गे, लेस्बियन यांना ‘नीट’ करण्याच्या नावाखाली सुरू असलेली एक लाजिरवाणी ‘कन्वर्जनन थेरपी’

- मालविका धर      

हिमाचल प्रदेशातील 33 वर्षीय ‘क्वीयर, जेंडर फ्लुइड’ असलेला मृणाल सांगतो, “माझे कुटुंब खूप धार्मिक आहे आणि काही प्रमाणात अंधविश्वासच्या आहारी गेलेले…. माझ्या आईला माझ्या लैंगिक भावनांबद्दल कळल्यानंतर, तिने माझ्या ‘उपचारासाठी’ चक्क धार्मिक क्रिया सुरू केली. मी सर्व काही करण्यासाठी तयार झालो कारण मला माझे कुटुंब समाधानी राहावं असं वाटत होतं. नंतर त्यांनी मला आमच्या एका ओळखीच्या व्यक्तीकडे माझ्या लैंगिकतेच्या उपचाराबद्दल विचारले. त्यांनी एक पद्धत सुचवली ज्यात ते माझी तपासणी करणार होते. त्यांनी म्हटलं की, आपण हे एका खोलीत एकटंच करणं गरजेचं आहे. तो मला इरेक्शनसाठी जबरदस्ती करायचा आणि मला सतत स्पर्श करत राहायचा. अशा प्रकारे ही लैंगिक हिंसा वर्षानुवर्षे चालू राहिली. शेवटी मी त्याच्यासोबत एकटं राहण्यास नकार दिला आणि या तथाकथित उपचारालाही नकार दिला.”

केरळमध्ये 2020 मध्ये एका 21 वर्षीय विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली, कारण तिच्या कुटुंबाने ती बायसेक्शुअल असल्याचे कळल्यानंतर तिच्यावर अनेक महिने कन्वर्ज़न थेरपीसाठी जबरदस्ती केली होती. एका फेसबुक क्लिपमध्ये, तिने आरोप केला की तिला ख्रिश्चन समुदायातर्फे चालवणाऱ्या नशामुक्ती आणि मानसिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जबरदस्ती कन्वर्ज़न थेरपी दिली जात होती आणि प्रचंड प्रमाणात औषधे दिली जात होती. 

कन्वर्ज़न थेरेपीवरील आपला अनुभव सांगताना, एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ते आणि जगातील पहिले समलिंगी (Gay) राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल म्हणतात, “2002 साली मला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. दाखल होण्याच्या प्रक्रिये दरम्यान मी माझ्या मानसोपचारतज्ज्ञाकडे गेलो. त्यांनी मला माझ्या आई-वडिलांसमोर कमिंग-आउट करण्यास मदत केली, कारण त्यांना वाटत होतं की ‘गे’ असणं सामान्य आणि नैसर्गिक आहे. पण माझ्या पालकांनी मला कधी स्वीकारलं नाही. त्यांना वाटलं की हा मानसिक विकार आहे. त्यांनी मग इतर मानसोपचारतज्ज्ञांशी चर्चा सुरू केली. तसंच भारतात यावर उपचार होणार नाही यामुळे परदेशात त्यांनी विचारणा सुरू केली.” ते पुढे म्हणतात, “माझ्या घरच्यांच्या जवळचे लोक आणि त्यांच्याशी संबंधित अनेकांनी माझ्या मेंदूचं ऑपरेशन करण्याचा आणि इलेक्ट्रोशॉक थेरपी देण्याचा सल्ला त्यांना दिला.”

‘कन्वर्ज़न थेरपी’ म्हणजे काय आणि बंदी असूनही आचरणात का आणली जाते?

‘कन्वर्ज़न थेरपी’चा अतिशय सरळ भाषेत अर्थ सांगायचा झाला तर प्रेम आणि आस्थेच्या नावावर समलैंगिक लोकांविरुद्ध होणारी हिंसा… समलैंगिकतेला समाजाच्या भाषेत ‘ठीक’ करण्यासाठी करण्यात येणारे वेगवेगळे उपचार…

