छत्तीसगढ मधील बस्तर सहीत त्याला लागून असलेल्या सर्व जंगल भागात केंद्र सरकारने ‘ऑपरेशन कगार’ सुरू केलं आहे. नक्षलवाद्यांना मुळातून संपवणं हा यामागचा उद्देश आहे. पण या अभियानात मोठ्या प्रमाणात सामान्य माणसं मारली जात असल्याचाही स्थानिकांकडून सातत्याने आरोप होत असून त्यांच्या रोजच्या जगण्यावर याचा परिणाम होत आहे.
नक्षलवाद्यांची पार्टी, भाकपाने (माओवादी) सरकारसमोर शस्त्रसंधीसाठी तसेच चर्चेसाठी निरोप पाठवला पण त्याला सरकारकडून उत्तर दिलं गेलं नाही. ज्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ऑपरेशन कगार’ सुरू आहे त्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘’नक्षलवादी हे आमचे बांधव असून त्यांनी शस्त्र सोडून द्यावं आणि मुख्य प्रवाहात सामील व्हावं’’ असं म्हटलं आहे. याचाच अर्थ केंद्र सरकराने माओवाद्यांचा चर्चेचा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे.
त्यामुळे अशा परिस्थितीत देशातील विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्ते यांनी स्वहस्ताक्षरातील एक निवेदन केंद्र सरकारला देऊन छत्तीसगढ मध्ये तात्काळ शस्त्रसंधी लागू करण्यास तसंच नक्षलवाद्यांसोबत चर्चा करण्याचं आवाहन केलं आहे. 
‘’तात्काळ शस्त्रसंधी लागू करा आणि नक्षलवाद्यांसोबत चर्चा करा’’
केंद्र सरकारला दिलेल्या निवेदनात असं म्हटलं आहे की, आम्ही शांती चर्चेसाठी भाकपा (माओवादी) यांचा प्रस्ताव तसेच छत्तीसगढ सरकारचा चर्चेसाठी दार उघडं ठेवण्याची प्रतिक्रिया, यांचं स्वागत करतो. मात्र, सरकारला ही कारवाई तात्काळ थांबवून आपला हेतू स्पष्टपणे जाहीर करावा लागेल.
आम्ही दोन्ही पक्षांना आवाहन करतोय की, त्यांनी भारतीय घटनेला अनुसरून लोकांच्या घटनात्मक, लोकशाही अधिकार तसेच मानवाधिकारांना लक्षात ठेवून शांती चर्चेत भाग घ्यावा. छत्तीसगढचा बस्तर भाग, झारखंडचा पश्चिम सिंहभूम आणि महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथील आदिवासी भाग सध्या या कारवाईच्या दरम्यान आहे. कोणत्याही चर्चेत स्थानिकांच्या जगण्याला व कल्याणाला पहिलं प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे. दोन्ही पक्षांना विनंती आहे की त्यांनी तात्काळ सर्वप्रकारचा हिंसाचार थांबवावा आणि शस्त्रसंधी स्विकारावी व त्याची औपचारिक घोषणा करावी. कोणत्याही पक्षाकडून कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार करण्यात न यावा.
संबंधित लेख वाचा: 1) जल, जंगल जमिनीचा रक्तरंजित संघर्षाला अखेरची घरघर? |
‘ऑपरेशन कगार’मध्ये आतापर्यंत 400 हून जास्त लोक मारले गेले
घटनेनुसार तयार झालेल्या सरकारनं आधी घटनात्मक सिद्धांत व मूल्यांचं पालन करणं, त्यांचा सन्मान करणं अपेक्षित आहे व त्यानुसारच त्यांचं काम असायला पाहिजे. सरकारची ही जबाबदारी आहे की ते या कारवाईकडे बाहेरच्या शत्रूसोबत चाललेल्या युद्धाप्रमाणे बघणार नाहीत तर आपल्याच नागरिकांसोबत उद्भवलेला संघर्ष समजून याला सौहार्दपूर्ण वातावरणात सोडवण्याचा प्रयत्न करतील.
