- भागा वरखडे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 11 वर्षांपूर्वी देशाची सत्ता हाती घेतल्यानंतर शेजारच्या देशांशी संबंध वाढवण्यावर भर दिला; परंतु गेल्या 11 वर्षांत भूतान वगळता अन्य सर्वंच देशांशी असलेल्या संबंधात चढउतार झाले. सध्या तर श्रीलंका आणि तैवान वगळता शेजारच्या अन्य कोणत्याही देशाशी आपले संबंध चांगले राहिलेले नाहीत. अर्थात त्याला केवळ मोदी सरकार जबाबदार आहे, असे नव्हे; परंतु शेजारच्या देशाशी संबंध फार चांगले राहिलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती उरतेच.
आक्रमक परराष्ट्र धोरणाचा अंगीकार कधीकधी नुकसानीचा ठरत असतो. दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणाऱ्या पाकिस्तानला धडा शिकवण्याबाबत कुणाचेच दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही; परंतु चर्चेचे दरवाजे बंद करून कोणताही जागतिक प्रश्न आतापर्यंत सुटलेला नाही. परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत विरोधकांना विश्वासात घेताना प्रामाणिकपणा असायला हवा. तिथेही विरोधकांतील अंर्तविरोधाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर मग परराष्ट्र धोरणात जे साध्य करायचे ते एकवेळ साध्य होईलही; परंतु देशात मात्र परराष्ट्र धोरणावर एकमत होऊ शकणार नाही. 
भारताची प्रतिमा हल्ला करणारा देश म्हणून झालीये का?
पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी पर्यटकांची हत्या केली आणि त्यानंतर भारताने पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळावर लक्ष्यित हल्ला केला, या दरम्यान जागतिक राजकारणात अचानक गुणात्मक बदल झाला. पहलगाम घटनेनंतर संपूर्ण जगात भारताच्या बाजूने निर्माण झालेले सहानुभूतीचे वातावरण हल्ल्यानंतर बदलले. हल्ल्यानंतर सातच तारखेला, जागतिक जनमताची सुई अचानक 180 अंशांनी उलट दिशेने वळली. दहशतवादाने ग्रस्त असलेल्या देशाची आपली प्रतिमा अचानक हल्ला करणाऱ्या देशात बदलली. त्यामुळे पाकिस्तानच्या बाजूने जागतिक वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली. या कठीण काळात भारत जगात एकटा का पडला आहे याचा खोलवर विचार करण्याची गरज आहे.
भारताने अडीच डझनहून अधिक देशांमध्ये 59 खासदारांची टीम पाठवली होती. त्यामुळे परदेशात भारताची बाजू मांडून भारताच्या बाजूने जनमत तयार करण्यासाठी फायदा होईल. यावरून हे स्पष्ट होते, की जगात भारताची स्थिती कमकुवत झाली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की मोदी-शाह यांनी गेल्या 11 वर्षांपासून विरोधी पक्षाच्या आवाजाकडे दुर्लक्षच केले नाही, तर तो दाबूनही टाकला आहे. प्रत्येक पक्षातून शिष्टमंडळ निवडूनही मोदी-शाह यांना टीकेपासून वाचता आले नाही. उलट. जास्तच टीका झाली. या शिष्टमंडळांमधील बहुतेक विरोधी खासदारांना त्यांच्या पक्षात विश्वासार्हता नाही.
संबंधित लेख वाचा: 1) शैक्षणिक संस्थांमधील ‘नव्या मनुवादा’वर राहुल गांधी सातत्याने PM मोदींना धारेवर का धरत आहेत? |
परराष्ट्र धोरणावर राजकीय पक्षांमध्ये पूर्वीसारखे एकमत का नाही?
भारतातील राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत मुद्द्यांवर कितीही मतभेद असले तरी, परराष्ट्र धोरणावर एकमत राहिले आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळापासून स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणात सातत्य राहिले आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा पाया राष्ट्रीय चळवळीदरम्यानच घातला गेला. वेळोवेळी, परदेशात घडणाऱ्या घटनांवर काँग्रेसच्या अधिवेशनांमध्ये ठराव मंजूर केले जात होते.
त्याची दिशा म्हणजे अत्याचारित राष्ट्रे आणि स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या लोकांच्या समर्थनात खंबीरपणे उभे राहणे. मग ते चीनवरील जपानी हल्ला असो किंवा 1930 च्या दशकात युरोपमध्ये फॅसिझमच्या उदयाचा प्रश्न; भारताने अशा कठीण मुद्द्यांवर अत्याचारित लोकांची बाजू घेतली होती.
