(मासूम क़मर)
गुरुग्राममधील मेदांता रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात एअर होस्टेसवर डिजिटल बलात्कार झाल्याची घटना घडली. एअर होस्टेस व्हेंटिलेटरवर असताना टेक्निशियन म्हणून काम करणाऱ्या दीपक कुमारने तिच्यावर बलात्कार केला. त्यावेळी तिथे दोन नर्सेसही उपस्थित होत्या. त्यांनी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही असं म्हटलं जात आहे. काही वेळाने पीडिता शुद्धीवर आली.
तिच्यावर झालेल्या बलात्काराच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आणि त्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. आरोपी दीपक कुमार आता पोलिसांच्या ताब्यात आहे. दीपक कुमार बिहारमधील मुझफ्फरपूरचा रहिवासी असून, त्याने ऑपरेशन थिएटर टेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी मिळवली आणि त्यानंतर तो मेदांता हॉस्पिटलमध्ये आयसीयू टेक्निशियन म्हणून कामावर रुजू झाला.
यापूर्वी 2021 च्या एका प्रकरणात दिल्लीच्या न्यायालयाने दोन वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या गंभीर लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपाखाली एका आरोपीला 25 वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, हे डिजिटल रेपचे प्रकरण आहे आणि त्यामुळे यात कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. दोन वर्षांच्या एका मुलीला मुंबईतील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. 
तपासणीनंतर डॉक्टरांना तिच्या योनीमध्ये बोटांचे ठसे आढळून आले होते. या प्रकरणात लैंगिक छळ किंवा बलात्काराशी संबंधित कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत. मुख्य म्हणजे वडिलांनी तिच्याबरोबर हे कृत्य केले होते. त्यानंतर आरोपीला या प्रकरणात अटक करण्यात आली आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
दिल्लीतदेखील अशाच प्रकारची एक घटना घडली. 60 वर्षीय महिला रिक्षामधून लग्न समारंभासाठी जात होती. या प्रकरणात रिक्षाचालकाने महिलेच्या गुप्त मार्गात लोखंडी रॉड घातला होता. या प्रकरणी ड्रायव्हरला अटक करण्यात आली; परंतु भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 अंतर्गत त्याला दोषी ठरवण्यात आले नाही.
ही सगळी प्रकरणे उघडकीस येताच डिजिटल रेप म्हणजे काय, याविषयी मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 21 अनुसार कोणत्याही व्यक्तीला त्याचं आयुष्य व स्वातंत्र्य यापासून निश्चित कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच वंचित करता येऊ शकतं. जगण्याचा अधिकार केवळ पशुवत जगणं नसून प्रतिष्ठेनं जगणं असाही आहे. कोणतंही कृर किंवा अपमानजनक वागणं या अधिकाराचं उल्लंघन करण्यासारखं असतं. आपल्या देशात लहान मुलं, स्त्रिया आणि वृद्ध स्त्रियांनाही डिजीटल रेपचा सामना करावा लागत आहे. यावर नियंत्रण ठेवणं जणू कठीण होत चाललं आहे.
डिजीटल रेप म्हणजे ऑनलाईन बलात्कार नव्हे
डिजीटल रेप म्हणजे ऑनलाईन बलात्कार असा याचा अर्थ होत नाही. डिजीटल हा शब्द इंग्रजी डिजीट शब्दापासून तयार झाला आहे. डिजीटचा एक अर्थ हाताचे किंवा पायाचे बोट असाही होतो. हे बोट कोणाच्या सहमतीविना त्याच्या शरीरातील गुप्त अंगात घालणे म्हणजे डिजीटल रेप समजला जातो. डिजीटल रेप मध्ये हात किंवा पायाचे बोट विनासंमती गुप्तांगात घातले जाते.
हा लैंगिक हिंसाचार खासगी किंवा सार्वजनिक स्थळी कुठेही होऊ शकतो. पोलिस कस्टडीतही असे प्रकार होत आहेत. यातून पिडीत व्यक्तीवर शारिरीक व मानसिक तसेच भावनिक आघातही होतो जो दीर्घकालीन असू शकतो. जर पीडित व्यक्ती बेशुद्ध असेल, शारिरीक दृष्ट्या असहाय असेल, किंवा हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असेल (जसं की मेदांता मध्ये झालं) तेव्हा याचे परिणाम अधिक गंभीर स्वरूपाचे होऊ शकतात.
संबंधित लेख वाचा: 1) पंतप्रधानांचा मतदारसंघ… अनधिकृत हुक्का पार्लर आणि सलग सात दिवस झालेला सामूहिक बलात्कार! |
डिजीटल रेप म्हणजे नेमके काय?
भारतीय कायद्यामध्ये योनीतील लिंग प्रवेशालाच बलात्कार समजला जात होता. त्यामुळे लैंगिक हिंसाचाराचे अन्य प्रकार दुर्लक्षित राहिले होते. त्यांना मान्यता मिळाली तरीही त्यांच्यासाठी कायद्यात कठोर शिक्षा नव्हत्या. दिल्लीतील सामुहिक बलात्कार प्रकरणाआधी भारतात डिजीटल रेपची काही कल्पना नव्हती. त्याआधी पीडित व्यक्तीच्या संमतीविना त्याच्या गुप्तांगात बोट घालणे याला छेडछाड समजली जायची. पण दिल्लीतील घटनेनंतर गुन्हेगारी कायदा संशोधनासाठीच्या वर्मा समितीने बलात्कारा संबंधीत नवे कायदे सादर केले आणि डिजीटल रेपला प्रौढांसाठी आयपीसी कलम 375 मध्ये, तसेच अल्पवयीन मुलांसाठी, पॉक्सो (लहान मुलांशी संबंधित लैंगिक हिंसाचार) कलम 3 (ब) मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. 
