(अमरेन्द्र किशोर)

“प्रधानमंत्री मातृ वंदना, जननी सुरक्षा योजना ही नावं मी पहिल्यांदाच ऐकतोय… सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण योजनेची मला काहीही माहिती नाहीये…सर सरकारी अधिकारी आमच्या वस्तीवर कधी येतच नाहीत…. मदत करण्यासाठी एनजीओचे कार्यकर्तेही इथं येत नाहीत.” 

राजधानी दिल्लीच्या मधोमध असलेल्या एका झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गडीया लोहार समाजाच्या वस्तीत प्रत्येकजण साधारणपणे हेच बोलतो की कोणतीही योजना आमच्यापर्यंत पोहचत नाही.

गडीया लोहार समाज… महाराष्ट्रात या समाजाला ‘गाडी लोहार’ असेही म्हटले जाते. गावगाड्यातील एक बलुतेदार असणारी जात... मुख्यत: महाराष्ट्राच्या विदर्भाचा काही भाग, पश्चिम विभाग, खानदेश तसेच मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात ह्या राज्यात राहणारा हा गडीया लोहार समाज आयुष्यभर भटकतच राहिला. आता कुठे हा समाज स्थिरसावर होताना दिसतो. 

 

त्यांना केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तांतानुसार गडीया लोहार समाजात 55 टक्के लोकांकडे रेशन-पत्र आहे, 97 टक्के लोकांकडे आधार-पत्र आहे आणि 84 टक्के लोकांकडे मतदार-पत्र आहे. तरीही सरकारी योजनांची त्यांना माहिती नाही ना त्याचे लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात. आरोग्यसेवा, निवास योजना, सामाजिक सुरक्षा अशा पायाभूत सुविधा त्यांच्यापासून दूरच आहेत. 

संबंधित लेख वाचा: 1) कलगीतुरा… हरवलेल्या लयीचा गवसलेला वारा!

---

हे लोक पारंपरिक लोह-शिल्पकार आहे. तवा, कढई, फावडे, छैनी, चिमटे अशी हत्यारं ते करतात. यातून त्यांना रोज 200 ते 400 रुपये मिळतात. रस्त्याच्या काठावर अस्थायी झोपड्यात ते राहतात. दिल्लीच्या सरस्वती विहार येथील सीताराम लोहार म्हणतात, “आम्हाला भारताचे सर्वांत जास्त निष्ठावंत मतदार म्हणता येईल. आम्हाला सरकारी मदतीच्या नावाखाली फक्त मोफत धान्य तेवढं मिळतं. पण आम्ही निवडणूकींवर कधी बहिष्कार टाकत नाही.”

राजस्थानमध्ये गडीया लोहारांना अति मागास वर्ग (एमबीसी) म्हणून मान्यता आहे. त्यामुळे त्यांना शिक्षण व सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळतं. पण दिल्लीत त्यांना इतर मागास वर्ग (ओबीसी) म्हणून मान्यता आहे त्यामुळे त्यांना फार काही संरक्षण किंवा विशेष योजनांचे लाभ मिळत नाहीत. दिल्लीच्या चकचकीत इमारती आणि रुंद रस्त्यांच्या मध्ये या लोकांचं जगणं धुळ आणि धुरात हरवून गेलं आहे. पक्की घरं, शौचालयं, स्वच्छ पाणी यांच्या अभावी त्यांचं रोजचं जगणं कठीण झालं आहे. स्त्रिया व मुलांना ही फारच कठीण परिस्थिती आहे. 

 

 

प्रेम नगरच्या जे.जे. कॉलोनीत राहणारे नन्हे राठौर सांगतात, “गाडीतील धुराच्या प्रदूषणामुळे आजारांचा धोका नेहमीच असतो. आमच्या समाजाच्या स्त्रियांच्या सुरक्षेचाही मोठा प्रश्न आहे. अजूनतरी सारं ठीक आहे पण पुढचं काही सांगता येत नाही.” स्त्रियांच्या प्रश्नांविषयी शीला लोहार सांगतात, “आमचा समाज पितृसत्ताक आहे. त्यामुळे बायकांना आपल्या विषयी थेट उघडपणे बोलता येत नाही. ते सर्वांत शेवटी जेवतात आणि आपल्या आरोग्याचे प्रश्न गांभीर्यानं घेत नाहीत. अंगणवाडी केंद्रावर जाण्यासाठीही त्यांना नवऱ्याच्या परवानगीची गरज लागते.” 