याची दोन उदाहरणे देता येतील. एक काँग्रेस अध्यक्ष असताना पंडित नेहरू युरोप दौऱ्यावर गेले होते. लंडनहून परतताना त्यांचे विमान इटलीच्या रोम विमानतळावर काही काळ थांबले. हे ऐकताच मुसोलिनीने आपला दूत पाठवला आणि नेहरूंना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली; परंतु नेहरूंनी मुसोलिनीला भेटण्यास नकार दिला. दुसरे जपानने चीनवर हल्ला केला आणि त्याचा मोठा भाग ताब्यात घेतला. म्हणून चीनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील प्रतिकार युद्धादरम्यान, जखमींची सेवा करण्यासाठी नेहरूंच्या सूचनेनुसार डॉ. कोटनीस यांच्या नेतृत्वाखाली एक वैद्यकीय पथक चीनला पाठवण्यात आले.
भारताच्या उजव्या विचारसरणीचे पक्ष अमेरिकन गटात सामील होण्यास नेहमीच उत्सुक
शीतयुद्धाच्या काळात, अमेरिकन आणि सोव्हिएत गटांमध्ये तीव्र स्पर्धा होती. त्या वेळी, नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांवर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील गटाचे सदस्य होण्यासाठी प्रचंड दबाव होता. बहुतेक नवीन स्वतंत्र देश अमेरिकनच्या गटात गेले; परंतु नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने कोणत्याही गटात सामील होण्यास नकार दिला. भारतातील उजव्या विचारसरणीचे पक्ष अमेरिकन गटात सामील होण्याच्या बाजूने होते; परंतु अंतर्गत आणि बाह्य दबाव असूनही, भारत अमेरिकनच्या गटात गेला नाही.
चीनशी द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान पंडित नेहरूंनी पंचशील तत्व मांडले. स्वातंत्र्याच्या लढाईदरम्यान आणि नंतर पंडित नेहरूंच्या सरकारच्या काळापासून भारताच्या परराष्ट्र धोरणात सातत्य आणि स्थिरता आहे. पंचशील तत्त्वाचे पालन करून, भारत 1990 पर्यंत अलिप्त चळवळीचा नेता राहिला; परंतु सोव्हिएत गटाच्या विघटनानंतर, अलिप्त चळवळीची प्रासंगिकता संपली आणि बहुतेक तटस्थ आणि विकसनशील देशांमध्ये राष्ट्रवादी नेतृत्व आणि सरकारे कोसळली.
अमेरिकन गटाच्या राजकीय विजयाने जगातील सत्तेचे संतुलन बदलले. बहुतेक देशांना अमेरिकन धोरणांचे पालन करण्यास भाग पाडले गेले, तरीही भारतात सत्तेवर आलेल्या विविध सरकारांनी परराष्ट्र धोरणाच्या प्रश्नावर तटस्थतेच्या तत्त्वांचे पालन करणे सुरू ठेवले. स्वातंत्र्य संग्रामादरम्यान आणि त्यानंतर, स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत उजव्या विचारसरणीच्या शक्ती नेहमीच अमेरिका किंवा जागतिक साम्राज्यवादी देशांच्या बाजूने राहिल्या आहेत. स्वातंत्र्य संग्रामादरम्यान संघ साम्राज्यवादाच्या बाजूने राहिला असल्याने, स्वातंत्र्यानंतर त्यांच्या राजकीय संघटनांचे परराष्ट्र धोरणदेखील नव-साम्राज्यवादाला शरण जाण्याचे राहिले. म्हणूनच, त्यांनी काँग्रेस सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाला विरोध करणे सुरू ठेवले.
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात हिंदुत्ववादी कुठे होते?
याचे दोन पुरावे उपलब्ध आहेत. एक - अमेरिकेने कम्युनिस्ट क्रांती रोखण्यासाठी लष्करी गट तयार करण्यास सुरुवात केली. जसे की नाटो, सीटो, सेंटो आदी. संघ, हिंदू महासभा, स्वातंत्र्यानंतर स्थापन झालेले जनसंघ आणि काँग्रेसमधील उजव्या विचारसरणीच्या गटाने अमेरिकेशी युती करण्याचा पुरस्कार केला. जनसंघाने त्यांच्या स्थापना परिषदेत इस्रायलला मान्यता देण्याचे समर्थन केले होते. दुसरे म्हणजे, काँग्रेसच्या उजव्या विचारसरणीतील स्वतंत्र पक्ष, राजगोपालाचारी, कृपलानी आणि काँग्रेस आणि जनसंघातील सिंडिकेट गट सुरुवातीपासूनच अमेरिकन जागतिक रणनीतीचा भाग बनण्याच्या बाजूने होते आणि अमेरिकेसोबतच्या युतीत सामील होण्यासाठी दबाव आणत होते.
