महाराष्ट्राच्या बीड जिल्ह्यातून पुन्हा एकदा धक्कादायक बातमी आली आहे. म्हणजे बातमीतला ‘मथळा’तसा महाराष्ट्राला नवीन नाही. परंतू अनेक सरकारी योजना, सत्यशोधन समितीची स्थापना, युद्धपातळीवरच्या उपाययोजना, ‘एनजीओ’वाल्यांचे सातत्याने बीड जिल्ह्यामधील काम आणि अधूनमधून राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मीडियाच्या ‘हेडलाईन्स’... इतकं सगळ सुरू असतानाही पुन्हा एकदा पुन्हा एकदा ही बातमी आलीच…!
तर बातमी अशी आहे की ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या बीड जिल्ह्यामधून तब्बल 843 महिलांनी ऊसतोडीला जाण्यापूर्वी गर्भपिशवी काढल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. प्रत्येकवर्षी 1 लाख 75 हजार मजूर ऊसतोडीच्या कामाला जातात. यापैकी 78 हजार महिला मजूर आहेत. त्यातील 843 महिलांनी ऊसतोडीला जाण्यापूर्वी गर्भपिशवी काढल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यात 30 ते 35 वयोगटातील महिलांचा अधिक समावेश आहे. तसेच, 1,523 महिला गर्भवती असतानाही उसाच्या फडात काम करत असल्याचे उघड झाले आहे.
30 ते 35 वयोगटातील 843 महिलांनी गर्भपिशवी काढली
हा अहवाल इतर कोणी नव्हे तर सरकारनेच जाहीर केला आहे. जिल्ह्यातील ऊसतोड मजूर हे दिवाळीच्या दरम्यान महाराष्ट्रासह परराज्यात कामासाठी जातात. सहा महिने ऊसतोडणी करून ते डिसेंबर, जानेवारी महिन्यात परत येतात. आरोग्य विभागाकडून ऊसतोडीला जाण्यापूर्वी आणि आल्यावर त्यांची आरोग्य तपासणी केली जाते. त्याप्रमाणे आता याचा अहवाल तयार झाला आहे. यात महिलांना विविध आजार असल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वी राज्यस्तरावरून बैठकही घेण्यात आली आहे.
ऊसतोडीला जाण्यापूर्वी जिल्ह्यातील 843 महिलांची गर्भपिशवी काढण्यात आली. त्यातही 30 ते 35 वयोगटातील 477 महिलांची शस्त्रक्रिया झाली आहे. अंगावरून जाणे, मासिक पाळीत रक्तस्राव होणे, जंतुसंसर्ग, पोटात दुखणे अशी लक्षणे या महिलांना असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील 1,523 महिलांनी गर्भवती असतानाही उसाच्या फडात काम केले. पोटात बाळ आणि पोटासाठी हाती कोयता, असा संघर्ष त्यांचा होता. या सर्व महिलांची नोंद माता व बाल संगोपन पोर्टलवर झाली आहे.
गर्भपिशवी काढल्यामुळे लोहाची कमतरता, बी-12 आणि फॉलिक ॲसिडची कमतरता, थलसेमिया, मासिक पाळी, शस्त्रक्रिया किंवा इतर कारणांमुळे रक्तस्राव झाल्यास रक्तक्षय होतो. असाच त्रास असणाऱ्या ऊसतोड महिलांची संख्या 3,415 एवढी आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) ऊसतोडी कामगार महिलांसाठी दहा कलमी जाहीरनामा |
'गर्भ'गळीत बीड…
ऊसतोड कामगारांचा बीड जिल्हा, काही मोजके साखर कारखाने सोडले तर एका वेळी शंभर जणांना रोजगार देऊ शकेल असा एकही उद्योग नसलेला जिल्हा, कायम दुष्काळी जिल्हा. हे कमी म्हणून की काय, 15 वर्षांपूर्वी गर्भलिंग चिकित्सेच्या मुद्यावरुन गर्भातच पाेरींना मारणारा जिल्हा अशी बीड जिल्ह्याची प्रतिमा देशपातळीवर कलंकीत झाली. आता कुठे स्त्री जन्मदर सुधारुन हा डाग पुसण्याचा प्रयत्न होत असताना थेट महिलांची गर्भाशयचं काढून टाकणारा जिल्हा अशी बीडची प्रतिमा पुन्हा देशपातळीवर गेली अन् राष्ट्रीय माध्यमं, आरोग्य यंत्रणांचे लक्ष बीडकडे वेधले गेले...
