आपल्या समाजात स्त्रियांचे म्हणून अनेक प्रश्न, समस्या अस्तित्वात आहेत. पराकोटीची विषमता आणि विविधता आढळून येणार्या भारतीय समाजात स्त्री प्रश्न हा एकजिनसी नाही. इथं बालिकांचे प्रश्न आहेत, तरुणींचे प्रश्न आहेत, मध्यमवयीन बायकांचे प्रश्न आहेत.
ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या महिलांचे प्रश्न आहेत. ग्रामीण-शहरी-निमशहरी-महानगरीय अशी भौगोलिक वर्गवारीही आहेच. शिवाय जात-धर्म-आर्थिक स्थितीशी निगडित स्त्रियांचे प्रश्न आहेत. विधवा, परितक्त्या महिलांचे प्रश्न आहेत. परंतू कोरोनाच्या लाटेनंतर अलीकडच्या काळात प्रकर्षाने पुढे आलेला अजून एक प्रश्न म्हणजे एकट्या राहणार्या अर्थात एकल महिलांचा प्रश्न…
देशाच्या 2001 च्या जनगणनेत एकल महिलांची संख्या 5 कोटी तर 2011 साली 7 कोटी 30 लाख होती. अहिल्यादेवी यांचे जन्मस्थान ज्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात आहे, त्या अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेने दोन वर्षापूर्वी ग्रामपंचायत स्तरावर एकल महिलांचे सर्वेक्षण केले. तेव्हा फक्त ग्रामपंचायत स्तरावर या एकल महिलांची संख्या 1 लाख 7 हजार निघाली.
त्यात 15 तालुक्यातील नगरपंचायत,नगरपालिका, महापालिका ही संख्या मिळवली तर ती संख्या 2 लाख असू शकते... ही एका जिल्ह्याची स्थिती आहे. जर एका जिल्ह्यात दोन लाख एकल महिला असतील तर राज्यात 36 जिल्ह्यात एकल महिलांची संख्या 70 लाखापेक्षा जास्त असू शकते आणि पुणे, मुंबई, नागपूर, छ. संभाजीनगर सारख्या मोठ्या शहरातील मोठी संख्या बघता एकूण संख्या 80 लाखापेक्षा जास्त असू शकते. त्यांच्यावर अवलंबून असणारी दोन मुले धरली तर राज्याच्या लोकसंख्येत ही खूप लक्षणीय आहे.
राज्यातील एकल आणि परित्यक्ता महिलांचे सर्वेक्षण करा
ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच एकल महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ते हेरबं कुलकर्णी यांनी साऊ एकल महिला समितीच्या वतीने राज्यातील एकल आणि परित्यक्ता महिलांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करावे, अशी मागणी केली असून त्यांची ही मागणी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही उचलून धरली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या कार्याला अभिवादन करण्यासाठी त्यांच्या जन्मस्थळी मंत्रिमंडळाची आज विशेष बैठक आयोजित केली आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एकल महिलांच्या प्रश्नावर महत्त्वपूर्ण निवेदन सादर केले आहे.
राज्यातील एकल आणि परित्यक्ता महिलांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करावे, अशी मागणी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. शेतकरी आत्महत्या, करोनामुळे झालेले मृत्यू, व्यसनाधीनता यांसारख्या सामाजिक कारणांमुळे महिलांच्या एकटेपणात वाढ झाली असून, त्यामुळे त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक पुनर्वसनाची गरज अधिक तीव्र असून त्याकडे लक्ष द्यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
डॉ. गोऱ्हे यांनी अहिल्यादेवींचेच उदाहरण पुढे करत सांगितले की, 'त्या स्वतः एकल असूनही अत्यंत प्रभावी नेत्या ठरल्या. त्यांच्या कार्याची प्रेरणा घेऊन सरकारने एकल महिलांसाठी धोरणात्मक उपक्रम राबवावेत. या सर्वेक्षणासाठी ग्रामसेवक, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि शहरी भागांतील स्वयंसेवी संस्थांचा उपयोग करून हे कार्य कमी खर्चात व प्रभावीपणे राबवता येईल.'
संबंधित लेख वाचा: 1) ‘फक्त सुसंस्कृत मुलींसाठीच’... भाड्याचं घर शोधताना एकल महिलांचा संघर्ष आणि आव्हाने |
एकल महिलांच्या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठवणारे आणि त्याच्या पुनर्वसनासाठी गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात वेगवेगळे प्रयोग राबवणाऱ्या हेरंब कुलकर्णी यांनी यासंदर्भात त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणतात की, महाराष्ट्रात आज विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित महिलांची संख्या खूप मोठी आहे. या महिलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, सरकारने धोरण आखण्यासाठी त्यांची संख्या पुढे येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्यातील एकल महिलांचे सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे.
शेतकरी आत्महत्येत मृत्यू झालेले 50 हजार शेतकरी (अपात्र आत्महत्येची संख्या अजून जास्त ) कोरोनात महाराष्ट्रात झालेले सर्वात जास्त मृत्यू आणि दारूने गावोगावी मोठ्या संख्येने मरणारे तरुण बघता ही एकल महिलांची संख्या खूप वाढली आहे. त्यामुळे एकल महिलांच्यासाठी धोरण तयार करण्यासाठी शासनाने सुरुवात म्हणून राज्यात एकल महिलांचे सर्वेक्षण करून अहिल्यादेवी यांच्या स्मरणार्थ भरीव कृती करावी.
