- अप्सरा आगा
कचरावेचक भिकाजी लोंढे गेल्या सात वर्षांपासून पुण्याच्या राजीव नगर साऊथ येथे दररोज किमान दीडशे घरांच्या दारात जाऊन ओला-सुका वर्गीकृत कचरा घेण्याचे काम करत होते. भिकाजी म्हणतात, ‘’दारोदारच्या सेवेसाठी मला नागरिकांकडून महिन्याला १५ हजार रुपये थेट मिळत होते आणि सात ते दहा हजार कचऱ्याच्या रिसायकलिंगसाठी मिळायचे. यातून मी माझ्या कुटुंबाला सांभाळत होतो. मात्र एक सप्टेंबरपासून माझी कमाई एका फटक्यात बंद झाली. कोणीतीही पूर्वसुचना न देता पुणे महापालिकेने कचरा गोळा करण्यासाठी घंटागाड्या आणल्या आणि माझा संसारच उध्वस्त झाला.’’
पुणे शहरात घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणारे एकूण 13 हजार सफाई कामगार आहेत. त्यापैकी कचरावेचक महिलांची संख्या साडेआठ हजारांच्या घरात आहे. शहर स्वच्छ ठेवण्यात हे कचरावेचक अतिशय महत्वाची भूमिका पार पडतात. पण महापालिकेने कचरा गोळा करण्यासाठी घंटागाड्या आणल्या असल्याकारणाने आता हजारो कचरावेचकांच्या उदरनिर्वाहाचे काम बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
पुण्यामध्ये हजारो कचरा वेचक कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न का निर्माण झाला?
भिकाजी लोंढे म्हणतात, ‘’मी सात वर्षांपासून हेच काम करतोय. आईने मला लहानाचा मोठं कचरा वेचण्याच्या कामातूनच केलं. आता अचानक काम बंद झालं, तर जगायचं कसं?’ एक तारखेपासून घंटागाडी यायला सुरुवात झाली, आम्हा कचरावेचकांना याबद्दल कोणतीही माहिती महानगरपालिकेने दिली नाही आणि माझं काम एका दिवसात बंद करण्यात आलं. मी अजूनही रोज कचरा घेण्यासाठी जातो पण रिकामी ढकलगाडी घेऊन निराश होऊन परत येतो.” 
चांदबी या 65 वर्षांच्या महिला पुण्याच्या विश्रांतीवाडी भागात कचरा वेचण्याचे काम करतात. त्या सांगतात,' जवळपास तीस वर्ष झालीत हे कचरा वेचण्याचं काम करून. कचऱ्यातील भंगार वेचून घर चालवते. मला सांभाळणारं कोणी नाही. हे काम केलं तर मी खाणार, हे कामच गेलं तर उपाशी मरण्याची वेळ येईल. माझ्या दवाखान्याचा खर्च कसा भागवू?'
हा ‘इंदूर पॅटर्न’ काय आहे, ज्यामुळे कचरा वेचकांवर उपासमारीची पाळी आली?
पुणे शहरातील अचानक हजारो कचरावेचकांवर अशी आणीबाणीची परिस्थिती का ओढावली आहे? तर यामागे ‘इंदूर पॅटर्न’ कारणीभूत ठरले आहे. गेल्या सात वर्षांपासून इंदूर शहराने भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून किताब टिकवून ठेवला आहे. इंदूर प्रकल्प हे भारतातील इंदूर महानगरलिकेने विकसित केलेले एक यशस्वी कचरा व्यवस्थापन मॉडेल आहे. हे मॉडेल स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत (Swachh Bharat Mission) विकसित झाले असून, हा ‘इंदूर पॅटर्न’ काय आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि इतरांनी काही महिन्यांपूर्वी स्वच्छ सर्वेक्षणात पहिला क्रमांक पटकावणाऱ्या इंदूरचा दौरा केला आणि त्याच धर्तीवर स्वच्छ सर्वेक्षणात पुणे महापालिकेचा रँक वाढवण्याच्या दृष्टीने गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले.
पुणे शहरात सध्या अनेक भागांमध्ये कचरावेचक घराघरातून कचरा गोळा करतात आणि तो वेगळा करून महापालिकेला देतात. तर अनेक मोठ्या सोसायट्यांमधून महापालिकेने स्वतःचे प्रोसेसिंग प्लांट असणं बंधनकारक केलं आहे. ‘स्वच्छ’ तर्फे जिथे सेवा दिली जाते त्या भागांमध्ये महापालिकेकडून घंटागाड्यांनी कचरा गोळा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याचाच पहिला टप्पा म्हणून पुण्याच्या विमाननगर परिसरात 1 सप्टेंबरपासून घंटागाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. हा टप्पा यशस्वी झाला तर शहराच्या इतर भागातही असाच कचरा गोळा करण्याचा महापालिकेचा विचार आहे.
