- अप्सरा आगा
‘’राज्यात फार पूर्वीपासून गोहत्या बंदी कायदा आहे. मग ऐन बकरी ईदच्या तोडांवर महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने सर्व जनावरांचे बाजार बंद ठेवावेत असा फतवा कशासाठी काढला? बकऱ्यांचा धंदा फक्त आम्ही मुसलमानच करत नाही तर महाराष्ट्रात शेकडो हिंदूदेखील हा व्यवसाय करतात. मग फक्त आमच्या समाजाचीच सरकारला अडचण वाटते का? हा सगळा पद्धतशीर कट आहे. बकऱ्यांच्या धंद्यामध्ये जे चार पैसै मुस्लिम समाजाला मिळतात त्यावरच निर्बंध आणण्याचा हा डाव आहे. ज्या ज्या धंद्यात मुस्लिम समाज पैसे कमावू पाहतील त्या धंद्यालाच टार्गेट करून आर्थिकदृष्टा दुबळं करायचं हा त्यांचा डाव आहे,’’ बकऱ्याचा व्यवसाय करणारा पुण्याचा शाहरुख असे संतापाने बोलत होता.
शाहरुखचा हा संताप बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने काढलेल्या परिपत्रकावर होता. चारही बाजूने या पत्रकाविरुद्ध गदारोळ झाल्यामुळे अखेर सरकारला नमते घ्यावे लागले आणि परिपत्रकात बदल करावा लागला. पण त्या अगोदर नेमका काय वाद होता ते पाहू…
महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचा वादग्रस्त आदेश
7 जूनला देशभरात मुस्लीम समुदायाचा बकरी ईदचा सण आहे. बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर 3 ते 8 जून दरम्यान राज्यातील सर्व जनावरांचे बाजार बंद ठेवावेत, असे फतवेवजा पत्र महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने सर्व बाजार समित्यांना पाठविल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. या कालावधीत आपल्या जिल्ह्यात विविध गावांमध्ये गुरांचा बाजार भरणार नाही, याची दक्षता घ्यावी जेणेकरून गोवंशाची कत्तल होऊन अधिनियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याबाबत सतर्क रहावे,' असं पत्र राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पाठवण्यात आलेलं आहे.
हा आदेश मुस्लिम समाज आणि शेतकरीविरोधी असल्याची टीका झाली. तसेच या विषयाला धार्मिक अंग असल्याने तशी प्रतिक्रियाही उमटली. वादावर पडदा टाकण्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप केला. त्यानंतर काढलेल्या सुधारित पत्रात सर्व गुरांचे बाजार हा उल्लेख वगळून त्याऐवजी ‘देशी गोवंशाचे बाजार’ अशी दुरुस्ती करण्यात आली. गोसेवा आयोगाच्या या उपद्व्यापामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
युनुस जमादार हा बकरी ईदसाठी राजस्थानवरून महाराष्ट्रात बकरे आणतो. तो म्हणतो, ’’'दरवर्षी मी बकरी ईदसाठी राजस्थानहून बकरे आणतो. यावर्षी पण मी गाडी भरून बकरे आणले होते. पण यावेळी गाडीची तपासणी केली गेली. त्यात इतका वेळ गेला की गाडीतले दोन बकरे पाणी आणि चारा नसल्यामुळे मेले. एकेक बकरा साठ- सत्तर हजाराचा होता. हे आमचं आर्थिक नुकसान कोण भरून काढणार?
महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, बकरी ईदच्या काळात अवैध वाहतूक आणि कत्तल रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, आयोगाने नागरिकांनाही आवाहन केले आहे की, जर त्यांना कुठेही जनावरांची अवैध वाहतूक किंवा कत्तल होताना आढळल्यास, त्यांनी तात्काळ पोलिसांना किंवा संबंधित शासकीय यंत्रणेला माहिती द्यावी.
यामुळे कायद्याचे योग्य पालन होण्यास मदत होईल आणि जनावरांचे संरक्षण करता येईल. तसेच बकरी ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या आठवड्यात दिनांक 3 जून ते 08 जूनच्या या कालावधीत आपल्या जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये गुरांचा बाजार भरणार नाही याची दक्षता घ्यावी जेणेकरून गोवंशाची कत्तल होवून अधिनियमांचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत सतर्क राहावे, असे सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी सांगितले की, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि कोणत्याही परिस्थितीत जनावरांची अवैध कत्तल खपवून घेतली जाणार नाही.