सप्टेंबर 2022 मध्ये, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) ‘कन्वर्ज़न थेरपी’वर बंदी घातली आणि तिला ‘प्रोफेशनल मिसकंडक्ट’ म्हणजे ‘व्यावसायिक गैरप्रकारा’च्या श्रेणीत टाकलं. NMC ने सर्व राज्य वैद्यकीय परिषदांना एक पत्रही जारी केले, ज्यात अशा प्रकारची थेरपी करणाऱ्या डॉक्टरांविरुद्ध शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार त्यांना दिला. पण देशात अजूनही हॉस्पिटल्स, नशामुक्ती केंद्रे, पुनर्वसन केंद्रे आणि धार्मिक ठिकाणांमध्ये कन्वर्ज़न थेरपी बेकायदेशीरपणे केली जात आहे. एलजीबीटी फाउंडेशनच्या 2019 च्या पुराव्यांवर आधारित अहवालानुसार, ‘कन्वर्ज़न थेरपी’चा अजूनही उपचार म्हणून उपयोग केला जातो. तिला ‘गरज’ म्हणून प्रचारित केलं जातं आणि राज्य, खाजगी संस्था, डॉक्टर, धार्मिक संस्था आणि पारंपरिक वैद्य उपचारकांद्वारे तिचा वापर केला जातो आणि प्रॅक्टिस केली जाते.

देशात 2018 मध्ये समलैंगिकतेला अपराध श्रेणीतून बाहेर काढूनही, आजही प्रेम, आस्था, संस्कृती किंवा धर्माचा आधार देत लोकांचा क्वीयर समुदायाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन रूढिवादी आणि पितृसत्तात्मकच आहे. पण हा विषय व्यक्तीच्या जात, वर्ग, धर्म आणि भौगोलिक स्थितीशीही खोलवर जोडलेला आहे. 

आपल्यावरील धार्मिक प्रथांचा दुरुपयोग झाल्याचे सांगताना, राजकुमार मानवेंद्र म्हणतात, “माझ्या पालकांनी अमेरिका आणि कॅनडातील डॉक्टरांशी संपर्क साधला. पण 1978 मध्ये अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशनने होमोसेक्शुअॅलिटी मानसिक विकार नाही असं आधीच घोषित केले होते. त्यामुळे डॉक्टरांनी नकार दिला.” 

ते पुढे म्हणतात,“कन्वर्ज़न थेरेपी शक्य नसल्यामुळे घरच्यांनी मला धार्मिकतेकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला. 2005-8 दरम्यान मला शाकाहारी राहण्यास, योग करण्यास, मंदिरात जाण्यास, हातांवर राम-राम लिहिण्यास आणि अशा अनेक प्रथांचं पालन करण्यास सांगितले गेले. ‘उपचारासाठी’ स्थानिक पुजाऱ्याने मला झाडूने मारहाण करून माझ्यावरची तथाकथित भुतबाधा दूर करण्याचा प्रयत्न केला. हा सारा प्रकार माझ्यासाठी भावनिकदृष्ट्या अत्यंत वेदनादायक होता. मी खोलवर दुखावला गेलो. मला समजलं की जरी मी विशेषाधिकार असलेल्या पार्श्वभूमीतून आलो असलो तरी मला वाचवलं जात नव्हतं. मला जाणवलं की ज्यांच्याकडे हा विशेषाधिकार नाही आणि जे कन्वर्ज़न थेरपीमुळे हिंसा व आव्हानांचा सामना करतात, त्यांना तर याहून जास्त त्रास होत असेल. त्यानंतरच मी  त्यांच्यासाठी काम करण्याचं ठरवलं.”

समलैंगिक असणे हा एक आजार असल्याची भारतीयांची भावना

‘द गार्डियन’च्या एका अहवालानुसार, 'क्वीयर' असणे हा एक मानसिक आजार आहे आणि त्याच्यावर उपचार होऊ शकतात ही लोकांमधील सामान्य धारणा चुकीची आहे. उलट, एखाद्याची लैंगिक ओळख बदलण्याचे प्रयत्न गंभीर मानसिक आरोग्य समस्यांना कारणीभूत ठरतात, ज्यात आत्महत्येचे प्रयत्न, आत्महानी आणि खाण्याचे विकार यांचा समावेश होतो. याच संदर्भात मृणाल सांगतो, “मी बायपोलर आहे आणि या घटनांमुळे तीव्र नैराश्यात गेलो होतो. मी आत्महत्येचा विचार करू लागलो. मी तीनदा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला. मला व्यसन लागलं कारण मला वाटलं की तेच जगण्याचा एक मार्ग आहे. पण नंतर मी एका मानसोपचारतज्ज्ञ आणि थेरपिस्टची मदत घेतली. आज मी ठीक आहे आणि आनंदी आहे. पण माझ्या आयुष्याची पहिली तीस वर्षे मी स्वतःला संपवण्याच्याच प्रयत्नात घालवली होती.”

