भारताच्या मध्यवर्ती भागात राहणाऱ्या आदिवासी समाजासाठी "आदिवासी" हा शब्द म्हणजे केवळ एका जातीची ओळख नाही, तर हा शब्द त्यांच्या ऐतिहासिक हक्कांची आणि सार्वभौमत्वाची जाहीर घोषणा आहे. पण या शब्दाचा अर्थ परिस्थितीच्या अनुषंगाने बदलतो…कधी तो अभिमानाने उच्चारला जातो, तर कधी तो अपमानास्पद शेरेबाजीसाठी वापरला जातो. झारखंड उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयात याचा प्रत्यय आला.

अलीकडेच झारखंड उच्च न्यायालयाने एका आदिवासी महिलेसोबत झालेल्या जातीवाचक अपमानाच्या प्रकरणात तिने दाखल केलेली एफआयआर रद्द केली. एका अधिकाऱ्याने महिलेला "पागल/वेडे आदिवासी“ म्हणत संपूर्ण आदिवासी समुदायाला अपमानजनक शब्द वापरत तुच्छ लेखले. मात्र, न्यायालयाने हा अपमान अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्या अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असे कारण देत एफआयआर फेटाळली.

सरकारी अधिकाऱ्याने आदिवासी महिलेला ‘वेडी आदिवासी’ असं म्हटलं…

सुनिता मरांडी या संथाल आदिवासी समाजातील एका महिलेला, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सार्वजनिक ठिकाणी ‘वेडी आदिवासी’ म्हणत अपमानित केलं. सुनिताने दाखल केलेली तक्रार झारखंड उच्च न्यायालयाने फेटाळली, कारण “आदिवासी” हा शब्द झारखंडच्या अनुसूचित जमातींच्या अधिकृत यादीत नाही! "आदिवासी" या ओळखीमागील द्वैतभाव समजून घेण्यात न्यायालये असमर्थ ठरले आहेत.

'आदिवासी' ही ओळख मुख्यतः मध्य भारतातील समूहांसाठी अभिमानाची बाब आहे. संविधान सभेत जयपाल सिंग मुंडा यांनी अभिमानाने म्हटले होते की, “माझा आदिवासी असल्याचा मला अभिमान आहे.” ‘आदिवासी’ ही ओळख म्हणजे यां समूहासाठी प्रतिष्ठेचे आणि अस्मितेचे प्रतिक आहे. मात्र, याच ओळखीचा वापर तथाकथित मुख्य प्रवाहातील समजल्या जाणाऱ्यांनी व उच्च वर्णीयांनी तुच्छ लेखण्यासाठी, अपमान करण्यासाठी केला आहे. हे द्वैत न समजून, अशा प्रकारचा न्यायालयीन निर्णय देणे हा एका प्रकारचा सांविधानिक अन्याय आहे.

फोटो : LiveLaw.in 

झारखंड न्यायालयाचा धक्कादायक निर्णय 

हा निर्णय केवळ तांत्रिक स्वरूपाचा नसून, न्यायव्यवस्थेतील जातअंधतेचा एक गंभीर नमुना आहे. "आदिवासी" या शब्दाला कायदेशीर मान्यता नाही; आदिवासी ही कोणतीही जात नाही, म्हणून जर कुणाला ‘आदिवासी’ म्हणत जातिवाचक अपमान केला जात असेल, तर तो ऍट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा मानता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. खरंतर, दलित-आदिवासी समाजाच्या संदर्भात निर्णय घेताना न्यायव्यवस्था अजूनही लेखी चौकटीतील औपचारिकतावादात अडकलेली दिसते.

संविधानाने शोषितांसाठी दिलेली मानवमूल्ये, प्रतिष्ठा आणि न्याय यांची जाणीव, तसेच लोकांच्या रोजच्या संघर्षांची संवेदनशीलता ही न्यायव्यवस्थेत अद्याप निर्माण झाली आहे की नाही, हाच खरा प्रश्न आहे. पुढे, ज्या पोलीस ठाण्यात ही तक्रार दाखल झाली, तिथे पोलिसांनी ऍट्रॉसिटी कायद्याचे वर्ष चुकीचे लिहिले (2016 ऐवजी 1989 असायला हवे होते). यासाठी सुनिता मरांडीलाच जबाबदार धरले गेले. कायद्याचे वर्ष चुकीचे नमूद केल्यामुळे एफआयआर रद्द करण्यात आला. 

हे एक अतिशय तांत्रिक आणि अन्यायकारक कारण आहे. न्यायालय शोषित समाजाविषयी संवेदनशील असते, तर अशा घटनांमध्ये पोलिसांची जबाबदारी ठरवत त्यांना फटकारले असते. पण तसे न करता, न्यायालयाने सुनितालाच दोष दिला. सुनिताने सांगितले की, संबंधित अधिकारी मला पुन्हा त्रास देण्याचा प्रयत्न करत होता. पोलिसांकडे वारंवार गेले तरी सुरुवातीला त्यांनी तक्रार नोंदवलीच गेली नाही. पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये तिच्या जमातीचा उल्लेख होता, पण अनुसूचित जमात अशी नोंद केली गेली नव्हती. 

