शिक्षण व्यवस्थेतील जातीय भेदभाव नष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘रोहित वेमुला कायदा’ तयार करावा, अशी विनंती लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेश या काँग्रेसशासित राज्यांना केली आहे. राहुल गांधी यांनी या तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना हा कायदा लागू करण्यासंबंधी सविस्तर पत्र पाठवले आहे आणि त्यांच्या या पत्राला सकारात्मक प्रतिसाद देत येत्या काळात ‘रोहित वेमुला कायदा’ लागू होण्याचे चिन्हे दिसू लागले आहेत.
हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीमध्ये संशोधन करत असलेल्या रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याने आठ वर्षांपूर्वी आत्महत्या केली होती. दलित असल्यामुळे झालेल्या भेदभावामुळे रोहितने आत्महत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीवर आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी आणि 2016 मध्ये आत्महत्या केलेल्या रोहित वेमुलाच्या नावावरून हा कायदा अस्तित्वात आला आहे.
रोहित वेमुलाने आत्महत्या का केली होती?
25 वर्षीय रोहित वेमुला हा विद्यार्थी हैदराबाद विद्यापीठात शिकत होता. 2016 मध्ये त्याचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नेत्यांशी वाद झाले होते. त्या वादानंतर त्याला वसतिगृहातून काढून टाकल्यावर त्याने आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी त्याने एक पत्र लिहिले होते, त्यामध्ये त्याने “माझा जन्म हा माझा जीवघेणा अपघात आहे”, असे लिहिले होते. रोहितच्या या पत्रावरून देशभरात निदर्शने होऊ लागली.
रोहितच्या मृत्यूच्या काही दिवसांआधीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने विद्यापीठाला पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये रोहितसह चार दलित व्यक्तीवर त्यांच्या जातीय, अतिरेकी व राष्ट्रविरोधी कारवायांसाठी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. हे पत्र समोर आल्यानंतर वातावरण आणखी चिघळले. हैदराबाद विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शने करीत वेमुलाच्या नावाने भेदभावविरोधी कायदा करण्याची मागणी केली.
संबंधित लेख वाचा: 1) धगधगत्या संघर्षाची जाणीव : मैं भी रोहित वेमुला! |
कॉँग्रेसला ‘रोहित वेमुला कायदा’ का हवाय?
कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेश या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेले पत्र राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’ अकाऊंटवरही शेअर केले आहे. या पत्रात राहुल गांधी यांनी ‘रोहित वेमुला कायदा’ का लागू करण्यात येणे आवश्यक आहे यासबंधी खुलासा केला आहे. आजही दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समाजातील लाखो विद्यार्थ्यांना आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत अशा क्रूर भेदभावाला सामोरे जावे लागते ही लाजिरवाणी बाब आहे. शिक्षण हे एकमेव असे माध्यम आहे ज्याद्वारे वंचितांनाही सक्षम बनवता येते आणि जातिव्यवस्था मोडून काढता येते, हे आंबेडकरांनी दाखवून दिले आहे.. तथापि, अनेक दशकांनंतरही लाखो विद्यार्थ्यांना आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागतोय आणि हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
जातीभेदामुळे रोहित वेमुला, पायल तडवी आणि दर्शन सोळंकी यांसारख्या होतकरू विद्यार्थ्यांचा जीव गेला आहे. अशा भयंकर घटना कोणत्याही स्थितीत खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. आता हा अन्याय पूर्णत: थांबविण्याची वेळ आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, रोहित वेमुला आणि कोट्यवधी लोकांना ज्या जातीभेदाचा सामना करावा लागला आहे, त्याचा सामना भारतातील कोणत्याही मुलाला करावयाला लागू नये यासाठी ‘रोहित वेमुला कायदा’ आवश्यक असल्याचे राहुल गांधी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
16 एप्रिलला लिहिलेले हे पत्र राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वर शेअर केले आहे. संसदेत दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांशी झालेल्या भेटीत त्यांनीही महाविद्यालये तसेच विद्यापीठांमध्ये आजही जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगितले असल्याचेदेखील राहुल यांनी पत्रात नमूद केले. या पत्रात त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी झालेल्या भेदभावाचा उल्लेखही केला तसेच आंबेडकर यांना यासंदर्भात कसे अनुभव आले त्याचा दाखलाही दिला. 
कॉँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात या कायद्याचा उल्लेख
रोहित वेमुलाने जेव्हा आत्महत्या केली त्यावेळी कॉँग्रेस हा विरोधी पक्षात होता आणि रोहितच्या आत्महत्येनंतर देशभरात सुरू झालेल्या निदर्शनांमध्ये कॉँग्रेस पक्षही सहभागी झाला होता. ज्यांनी रोहितला आत्महत्येला प्रवृत्त केले, त्यांना शिक्षा व्हावी, अशी मागणी कॉँग्रेसने त्यावेळी केली होती. त्यावेळी काँग्रेससह अनेक पक्षांच्या नेत्यांनीही हैदराबाद विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये झालेल्या निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला होता.
गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने सत्तेत आल्यास भेदभावविरोधी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. काँग्रेसच्या पराभवानंतर कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी जानेवारीत पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित केला. तोपर्यंत हे आश्वासन केवळ जाहीरनाम्यावरच राहिले होते. “उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये होणाऱ्या जातीय भेदभावामुळे रोहित वेमुला कायद्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात त्याने या भेदभावाबाबत स्पष्टपणे नमूद केले होते. आरक्षण आणि गुणवत्तेच्या मुद्द्यांवरून उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी भेदभाव केला जात आहे. असा भेदभाव दुर्लक्षित समुदायातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरेल”, असे खरगे यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते.
जातीय जनगणनेवर लक्ष केंद्रित करणे, त्या अनुषंगाने मोहीम चालवणे तसेच पुढच्या वर्षी वेमुला याची 10वी पुण्यतिथी अशी अनेक कारणे या कायद्याची मागणी करण्यामागे आहेत. “कोणतीही शैक्षणिक संस्था किंवा व्यक्ती अनुसूचित जाती, जमातीतील विद्यार्थ्यांशी कधीही भेदभाव करणार नाही यासाठी आम्ही कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यास वचनबद्ध आहोत”, असेही खरगे त्यावेळी म्हणाले होते.
2017 मध्ये भेदभावविरोधी कायदा तयार केला होता
“राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार मोहीम यांच्यासह सर्व भागधारकांशी विचारविनिमय केल्यानंतर प्रत्येक राज्य स्वत:चे कायदे तयार करील. दलित विद्यार्थी आणि प्राध्यापक नेत्यांसह एनसीडीएचआरने 2017 मध्ये भेदभावविरोधी कायदा तयार केला होता”, असे कर्नाटक काँग्रेसमधील सूत्रांनी सांगितले. ‘सर्व स्तरांवर शैक्षणिक संस्थांमध्ये समावेशक आणि समान शिक्षण कॅम्पसना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे जातीय भेदभाव निर्मूलन आणि प्रोत्साहन -2016’ यावर आधारित विशिष्ट मसुद्यात म्हटले आहे की, हा कायदा पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंतच्या शिक्षणाच्या सर्व स्तरांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रामुख्याने महिला विद्यार्थ्यांना, सर्व प्रकारचे सामाजिक बहिष्कार, असमानता, भेदभाव प्रभावीपणे रोखेल.’
या मसुद्यात कोणत्या गोष्टी गुन्ह्यात वर्गीकृत केल्या आहेत?
या मसुद्यात म्हटले आहे की, सर्व स्तरातील शैक्षणिक संस्थांनी प्रामुख्याने ज्या जातीवर आधारित भेदभावाच्या श्रेणीअंतर्गत ओळखल्या जातात, त्यांना अनेक पद्धती पू्र्णपणे प्रतिबंधित कराव्यात. इतर तरतुदींबरोबरच, प्रस्तावित मसुद्यात अनुसूचित जाती, जमाती समुदायातील व्यक्तीला प्रवेश नाकारल्याबद्दल, प्रवेशासाठी पैसे मागितल्याबद्दल आणि संस्थेने दिलेल्या किंवा आवश्यक असलेल्या सुविधा न दिल्याबद्दल गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याचा प्रयत्न आहे.
या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दलित आणि आदिवासी नसलेले विद्यार्थी, शिक्षण आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनाही दंड बसू शकतो. अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गत उल्लंघनाच्या आरोपांव्यतिरिक्त, मसुद्यात शैक्षणिक संस्थांनी आरोपींना प्रशासकीय पदांवरून किंवा शैक्षणिक वर्गातून निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून चौकशीत अडथळा येणार नाही.