प्रत्यक्षात, भारतात समलैंगिकतेला अपराध श्रेणीतून मुक्त करणं ही समानता आणि सामाजिक स्वीकृतीकडे घेऊन जाणारं पहिलं पाऊल होतं. पण आजही ‘अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन’ आणि ‘इंडियन सायकेअॅट्रिक सोसायटी’सारख्या जागतिक संस्थांच्या बंदीनंतरही कन्वर्ज़न थेरपी सुरू आहे. आपला अनुभव सांगताना आणि कन्वर्ज़न थेरपी करणाऱ्या पुनर्वसन केंद्रांबद्दल बोलताना, कार्यकर्त्या, क्वीयर शिक्षिका आणि कोलकाता-स्थित ‘सैफो फॉर इक्वॅलिटी’च्या व्यवस्थापकीय ट्रस्टी कोयल घोष म्हणतात, “आमच्याकडे कन्वर्ज़न थेरपीची अनेक प्रकरणे येतात.

एक ट्रान्समॅस्क्युलिन व्यक्ती आमच्याकडे आली होती ज्यांना कन्वर्ज़न थेरपीला सामोरं जावे लागलं होतं. जेव्हा त्याच्या कुटुंबाला कळलं की तो स्वतःला ‘महिला’ नव्हे, तर ‘पुरुष’ मानतो, तेव्हा त्यांनी त्याला एका पुनर्वसन केंद्रात पाठवले, जिथे त्याला गंभीर मानसिक आणि शारीरिक हिंसेला सामोरं जावं लागलं. यामुळे त्याच्या जीवनातील दोन वर्षे वाया गेली. त्याला नशामुक्ती केंद्रात जबरदस्ती दाखल केलं गेलं, जरी त्याला कधी कोणतंही व्यसन जडलेलं नव्हतं. त्याला बायकांचे कपडे घालण्यासाठी आणि परिसरात फिरवण्यासाठी जबरदस्ती केली गेली. त्याच्या आत ‘स्त्रीत्वाचा संचार’ होण्यासाठी म्हणून त्याला नग्न होऊन बाहेर फिरण्यासाठीही जबरदस्ती करण्यात आली. क्वीयर असण्यात काहीही चुकीचं नसल्यामुळे, एखाद्या व्यक्तीला कथितरित्या ‘ठीक’ केलं गेलं तरीही त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर याचे घातक परिणाम होत असतात.”

उपचाराच्या नावाखाली वाट्‌टेल ते…

कन्वर्ज़न थेरपी हा एक गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. कारण बहुतेक प्रकरणांमध्ये लोक स्वतःच्या मर्जीने नाही, तर कुटुंबाच्या दबावामुळे, भावनिक गरजेमुळे किंवा विश्वासाच्या आधारावर अशा केंद्रांमध्ये जातात किंवा अशा ‘थेरपी’साठी संमती देतात, ज्यांना कथितरित्या इलाज म्हटलं आणि समजलं जातं. मुंबईतील एका ट्रान्स महिला, माया (बदललेले नाव), सांगतात, “मला लहानपणापासून माहीत होतं की मी एक स्त्री आहे. पण माझ्या कुटुंबाने याचा स्वीकारू करण्यास नकार दिला. ते मला एका एंडोक्रिनोलॉजिस्टकडे (हार्मोन तज्ज्ञ) घेऊन गेले, जिथे माझी शारीरिक तपासणी केली गेली. हा माझ्यासाठी खूप अस्वस्थ करणारा अनुभव होता. यानंतर मला एका मानसिक चिकित्सकाकडे पाठवलं गेलं, ज्या एका मेंटल असायलममध्ये काम करत होत्या.

