विक्रांत पाटील       

महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच 'महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) सुधारणा विधेयक 2026' मंजूर केले आहे, ज्यामुळे राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (APMCs) स्वरूपात आणि कामकाजात मोठे बदल होणार आहेत. या कायद्यामुळे राज्यात एक नवीन वाद सुरू झाला आहे. एका बाजूला सरकारचा दावा आहे की, या बदलामुळे शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होऊन त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल आणि संपूर्ण पणन व्यवस्था अधिक पारदर्शक होईल. तर दुसरीकडे, शेतकरी संघटना आणि विरोधकांनी या कायद्याला 'शेतकरी विरोधी' ठरवत, हे केंद्राचे वादग्रस्त 'काळे कायदे' चोरपावलांनी राज्यात लागू करण्याचा प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

हा बदल नेमका काय आहे? यामुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काय फरक पडणार आहे? या कायद्यातील दावे आणि त्याला होणारा विरोध कितपत खरा आहे? आपण या नव्या कायद्याचे 5 सर्वात महत्त्वाचे आणि आश्चर्यकारक पैलू सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत. शेवटी, या बदलामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात नेमका काय बदल होणार आहे, यावर विचार करण्यास तुम्ही नक्कीच प्रवृत्त व्हाल.

'राष्ट्रीय बाजार' म्हणजे नेमकं काय? जुन्या बाजार समितीचं काय होणार?

या कायद्यातील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची संकल्पना 'राष्ट्रीय  बाजार' ही आहे. याची व्याख्या अत्यंत स्पष्ट आहे: ज्या बाजार समित्यांची वार्षिक उलाढाल 80,000 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त आहे आणि जिथे किमान दोन वेगवेगळ्या राज्यांमधून शेतमाल विक्रीसाठी येतो, अशा मोठ्या बाजार समित्यांना 'राष्ट्रीय बाजार' म्हणून घोषित केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील आठ प्रमुख बाजार समित्यांचा यात समावेश होण्याची शक्यता आहे, ज्यात मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, लातूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर यांचा समावेश आहे.

यातील सर्वात धक्कादायक आणि थेट परिणाम करणारा बदल म्हणजे, जेव्हा एखाद्या विद्यमान बाजार समितीला 'राष्ट्रीय बाजार' म्हणून अधिसूचित केले जाईल, तेव्हा तिचे सध्याचे संचालक मंडळ तात्काळ बरखास्त होईल आणि त्या समितीचे कामकाज बंद होईल. या बदलाचा दूरगामी परिणाम म्हणजे, स्थानिक पातळीवर निवडून आलेल्या सहकारी प्रशासन मॉडेलकडून थेट सरकारी नियंत्रणाखालील केंद्रीय मॉडेलकडे होणारे हे स्थित्यंतर आहे. हा बदल बाजार समितीच्या सध्याच्या संपूर्ण रचनेवर आणि तिच्या स्वायत्ततेवर थेट परिणाम करणारा आहे.

'एक राज्य, एक परवाना': व्यापाराचे नियम कसे बदलणार?

नव्या कायद्याने 'युनिफाईड सिंगल ट्रेडिंग लायसन्स' (एकात्मिक एकल व्यापार परवाना) ही संकल्पना आणली आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, आता व्यापाऱ्याला संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेही शेतमालाची खरेदी-विक्री करण्यासाठी केवळ एकच परवाना पुरेसा असेल. प्रत्येक बाजार समितीसाठी वेगळा परवाना घेण्याची गरज उरणार नाही. यातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, इतर राज्यांनी जारी केलेले युनिफाईड सिंगल ट्रेडिंग लायसन्ससुद्धा महाराष्ट्रात व्यापारासाठी वैध मानले जाणार आहेत. यामुळे देशभरातील व्यापारी महाराष्ट्रातील बाजारपेठांमध्ये सहजपणे व्यापार करू शकतील. सरकारच्या मते, या बदलामुळे राज्या-राज्यातील व्यापारातील अडथळे दूर होतील. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि केंद्र सरकारच्या 'एक देश, एक बाजारपेठ' या व्यापक संकल्पनेला मोठी चालना मिळेल.

सरकारचा दावा: शेतकऱ्यांचा फायदाच फायदा!

सरकारने हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि पणन व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल घडवणारा असल्याचे म्हटले आहे. पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या मते, हा कायदा पणन व्यवस्थेला अधिक शेतकरी-केंद्रित बनवणारे एक 'क्रांतिकारी पाऊल' आहे. सरकारच्या दाव्यामागील मूळ विचारसरणी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. ही सुधारणा म्हणजे केंद्र सरकारने 2000 सालापासून विविध मॉडल कायद्यांद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या चौकटीत बदल घडवण्यासाठी केलेल्या दोन दशकांच्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे. सरकारने या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे पुढीलप्रमाणे सांगितले आहेत:

(credit - Vikrant Patil)

पारदर्शकता आणि स्पर्धा: 'ई-नाम' (e-NAM) या राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल. अधिक व्यापारी स्पर्धेत उतरल्यामुळे स्पर्धा वाढेल.

शेतमालाला चांगला भाव: शेतकऱ्यांना केवळ स्थानिकच नव्हे, तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होईल. यामुळे त्यांच्या मालाला स्पर्धात्मक आणि अधिक चांगला दर मिळू शकेल.

आधुनिक व्यवस्था: शेतमालाची पुरवठा साखळी (Supply Chain) अधिक वेगवान होईल आणि त्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल, ज्यामुळे माल लवकर आणि कमी खर्चात बाजारपेठेत पोहोचेल.

