येत्या ९ सप्टेंबर रोजी भारतात उप-राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होणार असून सत्ताधारी एनडीएकडून सीबी राधाकृष्णन तर विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीकडून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी रिंगणात उभे आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच इंडिया आघाडीचे उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डींवर तोफ डागताना एक धक्कादायक विधान केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी यांनी नक्षलवादाला समर्थन दिल्याचा आरोप अमित शहा यांनी केला. ते म्हणाले की, 'सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी हे तेच व्यक्ती आहेत ज्यांनी नक्षलवादाला मदत केली होती. त्यांनी ‘सलवा जुडूम’वर निकाल दिला. जर तो निकाल आला नसता तर 2020 पर्यंत नक्षलवादी अतिरेकीपणा संपला असता.'
उप-राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीत ‘सलवा जुडूम’चा मुद्दा का काढण्यात आला?
अमित शहा यांच्या या ‘सलवा जुडूम’वरच्या विधानावरून राजकीय आणि काही माजी न्यायाधीशांच्या वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. ‘सलवा जुडूम’ ही 2005 मध्ये छत्तीसगडमध्ये सुरू झालेली एक नक्षलविरोधी जनआंदोलनाच्या नावाखालील सरकारी मोहीम होती. नक्षलवादाने राज्यातील सुमारे 20 जिल्हे ग्रस्त झाले होते. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारने गावोगावी युवकांना ‘एसपीओ’ (विशेष पोलीस अधिकारी) म्हणून भरती करून नक्षलविरोधी लढ्यात उतरवले.
या युवकांना ना योग्य प्रशिक्षण होते ना आवश्यक पात्रता. केवळ 18 वर्षांवरील तरुणांना अल्प मानधन देऊन शस्त्रे हाती दिली जात होती. यामुळे झालेल्या हिंसाचारात मोठ्या प्रमाणावर लोकांना विस्थापित व्हावे लागले. हजारो गावे उद्ध्वस्त झाली, सुमारे 1200 लोक मृत्युमुखी पडले आणि लाखो नागरिकांना छावण्यांमध्ये राहावे लागले. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये सलवा जुडूम ही मोहीम घटनाबाह्य असून मानवी हक्कांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
2011 मध्ये न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणात निर्णय दिला. निकालामध्ये, ‘एसपीओ’ म्हणून अल्पशिक्षित, अल्पवयीन आदिवासी युवकांना भरती करून शस्त्रे देणे घटनाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. हे युवक सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून, त्यांच्यात कायद्याचे ज्ञान, आत्मसंरक्षणाची संकल्पना समजून घेण्याची क्षमताच नाही.
अशा तरुणांना शस्त्रे देणे म्हणजे त्यांना मृत्यूच्या खाईत ढकलणे होय. राज्य घटनात्मक जबाबदाऱ्या टाळून लष्करी पद्धतीने नागरी प्रश्न हाताळत होते, जे अयोग्य आहे, असे मत नोंदवून सलवा जुडुम बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सलवा जुडूमच्या नावाखाली छत्तीसगढ राज्यात सुरू असलेला हिंसाचार हा एखाद्या आफ्रिकी देशातील आदिवासी टोळ्यांमधील हिंसाचाराची आठवण करून देणारा आहे, असेही मत त्यावेळी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी नोंदवले होते.
‘सलवा जुडूम’ची सुरूवात कशी झाली?
सलवा जुडूमची सुरुवात साधारण 2004-2005 साली बिजापूर जिल्ह्यातील एका आदिवासी-बहुल गावातून झाली. त्या गावाने नक्षलवाद्यांविरोधात उठाव केला. पाहता पाहता त्या ठिणगीने पेट घेतला. अवघ्या वर्षभरात दक्षिण बस्तर ढवळून निघाले. बिजापूर, दांतेवाडा, आत्ताचा सुक्मा जिल्हा, आणि नारायणपूरच काही भाग. या संपूर्ण परिसरात आदिवासींनी नक्षलवाद्यांना अनेक गावांत येण्यास मज्जाव केला. तुमच्या येण्याने आम्हाला त्रास होतो. पोलीस निरपराध लोकांना मारहाण करतात. हे थांबले पाहिजे याकरिता हा उठाव.