सर्वेक्षण कशाप्रकारे करता येईल?
हे सर्वेक्षण कशाप्रकारे करता येईल याचाही आराखडा हेरबं कुलकर्णी यांनी शासनाला दिला आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील छोट्या गावात ग्रामसेवक,अंगणवाडी सेविका,आशा सेविका यांच्याकडे गावातील एकल महिला माहिती असतेच. ती फक्त वयोगटानुसार संकलन करायची आहे. शहरी भागात वॉर्ड ऑफिसर, अंगणवाडी व स्वयंसेवी संस्था मदत करू शकतील व एकल महिलाना नोंदणीसाठी app द्वारे आवाहन करता येईल...
एकल आणि परित्यक्ता महिलांचे सर्वेक्षण करणे का गरजेचे आहे?
भारतीय समाजव्यवस्थेत लिंगाधारित शोषण प्रक्रिया आजही सुरूच आहे. भलेही स्वरूप बदललेले असेल, पण आजही बाई शोषितच आहे. इथल्या पितृसत्ताक पद्धतीप्रमाणे पुरुष जोडीदार नसेल तर स्त्रीची सामाजिक ओळख उरत नाही वा जी असते ती समाज स्वत:च्या सोयीने ठरवतो. पती निधनामुळे महिलांच्या आयुष्यातील जगण्याचा आधारस्तंभ कोसळलेला असतो. त्यात सासर-माहेरचे, इतर नातलग, समाजही त्यांना समजून घेत नाही. महिलेलाच दोषी ठरवतो.
ज्या काळात महिलेला आधार आणि सन्मानजनक वागणूक मिळण्याची निकड असते, तेव्हाच तिचे मानसिक खच्चीकरण केले जाते. एकल बाई म्हणजे ‘अगतिक, हतबल आणि उपलब्ध’ ही जी छबी या व्यवस्थेने निर्माण केलीय, तीच मुळात इतकी चुकीची आहे, की एखाद्या बाईला या अव्यवस्थेविरोधात ठाम उभे राहायचे असले, तरी समाजाचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दडपण तिच्यावर असते.
विधुर वा एकल पुरुष असेल तर त्याच्याबाबतीत समाजाला फारसे देणेघेणे आणि रस नसतो, पण ‘एकल महिला’ म्हटले म्हणजे समाज ‘स्वयंघोषित न्यायदेवता’ होतो. ही मानसिकता इथे वर्षानुवर्षे पोसली गेलीय. कितीही शैक्षणिक पदव्या, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले तरी वैचारिकता मात्र बुरसटलेलीच दिसते. अशाही प्रतिकूल परिस्थितीविरोधात महिला अलीकडे उभ्या राहू लागल्या आहेत. स्वत्व, अस्तित्व, आत्मभान, स्वाभिमान या मूल्यांची जाण येऊन एकल महिला बंडखोरी करत आहेत. कारण त्यांचा संसार, मुले, त्यांची भाकरी, गरजा यासाठी समाज पुढे येत नसतो, तर त्या स्त्रीलाच कंबर कसून उभे राहावे लागते. 
‘महाराष्ट्र कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे उल्लेखनीय कार्य
काही सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते अशा महिलांच्या क्षमतेप्रमाणे रोजगार उपलब्ध करून देत आहेत. सरकारी योजनांचा काही प्रमाणात आधार मिळतो. आज महिलांचे जे अनेक प्रश्न आहेत त्यापैकीच एकल महिलांचे प्रश्नही जटिल आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते तथा कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे महाराष्ट्र राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी समाजमाध्यमातून सुरूवातीला लेखन करून संवेदनशील व्यक्ती व संस्थांना आवाहन केले.
त्यास प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. 150 पेक्षा जास्त संस्थांनी या विषयावर काम करण्याची इच्छा दाखवली. 22 जिल्ह्यांत, 120 तालुक्यांत ‘महाराष्ट्र कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ हे जाळं स्थापन झालं आणि या समितीच्या मार्फत संबंधित तालुक्यात अशा महिलांची संख्या निश्चिती, सर्वेक्षण, त्यांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळवून देणे आणि त्याचबरोबर व्यवसायनिर्मितीसाठी प्रयत्न करणे इ. कामे या समितीने सुरू केली.
आज राज्यातील 20 जिल्ह्यांतील 100 तालुक्यांत ‘महाराष्ट्र कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ पाच हजार महिलांसोबत काम करते. या महिलांचे गट बनवले आहेत. त्यातून या महिलांना धीर येतो. त्या एकमेकींना प्रश्न सांगतात. त्याचबरोबर शासनाच्या अस्तित्वात असलेल्या संजय गांधी निराधार पेन्शन योजना, बालसंगोपन योजना, त्यांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. अलीकडे सरकारकडे समितीने जो पाठपुरावा केला त्याचा परिणाम म्हणून बालसंगोपन योजनेत एका मुलाला 2500 रुपये तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. हा लाभ दोन मुलांना मिळतो. निराधार पेन्शन 1000 रुपये मिळते. फक्त या दोनच योजना विधवा महिलांसाठी आहेत.