संबंधित लेख वाचा: सॅनिटरी कचरा वेचणाऱ्यांच्या आयुष्यात ‘बदलाव’ कसा होतोय…? |
पुणे महानगरपालिकेच्या या निर्णयामुळे अनेक कचरावेचकांच्या रोजगाराचा प्रश्न उभा राहिला आणि वादाला तोंड फुटले. घंटागाड्या सुरू करण्याचा प्रस्ताव गेले अनेक दिवस चर्चेत होता. याच पार्श्वभूमीवर 5 सप्टेंबर रोजी महापालिका आयुक्त व ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्यात झालेल्या बैठकीत कचरावेचकांना नवीन प्रस्तावित व्यवस्थेत समाविष्ट करून घेतले जाईल, असे आश्वासन महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिले होते. परंतु, प्रत्यक्षात कचरावेचकांना डावलून, त्यांची उपजीविका हिसकावत महानगरपालिकेच्या घंटागाड्यांचे काम सुरु करण्यात आले आहे.
कचरा वेचक कामगारांची सध्याची कामाची पद्धत नेमकी कशी आहे?
1993 मध्ये पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधल्या कचरावेचकांनी एकत्र येत 'कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायती'ची स्थापना केली. ही कचरावेचकांची अधिकृत युनियन होती. ही संघटना कचरावेचकांच्या अधिकारांसाठी लढत होती. पुढे नव्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटच्या नियमांनुसार ओला-सुका कचरा वेगळा करणं, कचरा घरातून गोळा करणं असे अनेक नियम आले. याचवेळी कागद काच पत्रा संघटनेने पुणे महापालिकेसोबत यावर काम करायला सुरुवात केली.
2005 मध्ये या माध्यमातून घरापासून कचरा उचलण्याचं काम कचरावेचकांमार्फत सुरू झालं. 2008 मध्ये 'स्वच्छ' या सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून हे काम सुरू करण्यात आलं. कचरा गोळा करण्यासाठी सुविधा देण्याबरोबरच कचरा वेचकांच्या भविष्यासाठी आणि उत्पन्नासाठी ही संस्था काम करते. याशिवाय कचरावेचकांच्या मुलांचे शिक्षण, त्यांना कमी पैशांमध्ये सुविधा देणं अशा अनेक गोष्टींसाठी ही संस्था काम करते. देशातील अशा पद्धतीने कचरावेचकांना एकत्र आणणारी सहकारी तत्वावर चालणारी ही पहिली संस्था आहे.
या व्यवस्थेमध्ये नागरिक महानगरपालिकेद्वारा निर्धारित केलेले सेवा शुल्क थेट कचरा वेचकांच्या हाती देतात. त्याची वेगळी तोशीस महापालिकेला पडत नाही. या व्यवस्थेमध्ये कचरा वेचक कोरडा कचरा वेगळा करून पुनर्वापरासाठी तो पाठवतात. यातून वर्षाकाठी 82,891 टन कचऱ्याचे रिसायकलिंग होते. कचऱ्याच्या वर्गीकरण आणि रिसायकलिंगच्या माध्यमातून कचरा वेचकांना देखील किमान वेतनापेक्षा थोडे अधिक उत्पन्न मिळते.
बहुसंख्य कचरावेचक (70%) या महिला आहेत आणि हे त्यांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. कचरा संकलनाचे काम प्रामुख्याने तीन - चार तासांचे असल्यामुळे कचरा वेचक महिला कामानंतर आपल्या कुटुंबासाठी, मुलाबाळांसाठी वेळ देऊ शकतात, तसेच दुसरे एखादे कामही करू शकतात. नव्या व्यवस्थेमध्ये या सर्वच बाबी धोक्यात येणार आहेत. कचरा वेचकांचा कचरा संकलनाच्या प्रक्रियेतील सहभाग नजरेआड करून त्यांना बेरोजगार करणे हा त्यांचा मोठा विश्वासघात आहे, असे ‘जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय, पुणे’ या संस्थेने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
‘’आमचं हे काम बंद झालं. तर खाणार काय?’’