 त्यांनी मला वारंवार समजावण्याचा प्रयत्न केला की मी बाई नाही. हा प्रकार जवळजवळ एक महिना चालला. पण जेव्हा माझ्या आईला कळलं की माझी ओळख बदलता येणार नाही, तेव्हा तिला याचा मोठा धक्का बसला आणि ती नैराश्येत पडली.” थेरपीच्या नावाखाली कन्वर्ज़न हे केवळ अधिकारांचं उल्लंघन नाही; तर त्यामुळे त्या व्यक्तीचा आत्मविश्वासही कमी होतो आणि त्याला आयुष्यभरासाठी यामुळे यातना होऊ शकतात. आपला अनुभव सांगताना माया म्हणतात, “माझ्या आई–वडिलांनी आंतरजातीय विवाह केला होता आणि मी नेहमी घरगुती हिंसेच्या वातावरणात मोठी झाले. त्यामुळे या घटनांनी मला अधिक कमकुवत केलं आणि मी नैराश्यात गेले आणि त्यातून सावरायला मला खूप वेळ लागला.”

कन्वर्ज़न थेरपी का केली जाते?

एलजीबीटी फाउंडेशनने 100 हून अधिक देशांतील 18 वर्षाखालील 8092 लोकांचं सर्वेक्षण केलं. या अभ्यासातून आढळून आलं की जगभरातील लोक कन्वर्ज़न थेरपीपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ नाहीत; ते तिच्या अस्तित्वाबद्दल जाणतात. युएनएचआरसीच्या एका सर्वेक्षणात आढळलं की दर 5 पैकी 4 लोकांना कन्वर्ज़न थेरपी दिली गेली तेव्हा त्यांचं वय 24 वर्ष किंवा त्याहून कमी होतं, आणि त्यापैकी जवळजवळ निम्मे 18 वर्षांखालील होते. आपल्या पितृसत्तात्मक समाजातील हेटेरोनॉर्मेटिव संस्कृतीमुळे, आपण जेंडर बायनरीच्या बाहेर असलेल्या लोकांसाठी कथित ‘उपचार’ शोधत राहतो. शिक्षण, जागरूकता आणि सामाजिक स्वीकृतीला याचा इलाज म्हणून मांडलं जातं. 

पण अनेक कार्यकर्ते याच्याशी असहमत आहेत. या विषयावर, बेंगळुरूचे लैंगिक अधिकार कार्यकर्ते रूमी हरीश म्हणतात, “हे एखाद्या गोष्टीवर विश्वास ठेवण्याबद्दल जास्त आहे, कारण तुम्ही ठामपणे मानता की जर लैंगिक अभिमुखता आणि लिंगओळख हेटेरोनॉर्मेटिव नसतील, तर ती समस्या आहे. ही गोष्ट जागरूकतेच्या कमतरतेपेक्षा खूप जास्त आहे. तुम्ही लोकांना जागरूक केलं तरी ते होमोसेक्शुअॅलिटी स्वीकारण्यास तयार होत नाहीत, कारण हेटेरोनॉर्मेटिव व्यवस्था त्यांना विचार करण्यास भाग पाडते की यावर उपचार होणं आवश्यक आहे आणि यातून कुटुंबाची बदनामी होते.

 हा ठामपणा यामुळे येतो कारण की लोकांनी प्रत्यक्षात गैर-हेटेरोनॉर्मेटिव जीवनशैलीबद्दल आपले विचार बदललेले नाहीत, ज्याला अधिकाधिक सामान्यरुप देण्याची गरज आहे. आम्ही यावर सतत काम केलं आहे, करत आहोत. यातून आता किमान कायदे तरी बदलले आहेत. पण सार्वजनिक व्यवस्थांच्या, आणि लोकांच्या विश्वासप्रणालींच्या मुळाशी पोहोचण्यासाठी, आणि हे चुकीचं नाही हे समजण्यासाठी, वेळ लागतो.”

‘कमिंग आउट’ म्हणजे काय आणि त्यानंतरच्या समस्या काय अशू शकतात?

भारतामध्ये होमोसेक्शुअॅलिटीबद्दल वाढती जागरूकता आणि तिचे अपराधमुक्तीकरण असूनही, क्वीयर व्यक्तींना अजूनही कुटुंबात आणि समाजात पूर्णतः स्वीकारलं जात नाही. ‘कमिंग आउट’ म्हणजे आपली लैंगिकता उघड करणे. हे अजूनही फक्त पहिलं छोटं पाऊल आहे, ज्याचा अर्थ स्वतःच्या कुटुंबाकडून नकार, भावनिक शोषण, तसेच मानसिक किंवा शारीरिक हिंसा असू शकते. कठोर लैंगिक भूमिका आणि हेटेरोनॉर्मेटिव मान्यतांवर आधारित सामाजिक कलंक क्वीयर व्यक्तींना अलग करतो, त्यांच्या मानसिक अवस्थेवर परिणाम करतो. कन्वर्ज़न थेरेपीच्या चालू राहण्यामागील खोल कारणांबद्दल बोलताना, मृणाल या समस्येतील व्यवस्थेत असलेल्या घटकांवर विचार करतो.