पण कॉंग्रेसचे एक दिग्गज नेते महेंद्र कर्मा, ज्यांची 25 मे 2013 रोजी माओवाद्यांनी अनेक दिग्गजांसह निर्घुण हत्या केली होती, त्यांनी या आंदोलनाला एक राजकीय वळण दिले. त्यांनी सलवा जुडूमला आपल्या हातात घेतले. त्याला दक्षिण बस्तर भर पसरवले. त्यावेळच्या रमण सिंह सरकारने त्यांना पाठींबा दिला. त्यामागे दोन कारणं होती. रायपूरची सत्ता हातात ठेवायची तर बस्तर आपल्याजवळ पाहिजे. लोक सरकारच्या बाजूने होतील तर तेसुद्धा सरकारला हवेच होते.
आदिवासींच्याच दोन गटांत उभा राहिलेला एक भयावह रक्तरंजित संघर्ष
हा प्रदेश पूर्वी कम्युनिस्ट पक्षाचा बाले-किल्ला होता आणि नव्वदीच्या काळात कॉँग्रेसचा. महेंद्र कर्मा नक्षलवाद्यांचे घोर विरोधक. छत्तीसगढ़ राज्य वेगळे झाले तेव्हा खरे आदिवासी नेते म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री करायला पाहिजे होते. तसे केले नाही म्हणून ते पक्षश्रेष्ठींशी नाराज होते. कॉंग्रेसच्या राज्या-अंतर्गत राजकारणात त्यांचे अजित जोगींशी कधीही पटले नाही. बस्तरमध्ये महेंद्र कर्मांना आदिवासी-गैर आदिवासी आपला नेता मानत.
रमण सिंह मातब्बर नेते. कर्मा जे त्यावेळी छत्तीसगढ विधान सभेत विरोधी पक्ष नेते होते सलवा-जुडूम (गोंडी भाषेत त्याचा अर्थ: शांती मोहीम) चे प्रतिनिधित्व करतात हे पाहिल्यावर रमण सरकारने त्यांना पहिले छुपा आणि नंतर उघड पाठींबा दिला. कर्मांनाही ते पाहिजे होते. सलवा जुडूमच्या माध्यमातून स्थानिक लोकांना हाताशी धरून नक्षल्यांचा संपूर्ण बिमोड करायचा, हे त्यांच्या मनात होते.
आमचे प्रतिनिधित्व करणारे तुम्ही कोण? असा प्रश्न महेंद्र कर्मा नक्षलवाद्यांना नेहमी करत. 1991-92 च्या काळात सुद्धा नक्षलवाद्यांच्या विरोधात असाच एक उठाव झाला होता. त्यावेळी सुद्धा कर्माच त्यामागे होते. त्याला ते जन-जागरण मोहीम म्हणत. त्या मोहिमेला सरकारने पहिले पाठींबा दिला आणि नंतर माघार घेतली. कर्मा तेव्हापासून नक्षल्यांच्या हिट-लिस्ट वर होते. त्यावेळी जे जे लोक नक्षल्यांच्या विरोधात गेले त्यांच्यापैकी अनेकांची हत्या झाल्याची कबुली कर्मांनी 2010 साली दिली होती. कर्मांच्या मृत्यू पूर्वी किमान चारदा ते बचावले होते.
जुडूमची मोहीम यशस्वी झाली नाही याची खंत त्यांना होती. “ती मला जन्म-भर राहील,” असे ते म्हणायचे. पण सलवा जुडूम मुळे स्थानिक लोकांना जो भयावह त्रास भोगावा लागला आणि बस्तरची लख्तरे उडाली त्याबद्दल त्यांना वाईट नव्हते वाटत. मोठ्या लढाईचा तो एक भाग आहे असे ते मानत.
सलवा जुडूम… बस्तरच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय
जुडूम सुरु झाले आणि गावच्या गावं पिळून निघाली. जे आमच्या सोबत नाहीत ते नक्षली असा साधा सरळ हिशेब. त्यामुळे जी गावे जुडूम मध्ये येण्यास तयार झाली नाही, अशा अनेक गावांना पेटवून दिले गेले. दुसरी कडे, जुडूम विरोधात, माओवाद्यांनी सुद्धा आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली. किंबहुना त्यांच्या चळवळीला नवीन ताकद मिळाली. अनेक आदिवासी तरुण-तरुणी त्यांच्यात सामील झाले.