गर्भाशय शस्त्रक्रिया हा विषय अनेक कंगोऱ्यांचा आहे. जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागात ऊसतोडणी किंवा विटभट्टीवर कामावर जाणाऱ्या महिलांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. विटा, ऊसाची मोळी उचलण्याची अवजड कामे या महिला करतात. मुळातच बालविवाहाचं प्रमाण अधिक त्यामुळे वयाच्या पंचविशीतच अनेकींना दोन, तीन मुले होऊन कुटुंब पूर्ण झालेलं. आरोग्य विषयक जागरुकतेच्या अभाव, सहा महिने स्थलांतरीत होणाऱ्या या महिला मासिक पाळीतही सॅनिटरी पॅड वापरत नाहीत.
अस्वच्छतेमुळे गर्भाशयाच्या मुखाचे आजार, इन्फेक्शन होतं, मुळातच जिथे मासिक पाळी या विषयावरही चर्चा होत नाही, तिथे गर्भाशयाच्या आजारांबाबत महिला घरातही लवकर सांगत नाहीत. होईल तितके घरगुती उपचार, अंगावरुन जात असेल आणि त्यालाही अंधश्रद्धेची काही मिथकं जोडलेली म्हणून देवादिकांचेही सगळे प्रकार करुन अगदी शेवटी नाईलाजास्तव डॉक्टरकडे धाव…
इथेही गाव पातळीवर असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील असुविधा, स्त्री रोग तज्ज्ञांचा अभाव यामुळे इथे रुग्ण जात नाहीत तर दुसरीकडे जिल्ह्याच्या सरकारी रुग्णालयांत असलेल्या प्रचंड गर्दीत हे दुखणं सर्वांसमोर सांगायचं कसं हा प्रश्न.. म्हणून सरतेशेवटी शहरातल्या खासगी रुग्णालयांचा पर्याय...डॉक्टरांचे महागडे शुल्क, वेगवेगळ्या तपासण्या, औषधोपचारांचा खर्च, रुग्ण महिलेसोबत आणखी घरातलं कुणी म्हणजेे दोन जणांचा त्या दिवसाचा रोजगारही बुडीत.. पुन्हा फॉलोअप ट्रिटमेंट म्हणजे दर पंधरा दिवस, महिन्याला हा सगळा खर्च ठरलेला. आधीच मजूरीशिवाय पर्याय नाही अशात महिलांच्या आरोग्यावर इतका खर्च परडणारा नाही अशी ही सगळी मानसिकता.
महिलांच्या आरोेग्याबाबत असलेल्या कमालीच्या अज्ञानाचा मग वैद्यकीय क्षेत्रातील काही अपप्रवृत्तींनी फायदा घेतला, गर्भाशयाला कर्करोगाचा धोका अशा नावाखाली कुटुंब पूर्ण आहे ना, मग या सगळ्यातून सुटका करण्याचा मार्ग म्हणजे गर्भाशय शस्त्रक्रिया! दहा हजारांपासून 40, 50 हजारांपर्यंत या शस्त्रक्रियांसाठी येणारा खर्च ही त्यांची आर्थिक कमाईची बाजू! कमी वयात गर्भाशय काढल्यानंतर आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा कोणताही विचार न करता या शस्त्रक्रियांचा सपाटाच जिल्ह्यात लागला आहे आणि म्हणूनच कमी वयात गर्भाशय शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना आता हाडे ठिसूळ होणे, हार्माेन्सचे असंतुलन, मानसिक स्वास्थ्य बिघडणे अशा स्वरुपांच्या तक्रारींना सामाेरे जावे लागत आहे.