 तो सांगतो, “मला समजत नाही की यासाठी कोणाला जबाबदार ठरवावं. आपण हेटेरोनॉर्मेटिव व्यवस्था, पितृसत्तात्मक मानदंड की आपल्या संपूर्ण सामाजिक रचनेला दोष द्यावा? माझ्या मते केवळ कुटुंबांना दोष देणेही योग्य नाही. अनेक अर्थांनी, शाळांपासून संस्थांपर्यंत आणि एकूण नागरिक समाजापर्यंत, प्रत्येकजण यात आपली भूमिका बजावत असतो.” त्याच वेळी, मुंबईचे जेंडर फ्लुइड आणि मिस्टर गे वर्ल्ड इंडिया २०१७ चे विजेते दर्शन मंदाना यांचं मत आहे की, आपल्या कुटुंबातील स्वीकृती ही समाजातील स्वीकृतीपेक्षा अधिक चिंतेचा विषय आहे.”

कन्वर्ज़न थेरपीवरील बंदी पुरेशी का नाही?

2021 मध्ये मद्रास हायकोर्टाने एका ऐतिहासिक निर्णयात “कन्वर्ज़न थेरपी” वर बंदी घातली. या निर्णयाने देशातील एलजीबीटीक्यू समुदायासाठी अनेक सुरक्षात्मक उपायांची दारं उघडली गेली. भारतातील एलजीबीटीक्यू समुदाय अतिशय विविध आहे. यात वेगवेगळ्या जात, वर्ग आणि सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीतील लोकांचा समावेश आहे. जात, वर्ग आणि लैंगिक ओळख यांचा संगम अनेक वेळा क्वीयर लोकांचं जीवन आणखी गुंतागुंतीचे बनवतो. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागात राहणाऱ्या एका दलित क्वीयर व्यक्तीचा अनुभव, मोठ्या शहरात राहणाऱ्या उच्चवर्णीय क्वीयर व्यक्तीच्या अनुभवापेक्षा भिन्न असू शकतो. समाजातील अनेक लोकांची विचारसरणी धर्माशी संबंधित पूर्वग्रह आणि रूढींनी प्रभावित असतं, ज्यामुळे क्वीयर व्यक्तींचे जीवन अधिक कठीण होतं.

अनेकदा लोकांचं जीवन हे, पूर्वग्रह, श्रद्धा आणि रूढींनी संचालित असतं, ज्यातील बराचसा भाग त्यांच्या धर्म आणि संस्कृतीशी जोडलेला असतो. तरीही, विविधतेनंतरही क्वीयर समुदाय अनेकदा सारख्याच समस्यांना सामोरा जातो. यामध्ये भेदभाव आणि सामाजिक कलंक, कायदेशीर संरक्षणाचा अभाव, बळजबरी, आरोग्यसेवांतील असमानता, क्वीयर-अ‍ॅफर्मेटिव्ह मानसिक आरोग्य सेवेचा अभाव, द्वेष आणि कुटुंबीयांकडून होणारा नकार यांचा समावेश होतो. या विषयावर बोलताना कोयल घोष म्हणतात, “अशा प्रकरणांमध्ये जात आणि भौगोलिक स्थिती फार महत्त्वाची भूमिका बजावते. एखादी व्यक्ती अशा भागातून येत असेल जिथे जागरूकता नाही, तर त्याला वाटते की ती एकटीच आहे. त्यामुळे तिच्या मनात लज्जा आणि अपराधीपणाची भावना वाढते. अनेकदा संपूर्ण गाव किंवा समाज त्या व्यक्तिला ‘बदलण्याचा’ प्रयत्न करू लागतो. त्याला संपूर्ण समाजाचा ‘कलंक’ मानलं जातं.”

