- शंतनू खुजे    

 

‘भारतात शिकारीवर बंदी आणून पन्नास वर्षे झाली. पशूंची संख्या भराभर वाढत जाणार हा परिसरशास्त्राचा नियम आहे. आता ही संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी काम करावे लागणार आहे. भारतीय पोलिस कायद्यातील कलम 100 आणि 103 नुसार कोणत्याही माणसाकडून तुमच्या जीवाला धोका असल्यास, स्वसंरक्षणार्थ त्याला ठार मारण्याची परवानगी आहे. त्याच धर्तीवर बिबट्यांना ठार मारण्याची परवानगी ताबडतोब द्यावी,’ असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी व्यक्त केल्यामुळे राज्यातील पर्यावरणप्रेमींना, वन्यजीव अभ्यासकांना मोठा धक्का बसला आहे. माधव गाडगीळसारखे ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ अशाप्रकारचे विधान कसे करू शकतात असा सवाल अनेकांनी विचारायला सुरूवात केली आहे.

माधव गाडगीळ यांच्या बिबट्यांना गोळ्या घालून ठार मारण्याच्या विधानाला सध्या महाराष्ट्रात गाजणाऱ्या मनुष्य विरुद्ध बिबट्या याची पार्श्वभूमी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या बिबट्यांचा विषय चांगलाच गाजतोय. यामागील कारण म्हणजे चार तालुक्यांमध्ये 1200 हून अधिक बिबटे मुक्त संचार करत असून अनेकांवर त्यांनी हल्ला केला आहे. अगदी शेतातच नाही तर रस्त्यावर, मानवी वस्तीत, नदींवरील पुलांवर, गोठ्यांजवळ बिबटे सहज दिसून येतात. पुणे जिल्ह्यात, विशेषतः जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरुरसारख्या भागात बिबट्यांची संख्या जास्त असण्याची मुख्य कारणांमध्ये काही गोष्टी समोर येतात. यामध्ये काही गोष्टी नैसर्गिक तर काही मानवनिर्मित आहेत. याच पाच गोष्टी या चार तालुक्यांमध्ये बिबट्यांची संख्या 1200 च्या आसपास असण्यासाठी कारणीभूत आहेत. 

फक्त जुन्नरमध्येच तब्बल 1200 बिबटे

पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ऊसाची शेती आहे, ज्यात बिबट्यांना लपण्यासाठी, प्रजननासाठी आणि शिकारीसाठी योग्य आश्रय मिळतो. ऊसाच्या घनदाट शेतांमुळे बिबट्यांची घनता 100 चौरस किलोमीटरमध्ये 6 ते 7 इतकी जास्त आहे, जी अनेक संरक्षित क्षेत्रांपेक्षा अधिक आहे. पश्चिम घाटातील जंगलांमध्ये जैवविविधतेचा ऱ्हास झाल्याने आणि जंगली प्राण्यांची संख्या कमी झाल्याने बिबटे मानवी वस्तीजवळ येतात. ते कुत्रे, गुरे आणि कचऱ्यावर अवलंबून राहतात.  पुणे जिल्ह्यातील या तिन्ही तालुक्यांमध्ये सिंचन सुविधांमुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध असल्याने बिबट्यांसाठी हे क्षेत्र अनुकूल बनते.

इतर शिकारी प्राण्यांची (जसे की वाघ) अनुपस्थिती आणि सुरक्षित वातावरणामुळे बिबट्यांचा प्रजनन दर जास्त आहे, ज्यात प्रति प्रसूती 3 ते 4 पिल्लं होतात. ही पिल्लं जगण्याचा दर जवळपास 100 टक्के इतका आहे. या कारणांमुळेच मानव-बिबट्या संघर्ष वाढवत असून हल्ल्यांची तसेच आणि प्राणहानीची संख्या वाढली आहे. वन विभाग यावर उपाययोजना करत असून पिंजरे लावून नरभक्षक बिबटे पकडणे, त्यांचे निर्बीजीकरण करणे किंवा यासंदर्भात जागरूकता करण्यासारख्या मोहिमा हाती घेतल्या जात आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर बिबट्यांना ठार मारण्याची परवानगी ताबडतोब द्यावी,’ असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी व्यक्त केले. डॉ. गाडगीळ यांनी देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांत चर्चेत आलेल्या या संघर्षावर अभ्यासपूर्ण लेखन केले आहे. त्यांच्याशी संपर्क साधला असता, शिकारींवरील बंदी उठविण्याची गरज गाडगीळ यांनी अधोरेखित केली.