पालमचे राजवीर लोहार गर्वानं सांगतात, “आमच्या समाजातील स्त्रियांच्या सुरक्षेची चिंता आम्हाला कधीच नसते. आम्ही लोखंडी हत्यार बनवतो त्यामुळे गुन्हेगार आमच्याकडे येण्याची हिंमत करत नाहीत.” जनकपुरी मेट्रो जवळ राहणाऱ्या प्रेमा सांगतात, “आमच्यात मुलींचं लग्न लहान वयातच लावलं जातं. 12-14 व्या वर्षी त्यांची शाळा सुटते. लग्नानंतर त्या नवऱ्याला लोहारकामात मदत करतात.” एका मुलीनं सांगितलं, “नवीन पिढी शिक्षणासाठी तयार आहे आणि त्यांनी ठरवलं तर त्या शिकू शकतात. माझं लग्न मी 18 वर्षांची होताच लावण्यात आलं होतं.”

सराय रोहिल्ला रेल्वे स्टेशन जवळील परिसर तसा विकसीत दिसतो- मोठमोठ्या इमारती, बाजार आहे, बाकी सुविधा आहेत. पण इथल्याच गडीया लोहारांची झोपडपट्टी याच्या उलट आहे. इथं ना आंघोळीसाठी जागा आहे ना शौचालयाची सुविधा आहे. पवन कुमार प्रधान सांगतात की दिल्ली नगर परिषदेचं एक सार्वजनिक शौचालय आहे. पण त्याचा उपयोग करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात.

 

सुनीता चौहान सांगतात की, शौचासाठी 5 रुपये व आंघोळीसाठी 10 रुपये आणि कपडे धुण्यासाठी 20 रुपये द्यावे लागतात. यातही अडचण अशी आहे की रात्री 9 नंतर शौचालय बंद केलं जातं. त्यामुळे बायकांना नाईलाजानं उघड्यावर जावं लागतं. ही स्थिती त्यांच्यासाठी अपमानास्पद आणि लज्जास्पदही आहे. यात सुरक्षेचाही धोका असतोच. 

श्याम लाल राठौर सांगतात, “सरकारनं उघड्यावर शौचास मनाई आणली आणि स्वच्छ भारत मिशन त्यासाठी सुरू केलं. पण नगर परिषदेनं आमच्या झोपड्या त्यातून वगळल्या. इथं पाण्याची सुविधा बरी आहे पण शौचालयांची परिस्थिती फारच कठीण आहे.” संजय लोहार सांगतात की आमदार निधीतून दोन संडास बांधण्यात आले होते पण त्यात दरवाजे व वीज अशा मुलभूत सुविधाच नव्हत्या. त्यामुळे बायका तिथं जात नाहीत. 

 

 

पालम, पश्चिम विहार व आझादपूर परिसरातंत गडीया लोहार समाजाच्या झोपड्यांमधील स्वच्छता आणि शौचालयांचा स्थिती फारच दयनीय आहे. काही ठिकाणी मोबाईल शौचालयं आहेत पण त्यांची स्वच्छता होत नाही आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांची संख्या कमी आहे. कचरा गोळा करण्याचीही इथं व्यवस्था नाही. या सर्वांचा परिणाम इथल्या लोकांच्या आरोग्यावर होतो. इथं दवाखान्याची सुविधा नाही. लोक सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जातात किंवा नाईलाजानं खासगी व महागड्या हॉस्पिटलमध्ये जातात. 

70 वर्षीय राणी सांगतात की, त्यांच्या मुली व सुनांची बाळंतपणं खासगी हॉस्पिटलमध्ये झाली कारण सरकारी हॉस्पिटलवर त्यांचा विश्वास नाही. अनेक लोकांना ‘एकीकृत बाल विकास सेवा योजने’ची माहितीच नाही. वस्तीवर अंगणवाडी केंद्र नाही. त्यामुळे गरोदर व स्तनदा स्त्रियांना पोषण व आरोग्यासंबंधी योजनांचे लाभ मिळत नाहीत. कमला राठौर, प्रतिज्ञा  सिंह व आशा लोहार अशा बायका लोखंडी हत्यारं बनवतात, परिणामी मासिक पाळीच्या वेळी त्यांना जास्तीचा रक्तस्त्रावाला सामोरं जावं लागतं.

