- अप्सरा आगा
राज्यातील मुलींना शिक्षणात प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून मोफत शिक्षण योजना लागू करून आता वर्ष उलटलं आहे, मात्र ही योजना कितीही चांगली असली तरी या योजनेची माहिती विद्यार्थी आणि पालकांपर्यंत पोहचवण्यात सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे. 'स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स' या संस्थेतर्फे नुकेतच एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारी यंत्रणा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणताही समन्वय नाही.
राज्यातील गरीब व गरजू मुलींच्या शिक्षणासाठी) राज्य शासनाने गेल्या वर्षी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय 8 जुलै 2024 रोजी परिपत्रक काढून घेतला होता. त्यावेळी हा निर्णय निवडणुकींच्या अगदी तोंडावर होता. या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा करण्यात आला.
ती योजना म्हणजे मुलींना 100% शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याची. ही योजना अत्यंत चांगली आहे. उच्च शिक्षणात मुलींचे प्रमाण 50% असायला हवे, असा उद्देश होता. सध्या ते प्रमाण 36% आहे. सर्व जाती-प्रवर्गांतील मुलींना लाभ देणारी ही योजना आहे. पण या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची प्रशासनाची आणि शैक्षणिक संस्थांची इच्छाच नसल्यासारखी वाटते. प्रथमदर्शनी तरी तसंच चित्र निर्माण झाले आहे.
93 टक्के मुलींना योजनेचा लाभ मिळालेला नाही
‘स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स’ या संस्थेने पुण्यातील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, फर्ग्युसन कॉलेज, पुणे विद्यापीठ, विधी महाविद्यालय आदी विद्यालयातील दोनशे मुलींचा सर्व्हे ऑनलाईन गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून केला. सर्व्हेमध्ये मागील वर्षी या योजनेचा लाभ मिळाला का, या योजनेची 2025 ला शैक्षणिक माहिती मिळाली का, कॉलेजने 100 टक्के फी माफीसाठी कोणती प्रक्रिया सांगितली होती, शासकीय वेबसाईट किंवा पोर्टलवर अर्ज केला होता का, तुम्हाला वाटतं का की योजना पारदर्शक आहे, आदी प्रश्न विचारण्यात आले होते.
या सर्वेक्षणात हे स्पष्ट झाले की, 'मुलींसाठी मोफत शिक्षण योजना' प्रत्यक्षात मुलींपर्यंत पोहचत नाही. सर्वेक्षणातील 92.59 टक्के मुलींचं म्हणणं आहे की त्यांना या योजनेचा लाभ मिळालाच नाही. 62.5 टक्के मुलींना योजनेबाबत कोणतीही माहिती मिळाली नाही. केवळ ४६ टक्के मुलींना शासकीय पातळीवरून थोडीफार माहिती मिळाली आहे. 85 टक्के मुलींनी सांगितलं की, 100 टक्के फी माफ करण्याच्या प्रक्रियेबाबत काहीच मार्गदर्शन केलं नाही. यावरून असं लक्षात आलं की, योजनेची माहिती पोहोचविण्यात यंत्रणा अपयशी ठरली आहे.
फर्ग्युसन कॉलेज, विधी महाविद्यालय इत्यादी कॉलेजमध्ये मोफत शिक्षण योजनेबाबत विचारलं असता, त्यांचं म्हणणं असं होत की, सध्या आम्ही फक्त ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी भरून घेतो. आम्ही योजनेबाबत माहिती मुलींपर्यंत पोहचविण्याचा वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न करतोय, योजनेची माहिती मुलींच्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये सेंड करणे, कॉलेजमध्ये मुलींना एकत्र करून माहिती देणे, असे प्रयत्न चालू आहे.
पण आणखी काही तरतुदींबाबत शासनाकडून स्पष्टता नसल्याने लाभ पोहोचविण्यासाठी अडचणी येत आहेत. काही कागदपत्रांमध्ये अडचणी आल्यास आमच्या स्तरावर सहा महिन्याच्या कालावधीमध्ये योग्य ते कागदपत्रे जमा करण्यासाठी लाभधारकांकडून प्रतिज्ञापत्र घेतो.