नक्षल चळवळीचा तो सर्वात महत्वाचा काळ. जुडूमला संपवायचे. तरच आपली चळवळ वाचेल, ह्या बद्दल त्यांना शंका नव्हती. तशी पत्रकं ते लोकांना वाटीत. 2006 ते 2009 या काळात सरकार-समर्थित सलवा जुडूम आणि माओवाद्यांमध्ये जोरदार घमासान झाले. गावची गावं नेस्तोनाबूत झाली. बस्तर जळत राहिले. हजारो घरे बेचिराख झालीत. आदिवासी आदिवासींच्या जीवाशी उठले.
शेकडो लोकं आंध्र प्रदेशात निघून गेली. कायमची. अनेकांची परवड झाली. जुडूम मध्ये आलेल्या अनेक तरुणांना पोलिसांनी बंदूक दिली, त्यांना नौकरी दिली – त्यांची फौजच उभारली. त्यांना बस्तर मध्ये ‘कोया कमांडो’ म्हणत. तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने रमण सरकारला निर्देश देऊन त्यांना गैरकायदेशीर ठरवले. तेव्हा सरकारने त्यांना पूर्णवेळ नौकरीत सामावून घेतले. पण जुडूमच्या सरकारीकरणामुळे आदिवासी विभागले गेले.
नक्षली समर्थक ते गावकरी होते जे जुडूमच्या जाचाला कंटाळले. आणि जुडूम समर्थक ते होते ज्यांना नक्षलवाद कायमचा संपवायचा होता व ज्यांना सरकारनी बंदुका दिल्या आणि गावाबाहेर आणले. साधारण 4-5 लाख आदिवासी जुडूमच्या 20-25 छावण्यांत गाव—सोडून वास्तव्याला आले. त्यामुळे प्रत्येक गावांतले काही लोक माओवाद्यांबरोबर; काही पोलीसांसोबत, आणि बहुतेक मूक दर्शक, पण त्यांना आपले गाव सोडून जुडूमच्या छावण्यांत स्थलांतरीत व्हावे लागले, अगदी आपल्या जमिनी घर-दार मागेच सोडून.
जुडूम मध्ये सामील झालेल्या तरुण लोकांचे अनेक म्होरके तयार झाले आणि बंदुका आल्या बरोबर त्यातील बरीच मंडळी खंडणी-बहाद्दर झाली. केंद्रीय सुरक्षा बल आणि पोलिसांनी कोया-कामांडोंचा वापर नक्षल्यांच्या विरोधात करण्यास सुरुवात केली आणि नक्षल्यांनी लोकांना सोबत घेऊन गावा-गावांत त्यांची मोर्चे बांधणी केली. हे सगळं होत असताना कायदा नियम वगैरे सर्व धाब्यावर.
राजकीय दृष्ट्या याच काळात बस्तरमध्ये भारतीय जनता पक्ष बळकट झाला. कम्युनिस्ट पक्ष आणि कॉंग्रेस मधील – कर्मा वगळता – अनेक नेत्यांचा जुडूमला विरोध होता. देशभरातून जुडूमच्या अनधिकृत फौजेला होणारा विरोध आणि सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य-सरकारला दिलेला दणका यातून हळू हळू सरकारने माघार घेतली, आणि 2010 च्या सुरवातीला, जुडूमला विराम लागला.
‘सलवा जुडूम’ नंतर काय झालं…?
पण त्या प्रक्रियेने अनेक मोठे प्रश्न निर्माण करून ठेवले. हजारो गावं दुभंगली गेली. बरेच लोक मारलेही गेले. जुडूमच्या छावणींत राहणारे बहुसंख्य आदिवासी परीवारांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मोठा होता. ज्यांना पोलीस दलात नोकरी मिळाली त्यांचे ठीक. पण अनेकांच्या जमिनी शेत्या गावातच सुटल्या. आता गावातही परत जाता यायचे नाही. तिकडे नक्षली मारतील ही भीती. त्यांनी काय करायचे. तरीही गेल्या तीन वर्षांत अनेक परिवार आपापल्या गावांत परतले. त्यांच्यासमोर इलाज नव्हता.