गर्भाशयाची पिशवी काढणाऱ्या काही महिलांचे अनुभव
बीड जिल्ह्यात बीड शहरापासून सुमारे 10 किलोमीटरवर असलेल्या राजुरी घोडका गावाच्या 33 वर्षांच्या शीला वाघमारे सांगतात, “मला सतत दुःखी वाटतं, मनाला चिंता लागून राहते. पिशवी काढली आणि हा सगळा त्रास सुरू झाला. माझी सगळी जिंदगीच पार बदलून गेली.” 2008 साली वयाच्या फक्त 20व्या वर्षी तिची गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत त्यांना अनेक त्रास जडले आहेत. आतून कोलमडून जावं इतकं दुःख, रात्रभर डोळ्याला डोळा नाही, मधूनच विनाकारण चिडचिड आणि खूप काळ टिकून राहणाऱ्या दुख्या.
वंजारवाडीच्या शैला सानप यांचा अनुभव या बाबतीत बोलका आहे. कमी वयात लग्न झालं, अंगावरचं जातं म्हणून सरकारी रुग्णालयात गेल्या पण फरक नाही म्हणून खासगी रुग्णालयात गेल्या. काही दिवस उपचार केले आणि त्यात बरेच पैसे खर्च झाले. कर्करोग होईल अशी डॉक्टरांनी भिती दाखवली. त्यांनी वयाच्या तिशीतच गर्भाशय काढून टाकलं. त्यांना वाटलं आता आजारापासून सुटका झाली, पण काही महिन्यानंतर त्यांना मान, पाठ, कंबरदुखी, सांधेदुखीचा त्रास सुरु झाला, हातपाय सुजायला लागले.
घोडका राजूरीच्या वंदना खंडागळे माेलमजूरी करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या...त्यांच्याही गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया झालेली. सरकारी रुग्णालयाने प्रतिसाद न दिल्याने त्यांना खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करवून घ्यावी लागली कारण सततच्या उपचारांचा खर्च परवडत नव्हता. घरी आराम करावा तर रोजगार बुडत होता, कर्ज काढून त्यांनी शस्त्रक्रिया केली. त्यातच शस्त्रक्रिया न केल्यास गर्भाशयाचा कर्करोग होण्याची भिती इथल्या महिलांच्या मनात ठासून भरलेली. ऊसतोड काम करताना घरी आराम करणं म्हणजे कामावर खाडे, ज्याची मजूरी कापली जाते, उचल फेडायची तर काम करावं लागतं म्हणून मग शस्त्रक्रिया....
सत्यशोधन समितीचा अहवाल काय सांगतो?
महाराष्ट्राच्या या भागात गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियेनंतर होणार हे त्रास काही नवे नाहीत. 2019 साली बीडमध्ये ऊसतोड कामगार महिलांमध्ये गर्भाशय काढण्याचं प्रमाण जास्त असल्याचं लक्षात आल्यानंतर शासनाने एक सत्यशोधन समिती स्थापन केली. कंत्राटदार महिलांना गर्भाशयाची पिशवी काढण्याची सक्ती करत नाहीत, तरी महिला ती का काढतात? असे कोणते घटक आहेत, ज्यामुळे महिला खाजगी डॉक्टरांच्या प्रोत्साहनाला बळी पडतात? महिलांचा ऊसतोडणीमध्ये असणारा सहभाग त्यांना का आणि कसा धोक्यात आणतो? ऊसतोडणी करताना महिलांना कोणत्या प्रतिकूलतेला सामोरे जावे लागते? अशा अनेक प्रश्नांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न या समितीने केला.