सरकारनं यासाठी घटनात्मक वचनबद्धता तसेच औदार्य दाखवत शांती चर्चेचं नेतृत्त्व करावं. विनाअट त्यांनी माओवाद्यांशी चर्चा करण्यास पुढाकार घ्यावा. बस्तरमध्ये सलवा जुडूम सुरू व्हायला आता 20 वर्षँ उलटली आहेत. यामुळे अनेकांचा जीव गेला, गावं उध्वस्त झाली, स्त्रियांवर बलात्कार झाले, लोकांची उपासमार झाली तसेच विस्थापनही झाले. बस्तरनं तेव्हापासून शांतीचा अनुभव घेतलेला नाही.
ऑपरेशन ग्रीन हंट सहीत अनेक अभियान इथं राबवण्यात आले. आता 2024 पासून ऑपरेशन कगार सुरू आहे ज्यात 400 हून जास्त लोक मारले गेले आहेत. यांना सरकारनं माओवादी म्हटलं तरी गावकऱ्यांनी त्यांना ते स्थानिक लोक असल्याचं म्हटलं आहे. आर्टीकल 24 अहवालानुसार, 2018 ते 2022 दरम्यान 168 सैनिक, 327 माओवादी व 335 सामान्य लोक यात मारले गेलेत. यात लहान मुलांचाही समावेश आहे. 2025 मध्ये आत्तापर्यंत 15 लोक, 14 सैनिक व 150 माओवादी मारले गेले आहेत. यासाठी सुरक्षा बळांना 8.24 कोटी रुपयांचं बक्षिस मिळालं आहे. 
मानवाधिकारांचं उल्लंघन… नुकसान भरपाई नाही.
मागील 25 वर्षांत 16,733 लोकांना अटक करण्यात आली तर 10,884 लोकांनी शरणागती पत्करली. सरकारचा दावा आहे की मार्च 2026 पर्यंत माओवाद्यांचा शेवट झालेला असेल. सध्या त्यांचे फक्त 400 सशस्त्र माओवादी शिल्लक आहेत. त्यांच्याकडे देशी पिस्तूल, 12 बोअरच्या रायफल्स व मजल लोडर अशी शस्त्रं आहेत. तीही पोलिसांनी जप्त केली आहेत. नक्षलवादाचा गंभीर प्रभाव असलेले जिल्हे आता फक्त सहाच उरले आहेत. अशात माओवाद्यांकडून सुरक्षेला कोणताही धोका नाही त्यामुळे सध्याची सैन्य कारवाई व आक्रमक अभियान हे योग्य आहे असं म्हणता येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने एसपीओ रद्द करण्यास तसेच अटक केलेल्या किंवा शरणागती स्विकारलेल्या माओवाद्यांना कोणत्याही प्रती-कारवाईत सहभागी न करण्याविषयी दिलेले निर्देश न पाळता, सरकारने त्यांना डिस्ट्रिक्ट रिझर्व्ह गार्ड व बस्तर फायटर्स मध्ये वापरणं सुरू केलं आहे. यात बहुतांश माजी सलवा जुडूम सदस्य आहेत. हेच लोक मानवाधिकार उल्लंघनासाठी जबाबदार आहेत आणि त्यांच्याही मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत आहे. सलवा जुडूम सुरू झाल्यापासून आजवर कोणत्याही सामान्य नागरिकाला त्याच्या नुकसानीसाठी नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.
स्थलांतर, पर्यावरणाची हानी आणि खोट्या चकमकी
बस्तरमध्ये सुरक्षा दलांचे 160 हून जास्त कँप्स आहेत. यातील काही सार्वजनिक स्थळी तर काही गावकऱ्यांच्या खासगी जागेवर आहेत ज्यामुळे आदिवासी लोकांवर याचा गंभीर परिणाम होत आहे. 9 लोकांमागे 1 सैनिक आहे. शाळा, आरोग्य सेवा, परिवहन, व इतर कल्याणकारी योजनांची गति रस्ता निर्माणापेक्षा कमीच आहे. सरकारने अनेक कंपन्यांसोबत खदानींसाठी करार केले आहेत. पण गावकऱ्यांना भिती आहे की यामुळे पर्यावरण धोक्यात येईल, त्यांचं विस्थापन अधिक वाढेल.