नव्या कायद्यानुसार आता, एखाद्या स्त्री अथवा मुलीच्या योनी, तोंड, गुदद्वार अथवा मुत्रमार्गात लिंग, एखादी बाह्य वस्तू तसेच शरीराचे अन्य अंग विनासंमती बळजबरीनं घालण्याचाही बलात्काराच्या व्याख्येत समावेश करण्यात आला आहे. आयपीसी कलम 375 (ब) अनुसार असे कृत्य करणारा किंवा त्या स्त्रीला स्वतःसोबत किंवा अन्य लोकांसोबत तसे करण्यास भाग पाडणाऱ्या पुरुषाला बलात्कारी समजण्यात येतं. भारतीय कायद्यात डिजीटल रेप हा शब्द लिंगतटस्थ आहे आणि सर्व पीडित व्यक्तींवर व गुन्हेगारांना तो लागू होतो. पीडित व्यक्तीचे अल्पवयीन व प्रौढ असे दोन वर्ग केले गेले आहेत.
डिजीटल रेपच्या काही घटना
2019 मध्ये एक पश्चिम बंगालचा रहिवाशी आपल्या मुलीला भेटायला नोएडा इथे गेला होता. एका कौटुंबिक कार्यक्रमात तो तिथं हजर राहिला जिथं त्यानं घराबाहेर खेळणाऱ्या एका लहान मुलीला चॉकलेटची लालूच दाखवली. चॉकलेट देण्याच्या बहाण्याने त्याने त्या मुलीला घरात नेलं आणि तिच्यावर डिजीटल रेप केला. त्या पुरुषावर पॉक्सो अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला. त्याला 50 हजार रुपये दंड करण्यात आला आणि जन्मठेपीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
ग्रेटर नोएडा सेक्टर 46 येथील एका 80 वर्षीय व्यक्तीनं, जो एक ग्राफिक आर्टिस्ट आहे, शिमला मध्ये स्वतःचं वर्कशॉप स्थापन केलं. शिमलातील आपल्या एका कर्मचाऱ्याच्या 10 वर्षीय मुलीला त्यानं आपल्याकडे शिक्षणासाठी म्हणून ठेवलं. 2021 मध्ये त्या मुलीनं तक्रार केली की तो माणूस मागील 7 वर्षांपासून तिच्यासोबत डिजीटल रेप करत आहे. ग्रेटर नोएडा मध्येच 2022 साली एक एफआयआर दाखल करण्यात आली ज्यात एका मुलीच्या आईनं आपल्या नवऱ्यावरच मुलीवर डिजीटल रेप केल्याचा आरोप केला होता.
डिजीटल रेपच्या बहुतेक प्रकरणांत जवळचे नातेवाईक, ओळखीचे लोकच गुन्हेगार असतात. फार कमी प्रकरणांत सामाजिक ओळखीतील व्यक्ती किंवा तद्दन अनोळखी माणसांचा यात समावेश असतो.
… म्हणून डिजीटल रेपच्या तक्रारी केल्या जात नाहीत
डिजीटल रेपच्या 80 टक्के प्रकरणांत याविषयीची तक्रार यामुळेच केली जात नाही कारण गुन्हेगार जवळचा नातेवाईक किंवा ओळखीचाच माणूस असतो. अजून डिजीटल रेपची प्रकरणं कमीच प्रमाणात पोलिसांकडे नोंदवली जात आहेत पण जगभरातील मानवाधिकार संघटना आणि डॉक्टरांनी याला शारिरीक अखंडता व वैयक्तिक प्रतिष्ठेसोबत केला जाणारा गंभीर गुन्हा म्हणून पाहिलं आहे. 
2013 नंतर डिजीटल रेपला मिळालेली कायदेशीर मान्यता न्यायाच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल होतं. या गुन्ह्याच्या विविध श्रेणी करून कायद्यानं याचं गांभीर्य व विशेषता स्वीकार केली आहे. यामुळे पीडित व्यक्तीला जास्त सुरक्षा मिळते तसेच गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई शक्य होते. या वर्गीकरणामुळे पोलिस व कायदेशीर यंत्रणांना अशी प्रकरणं योग्य व प्रभावी पद्धतीनं हाताळण्यास मदत होते.
न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये दिलेले निर्णय?
2021 च्या एका प्रकरणात दिल्लीच्या न्यायालयाने दोन वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या गंभीर लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपाखाली एका आरोपीला 25 वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, हे डिजिटल रेपचे प्रकरण आहे आणि त्यामुळे यात कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पोक्सो) अंतर्गत येणारी प्रकरणे हाताळणाऱ्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबिता पुनिया यांनी हा निकाल दिला होता. डिजिटल रेप याला कमी गंभीर गुन्हा मानला जावा, अशा आशयाची याचिका त्यांनी फेटाळून लावली होती.
न्यायाधीशांनी त्या निर्णयात म्हटले होते, “मी याच्याशी सहमत नाही. कायदेमंडळाने डिजिटल पेनिट्रेशन आणि पेनिट्रेशनमध्ये कोणताही फरक केलेला नाही.” न्यायालयाने बचाव पक्षाने केलेले इतर दावेदेखील फेटाळून लावले होते. त्यात आरोपीचे कमी वय, पहिल्यांदाच गुन्हा केला असल्याचे कारण, निरक्षरता आदी कारणे मांडण्यात आली होती. परंतु, न्यायालयाकडून शिक्षा कमी करण्यासाठी ही कारणे म्हणून स्वीकारली गेली नाहीत. 17 जानेवारी 2025 रोजी त्या आरोपीला विविध कलमाच्या अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते.