क्वीयर-अ‍ॅफर्मेटिव्ह मानसिक आरोग्य सेवेची गरज

कन्वर्ज़न थेरपीला थोपवण्यासाठीच नाही तर क्वीयर समुदायाला भेडसावणाऱ्या विशेष आव्हानांच्या समाधानासाठी क्वीयर-अ‍ॅफर्मेटिव्ह मानसिक आरोग्य सेवा अत्यावश्यक आहेत. या सेवा पारंपरिक हेटेरोनॉर्मेटिव्ह चौकटीबाहेर असलेल्या लोकांच्या लैंगिकता आणि लिंग-ओळखीला मान्यता देतात. आपला समाज आपल्याला लहानपणापासूनच स्ट्रेट असण्यासाठी प्रशिक्षण देतो, त्यामुळे क्वीयर असणं ही अनेकदा ‘समस्या’ मानली जाते. 

मानसिक आरोग्याच्या आव्हानांवर बोलताना ‘गुफ्तगू थेरपी’चे सह-संस्थापक आणि मानसोपचारतज्ज्ञ आर्यन सोमैया म्हणतात, “थेरपिस्ट एखाद्या व्यक्तीवर प्रभाव टाकण्याच्या स्थितीत असतो, त्यामुळे क्वीयर-अ‍ॅफर्मेटिव्ह मानसिक आरोग्य सेवेची उपस्थिती अधिक महत्त्वाची ठरते. पितृसत्ता ही प्रत्येकासाठी सामाजिक दुष्टता आहे — तो क्वीयर असो किंवा हेटेरोसेक्शुअल. थेरपिस्टलाही स्वतःचे पूर्वग्रह आणि समजुतींना मागे टाकून सर्वांना समान आणि सन्मानजनक सकारात्मक मानसिक आरोग्य सेवा देणं हे एक आव्हान वाटत असतं. प्रत्यक्षात, हेटेरोनॉर्मेटिव्ह आणि होमोसेक्शुअल दोन्ही समाज एकाच सामाजिक संरचनेत काम करतात, त्यामुळे स्वतंत्र गटांमध्ये न पाहता आपण एक समाज म्हणून एकत्र काम करायला हवे.”

‘कन्वर्ज़न थेरपी’ची कायदेशीर स्थिती

कन्वर्ज़न थेरपी (प्रतिबंध) विधेयक, 2022 मध्ये लिंग-ओळख, लिंग-प्रदर्शन, लैंगिक प्रवृत्ती आणि दुर्बल व्यक्ती यांसारख्या संज्ञांची व्याख्या करण्यात आली आहे. हे विधेयक भारतीय संविधान आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तत्त्वांशी सुसंगत आहे. परंतु फक्त बंदी घालून क्वीयर समुदायाला प्रत्यक्ष दिलासा मिळालेला नाही. कारण हे कायदे कन्वर्ज़न थेरपीला फक्त एक वैद्यकीय पद्धत म्हणून प्रतिबंध करतात, परंतु त्याला ‘गुन्हा’ मानत नाहीत. यात कोणतीही दंडात्मक तरतूद नाही. एखाद्या डॉक्टरने किंवा वैद्यकीय व्यावसायिकाने ही थेरपी केली, तर ते फक्त व्यावसायिक गैरवर्तन (प्रोफेशनल मिसकंडक्ट) मानले जाते. कमाल शिक्षा म्हणजे त्याचे नाव नॅशनल हेल्थ कमिशनच्या यादीतून वगळणे. म्हणजे अशा लोकांवर ना गुन्हे दाखल होतात, ना कडक कारवाई होते. त्यामुळे ही प्रथा अजूनही सुरू आहे.

भारतीय दंड संहिता कलम 321 अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्तीने कन्वर्ज़न थेरपी करण्यास प्रवृत्त करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. कलम 322 अंतर्गत जे लोक (जसे डॉक्टर किंवा अन्य व्यावसायिक) स्वतः ही थेरपी करतात, त्यांनाही शिक्षा होऊ शकते. दोषी आढळल्यास त्यांना 2 ते 5 वर्षांची कैद आणि 10 लाख रुपये दंड होऊ शकतो. दिल्लीतील सुप्रीम कोर्ट वकिल आणि ट्रान्स महिला राघवी म्हणतात, “भारतामध्ये अजूनही असा कोणताही स्पष्ट कायदा नाही जो कन्वर्ज़न थेरपीची व्याख्या करतो किंवा त्यात कोणते उपाय समाविष्ट आहेत हे सांगतो. उदाहरणार्थ, काही प्रकरणांमध्ये शॉक थेरपीसारख्या क्रूर पद्धती वापरल्या जातात, पण त्यासाठी स्वतंत्र शिक्षा नाही.