चीन-भारत सीमा वादानंतर हा दबाव खूप वाढला होता; परंतु स्वतंत्र भारताने आपली तटस्थ भूमिका राखण्यासाठी आत्मशक्तीचे प्रदर्शन केले होते. त्यामुळे अमेरिकच्या गोटातील लोकांना यश आले नाही. जेव्हा भारत स्वातंत्र्यासाठी लढत होता आणि जगात सुरू असलेल्या मुक्ती संग्रामांना पाठिंबा देत होता, तेव्हा हिंदुत्ववादी एकतर ब्रिटिशांच्या बाजूने होते किंवा फॅसिझम आणि नाझीवादाला धोरणात्मक पाठिंबा देत होते. या शक्ती त्यांच्या इतिहासाच्या कोणत्याही काळात पुरोगामी, लोकशाही शक्ती आणि पीडित लोकांच्या बाजूने उभ्या राहिल्या नाहीत.
जनता पक्षाचे सरकार १९७७ मध्ये स्थापन झाल्यानंतर तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी आणि सिंडिकेट काँग्रेस नेते आणि तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई यांनी इस्रायली-अमेरिकन अक्षाच्या बाजूने भारताचे परराष्ट्र धोरण बदलण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा हिंदुत्ववादी नेहमीच अमेरिकेच्या बाजूने उभे राहिले. संघाच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचे तीन निर्णायक संघटन घटक आहेत, एक - साम्राज्यवादी अमेरिका. दोन साम्यवादाचा विरोध तीन हिंदू राष्ट्राच्या संकल्पनेखाली भारतातील मुस्लिम आणि इस्लामविरोधी; परंतु इस्लामिक राजेशाहींना पाठिंबा. 
मोदींच्या परदेश दौऱ्यांनंतरही पाकिस्तानने भारताला दुप्पट मतांनी हरवले
2002 च्या गुजरात हत्याकांडानंतर, हिंदुत्ववाद्यांनी कॉर्पोरेट कंपन्यांशी युती केली. हा एक गुणात्मक बदल होता. या मूलभूत दृष्टिकोनामुळे, स्वातंत्र्यापासून अवलंबले जाणारे भारताचे परराष्ट्र धोरण सोडून देण्यात आले. सध्याच्या भांडवल-केंद्रित संस्कृतीच्या मूलभूत नियमांकडे दुर्लक्ष करून भूतकाळातील मागासलेल्या जीवनमूल्ये आणि आदर्शांनी मागासलेल्या समाजाला संमोहित करणे सोपे आहे.
गेल्या 11 वर्षांपासून मोदी हे जगातील महान नेत्यांपैकी एक आहेत, असे वातावरण तयार झाले होते. पंतप्रधान मोदी स्वतः सार्वजनिक सभांमध्ये म्हणत होते, की आता जग भारताचे ऐकते. अनेक वेळा असे घडले, की मोदी भक्त आणि कॉर्पोरेट माध्यमे जागतिक वास्तवातून बाहेर पडली आणि मोदी यांना जगाचे समस्यानिवारक म्हणून सादर करू लागली.
भारताने अत्याचारित पॅलेस्टिनींच्या समर्थनात उभे राहण्याऐवजी, यहुदी वंशवादी इस्रायलच्या बाजूने उभे राहिल्यामुळे अरब जगासह अनेक लहान आणि मध्यम देश भारताविरुद्ध झाले आहेत. मोदी यांनी शेकडो वेळा परदेश दौरे केले आहेत आणि ते सुमारे 150 देशांच्या राजेशाही भेटींवर गेले आहेत; परंतु आज संकटाच्या काळात, त्याचे परिणाम शून्य असल्याचे दिसून येते. मोदींच्या परदेश दौऱ्यांनंतरही पाकिस्तानने भारताला दुप्पट मतांनी हरवले आणि दहशतवाद विरोधी समितीमध्ये उपाध्यक्षपद जिंकले.
मोदींचे मित्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका झटक्यात मोदी यांच्या जागतिक नेत्याच्या प्रतिमेच्या फुग्याला टाचणी लावली. आता ट्रम्प मोदी यांना अपमानित करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. भारताच्या नाकावर टिच्चून पाकिस्तानला मदत करण्यात आली. या सर्व प्रकारामुळे आता परराष्ट्र धोरण वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