तरीही तिच्या लढ्याचा निर्धार स्पष्ट होता: “जर मला योग्य साथ मिळाली, तर मी शेवटपर्यंत ही लढाई लढेन.” असे सुनिता म्हणते. तिसरे कारण म्हणजे, एफआयआरमध्ये संबंधित महिला कोणत्या विशिष्ट आदिवासी समुदायातून येते हे स्पष्टपणे नमूद केलेले नव्हते, फक्त "आदिवासी" असा उल्लेख होता. हे देखील एफआयआर फेटाळण्याचे कारण ठरले. परंतु ही बाब अत्यंत सहजपणे सोडवता आली असती.

न्यायालयाने तिचे जातप्रमाणपत्र मागवले असते किंवा पोलिसांकडून चौकशी करून ते स्पष्ट करता आले असते. पण तसे काहीही न करता, अन्याय सहन केलेल्या महिलेलाच पुन्हा मानसिक त्रास सहन करावा लागला.

 

“ पारंपरिक पोशाख घालते, बोली भाषा बोलते, हीच माझी ओळख आहे’’

या महिलेशी फोनवर बोलल्यानंतर तिने सांगितले: “मी आदिवासी आहे. मी पारंपरिक पोशाख घालते, माझी बोली भाषा बोलते, हीच माझी ओळख आहे. पण जर मला माझी ओळख सतत सिद्ध करत राहावी लागत असेल, तर हा माझ्या अस्मितेवरचा आणि अस्तित्वावरचा थेट आघात आहे.”  सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निकालांमध्ये "आदिवासी" हा शब्द वापरला आहे. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान सुद्धा आपल्या सार्वजनिक भाषणांमध्ये तो शब्द वापरतात.

त्यामुळे सामाजिक व राजकीय वापरात ‘आदिवासी’ या शब्दाला स्पष्ट मान्यता आहे. जर ही साधी बाब न्यायालयाच्या लक्षात येत नसेल, तर ती अत्यंत चिंताजनक गोष्ट आहे. शोषित समाजाची जमिनीवरची प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि त्यांचे रोजचे जगणे हे न्यायालयाने समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. केवळ लेखी औपचारिकवादात अडकून राहिल्यास संविधानाने अपेक्षित केलेला न्याय प्रत्यक्षात देता येणार नाही.

यासाठी देशातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आणि न्यायाधीशांना जातव्यवस्थेची तसेच सामाजिक व सांस्कृतिक शोषणाची सम्यक जाण असणे अत्यावश्यक आहे. भारतात "जात" ही शोषणाची एक मूलभूत व्यवस्था आहे, तरीही अधिकारी आणि न्यायाधीशांसाठी असलेल्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जातीय शोषणाबाबत ना कोणते ठोस शिक्षण दिले जाते, ना संवेदनशीलता विकसित केली जाते.

अशा परिस्थितीत शोषिताभिमुख न्याय देणे अत्यंत कठीण होते. जगभरातील अनेक देशांमध्ये न्यायाधीशांमध्ये असलेल्या "Race Bias" वर फार अभ्यास केला जातो, त्यावर आवाज उठवला जातो. Critical Race Theory ही अशाच प्रकारे वांशिक शोषणाचे संदर्भ समजून घेण्यासाठी विकसित झालेली आहे. न्यायव्यवस्थेमध्ये जातीय शोषणाचे हे बारकावे समजून घेऊन त्यावर प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत, आवाज उठवला गेला पाहिजे.

तेव्हाच संविधानातील न्याय, समता, बंधुता आणि प्रतिष्ठा या मूल्यांचा खरा अर्थ साध्य होईल. भारतात आदिवासी आणि दलित समुदायांनी पिढ्यानपिढ्या अन्याय, वंचना, आणि विस्थापन सहन केलं आहे. SC/ST Act ही केवळ एक कायदेशीर ढाल नाही, ती एका सामाजिक बदलाची सुरुवात आहे.

'आदिवासी' हा शब्द अपमान नाही, तो एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आणि राजकीय ओळख आहे, जी न्यायाच्या, सन्मानाच्या आणि हक्काच्या मागणीने नटलेली आहे. जोवर आपली संस्थात्मक यंत्रणा आदिवासी आणि दलित लोकांच्या नजरेतून बघायला शिकत नाही, तोवर भारतातला न्याय अधुरा राहणार.

(बोधी रामटेके हे एक वकील आणि स्कॉलर आहेत.)

सौजन्य - द वायर