या विरोधातील गावकऱ्यांची आंदोलनं सरकार दडपत आहेत. ही आंदोलनं उधळून लावली जात आहेत, गावकऱ्यांना मारलं जात आहे. गावकऱ्यांना घाबरवण्यासाठी बॉम्बस्फोट तसेच मोर्टर शेलचा भडीमार करण्यात येत आहे ज्यात रोजचं जगणं अस्ताव्यस्त होत आहे. मूलवासी बचाव मंचवर बंदी टाकली आहे आणि त्यांच्या तरुण नेत्यांना युएपीए अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. त्यांनी, सैनिक शिबीरं तसेच खोट्या चकमकींचा विरोध केला म्हणून सरकारनं ही कारवाई केली आहे. त्यांना शांततेत चर्चा करायचीच नाही आहे.
‘आयईडी’ स्फोटामुळे गावकऱ्यांच्या आणि जनावरांच्या जीवाला धोका माओवाद्यांच्या विरोधात हिंसाचार व आयईडीचा प्रयोग तात्काळ बंद करण्यात यावा. कारण यामुळे गावकरी, जनावरं, लहान मुलं यांच्या जीवाला धोका आहे. लोक न्यायालयात मृत्युंदडाची शिक्षा दिली जाते तिच्यावरही बंदी आणली गेली पाहिजे. या सशस्त्र संघर्षात, लोकांचे महत्त्वाचे मुद्दे, उदा. अन्न सुरक्षा, भूमि व वन अधिकार, शिक्षण, आरोग्य, सांस्कृतिक अधिकार दुर्लक्षित राहतात. ज्या जमिनींवर खाणींचा प्रस्ताव आहे तिथं स्थानिकांची सहमती आवश्यक आहे. या सर्व प्रश्नांवर चर्चा झाली तरच शांती व न्यायाची स्थिती येण्याची काही शक्यता आहे. शांती स्थापन करण्याच्या प्रत्येक पावलाचं आम्ही स्वागत करतोय.
देशभरातील विचारवंतांच्या काय आहेत मागण्या?
- देशाच्या विविधा भागातील आम्ही सर्व चिंतीत नागरिक पुन्हा एकदा भारतीय घटनेच्या चौकटीत शांती चर्चेची मागणी करत आहोत. त्यासाठी आमच्या काही मागण्या आहेत ज्यावर सरकारनं तात्काळ कारवाई करणं गरजेचं आहे.
- सरकारनं आदिवासी क्षेत्रातील हल्ले थांबवावेत ज्यामुळे शस्त्रसंधीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल. भाकपानंही (माओवादी) सरकारी दळांविरोधात सर्व हिंसाचार बंद करावा.
- सरकार आणि भाकपा (माओवादी) यांच्यात चर्चा सुरू व्हावी.
- प्रभावित क्षेत्रात स्वतंत्र नागरिक संघटना तसेच माध्यमांना विना अडथळा जाण्याची अनुमती मिळावी.
- लोकांच्या जीवनावश्यक गरजा व घटनात्मक अधिकार यांच्याकडे लक्ष देण्यात यावं.
- लोकशाहीतील आपले अधिकार आणि आदिवासी विरोधी सरकारी धोरणांविरोधात असहमती दर्शवल्यामुळे सरकारनं ज्या आदिवासी व सामाजिक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकलं आहे त्यांची तात्काळ सुटका करण्यात यावी. म्हणजे या शांती चर्चेत ते बरोबरीचे भागीदार म्हणून भाग घेऊ शकतील. (उदा. मूलवासी बचाओ मंचाचे कार्यकर्ता.)
- आम्हाला निश्चितपणे वाटतं की शांती चर्चा आणि शस्त्रसंधी ही बस्तरमध्ये लोकशाही अधिकारांची पुनर्स्थापना करण्याच्या दृष्टीनं फक्त पहिलं पाऊल आहे.
- इथून निमसैनिक दलांना (त्यांच्या सर्व सुरक्षा शिबिरांसोबत) काढून घेण्यात यावं.
- सर्व कैद्यांची सुटका करण्यात यावी. मानवाधिकार उल्लंघनासाठी नुकसान भरपाई देण्यात यावी, वनाधिकार इत्यादी सुरक्षा कायदे लागू करण्यात यावे, नव्या खाणींवर बंदी घालण्यात यावी, विरोध करण्याचा अधिकार मान्य करण्यात यावा तसेच स्वतंत्र व लोकशाही जगण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करण्यात यावी.