 

मासिक पाळीत स्वतःची काळजी घेणं, योग्य ती स्वच्छता ठेवणंही त्यांना शक्य होत नाही. सरकारी प्रजनन आरोग्य सेवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. 32 वर्षीय कपिलची बायको पूजा, किडनीस्टोनच्या तपासणीसाठी सरकारी हॉस्पिटलमध्ये चकरा मारत आहे पण तिची तपासनी होत नाही आहे. आयुष्यमान भारत योजनाचे लाभ त्यांना मिळत नाही. मुलांच्या लसीसाठीही त्यांनाच जावं लागतं. अशा अनेक कारणांमुळे त्यामुळे एकूणच समाजाचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे. 

देवदास यांच्या अनुसार दिल्ली व परिसरात गडीया लोहारांच्या जवळपास 58 झोपडपट्ट्या आहेत. यातील सर्वांत मोठी वस्ती पालम येथील आदर्श गल्लीत आहे. रोहिणी (सेक्टर 24), किर्ती नगर (लकडमंडी) इथं लहान वस्त्या आहेत जिथं 5-7 घरंच आहेत. गडीया लोहारांच्या सरकारी कागदपत्रांत त्यांचा स्थायी पत्ता नसतो कारण ते वारंवार आपल्या जागा बदलत असतात. त्यामुळे सरकारी योजनांपासून व आपल्या अधिकारांपासून त्यांना वंचित रहावं लागतं. 

सराय रोहील्लाचे रमेश सांगतात, “पारंपरिक कलाच आमच्या जगण्याचं साधन होतं. पण मॉल संस्कृती  आणि ऑनलाईन शॉपिंगमुळे आमच्या सामानाला आता बाजारात पूर्वीसारखी मागणी उरली नाही. आमचा शेकडो वर्ष जुना व्यवसाय आता दोन वेळची रोजीरोटीही आम्हाला देऊ शकत नाही. त्यामुळे नवीन पिढीतील अनेक लोहार आता ई-रिक्षा चालवायला लागले आहेत.” तर बायकाही आता खासगी कंपन्यात काम करत आहेत. नेताजी सुभाष प्लेस येथील एका प्रायव्हेट फर्ममध्ये काम करणारी 30 वर्षीय सुमन राठौर ही या नव्या बदलाचं प्रतीक आहे. 

 

 

गडीया लोहारांचे पूर्वज महाराणा प्रताप यांच्या सेनेत होते. मेवाडच्या पराभवानंतर या लोकांनी घरी कधीच न परतण्याची शपथ घेतली व एक कठीण जगणं त्यांनी स्वीकारलं. श्यामलाल राठौर सांगतात की त्यांच्या समाजाचा दिल्ली पोलिसातील रेकॉर्ड स्वच्छ आहे- ते कोणाच्या संपत्तीला नुकसान पोहोचवत नाहीत की कोणता कायदा तोडत नाही.

 

हौजरानीच्या शकुंतला सिंह सांगतात की गडीया लोहार बायका शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, स्वच्छ इंधन, पाणी आणि आरोग्य सेवांच्या लाभापासून वंचित आहेत. फक्त 2 टक्के लोकांना जाति प्रमाणपत्र मिळालं आहे. पण आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही. वरिष्ठ वकील प्रकाश गौतम सांगतात की सरकारनं या लोकांसाठी शिक्षण, आरोग्य सेवा, अन्न आणि आर्थिक स्वावलंबनाशी संबंधित योजना प्रभावीपणे लागू करायला पाहिजेत. खास करून कौशल्य प्रशिक्षण योजना ज्यामुळे हा समाज आर्थिकदृष्ट्या सशक्त होईल. रामपूराचे धीरज सांगतात की जोवर पुनर्वसन होत नाही तोवर आमच्या वस्तींवर बुलडोझर चालवणं हे अन्यायकारक आहे. 1991 ते 2018 दरम्यान लोहारांच्या वस्त्या 53 वेळा तोडण्यात आल्या. यामुळे मुलं व बायकांना मोठा त्रास सोसावा लागला. 

गडीया लोहारांचा इतिहास संघर्ष व स्वाभिमानाचा इतिहास आहे पण त्यांना आज सामाजिक व आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे त्यांचं जीवनमान सुधारलेलं नाही. शिक्षण, आरोग्य, निवास, कौशल्य विकास यांच्या अभावी त्यांना सामाजिक न्याय मिळत नाही आहे. सरकारी प्रयत्न व धोरणात्मक योजनांद्वारे या अडचणी सोडवता येऊ शकतात. त्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली तर गडीया लोहार समाजही मुख्य प्रवाहात येऊन आपलं जीवनमान अधिक चांगलं, स्थिर व सुरक्षित करू शकतील.