संबंधित लेख वाचा: 1) गोरक्षक बनले नरभक्षक… हरियाणात गाईसाठी आणखी एका निर्दोष हिंदू तरुणाची हत्या! |
पत्रात नेमकं काय म्हटलं आहे?
महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने ईदच्या कालावधीत गुरांचा बाजार बंद ठेवावेत, असे पत्रक काढले होते. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजात संताप निर्माण झाला. दरम्यान बकरी ईदच्या पार्शवभूमीवर राज्यातील कायदा सुव्यवस्थे संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली होती. बैठकीत समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी आयोगाला पत्रक मागे घेण्याबाबत आग्रह धरला, तसेच या पत्राला अनेक स्तरातून विरोध आहे. याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. मुस्लिम समाजात उमटलेल्या संतप्त प्रतिक्रियेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीनंतर आयोगाने काढलेल्या पत्रकातील उल्लेख बदलण्यात आला. गुरांचा बाजाराऐवजी देशी - गोवंशाचा बाजार भरणार नाही, असा उल्लेख करण्यात आला.
वास्तविक राज्यात 1976 पासूनच गोहत्येवर बंदी आहे. राज्य सरकारने 4 मार्च 2015 पासून संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केला. त्यामुळे गाईबरोबरच बैल, वळू, खोंड हा गोवंशही कायद्याच्या कक्षेत आला आहे. या कायद्यानुसार राज्यात गोवंशाची कत्तल करण्यास मनाई आहे. मुळात बकरी ईदच्या दिवशी कुर्बानी दिली जाते ती बकऱ्यांची. असे असताना या सणाला गाईंची, गोवंशाची हत्या केली जाते, हा जावईशोध आयोगाने कशाच्या आधारावर लावला? वर त्यावर उपाय म्हणून जनावरांचे बाजार बंद ठेवण्याचा जालीम इलाज आयोगाने शोधून काढला. तो अमलात आणला तर गोवंशाबरोबरच बकरे, म्हशी, शेळ्या यांसारखे कोणतीही बंदी नसलेली जनावरेही विकता येणार नाहीत.
(महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने काढलेला आदेश)
पशुधन हा ग्रामीण अर्थकारणातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. एक आठवडा जनावरांचे बाजार बंद राहिले तर पशुपालक शेतकरी, मध्यस्थ दलाल, वाहतूक गाडी चालक-मालक, हमाल, मजूर, कुरेशी आणि खाटीक समाजाची रोजी-रोटी धोक्यात येते, याचे भान आयोगाला आहे का? गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जनावरांचे बाजार बंद करणे हा उपाय असू शकत नाही.
‘’आम्ही हिंदू खाटिक आहोत, आमचा पण धंदा बुडेल’’
पुणे शहर हिंदू खाटीक समाज विश्वस्त मंडळाचे ज्ञानेश म्हणतात, 'तिथीप्रमाणे जो तो ज्याच्या त्याच्या धर्माप्रमाणे सण साजरा करणार. तुम्ही बैल, वासरू याला बंदी घातली. त्याला आमचा विरोध नाही. बकऱ्यांच धंदा फक्त मुस्लिम समाजच नाही करत तर आम्ही हिंदू खाटीक देखीलकरतो. आमची सगळी उपजीविका या धंद्यावर आहे. मग आम्ही पोट कस भरायचं? मी स्वतः इंग्लिश विषयातला पदवीधर आहे, तरी मी हा व्यवसाय करतो. माझा मुलगा पदवीधर असून बकरे विकत बसला आहे.
शिवाजी महाराजांच्या काळापासून आमचा हा व्यवसाय आहे. आम्ही पण हिंदूच आहे, आम्ही पण श्रीरामच म्हणतो. पूर्वजांनी आम्हाला हा व्यवसाय दिला आहे. गोवंश बंदी कायदा असताना आता पत्रक काढायची गरज नव्हती. आपला कृषिप्रधान देश आहे. ग्रामीण भागातील लोकांची उपजीविका यावर आहे. मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला,आमच्या पण व्यवसायाला कृषीचा दर्जा द्या.'
