तमिळनाडूच्या करूर जिल्ह्यात जातीय भेदभावाचा एक गंभीर प्रकार समोर आला आहे. थोगमलाई तालुक्यातील पंचायत युनियन मिडल स्कूलमध्ये कार्यरत असलेल्या 35 वर्षीय दलित महिलेला जातीच्या आधारावर अपमान सहन करावा लागला असून, याच कारणामुळे तिला ‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजना’ अंतर्गत स्वयंपाकी पदावरून हटवण्यात आल्याचा आरोप तिने केला आहे. पीडित महिलेने या प्रकरणी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे तक्रार अर्ज सादर करून न्यायाची मागणी केली आहे.

मुख्यमंत्री नाश्ता योजनेअंतर्गत नियुक्ती

थोगमलाई युनियनमधील चिन्ना रेड्डीपट्टी गावात राहणाऱ्या आर. निरोशा यांची 10 सप्टेंबर 2025 रोजी पंचायत युनियन माध्यमिक शाळेमध्ये स्वयंपाकी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तमिळनाडू सरकारच्या मुख्यमंत्री नाश्ता योजनेअंतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सकस नाश्ता देण्याचा उद्देश आहे. या योजनेत संबंधित शाळेत दोन महिलांची स्वयंपाकी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती, त्यापैकी निरोशा एक होत्या.

निरोशा नियमितपणे शाळेत येऊन विद्यार्थ्यांसाठी नाश्ता तयार करत होत्या आणि सुरुवातीला कोणतीही तक्रार नसल्याचे त्या सांगतात. मात्र काही दिवसांनंतर परिस्थिती बदलू लागली.

पालकांकडून आक्षेप आणि अपमानजनक टिप्पण्या

निरोशा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाळेत शिकणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी त्यांच्या हातून नाश्ता बनवण्यास तीव्र आक्षेप घेतला. या पालकांनी निरोशा यांच्या जातीचा उल्लेख करत अपमानास्पद आणि हीन वागणूक देणाऱ्या टिप्पणी केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या टिप्पण्यांमुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याचे निरोशा यांनी सांगितले. जातीय द्वेषातूनच पालकांनी आपल्या मुलांना नाश्ता योजनेत सहभागी होण्यापासून रोखले, असा दावा त्यांनी केला आहे. निरोशा यांचा आरोप आहे की 16 डिसेंबर 2025 रोजी शाळेच्या मुख्याध्यापिका भानुमती यांनी त्यांना बोलावून घेतले आणि पालकांनी आपल्या मुलांना नाश्त्यासाठी पाठवणे बंद केल्याचे कारण देत काम थांबवण्यास सांगितले.

त्यांच्या जागी दुसऱ्या महिलेची नेमणूक

पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, दुसऱ्या दिवशी जेव्हा त्या नेहमीप्रमाणे ड्युटीवर गेल्या, तेव्हा त्यांच्या जागी दुसरी महिला स्वयंपाक करत असल्याचे दिसून आले. निरोशा यांचा दावा आहे की ही महिला सवर्ण हिंदू समाजातील आहे. यामुळे आपल्यावर झालेला भेदभाव अधिक स्पष्ट झाल्याचे निरोशा यांनी सांगितले. या घटनेनंतर निरोशा यांनी ‘महालिर थिट्टम’ योजनेच्या ब्लॉक मिशन मॅनेजर (BMM) यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र, तेथेही मुख्याध्यापिकांनी दिलेलेच उत्तर मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर 18 डिसेंबर रोजी निरोशा यांनी थोगमलाई पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीत त्यांनी असा आरोप केला की मुख्याध्यापिकांच्या दबावामुळेच बीएमएम यांनी त्यांना ड्युटीवर येण्यास मनाई केली आहे.

आपल्या जातीबाबत अपमानास्पद भाषा वापरणाऱ्या आणि भेदभाव करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात कायदेशीर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आपण कामावर परत जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. हा केवळ रोजगाराचा प्रश्न नसून सन्मान आणि सामाजिक न्यायाचा मुद्दा असल्याचे निरोशा यांनी अधोरेखित केले आहे.

सामाजिक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

या घटनेमुळे तमिळनाडूसारख्या प्रगत राज्यातही जातीय भेदभाव अजूनही अस्तित्वात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. सरकारी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या दलित महिलेला असा अनुभव येणे ही गंभीर बाब असून, या प्रकरणाकडे सामाजिक आणि प्रशासकीय पातळीवर गांभीर्याने पाहिले जावे असं काही सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.