त्यांच्या अभ्यासातून असं लक्षात आलं की मनोकायिक विकारांचं प्रमाण या महिलांमध्ये जास्त आढळून आलं. महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे या समितीच्या अध्यक्ष होत्या. या समितीने जून-जुलै 2019 दरम्यान जिल्ह्यातल्या किमान एकदा तरी ऊसतोडीसाठी स्थलांतर केलेल्या 82,309 ऊसतोड कामगारांच्या मुलाखती घेतल्या. यामध्ये त्यांना आढळून आलं की 13,861 स्त्रियांची गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया झाली होती आणि एकूण 6,314 म्हणजेच 45 टक्क्यांहून अधिक जणींना शारीरिक किंवा मानसिक त्रास जाणवला आहे. झोप न लागणे, उदास वाटणे, रितं रितं वाटणे, सांधेदुखी आणि पाठदुखी, इत्यादी.
गर्भाशय काढलेल्या महिलांच्या अनुभवातून अशे लक्षात आले की, बहुतेक जणी खाजगी दवाखान्यांमध्येच गर्भाशय काढतात. इथे एक प्रश्न निर्माण होतो की, ते काढण्याची खरंच गरज होती का? किंवा त्याला पर्याय असतानाही ते काढण्याचा चुकीचा सल्ला डॉक्टरांनी देऊन त्यांची फसवणूक केली का? बीड जिल्ह्यात गर्भाशय काढण्याच्या प्रकरणांत काही खाजगी दवाखान्यांचाही सहभाग आहे, असे निदर्शनात आले होते. दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासनही दिले गेले होते, परंतु त्याबद्दलची माहिती समोर आलेली नाही.
ऊसतोड कामगार ताडपत्रीपासून किंवा ऊसाच्या वाड्यापासून तयार केलेल्या तात्पुरत्या खोपटामध्ये राहतात. तिथे स्वच्छताविषयक साधने आणि पुरेशा पाण्याचीही सोय नसते. स्नानगृह किंवा शौचालय यांसारख्या मूलभूत सुविधाही नसतात. महिला मासिक पाळीतील स्वच्छतेशी संबंधित गोष्टी करू शकतील, अशी कोणतीच व्यवस्था नसते. त्यामुळे मासिक पाळीबद्दल आपण कितीही व्यापकपणे बोललो, तरीही ऊसतोड कामगार महिला त्यापासून खूप दूर आहेत, हे मान्यच करावे लागेल. सर्वांत दु:खदायक बाब अशी की, साखर कारखाने या कामगारांची जबाबदारी घेण्यात किंवा त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात पूर्णपणे असमर्थ ठरले आहेत.
अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ऊसतोडणीच्या कामात महिला मासिक पाळीशी संबंधित आजारांचा सामना करत असल्या तरी त्यांना सुट्टी मिळत नसल्यामुळे त्या स्थानिक आरोग्यसुविधांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. आणि खाजगी आरोग्य केंद्रामध्ये उपचार घेणे त्यांना परवडत नाही. ऊसाचा हंगाम संपून गावाकडे जाईपर्यंत आजार बळावण्याचीही शक्यता निर्माण होते. परिणामी ‘खूप त्रास वाढला म्हणून गर्भाशय काढावे लागल्या’ची प्रकरणे पाहायला मिळतात.
या शस्त्रक्रिया का होतात? महिलांनाच गर्भाशय का काढावं वाटतं ? याला जबाबदार काेण? बाईच्या आजारपणाबाबत अजूनही सजग नसलेला समाज? अज्ञानाचा फायदा घेत आर्थिक प्राप्तीसाठी गर्भाशये काढणाऱ्या काही वैद्यकीय अपप्रवृत्ती? की ग्रामीण भागात अजूनही सजग नसलेली सरकारी आरोग्य यंत्रणा? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. यातील बहुतांशी प्रश्नांची उत्तरं होकारार्थी असणं हे खरं दुर्दैव आहे.