सायरा शेख या कचरावेचक महिला सांगतात, गेल्या 15 वर्षांपासून आईसोबत कचरा गोळा करण्याचं काम करते. गेल्या दोन वर्षांपासून ‘स्वच्छ’ची सभासद झाले. विमाननगरच्या सोसायट्यांमध्ये जाऊन कचरा गोळा करते. हे काम मला परवडतंय . आता महानगरपालिकेने घंटागाडी सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो आम्हाला मान्य नाही. घंटागाडीच काम ठेकेदार पद्धतीने चालणार. आम्हाला दिवसभर राबावं लागणार. आणि वेळेवर पैसेदेखील मिळणार नाहीत. सकाळी कचरा गोळा करण्याचं काम झालं की दुसरं काम करता येतंय. चार पैसे मिळतात. कचरा गोळा केला की त्यातून भंगाराचे पैसे मिळतात. आमचं हे काम बंद झालं. तर खाणार काय? कोरोना काळात घंटागाडीची गरज होती तेव्हा ती सेवा सुरू केली नाही आणि आताच यांना कशी काय जाग आली.?'
सध्या विमान नगर परिसरात राहणाऱ्या लोकांना ‘आपला कचरा घंटागाडीलाच द्यावा, कचरा वेचकांना नाही’ असे आव्हान पालिकेतर्फे करण्यात येत आहे. “कचरावेचकांना कचरा दिल्यास दंड आकारला जाईल, असेही काही नागरिकांनी मला सांगितले आणि त्यामुळे तुम्हाला आम्ही कचरा देऊ शकणार नाही.” असे भिकाजी लोंढे म्हणतात.
पालिकेचे अधिकारी काय म्हणतात?
यासंदर्भात महापालिकेचे अधिकारी मात्र हा प्रकल्प राबवणे योग्य असल्याची मांडणी करतात. पुणे विमानतळावर अनेकदा पक्षी आणि कुत्री आल्याच्या तक्रारी अलिकडच्या काळात दाखल झाल्या असल्याचे सांगत त्यासाठी विमाननगरपासून या प्रकल्पाची सुरुवात केल्याचं ते मांडतात. पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाचे प्रमुख संदीप कदम म्हणाले ,'स्वच्छ’चे कामगार घरोघरी कचरा गोळा करतात. पण पाहिजे तशी स्वच्छता होत नाही. म्हणून आम्ही इंदूर प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरुवातीला विमाननगर परिसरात हा प्रकल्प सुरु केला आहे. त्यातून अपेक्षित स्वच्छता होत असेल आणि हा प्रकल्प यशस्वी झाला तर पुणे शहराच्या इतर भागात राबवण्याचा महानगरपालिकेचा विचार आहे.'
कदम पुढे म्हणतात की, आम्ही 'स्वच्छ'च्या कचरावेचकांना सामावून घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे. यामुळे त्यांना किमान उत्पन्न मिळेल याची शाश्वती आम्ही देत आहोत. तसंच या संस्थेमार्फतही घंटागाड्या घेऊन ही यंत्रणा राबवली जाऊ शकते.
कचरा व्यवस्थापनाचे इंदौर मॉडेल लागू करणे रहित करा…
‘जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय, पुणे या संस्थेने कचरा वेचकांची बाजू मांडताना असे स्पष्ट केले आहे की, ज्या ‘इंदौर मॉडेल’च्या आधारावर कचरा संकलनाची नवी व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय होतो आहे, मुळात त्या व्यवस्थेचीच अनेक आव्हाने महानगरपालिकेने विचारात घेतलेली दिसत नाहीत. इंदौर शहरातील प्रति व्यक्ती कचरा व्यवस्थापन खर्च हा पुण्याच्या दुप्पट आहे. इंदौरमध्ये कचरा टाकण्याबाबत अतिशय कडक नियम आहेत. तिथे दररोज तीस किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणा-या सर्व निवासी आणि व्यावसायिक युनिट्सना स्वतःच्या परिसरात ओला कचरा व्यवस्थापित करणे बंधनकारक आहे. या बाबींचा विचार न करता पुण्यात हे मॉडेल राबवणे मोठे अडचणीचे ठरेल. या मॉडेलमुळे कचरा देणाऱ्या नागरिकांवर देखील मोठा परिणाम होणार आहे.