संबंधित लेख वाचा: 1) ‘CBSE’चाच पॅटर्न राज्य शालेय शिक्षण मंडळाला का राबवायचाय? आता पुढे कसा असेल शिक्षणाचा फॉर्म्युला? |
‘’या योजनेचा फायदा झाला, तर माझ्या आईवरचा आर्थिक भार कमी होईल’’
या योजनेबाबत सारिका सांगते, (नाव बदललेले आहे ) 'मी व्यावसायिक शाखेच्या दुसऱ्या वर्षाला आहे. आता दुसऱ्या वर्षाची 14,900 रुपये फी भरली आहे. मोफत शिक्षण योजनेबाबत कॉलेजकडून काहीही माहिती देण्यात आली नाही. सविस्तर माहिती पण सांगितली नाही की, तुम्ही फी भरा किंवा भरू नका म्हणून. त्यामुळे मी काहीच बोलले नाही. फी भरून टाकली. मला फक्त राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलची शिष्यवृत्ती बारा हजार रुपये मिळाली होती. मी वाशिमची आहे, शिक्षणासाठी पुण्यात आले. माझे आई-वडील दोघे शेतामध्ये काम करतात.
आमच्याकडे शेती नाही, म्हणून दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरीला जातात. पण पप्पांना अटॅक आला होता, त्यामुळे ते घरी असतात. त्यामुळे आईवर सगळा भार पडला आहे. माझी आईच आता दुसऱ्यांच्या शेतात रोजगार करून घर सांभाळते, मला शिक्षणासाठी पैसे देते. कॉलेजच्या होस्टेलची फी पण जास्त आहे, म्हणून मी पीजीमध्ये राहते. या योजनेचा मला फायदा झाला, तर माझ्या आईवरचा आर्थिक भार कमी होईल.'
काजल मोरे सांगते, (नाव बदललेले आहे) 'मी लातूरची आहे. सध्या मी पॉलिटिकल सायन्समध्ये मास्टर करते. मास्टरच्या दुसऱ्या वर्षाला आहे. या योजनेबाबत आम्हाला कॉलेजने कोणतीच माहिती दिली नाही. योजना असून आमच्या काय फायद्याची? आम्हाला त्याचा लाभच मिळत नाही. कॉलेज तर सगळी फी भरून घेतात. नुसती योजना आहे म्हणून सांगतात. त्याचा लाभ तर आम्हाला मिळायला पाहिजे ना.'
सावित्रीच्या लेकींचा केवळ मतांपुरता विचार केला की काय?
या संदर्भात 'स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स'चे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर सांगतात, 'मुलींना मोफत शिक्षण योजनेची अमंलबजावणी करण्याची प्रशासनाची आणि शैक्षणिक संस्थांची इच्छाच नसल्यासारखे दिसून येत आहे. राज्यातील सावित्रीच्या लेकींचा केवळ मतांपुरता विचार करून ही योजना आहे की दुसरे काय, अशी शंका आता येत आहे. योजनेला केवळ एक वर्षाचा कालावधी झाल्याने यापुढे सुधारणा होऊन मुलींना मोफत शिक्षणाची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.'
आंबेकर पुढे म्हणतात की, दुसरी बाजू अशी की, सामाजिक क्षेत्रातील काही संस्था मुलींना शैक्षणिक फी माफ झालेली आहे असे समजून मदत करण्यास नकार देत आहेत. यामुळे विद्यार्थिनींची कोंडी झाली आहे. मागील शैक्षणिक वर्षात या योजनाबाबत माहिती घेतली असता, उच्च शिक्षण विभागाने केवळ 5720 मुलींचेच अर्ज पात्र ठरवले असल्याचे सांगितले. तरीही अद्याप फी परतावा झालेला नाही.
या योजनासाठी शासन दरवर्षी 905 कोटींची तरतूद करणार आहे, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. मात्र, समन्वयाचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो. विद्यार्थिनी केंद्रबिंदू ठेवून या प्रक्रियेत त्यांचे प्रतिनिधित्व समाविष्ट केल्यासच ही योजना गरजूंपर्यंत पोहोचू शकते. अन्यथा आपण केवळ कोट्यवधींचे आकडे वाचत राहू, आणि मुलींची शैक्षणिक अवस्था 'जैसे थे' राहील.
