उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या कंपनीने पुण्यातील 40 एकर  ‘महार वतन’  जमीन खरेदी केल्याच्या आरोपावरून राज्यात मोठे राजकीय वादळ उठले आहे. ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांच्या आरोपांमुळे ही जमीन ‘महार वतन’ प्रकारातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘महार वतन’ जमीन नेमकी काय आहे, तिचा इतिहास, कायदेशीर नियम आणि इनामजमिनीचे प्रकार आणि समस्या याबद्दल या लेखातून आपण माहिती घेणार आहोत.

पुरोगामी महाराष्ट्रात एकही असं गाव नसेल जिथं महार वतनाची जमीन नाही. Bombay hereditary act 1874 नुसार या जमिनी महार समाजातील लोकांना कसण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. पूर्वी 12 बलुतेदारांची परंपरा होती. त्यातला सगळ्यात शेवटचा बलुतेदार म्हणजे महार. महार समाजातील लोकांना या जमिनी दिल्यानंतर त्यांनी त्या कसायच्या आणि येणारं पीक शासन आणि गावकऱ्यांना वाटून झाल्यानंतर उरलेलं पीक स्वतःसाठी ठेवायचं अशी पद्धत होती. याशिवाय त्यांनी शासन आणि गावातील लोकांची सेवा करायची, अशी परिस्थितीत सुरूवातीला होती. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महार वतन खालसा करा व महार वतनदारांना त्यांच्या जमिनी स्वतःला कसू देण्याचा कायदा आणला. मात्र, अजूनही या कायद्याच्या अंतर्गत असलेल्या महार वतन जमिनीचे प्रश्न पूर्णतः सुटलेले नाहीत.

महार वतन जमिनीचा इतिहास आणि स्वरूप

महार वतन म्हणजे ब्रिटिश काळात महार समाजाला शासनाची सेवा करण्याच्या बदल्यात वंशपरंपरागत पद्धतीने कसण्यासाठी दिलेली जमीन होय. या जमिनी वतनदारांना इनाम स्वरूपात दिल्या जात असत आणि त्या बदल्यात महार समाजाला गावातील सार्वजनिक सेवा, संदेशवहन, सुरक्षा आणि इतर सरकारी जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत होत्या.

• वतन निर्मूलन: या व्यवस्थेमुळे होणारा सामाजिक भेदभाव आणि अन्याय लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने 1958 मध्ये ‘वतन निर्मूलन कायदा’ लागू केला आणि अशा सर्व जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेतल्या. ताब्यात घेताना सरकारने संबंधित कुटुंबांना मोबदलाही दिला होता.
  
  

• भोगवटदार वर्ग 2 (अविभाज्य शर्ती): पुढे 1963 दरम्यान इनाम आणि वतने शासनाने रद्द केली. वतने रद्द केल्यानंतर विशिष्ट नजराणा रक्कम भरून घेतल्यानंतर या जमिनी माजी वतनदारांना ‘भोगवटदार वर्ग 2’ (अविभाज्य नवीन शर्तीच्या अधीन) म्हणून पुन्हा प्रदान करण्यात आल्या. 7/12 उताऱ्यावर तशी नोंदही घेतली गेली.
  
  

महार वतन जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे नियम

या जमिनी शासकीय सेवेच्या बदल्यात मिळालेल्या असल्यामुळे त्यांच्या हस्तांतरणावर (विक्रीवर) कडक निर्बंध आहेत.

• जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी: या जमिनी विकण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय विक्री झाल्यास जमीन सरकारजमा करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतो.

• नजराणा शुल्क: महार वतनाच्या जमिनी बिगर कृषी वापरासाठी विक्री करावयाची असल्यास, चालू बाजारभावाच्या 50 टक्के रक्कम नजराणा म्हणून सरकारकडे भरावी लागते. तसेच, ज्या उद्देशाने जमीन पुन:प्रदान (Regrant) केली जाते, त्याच कामासाठी तिचा वापर करण्याचे बंधन असते.
  
  

• इतर वतन: महार वतनाच्या जमिनी वगळता अन्य वतनाच्या जमिनी सरकारने भोगवटदार वर्ग दोन मधून भोगवटदार वर्ग एकमध्ये रुपांतरीत केल्या आहेत. त्यामुळे त्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध नाहीत.
  
  
  
  

इनाम (वतन) जमिनीचे प्रमुख सात वर्ग

पूर्वीच्या काळात राज्याची किंवा लोकांची सेवा करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या कामाबद्दल बक्षीस म्हणून जमिनी दिल्या जात असत, ज्यांना इनाम किंवा वतन जमीन म्हटले जाई. या जमिनीचे प्रमुख सात वर्ग खालीलप्रमाणे होते:

1. राजकीय कामाचे इनाम (वर्ग 1): यामध्ये सरंजाम, जहागीर आणि तत्सम राजकीय स्वरूपाच्या कामगिरीसाठी दिलेली जमीन समाविष्ट होती.
   
   

2. सन्मानाचे इनाम (वर्ग 2): एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या सन्माननीय किंवा भूषणावह कामगिरीबद्दल बक्षीस म्हणून दिलेली जमीन.
   
   

3. धार्मिक इनाम (वर्ग 3): देवदेवता किंवा धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनासाठी आणि देखभालीसाठी दिलेली जमीन (देवस्थान इनाम).
   
   

4. प्रशासकीय इनाम (वर्ग 4/5): परगणा किंवा गावपातळीवर जमाबंदी, हिशेब, वसुली तसेच शासकीय व्यवस्था पाहणाऱ्या देशपांडे, देशमुख किंवा कुलकर्णी यांसारख्या अधिकाऱ्यांच्या कामाचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम.
   
   

5. रयत उपयोगी सेवा इनाम (वर्ग 6-अ): जनतेच्या सोयीसाठी केलेल्या सेवांच्या बदल्यात दिलेली जमीन.
   
   

6. शासकीय सेवा इनाम (वर्ग 7-ब): सरकार उपयोगी सेवा, जसे की संदेशवहन, सुरक्षा किंवा गावाची चाकरी करणाऱ्या रामोशी किंवा महार समाजाला दिलेली जमीन.
   
   

देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी इंग्रजांचे सरकार असताना, ब्रिटिश कायद्यानुसार महार समाजाला शासनाची सेवा करण्याच्या बदल्यात मिळणारी वंशपरंपरागत जमीन म्हणजे महार वतन जमीन म्हणजे होय. या जमिनीच्या बदल्यात महार समाजाला गावातील सार्वजनिक सेवा आणि सरकारी कामे करावी लागत असे. मात्र, या व्यवस्थेमुळे होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने 1958 मध्ये 'वतन निर्मूलन कायदा' आणून या जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. या जमिनी ताब्यात घेताना सरकारने संबंधित कुटुंबीयांच्या वारशांना मोबदलाही दिला आहे.