शिकारींवरील बंदी उठवा - माधव गाडगीळ

"सध्या बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. बिबटे लोकांवर हल्ले करत आहेत. जुन्नरच्या परिसरात किती लोकं त्यामुळे जीव गमावत आहेत. ज्या घरातील माणसाचा जीव गेला असेल, त्यांच्या घरी जाऊन पहा. तिथे राहा. तिथल्या महिलेसोबत सरपण आणायला जाऊन बघा. मग कळेल बिबट्यामुळे काय होते ते. पण आपल्याकडे त्यावर काहीही केले जात नाही. परदेशात शिकारीला बंदी नाही, पण आपल्याकडे मात्र बंदी आहे. हा वेडेपणाच आहे," असे गाडगीळ म्हणतात.

ते म्हणतात की, ‘लक्षावधी वर्षांपासून माणसाने अशा पशूंची शिकार करणे हाच त्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्याचा उपाय होता. वन्यप्राण्यांची संख्या कमी होत असल्याचे सांगून पन्नास वर्षांपूर्वी भारतामध्ये शिकारींवर बंदी घालण्यात आली. जगात दुसऱ्या कोणत्याही देशाने असा मूर्खपणा केलेला नाही. त्याचे दृश्य परिणाम आता आपल्याला दिसायला लागले आहेत. वाढत्या संख्येमुळे वन्यप्राणी आणि गावकऱ्यांमधील संघर्ष वाढला आहे. त्यामुळे या प्राण्यांच्या शिकारीला सशर्त परवानागी देणे गरजेचे आहे. मात्र, ही जबाबदारी वन विभागाल न देता, स्थानिक शेतकऱ्यांना द्यावी. ते त्यांच्याकडून नीट पद्धतीने बिबट्याला ठार मारतील. बिबट्याची कातडी त्यांनाच बक्षीस द्यावी आणि या कातडीचे मोल त्यांनी ग्रामसभेच्या खात्यात भरावे.

‘स्वीडन-नॉर्वेचे उदाहरण घेतल्यास, वन्यपशू हे पुनरुज्जीवित होऊ शकणारे संसाधन असल्याचे गाडगीळ मानतात. जमीन मालकाला त्यांच्या उपद्रवाचा त्रास होत असल्यास, मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी त्यांची शिकार करण्याचा अथवा दुसऱ्यांना शिकार करू देण्याचा हक्क आहे. कायद्यानुसार शिकारी होत असतानाही, या देशांत आजमितीस वन्य पशूंची रेलेचेल आहे,’ असे गाडगीळ यांनी सांगितले.

‘’बिबट्याला मारण्याची परवानगी शेतकऱ्यांनाच द्यावी’’

गाडगीळ म्हणाले, "मी जगभर फिरलो आहे. परदेशात कुठेही वन्यप्राण्यांच्या शिकारीवर बंदी नाही. नॉर्वेमध्ये मूस म्हणजे सांबारासारखा प्राणी आहे. तिथे तो सर्वत्र दिसतो. त्याची शिकार करून मांस खाल्ले जाते. परंतु, आपल्याकडे मात्र शिकारीला बंदी आहे. खरंतर म्हणजे आज गडचिरोलीमध्ये हत्ती आलेत. त्यामुळे तिथे शेतीचे, लोकांचे नुकसान होत आहे. तसेच इथे जुन्नर परिसरातही बिबट्यांमुळे कितीतरी लोकांचे प्राण जात आहेत. पण त्यावर काहीही केले जात नाही. ठराविक प्रमाणाच्या वर संख्या वाढली तर शिकार करणे क्रमप्राप्त असते."

