सांगितले, “टोळीला कारखान्याच्या ठिकाणी व्यवस्थित पोहचविणे चालकाची जबाबदारी असते. परंतु आवश्यक सोय नसल्याने झोप होत नाही तसेच गरज असेल तर, कुठेही मुक्काम करता येत नाही. त्यामुळे अपघाताची शक्यता असते.” 

रस्त्यावर मुक्काम : महिलांच्या असुरक्षिततेचा प्रश्न 

प्रवासात विश्रांती घेण्यासाठी एखाद्या पेट्रोल पंपावर किंवा जिथे पाणी व जागा असेल असे सोयीच ठिकाण बघून ट्रॅकटर थांबवला जातो. बहुतेकदा, रस्त्याच्या कडेला, पेट्रोल पंप, अशा ठिकाणी प्रवासात मुक्काम केला जातो. ड्रायव्हर जिथे थांबवतील तिथेच विश्रांतीसाठी थांबावं लागतं… मुक्कामासाठी कुठे थांबता येईल, त्यासाठी सोयीचं ठिकाण बघून व त्यात महिलांच्या सुरक्षिततेचा विचार करावा लागतो.

त्यामुळे ड्रायव्हर ओळखीचे असतील तर कामगार आणि ड्रायव्हर यांच्यात अशा प्रकारचा संवाद होऊन फरक पडतो. बऱ्याचदा ड्रायव्हर एका गावातील व कोयते दुसऱ्या गावातील असतात.  अशा वेळी अनेक अडचणी येतात. मुक्कामाच्या वेळेस चोरीच्या घटना होतात. सोबत नेलेल धान्य, मोबाईल, पैसे लुटले जातात. आधीच अनोळखी गाव त्यात ऊसतोड कामगाराना गबाळे म्हणून मिळणारी हीन वागणूक अश्या अनेक कारणांमुळे ऊसतोड कामगार तक्रार करण्याआधीच माघार घेतात. 

सविता ताई म्हणतात, “एकदा ऊसतोडीला जाताना आमच्या टोळीला लुटलं व्हतं. आम्ही एका ढाब्याच्या मागं ट्रक्टर उभा केला, न् सगळीच आराम करण्यासाठी थांबलो. सगळे एकदम न झोपता आम्ही आळीपाळीने झोपत होतो. तरीही कुणी तरी येऊन आमच्या पेट्या फोडून त्यातलं सामान घेऊन गेलं. एका बाईला चाकू लागला असता.’

 

आरोग्याची हेळसांड 

मुक्कामाच्या ठिकाणी ना पाण्याची सोय असते ना शौचालयाची सोय असते. ऊसतोडीला जाणाऱ्या एकूण कामगारांच्या प्रमाणामध्ये जवळ जवळ पन्नास टक्के कामगार या स्त्रिया आहेत. यामध्ये किशोरवयीन मुलीही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. प्रवासाच्या काळात अंघोळ, शौचालय व शारीरिक स्वच्छता याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जाते. पाळीत प्रवास करताना कपडाही बदलायला मिळत नाही. 

जिथे ट्रॅक्टर विश्रांतीसाठी थांबेल, तिथे आडोसा बघून कपडा बदलून घ्यावा लागतो. पुरुषांना जशी अंघोळ मिळते, तशी स्त्रियांना अंघोळ मिळत नाही. ऊसतोडीच्या ठिकाणी पोहचताना अशा घटनांना तर सामोरे जावे लागतेच परंतु ऊन वारा पावसातही कामगारांना प्रवास करणे भाग असते. प्रवासात अचानक पाऊस आला तर प्लास्टिक कागदाचा आश्रय घेऊन कामगार स्वतःला वाचवतात, मात्र कामगारांचे सोबतचे साहित्य तसेच धान्य भिजून जाते.

झालेल्या नुकसानाची जबाबदारी ना कारखाना घेतो, ना मुकादम. त्यासाठी कामगारच पूर्णपणे जबाबदार धरला जातो. तुम्हाला सोय करता आली नाही का? अशी मुकादमाकडून विचारणा होते. प्रवासात नैसर्गिक गोष्टींनी जरी नुकसान झाले तरी त्यासाठी कामगारांनाच जबाबदार धरले जाते. 

