- सुरज पटके
विषयाला सुरूवात करण्यापूर्वी एक छोटीशी कथा…
आदिवासीबहुल राज्यात राष्ट्रपतींचा दौरा होता. महामहिम राष्ट्रपतींच्या स्वागतासाठी नृत्य करण्यासाठी मंगल मुर्मू या आदिवासी कलाकाराला आमंत्रण धाडण्यात आलं. वयाची साठी गाठलेला मंगल राष्ट्रपतींपुढे नृत्य करायला मिळणार म्हणून खुश होता. आपल्या सहकाऱ्यांना घेऊन मंगल सभास्थळी जातो. मात्र मंगल राष्ट्रपतींकडे गेल्यावर जे करतो त्याचा सगळ्यांचा आश्चर्याचा धक्का बसतो. स्टेजवरील माइक हातात घेऊन आणि राष्ट्रपतींना अभिवादन करून मंगल बोलू लागतो,
"जोहर, राष्ट्रपती-बाबू ! तुम्ही आमच्या संथाल परगण्यात आलात याचा आम्हाला खूप आनंद वाटतो. आम्हाला तुमचे स्वागत करण्यासाठी आम्हाला गाणं आणि डान्स करण्यास सांगितले आहे याचा आम्हाला खूप अभिमानही आहे. आम्हीही नाचू-गाऊ पण तुम्हीच सांगा यासाठी आमच्याकडे कोणतं कारण आहे ?
आमच्याकडे आनंदी होण्यासारखं काही आहे का? तुम्ही आता पॉवर प्लांट बांधायला सुरुवात कराल. पण हा प्लांट आमच्या सगळ्यांचा, सर्व आदिवासींचा अंत असेल. तुमच्या शेजारी बसलेल्या या माणसांनी तुम्हाला सांगितले होते की हा पॉवर प्लांट आमचे नशीब बदलेल, पण याच माणसांनी आम्हाला आमच्या घरातून आणि गावातून, जमिनीतून बाहेर काढलं आहे. त्यामुळे आमच्याकडे ना राहायला जमीन राहिली ना कसायाला शेती. हे असं असताना आम्ही आदिवासी नाचून आनंदी कसे राहू शकतो? जोपर्यंत आम्हाला आमची घरे आणि जमीन परत दिली जात नाही तोपर्यंत आम्ही गाणार नाही आणि नाचणार नाही.
‘आम्ही नाचणार नाही’ या वाक्यावर ही कथा संपते. देशातल्या आजच्या परिस्थितीत अगदी चपखल बसणारी ही कथा लिहिली आहे, हाँसदा सौभेंद्र शेखर या साहित्य अकादमीचा युवा पुरस्कार मिळालेल्या या आदिवासी लेखकाने. 
‘’चला… आदिवासी पाड्यांवरचे जीवन अनुभवा’’ - राज्य सरकारची योजना
या कथेची आठवण अचानक झाली त्याला कारणही तसेच घडले आहे. जिथे आजही पक्के रस्ते नाहीत, जिथे रात्री अंधारात झोपावं लागतं, जिथे बाळंतपणासाठी रुग्णवाहिका 10 किमी पोहचू शकत नाही अशा राज्याच्या आदिवासी भागांत आता बाहेरून 'टूरिस्ट' येणार आहेत. होय, कारण महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या शबरी आदि पर्यटन योजनेअंतर्गत राज्याच्या 12 जिल्ह्यांच्या 25 आदिवासी गावांमध्ये पर्यटन सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. ज्यामध्ये होम स्टे, स्थानिक वस्तूंची दुकानं, आणि ‘पर्यटन समन्वयक’ यांचा समावेश असेल. याकरिता प्रत्येक गावासाठी 94.96 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार असून एकूण 23.74 कोटी रुपयांची तरतूद राज्य आणि केंद्र सरकारकडून या योजनेकरिता करण्यात आली आहे.