जंगलांतील वन्यप्राणी वाचायला हवेत हा सल्ला शहरात बसून देणे सोपे आहे. वन्यप्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान होत असून, त्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजून घ्यायला हव्यात. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे दहशतीखाली राहणाऱ्या गावकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घ्यायला हवी. वन्यप्राण्यांची संख्या जास्त असेल तर त्यांची नसबंदी करण्याऐवजी शिकार करण्याची परवानगी गावकऱ्यांना द्यायला हवी. मात्र, यासाठी योग्य धोरण ठरविण्याची आवश्यकता आहे, असे डॉ. माधव गाडगीळ सांगतात.

‘’नसबंदी आणि स्थलांतर हा पर्याय चुकीचा’’

गाडगीळ म्हणाले की, वन्यप्राण्यांची संख्या वाढल्यास त्यांची नसबंदी करणे आणि त्यांचे दुसरीकडे स्थलांतर करणे हे पर्याय योग्य नाहीत. वन्यप्राण्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांची शिकार करण्यास गावकऱ्यांना परवानगी द्यावी. शिकार करताना त्यांची संख्या आणि परवानगी कोणाला द्यावयाची याबाबत योग्य धोरण ठरविण्याची गरज आहे.

वन्यप्राण्यासंदर्भात धोरण ठरविणारे वन्यजीव मंडळ आणि इतर मोठ्या संशोधन संस्था एककल्ली पद्धतीने निर्णय घेत आहेत. त्यांना जंगलातील वस्तुस्थितीचे पूर्ण आकलन नाही. त्यांनी कार्यालयात बसून घेतलेले निर्णय वन विभाग राबवत आहेत. हे निर्णय राबविताना स्थानिक नागरिकांच्या हिताचा त्यात विचार केला जात नाही. स्थानिकांचा विरोध डावलून अशा प्रकल्पांना मंजुरी मिळत असून, ही एकप्रकारे झुंडशाही सुरू आहे, असेही गाडगीळ यांनी नमूद केले.

‘’माधव गाडगीळ यांची मतं अतिरेकी स्वरुपाची’’

माधव गाडगीळ यांच्या या भूमिकेमुळे पर्यावरणप्रेमी नाराज झाले असून सोशल मीडियावर अनेकांनी त्याविरुद्ध नाराजी व्यक्त केली आहे. पर्यावरण अभ्यासक मयुरेश प्रभुणे म्हणतात की, ‘’गेल्या दोन शतकांत जगभर मनुष्यांच्या संख्येचा विस्फोट झालाय त्याचे काय?  मनुष्य - प्राणी सहअस्तित्वासाठी शास्त्रज्ञांनी दोघांनाही अपाय होणार नाही अशी उपाययोजना सुचवणे गरजेचे आहे. तुम्ही बिबट्यांवर लावत असलेला तर्क आधी मनुष्यावर लागू होतो. डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या पर्यावरण क्षेत्रातील योगदानामुळेच त्यांच्या शब्दांना महत्त्व आहे.

शिकारीला सरसकट मान्यता देणे हा धोरणात्मक निर्णय असेल. तसा निर्णय झाल्यावर अनियंत्रित स्वरूपात शिकार होऊन बिबटे चित्यांसारखे नामशेष होतील. शास्त्रज्ञ हे संबंधित विषयातील जाणकार असतात. त्यांच्या समोर ठराविक कंडिशन्स असल्यास (मानव आणि प्राणी दोघांनाही अपाय न होता संघर्ष कमी करणे) त्या कंडिशन्स गृहीत धरून तोडगा काढून द्यावा ही शास्त्रज्ञांकडून अपेक्षा असते. शिकारीला सरसकट मान्यता देणे हा तोडगा नाही, पळवाट आहे. त्यांनी व्यक्त केलेली इतर मते अतिरेकी स्वरूपाची आहेत.’’