एक तर या व्यवस्थेअंतर्गत महानगरपालिका घरपोच कचरा संकलन बंद करेल. त्यामुळे नागरिकांना घंटागाडीपर्यंत त्या विशिष्ट वेळेत जाऊन कचरा देणे आवश्यक ठरेल. त्यासाठी त्यांना काही एक व्यवस्था करावीच लागेल. ही व्यवस्था नागरिकांसाठी आधीच्या व्यवस्थेहून अधिक खर्चिक असेल. याशिवाय कचऱ्याच्या प्राथमिक संकलनासाठी दररोज 1200 हून अधिक वाहने गल्लीबोळातून फिरतील, त्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण वाढेल. एका वाहनामुळे 4-5 कचरा वेचकांचे काम कमी होईल. मात्र या उलाढालीमुळे या प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि गैरसोय वाढेल. हे सर्व पाहता आहे ती व्यवस्थाच योग्य आहे हे आम्हाला अधोरेखित करावेसे वाटते.
खरे तर पुण्याच्या कचरा व्यवस्थापनातील प्रश्न वेगळेच आहेत. ही नवी व्यवस्था आणण्याऐवजी महानगरपालिकेने सध्याच्या व्यवस्थेत काही महत्वाचे बदल केले तर कचरा वेचकांचे प्रश्नही सोडवता येऊ शकतील आणि शहराच्या स्वच्छतेतही मूलभूत बदल करता येऊ शकेल. जसे, सध्या अनियमित अथवा उशिरा येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या वाहनांमुळे कचरा रस्त्यांवर पडून राहतो आणि कचरा वेचकांना तासनतास वाहनांची वाट पाहावी लागते. कमी वाहने, वाहन बिघाड, ओव्हरलोडेड ट्रांसफर स्टेशन आणि बंद पडलेली प्रक्रिया केंद्रे यामुळे सुमारे 30% वाहने उशिरा येतात व 5% वाहने येतच नाहीत. पुण्यात 36% असुरक्षित ठिकाणी पालापाचोळा, झाडांच्या फांद्या असा बागेतील कचरा, त्याचप्रमाणे बांधकामाचा मलबा, गाद्या व मोठ्या वस्तू पडून राहतात.
महानगरपालिकेकडून या कचऱ्याचे संकलन अत्यंत संथ गतीने होते. बिल्डर्स व अन्य उद्योजक/व्यावसायिक अशा मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात नाही. या व्यतिरिक्त रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवरही दंडात्मक कारवाई होत नाही. जोवर कचरा टाकण्याचा हा ‘मोफत’ पर्याय उपलब्ध आहे तोवर शहर स्वच्छ राहणार नाही. मात्र या अस्वच्छ्तेचे खापर कचरा वेचकांवर फोडले जाते. खरे तर कचरा निर्माण करणाऱ्या नागरिकांनी त्याच्या विल्हेवाटीची जबाबदारी घेण्याची तातडीची गरज असल्याचे जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय संस्थेने म्हटले आहे.
या सगळ्या बाबी विचारात घेता गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ पुणे स्वच्छ ठेवणाऱ्या सुमारे 4000 कचरा वेचकांना हद्दपार करणाऱ्या एकतर्फी निर्णयाचा आम्ही विरोध करतो. आमची आपणाकडे मागणी आहे की ‘इंदौर मॉडेल’ पुण्यात लागू करणे तूर्तास रहित करून कचरा वेचकांचे हित, नागरिकांची सोय आणि शहराची स्वच्छता लक्षात घेऊन सद्य परिस्थितीत बदल करावेत.
स्वच्छ च्या महिला कचरा वेचक या शहराच्या कचरा व्यवस्थापनातील महत्त्वाचा दुवा आहेत. त्यांच्या सेवेमुळे नागरिकांचीही सोय होत आहे. या कष्टकऱ्यांचे आणि नागरिकांचे एक नातेच तयार झाले आहे. अशा प्रकारची सेवा हेच खरे तर पुण्याच्या कचरा व्यवस्थापनाचे वैशिष्ट्य आहे जे इंदोर किंवा अन्य कुठल्याही शहरातील व्यवस्थेपेक्षा अधिक ग्राहकस्नेही, पर्यावरण स्नेही, रोजगाराभिमुख आणि विकेंद्रित आहे. ते कायम ठेवून, उलटपक्षी त्याची योग्य ती दखल घेऊन या महिलांना कचरा व्यवस्थापन व्यवस्थेत मानाचे स्थान दिले गेले पाहिजे. यात पुणे महानगरपालिकेचीही मान उंचावेल.