त्वरित न्याय: शेतकरी, विक्रेते आणि बाजार समिती यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास, तो 30 दिवसांच्या आत पणन संचालकांकडून निकाली काढण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

थोडक्यात, सरकारचा दावा आहे की, या बदलांमुळे राज्यात एकसंध, आधुनिक आणि स्पर्धात्मक कृषी बाजारव्यवस्था निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.

संघटनांचा तीव्र आक्षेप: हा कायदा 'शेतकरी विरोधी' आहे का?

एकीकडे सरकार फायद्याचे दावे करत असताना, दुसरीकडे शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी या कायद्यावर जोरदार टीका केली आहे. बळीराजा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष पंजाबराव पाटील आणि नेते सदाभाऊ खोत यांनी या कायद्याला 'शेतकरी विरोधी' ठरवले आहे. त्यांचे मुख्य आक्षेप पुढीलप्रमाणे आहेत:

'काळे कायदे' पुन्हा लागू करण्याचा प्रयत्न: केंद्राचे जे तीन वादग्रस्त कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे मागे घ्यावे लागले होते, त्यांचीच अंमलबजावणी आता चोरपावलांनी राज्यात केली जात असल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे.

नोकरशाही माजणार: या कायद्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये 'बाबुगिरी' म्हणजेच नोकरशाही माजेल. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींऐवजी सरकारच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची संचालक म्हणून नियुक्ती केली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा आवाज दाबला जाईल.

स्थानिक व्यापाऱ्यांचे नुकसान: राष्ट्रीय बाजारात देशभरातील मोठे आणि कॉर्पोरेट व्यापारीच व्यापार करू शकतील. त्यांच्या स्पर्धेत स्थानिक आणि कमी भांडवल असलेले लहान व्यापारी टिकू शकणार नाहीत आणि ते व्यवसायातून बाहेर फेकले जातील.

आर्थिक लुटीचा डाव: हा कायदा शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करण्यासाठीच आणला असल्याचा थेट आरोप सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे.

माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आपली भूमिका अत्यंत परखडपणे मांडली आहे. ते म्हणतात, "या विधेकातून शेतकऱ्याचे काही भले होईल, असे वाटत नाही. या कायद्यांमुळे बाजार समित्यांमध्ये बाबुगिरी (नोकरशाही) वाढीस लागेल. सरकारच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना संचालक म्हणून बाजार समित्यांमध्ये बसविण्याचा हा डाव आहे."

सहकाराचे नियंत्रण धोक्यात? बाजार समितीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह!

या कायद्याचे परिणाम केवळ बाजार समितीच्या दैनंदिन कामकाजापुरते मर्यादित नाहीत, तर ते अधिक दूरगामी आहेत. विरोधकांच्या मते, "ही नवी सुधारणा म्हणजे राज्यातील कृषी विकासात सिंहाचा वाटा असणाऱ्या बाजार समित्याच नव्हे, तर कृषी क्षेत्रातील सहकार, त्यावर असलेले शेतकऱ्यांचे नियंत्रण मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे."

या आरोपामागील दोन महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित होतात. एक म्हणजे, नवीन रचनेनुसार, राष्ट्रीय बाजारांचे अध्यक्षपद राज्याच्या पणनमंत्र्यांकडे असेल. यामुळे बाजार समित्यांवर सरकारचे आणि पर्यायाने राजकीय नियंत्रण प्रचंड वाढेल. दुसरा मुद्दा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उदाहरणावरून अधिक स्पष्ट होतो. नव्या रचनेत येथील शेतकरी प्रतिनिधींची संख्या 12 वरून थेट 4 पर्यंत कमी होणार आहे, तर व्यापारी प्रतिनिधींची संख्या 5 वरून फक्त 1 वर येणार आहे. याचा स्पष्ट अर्थ म्हणजे, निर्णय प्रक्रियेतून शेतकऱ्यांचा आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांचा आवाज दाबला जाणार आहे.

बळीराजा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी इशारा दिला आहे की, सरकारच्या या धोरणांमुळे सध्याच्या बाजार समित्या बंद पडतील. याचा थेट फटका तेथील हजारो कर्मचारी, हमाल आणि मापाडी यांना बसेल आणि ते बेरोजगार होतील. त्यामुळे हा कायदा केवळ एक प्रशासकीय बदल नसून, तो सहकार क्षेत्राचे अस्तित्व आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो लोकांच्या रोजगारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.

भविष्याच्या पोटात दडलेय काय?

या नव्या पणन कायद्याने महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात दोन परस्परविरोधी विचारसरणींमधील संघर्ष समोर आणला आहे. एकीकडे सरकार आधुनिक, पारदर्शक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील एकात्मिक बाजारपेठेची संकल्पना मांडत आहे, जी मुक्त बाजारपेठेच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. तर दुसरीकडे, हा कायदा म्हणजे दशकांपासून राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रुजलेले सहकाराचे विकेंद्रित मॉडेल संपवून बाजार समित्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या आणि सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा डाव आहे, असा गंभीर आरोप होत आहे.

हा कायदा म्हणजे काळाची गरज असलेली एक धाडसी सुधारणा आहे, की दशकानुदशके राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा राहिलेल्या सहकार चळवळीच्या शवपेटीवरील शेवटचा खिळा? याचे उत्तरच महाराष्ट्राचे कृषी-राजकीय भविष्य ठरवेल.