ऊसतोड कामगार वाहतूक व संर्वकश विमा धोरणाची आवश्यकता 

कामगारांना कारखान्यावर मुकादमाकडून कामगारांची वाहतूक होते. परंतु ऊसतोड कामगारांची वाहतूक करण्याची कोणतीही नियमावली कारखान्याकडून दिली जात नाही. ऊस वाहतुकीसाठी फडावर ट्रॅक्टरची आवश्यकता असल्याने, त्याच ट्रॅक्टरमधून कामगारांची वाहतूक केली जाते. तसेच प्रवासाच्या दिवसांचा कोणताही रोजगार कामगारांना कारखाना वा मुकादम यांच्याकडून मिळत नाही आणि प्रवासातील खर्चही कामगारांना स्वतः करावा लागतो. 

The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment And Conditions Of Service) Act, 1979 [6] नुसार कामगारांना प्रवासाच्या कालावधीत प्रवास भत्ता देण्याची तरतूद आहे. परंतु ऊसतोड कामगारांना साखर कारखाने कामगार म्हणून मान्यता देत नाहीत. त्यामुळे कामगार कायद्यांच्या लाभापासून कामगार वंचित राहतात. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय अनुक्रमांक (ऊकाकम-2023/प्र.क्र.164/महामंडळे), 10 ऑक्टोबर, 2024  नुसार ऊसतोड कामगारांना अपघात विम्याची तरतूद आहे. परंतु साखर हंगामाच्या कालावधीतच हा विमा लागू असल्याचा उल्लेख केला असल्याने स्थलांतरादरम्यान विमा लागू आहे की नाही ह्या बाबतीत साशंकता आहे. तसेच विम्यासबंधी माहितीचा अभाव, ओळखपत्राच्या बाबतीत शासन स्तरावरील अनास्था, कागदपत्रांची अपूर्तता आणि विम्याचे क्षेत्र व कालबंधन यामुळे कामगारांना विमा लाभ घेण्यात अडचणी येतात.

ऊसतोड कामगारांची असुरक्षित वाहतुक होऊ नये यासाठी धोरणात्मक पातळीवर बदल होणे आवश्यक आहे. परंतु ऊसतोड कामगारांच्या कष्टावर लाखोंची उलाढाल करणारे कारखाने अगदी सहजरीत्या याकडे दुर्लक्ष करत आहे.

 

मागण्यांची पूर्तता व्हावी 

महिला ऊसतोड कामगारांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या महिला ऊसतोड कामगार संघटनेने कामगारांच्या वाहतूकीबाबतीत काही मागण्या मांडल्या आहेत.  ह्या मागण्यांची  शासन स्तरावरून पूर्तता होणे आवश्यक आहे. 

• 1.ऊसतोडीला जाताना स्त्रिया व लहान मुलांना स्वतंत्र वाहनातून नेण्यात यावे. 
  
  

• 2.कामगारांची सुरक्षित वाहनातून वाहतूक झाली पाहिजे.
  
  

• 3.कामगारांना प्रवास आणि रोजगार भत्ता देण्यात यावा. 
  
  

• 4.अपघात विमा योजनेत गावातून निघाल्यापासून कारखान्याला पोहचेपर्यंत विम्याचे कवच असणे आवश्यक आहे. 
  
  

• 5.प्रवासादरम्यान जर कामगार आजारी पडला तर कामगारांस दवाखान्याचा खर्च कारखान्याकडून करण्यात यावा. 
  
  

• 6.प्रवासादरम्यान कामगारांना आराम करण्यासाठी जागा, शौचालय, अंघोळ व  कामगारांच्या जेवणाची  व्यवस्था कारखान्याने करावी.
  
  

(सदर अभ्यासासाठी महिला ऊसतोड कामगार संघटनेच्या मनीषा तोकले, महिला ऊसतोड कामगार कार्यकर्त्या व  महिला किसान अधिकार मंचच्या सीमा कुलकर्णी आणि सोपेकॉमचे सहकारी यांचे सहकार्य लाभले आहे. लेखक सोपेकॉम संस्थेत संशोधक आहेत.) 

संदर्भ : - 

Press Information Bureau, Government of India. (2023). Migration statistics report. Retrieved from - Click Here 

Ministry of Labour and Employment, Government of India. (n.d.). Labour statistics: Chapter 8. Retrieved from - Read PDF 

Statista. (2023). Registered unorganized workers in India by sector. Retrieved from - Click Here

Patel, M. (2023, June 21). Sugar is sweet but its history says otherwise. The Indian Express. Retrieved from - Click Here 

Chithelen, I. (1985). Origins of Co-operative Sugar Industry in Maharashtra. Economic and Political Weekly, 20(14), 604-612. Retrieved from - Click Here

Indian Kanoon. (n.d.). The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979. Retrieved from - Click Here