आम्ही सर्व लोकशाही व राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते यांना हे आवाहन करतोय की त्यांनी या मागण्यांना आपला पाठींबा द्यावा आणि सरकार व राज्याला त्यांची घटनात्मक जबाबदारी व कर्तव्ये पूर्ण करण्यास बाध्य करावे, असे या निवेदान म्हटलं असून त्यात देशभरातील खाली दिलेल्या अनेक संघटनांची स्वाक्षरी आहे.
Aadiwasi Adikar Bacchao Manch Bastar Sambhag C. G. (Bajasingh Kashyap).
All India Feminist Alliance (ALIFA) (Sagari, Nikita, Deepthi, Varsha, Priyanka, Pranjali).
All India Inquilabi Youth and Students Alliance (ALIYSA) (Rahee, Heman, Raju, Shubham, Ritika, Laasya, Karthik).
All India Kishan Mazdoor Sabha, Odisha (Pratap Kumar Nayak, Secretary, Odisha State Committee).
All India Krantikari Kisan Sabha (A.I.K.K.S) (Sankar Inquilab, State Secretary Odisha).
All India Lawyers Association for Justice (Clifton D’ Rozario and Maitreyi Krishnan).
All India Union of Forest Working People Aiufwp (Sukalo Gond(President), Ashok Choudhary).
Anti-Jindal & Anti-POSCO Movement (JPPSS) (Prasant Paikray).
Association for Protection of Civil Rights (Nadeem Khan).
Association for Protection of Democratic Rights (Ranjit Sur).
Bhagat Singh Chhatra Ekta Manch (Gurkirat).
Bharat Bachao (Inna Reddy Gade, Janjerla Ramesh Babu).
Campaign Against Fabricated Cases (CAFC), Odisha (Narendra Mohanty).
Campaign for Peace and Justice in Chhattisgarh (CPJC) (Isha Khandelwal, Sharanya Nayak, Nandini Sundar).
Citizens’ Initiative for Peace (Nagaragere Ramesh & VS Sreedhar).
Civil Liberties Committee Warangal. (K Praveen).
Civil Liberties Committee, Andhra Pradesh (V.Chitti Babu, Ch.Chandra Shekhar).
Civil Liberties Committee, Telangana (Laxman Gaddam, N.Narayana Rao).
Committee for the Release of Political Prisoners (CRPP) (Ravi Balla).
Coordination Committee of Working Women, Rajasthan.
Coordination of Democratic Rights Organisations) (CDRO).
Democratic Front against Operation Green Hunt, Punjab (Parminder Singh, A. K. Maleri, Buta Singh Mehmoodpur, Yash Pal).
Dr. Richhariya Foundation (Karthik).
Ek Potlee Ret Ki (Kaani Nilam, Radhika Ganesh).
FAOW (Mukta Srivastava).
Fatima Shaikh Study Circle (Osama).
Federation Mahila Samakhya Bihar (urmila kumari).
Forum Against Corporatisation and Militarisation (FACAM) (Ehtmam and Badal).
Forum Against Oppression of Women (Sandhya Gokhale).
Forum Against Repression, Telangana (G. Haragopal, K.Ravi Chander).
Ganatantrik Adhikar Surakhya Sangathan, (GASS), Odisha (Deba Ranjan, Golak Bihari Nath).
Hasrat-e-Zindagi Mamuli (Chayanika Shah).
Human Rights Forum (S Jeevan Kumar, VS Krishna).
Indian Nationalists Movement.
INSAF (Vidya Dinker).
Insani Biradari (Aadiyog, Imran Ahmad).
Jaldhara Abhiyan (Upendra Shankar).
Jan Hastakshep CR Park (Animesh Das).
Jana Chinthana Kendra (Lalitha, V.S. Sreedhara, Mohan).
Janatha Vikas (Hareeth Rudha,).
Jharkhand Janadhikar Mahasabha (B B Choudhary, Elina Horo, Siraj Dutta, Tom Kavla).
Justice News (Arun Khote).
Karnataka Janashakti (Noor Sridar, Mallige, Kumar, Ashok).
Karnataka Shramik Shakti (Sushma, Ravi, Chennamma, Satish, Varada).
Khudai Khidmatgar (Qamar).
Mahila Munnade (Poornima, Shilpa, Gowri).
(सौजन्य - जनचौक)
अनुवाद - प्रतिक पुरी