त्यांना नक्षली आणि त्यांचे गावातील सामर्थकांनी सुद्धा गावांत राहण्याची परवानगी दिली. राजकीय दृष्ट्या ते त्यांच्या फायद्याचेच होते. बरेच परिवार – जे जुडूम चे म्होरके किंव्वा समर्थक होते ते मात्र बाहेरच अडकले. जवळ जवळ सगळ्या गावांत हीच परिस्थिती. अर्धे गाव आत; अर्धे गावाबाहेर. गावेच काय, घरेही दुभंगली. बाप आत गावांत, तर मुलगा आणि भाऊ बाहेर जुडूम च्या छावणीत. जुडूमच्या काळात अनेक ग्राम पंचायती संपुष्ठात आल्या 2010 नंतर नक्षल्यांनी जुडूमच्या छोट्या मोठ्या साधारण 200-250 नेत्यांना संपविले.
25 मे रोजी – म्हणजे त्याच काळात – त्यांनी जिरम घाटीत कॉंग्रेसच्या नेत्यांच्या कॉन्व्हायवर हल्ला केला आणि तीस लोक मारले. कर्मा त्यादिवशी मृत्यू टाळू शकले नाही. जुडूमच्या नेत्यांच्या फळीतील कर्मा सर्वोच्च टार्गेट होते. जुडूम मधील जे नेते गेल्या काही वर्षांत मारले गेले त्यात बहुतेक सगळे आदिवासी. जुडूमच्या काळात आणि नंतरही सुरक्षाबलांच्या जवानांनीही अनेक नक्षलवादी मारले. तेही बहुतेक आदिवासीच.
गोंडी, दोरली, हलबी, अशा अनेक आदिवासींचे घर असलेला हा प्रांत एका दुभंगलेल्या मनःस्थितीत आहे. देशाच्या हृदयस्थानी आपणच आणीबाणीची स्थिती तयार केली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचे कुठलेही सरकार इथे नव्हतेच. तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम यांनी तशी खंत २००९-च्या सुमारास व्यक्त केली होती. ज्याला नक्षलवादी दंडकारण्य म्हणतात – म्हणजे गडचिरोली पासून ओडीशाच्या मल्कांगीरीपर्यंत – त्या भागात आपले सरकार नाही, असे चिदंबरम लोकसभेत एका चर्चेदरम्यान बोलले.
तिथे माओवाद्यांचे राज्य चालते. पण देशाला अलीकडेच ह्या भागाची आठवण झाली ती काही उगाच नाही. बस्तर मध्ये महत्वाच्या खनिजांचे साठे आहेत. कोळसा, लौह, अगदी युरेनिम सुद्धा. देशातील बडे बडे उद्योग समूहांच्या नजरेत खनिज साठे आणि त्याशिवाय बरीच मोठी नैसर्गिक संपत्तिही आहे. 2009 नंतर आजतागायत केंद्रीय दलांचे एक लाखाहून अधिक जवान अत्याधुनिक शस्त्रांसमेत बस्तरच्या जंगलात तैनात आहेत.
त्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे. त्याशिवाय राज्य पोलीस दल तर आहेच. वायू सैनिक दलाचे आणि भारतीय सेनेचे सुद्धा या भागाकडे बारीक लक्षं आहे. दर तीन चार मैलावर एक छावणी बस्तरमध्ये फिरतांना आपल्याला दिसते. सरकारला नक्षलवादाचा नायनाट करायचा आहे. पण ते करत असताना गावातील लोकांशी ना सरकारचा ना पोलिसांचा काही संवाद आहे.
ही संवादहीनता त्या प्रश्नाच्या मुळाशी आहे. उद्या नक्षली संपलेत तरी तो दुरावा आदिवासी आणि गैर आदिवासी संस्कृतींमध्ये राहिलच. त्याकरिता संवाद महत्वाचा आहेच. आणि तो अनेक पातळ्यांवर करावा लागेल.