मुलींना मोफत 100% शैक्षणिक शुल्क माफ! वास्तव काय?
मुलींसाठी मोफत शिक्षण ही योजना मूळतः फक्त पदवी शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी आहे. त्यामध्ये केवळ व्यावसायिक कोर्स करणाऱ्या 543 अभ्यासक्रमांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो. काही अभ्यासक्रमांची भर घालण्यात आलेली आहे. मात्र, खासगी व अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिकत असाल तर या योजनेचा लाभ मिळत नाही. उत्पन्न 8 लाखांच्या आत असावे, हा निकष आहे. पदव्युत्तर कोर्सला प्रवेश घेतला असल्यास याचा लाभ मिळत नाही. तसेच तुम्ही याव्यतिरिक्त कोणतीही शासकीय शिष्यवृत्ती घेत असाल, तर फक्त एकाच योजनेचा लाभ घेणे बंधनकारक आहे.
या योजनेसाठी वेगळी अर्ज प्रक्रिया नाही. आपण नेहमी ज्या पद्धतीने शिष्यवृत्तीचा अर्ज करतो, त्याच प्रकारे अर्ज भरायचा असतो. प्रवेशाच्या वेळीच या योजनेचा लाभ मुलींना मिळाला, तरच त्याचा खरा फायदा होतो. अन्यथा शैक्षणिक संस्थांचे अधिकारी सर्वप्रथम संपूर्ण शैक्षणिक फी भरण्याचा तगादा लावतात आणि वसुली करतात. "नंतर परतावा दिला जाईल" असे सांगून वेळ मारून घेतात. परिणामी पालक व विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण येतो.
परीक्षा देण्यासाठी संपूर्ण शुल्क भरले असेल, तरच विद्यार्थिनींना परीक्षेला बसू दिले जाते. अर्ज प्रक्रियेची गुंतागुंत असल्याने अनेक मुली अर्ज भरणे टाळतात. जर सुरुवातीसच या योजनेचा लाभ दिला गेला, तर लाखो मुलींना मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. मात्र, “आधी फी भरा, नंतर परतावा मिळेल” असे म्हटले जाते, तेव्हा समजावे ही योजना केवळ कागदोपत्री आहे. सध्या दहावी-बारावीचे निकाल लागले आहेत. शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. तरीही या योजनेबाबत प्रशासन वा शैक्षणिक संस्था कोणतीही प्रसिद्धी करताना दिसत नाहीत. कुठेही कॅम्पस किंवा प्रसारमाध्यमांतून जाहिरात लावलेली नाही. पालक संभ्रमात आहेत. कोणीही माहिती देत नाही, काय करावे हे त्यांना सुचत नाही.
100% शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याची योजना नेमकी काय आहे?
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्या अखत्यारितील शिक्षण संस्थांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काच्या 50 टक्के लाभ देण्यात येतो.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींचे प्रमाण 36 टक्के इतके मर्यादित आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी, मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी मिळण्यासाठी, महिला सक्षमीकरणाअंतर्गत आर्थिक पाठबळाऐवजी, मुली व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहू नयेत यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या 5 जुलै 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यानुसार, राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे, सार्वजनिक विद्यापीठांच्या उपकेंद्रांतील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (व्यवस्थापन आणि संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी प्रवर्गातील वार्षिक आठ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या नवीन प्रवेशित आणि पूर्वीपासून प्रवेशित मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ही योजना लागू राहील.
त्यात शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काच्या 50 टक्के लाभाऐवजी 100 टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून देण्यासाठी 906 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त आर्थिक भारास मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, महिला आणि बालविकास विभागाने स्पष्ट केलेल्या संस्थात्मक, संस्थाबाह्य या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणारी अनाथ मुले, मुली यांनाही या योजनेचा लाभ लागू करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण ही योजना लागू करताना खासगी विद्यापीठ आणि स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठात शिकणाऱ्या मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच ही योजना केवळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच लागू आहे. त्यामुळे पारंपरिक कला, वाणिज्य, विज्ञान विद्याशाखांतील विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे दिसून येत आहे.