 मेडिकल कौन्सिल, डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू शकते, पण धार्मिक किंवा आध्यात्मिक गुरूंवर, जे दावा करतात की ते क्वीयर लोकांना ‘बदलू’ शकतात, कोणतीही कारवाई होत नाही. कन्वर्ज़न थेरपीच्या स्पष्ट व्याख्येचा अभाव आणि कायदेशीर उपायांच्या मर्यादा यामुळे सर्व्हायव्हरकडे न्यायालय किंवा पोलिसांकडे जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही.”

त्या पुढे म्हणतात, “सध्या कन्वर्ज़न थेरपीला ‘साधी दुखापत’ किंवा ‘गंभीर दुखापत’ अशा वेगवेगळ्या हिंसेच्या प्रकारांत दंडित केले जाऊ शकते. पण यासाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट कायदा केल्यास, हिंसा का झाली आणि सर्व्हायव्हरला कोणती मदत मिळू शकते हे समजणं सोपं होईल. असा कायदा विद्यमान दंड संहितेच्या तरतुदींशी जोडला पाहिजे, जेणेकरून एक संपूर्ण कायदेशीर चौकट तयार होईल आणि लोकांना कन्वर्ज़न थेरपीच्या प्रकरणांत न्याय मिळू शकेल. हे देखील महत्त्वाचं आहे कारण ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) अ‍ॅक्टमध्ये या मुद्द्यांचा उल्लेखच नाही.”

कॅनडा आणि अल्बानिया सारख्या देशांनी विशेष कायदे करून कन्वर्ज़न थेरपीला पूर्णपणे बंदी घातली आहे. त्याचप्रमाणे आणखी नऊ देशांमध्येही यावर बंदी घालण्यासाठी विधेयके सादर करण्यात आली आहेत. ब्राझील, इक्वॅडोर आणि माल्टा येथे ही प्रथा आधीच संपूर्ण देशभर बंद आहे. कन्वर्ज़न थेरपी समाजात होमोसेक्शुअलिटीबद्दल असलेला कलंक आणि भेदभाव वाढवते.

आधीच भेदभाव आणि हिंसेला सामोरे जाणाऱ्या क्वीयर व्यक्तींसाठी ती आणखी कठीण परिस्थिती निर्माण करते. भारतात, कायदेशीर बंदी आणि वैद्यकीय संस्थांकडून नाकारण्यात आल्यानंतरही कन्वर्ज़न थेरपी सुरू राहणे हे दर्शवते की आपल्या समाजात पितृसत्ता, जात, धर्म आणि हेटेरोनॉर्मेटिव्ह विचार किती खोलवर रुजलेले आहेत.

खरं तर, कायदेशीर सुधारणा आवश्यक आहेत, पण केवळ कायदे बनवणं पुरेसं नाही. जोपर्यंत हे कायदे कठोरपणे अंमलात आणले जाणार नाहीत, त्यांची व्याख्या स्पष्ट होणार नाही आणि उल्लंघनासाठी संबंधितांना योग्य ती शिक्षा होणार नाही, तोपर्यंत बदल अपूर्ण राहील. ही धोकादायक आणि हानिकारक प्रथा संपवण्यासाठी अनेक दिशांनी एकत्रपणे काम करणं आवश्यक आहे.

यात मजबूत कायदे बनवणं, क्वीयर समुदायासाठी स्वस्त आणि उपलब्ध क्वीयर-अ‍ॅफर्मेटिव्ह आरोग्य सेवा देणं, योग्य शिक्षण देणं आणि गैर-हेटेरोनॉर्मेटिव्ह ओळखीला ‘आजार’ किंवा ‘चूक’ मानणारी मानसिकता मोडून काढणं यांचा समावेश आहे. खरी समानता तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा क्वीयर लोक कोणत्याही भीतीशिवाय प्रेम, सन्मान आणि स्वाभिमानाने जगू शकतील — जिथे कोणताही भेदभाव किंवा मानवाधिकार उल्लंघन नसेल आणि जिथे ‘कमिंग आउट’ ही स्वतःमध्ये एक आव्हान राहणार नाही.

(हा लेख लाडली मीडिया फेलोशिप 2025 अंतर्गत  फेमिनिजम इन इंडिया या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला आहे. व्यक्त केलेले विचार आणि मते लेखिकेची स्वतःची आहेत. लाडली आणि यूएनएफपीए यांची या विचारांशी सहमत असेलच असे नाही.)