मुळात गोसेवा आयोगाला बाजार बंद ठेवण्याचा आदेश देण्याचा अधिकारच नाही. बाजार समित्यांचे नियमन करण्याची यंत्रणा पणन संचालकांच्या अखत्यारित येते. तसेच स्थानिक पातळीवर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असते. असे असताना आयोगाने कोणत्या अधिकारात बाजार समित्यांना पत्र लिहिले? राज्य सरकारने हे पत्रच रद्दबातल करायला हवे होते.
अगोदरच गोहत्या बंदी कायदा असताना नवीन अध्यादेश कशासाठी?
यासंदर्भात मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष डाॅ.शमसुद्दिन तांबोळी सांगतात, 'महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे कार्य सल्ला देण्याचे आहे परिपत्रक काढण्याचे नाही. तरीही त्यांनी 27 मे रोजी पत्रक काढून कृषी उत्पन्न बाजार समितीला पाठवून बकरी ईदच्या काळात गुरांचा आठवडी बाजार बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. वास्तविक गोवंश हत्या किंवा गोमांस वाहतूक हे 2015 पासून बेकायदेशीर आहे. याचा दुरूपयोग अनेक तथाकथित गोरक्षकांनी केला आहे. बकरी ईद काळात अन्य प्राण्यांची कुर्बानी देण्यास बंदी नाही. अर्थात त्या संदर्भात काही मार्गदर्शकतत्वे सांगितली आहेत.'
(महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा)
'बकरी ईदनिमित्त गोवंश हत्या होऊ नये तसेच हिंदू-मुस्लीम तणाव होणार नाही याची दक्षता म्हणून हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे का? असे पत्रक काढण्याचा त्यांना अधिकार आहे का? महाराष्ट्र शासनाची यावर काय भूमिका आहे? हे पत्रक आवाहन, विनंती आहे की आदेश हेही समजणे आवश्यक आहे. हे मात्र खरे की अलिकडच्या काळात मुस्लीम समाजाची हरप्रकारे गळचेपी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. गैरसमज वाढवून बहुसंख्याक समाजात विद्वेष निर्माण करण्याचे षडयंत्र रचले जाते. हे सर्व ओळखून मुस्लीम समाजाने कायदे, नियम, मार्गदर्शक तत्वे यांची अंमलबजावणी चोख पध्दतीने केली पाहीजे.
कुर्बानीचा उदात्त हेतू लक्षात घेऊन ईद समाजा- मानवताभिमुख करण्याचा प्रयत्न करावा. प्राण्याची कुर्बानी देण्याच्या प्रथेचीच कुर्बानी द्यावी. तणाव वाढणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतातील गोमांस व्यापार करणारे मोठे व्यापारी कोण आहेत? हे शोधून कारवाई करावी...तसे झाल्यास सर्वाना गोमांस व्यापार उद्योगातील मुस्लिमेतरांची नावे कळतील.'
पैगंबर शेख सांगतात,' महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने गुरांचा बाजार बंद केलेला निर्णय चुकीचा आहे. त्यांना गोवंशा विक्रीवर काही दिवस बंदी ठेवायची असेल तो त्याचा वैयक्तिक विषय आहे. काही मुस्लिम लोक देखील गोवंशची कुर्बानी देण्याचा प्रयत्न करतात. आपण मुस्लिम समाजाची पाठराखण करतो. ते करण्याची गरज नाही. मात्र त्या गोष्टी करू नका, हे सामाजिकदृष्ट्या समाज सांगतोय, मौलाना सांगतात, मुफ्ती सांगतात. तरी सुद्धा या गोष्टी करण्याची काही मुस्लिम लोकांना खाज असते. असे प्रकार एक- दोन नाही शेकडोने महाराष्ट्रात घडत असतात.
त्याच्यामुळे मुस्लिम समाजाला सांगणं देखील गरजेचं आहे की, तुम्ही गाईची वैगेरे कुर्बानी देऊ नका. त्याच दरम्यान गायची खरेदी - विक्री, त्यांची वाहतूक यात पडू नका.आपण बोलतोय विक्रेत्यांविषयी. पण, जो घाट घातला आहे तो एकूण गुरांचा बाजार बंद करणं, हे चुकीचं आहे. त्यांनी पत्रक मागे घेतले असले तरी खरं तर तो आता विषय वाढला आहे. आता जर कुठे गाईची कत्तल होतानाचे व्हिडीओ व्हायरल झाले तर त्याच्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण खराब होऊ शकतं, याची काळजी मुस्लिम समाजाने घेतली पाहिजे.’
