- सायली मेश्राम
देशातील वन्यजीव आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ऐतिहासिक आदेश देत राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांच्या आत तसेच त्यांच्या एक किलोमीटर परिसरात कोणतेही खाणकाम करता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश टी. एन. गोदावर्मन थिरुमलपाड प्रकरणात दिला. यापूर्वी असा नियम फक्त गोव्यासाठी लागू होता. मात्र, आता तो संपूर्ण देशभर लागू होणार आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, “वन्यजीव अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांच्या एक किलोमीटर परिसरात खाणकाम करणे हे वन्यजीवांसाठी धोकादायक ठरते.
गोव्याचा नियम देशभर का लागू होणार?
या निर्णयामुळे देशभरातील सर्व राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांच्या भोवती ‘नो मायनिंग झोन’ निश्चित झाला असून, यामुळे पर्यावरण संवर्धनाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे.
गोवा फाऊंडेशन प्रकरणात गोव्यासाठी असा प्रतिबंध आधीच लावण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने हा नियम देशभर लागू करणे आवश्यक आहे. या न्यायालयाचा सातत्याने असा दृष्टिकोन राहिला आहे की संरक्षित क्षेत्राच्या एक किलोमीटरच्या परिसरातील खनन क्रियाकलाप वन्यजीवांसाठी घातक आहेत. गोवा फाऊंडेशन प्रकरणातील निर्देश हे फक्त गोव्यासाठी होते, परंतु आता ते सर्व राज्यांना लागू व्हावेत. त्यामुळे राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्ये आणि त्यांच्या एक किलोमीटरच्या परिसरात खनन करण्यास मनाई करण्यात येते,” असे आदेशात नमूद करण्यात आले. तसेच त्या भागातील आदिवासींचे हक्क वनाधिकार कायद्यानुसार संरक्षित राहतील असेही स्पष्ट करण्यात आले. भागातील शाळा, रेल्वेमार्ग, दवाखाने यांना संरक्षण देण्यात येईल. मात्र, त्या भागात कोणत्याही प्रकारचे खाणकाम करण्यात येणार नाही असे नमूद केले.यासंदर्भातील 3 जून 2022 च्या आधीच्या निर्देशांमध्येही सुधारणा करण्यात आली.
झारखंडबाबत काय निर्देश?
न्यायालयाने झारखंड राज्याला सरंडा क्षेत्रास वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्या भागातील आदिवासी आणि वनअधिकार धारकांचे हक्क ‘वनाधिकार कायदा’नुसार संरक्षित राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले. प्रदेशातील शाळा, रेल्वेमार्ग, दवाखाने यांच्याही अस्तित्वाचे संरक्षण केले जाईल. मात्र, त्या भागात कोणत्याही प्रकारचे खनन करण्यात येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी झारखंड सरकारला सारंडा वनक्षेत्रातील 126 कप्प्यांना तीन महिन्यांच्या आत वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आणि त्यांच्या सीमेच्या एक किमीच्या परिघात कोणत्याही खाणकामावर बंदी घातली. राज्य सरकार 31,468.25 हेक्टर क्षेत्र सारंडा वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याच्या कर्तव्यापासून पळ काढू शकत नाही हे निरीक्षण नोंदवत, भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने खाणकामासाठी नियुक्त केलेल्या सहा कप्प्यांना वगळले.
आम्ही निर्देश देतो की राज्य सरकारने 1968 च्या अधिसूचनेत अधिसूचित केलेल्या 126 कप्प्यांचा समावेश असलेल्या क्षेत्राला, सहा कप्पे वगळून, म्हणजेच कंपार्टमेंट क्रमांक केपी-2 , केपी-10 , केपी-11 , केपी-12 , केपी-13 आणि केपी-14 , या निकालाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करावे,असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
आता सरकारसमोर नवे आव्हान
या निर्णयानंतर राज्य सरकारांना आता त्यांच्या हद्दीतील राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांना आजूबाजूचा एक किलोमीटरचा परिसर ‘नो मायनिंग झोन’ म्हणून जाहीर करावा लागेल. त्यासाठी नवीन नकाशे, मंजुरी प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय अहवाल तयार करावे लागतील. आधी दिलेल्या खाण परवानगीवर पुनर्विचार करून कायदेशीर बदल करावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश पर्यावरण, वन्यजीव आणि मानव यांच्यातील संबंध दृढ करणारा असला तरी औद्याोगिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समतोल राखणे हेच आता पुढचे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता खाणकामामुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण आणि वनांचा नाश कमी होईल. प्राण्यांचे नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित राहतील. तसेच वाघ, बिबट, हत्ती, हरीण यांसारखे प्राणी तसेच पक्ष्यांचे अधिवास सुरक्षित राहतील. तज्ज्ञांच्या मते, जैवविविधता आणि परिसंस्था टिकवण्यासाठी हे मोठे पाऊल आहे.