जंगलांचे राखणदार मानले जाणाऱ्या आदिवासींची जीवनशैली, संस्कृती, खाद्यपदार्थ, नृत्य याविषयी शहरवासीयांना नेहमीच कुतूहल असते. राज्यात अनेक ठिकाणी खासगी पातळीवर ग्रामीण पर्यटन सुरू झाले असले तरी आदिवासी जीवन अजूनही पर्यटनापासून दूर राहिले आहे. हाच विचार करून आदिवासीबहुल भागातील पर्यटनक्षम गावे विकसित करण्यासाठी या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेच्या केंद्रस्थानी आहे आदिवासी जीवनशैली, आदिवासी कला आणि संस्कृती.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राम पर्यटन समितीची स्थापना करून त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात 10 कुटुंबांची निवड करून प्रत्येकी पाच लाख रुपये खर्चाद्वारे होम स्टेची उभारणी करण्यात येईल. तसेच, गावातील पायाभूत सुविधांसाठीही वेगळा खर्च केला जाणार आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. गावांत स्मरणवस्तू दुकानांचीही उभारणी करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक गावात समन्वयकांची नेमणूक करून ही योजना व्यवस्थित राबविण्याचीही खबरदारी घेण्यात येईल. ही योजना शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ राबविणार असून महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नियंत्रण अधिकारी असतील.
संबंधित लेख वाचा: 1) ‘’शासनाचा नियम आहे, पण तरीही आम्हा आदिवासींना अंगणवाडी सेविका भरती प्रक्रीयेतून डावललं…’’ |
शबरी आदि पर्यटन योजनेसाठी ही 25 गावं निवडली आहेत
माहुली (शहापूर) नाशिक मेटघर, पाहिणे, काचुर्ली (त्र्यंबकेश्वर), ट्रिंगलवाडी (इगतपुरी), केलवान (सुरगणा), भोरमल (सुरगणा) धुळे: विजयपूर (साक्री), बारीपाडा पुणे : नाणेघाट-घाटघर (जुन्नर), राजपूर (आंबेगाव) ■ नंदुरबार नंदुरबार : : तोरणमाळ (धडगाव) अहिल्यानगर : घाटघर, मुरशेत, फोफसांडी (अकोले) गडचिरोली देवराई कलाग्राम (भामरागड) चंद्रपूर: निमढेला (वरोरा), आडेगाव (चिमूर) अमरावती आमझरी, खाटकली (चिखलदरा) भंडारा : पितेझारी (साकोली) गोंदिया चोखामारा (तिरोडा) यवतमाळ : अंधारवाडी (पांढरकवडा) नागपूर: भोंडेताल (सावनेर) अशी ही 25 आदिवासी गावं आहेत ज्यांची या योजनेसाठी निवड झाली आहे.
कागदावर ही योजना कितीही सुंदर दिसत असली तरी ज्यांच्या जीवावर ‘शबरी आदि पर्यटन योजना’ आखली आहे ते आदिवासी बांधव मात्र आज एकच सवाल करताहेत… आम्ही पर्यटकांसाठी 'दाखवणं' होणार की स्वतःच्या हक्कांसाठी जगणार? ‘बाईमाणूस’ने गडचिरोली, नाशिक आणि नंदुरबार अशा आदिवासी इलाक्यातील काही लोकांना या विषयावर बोलते केले.
(भाग्यश्री लेखामी)
‘टुरिस्ट’ येणार आणि त्यांचं संडास मात्र आम्ही आदिवासी साफ करणार - भाग्यश्री लेखामी (गडचिरोली)
गडचिरोली जिल्हा म्हणजे महाराष्ट्राचा अतिदुर्गम भाग. घनदाट जंगल, डोंगर-दऱ्या, आणि गोंड-माडिया आदिवासींची विकासापासून वंचित गावं. जिथं आजही अनेक गावांत वीज, रस्ते, मोबाईल नेटवर्क आणि आरोग्य सेवा नाही. या भागात नक्षलवादाचं सावट, हवामानाचा अस्थिरपणा आणि शासनाच्या दिशाहीन कारभारामुळे गावं अनेक सुविधांपासून वंचित आहेत आणि त्याचा त्याभागातील अतिअसुरक्षित असणाऱ्या माडिया जमातीवर प्रचंड परिणाम होतोय. गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्याचं ‘कलाग्राम’ हे शबरी आदि योजेनच्या यादीत एकमेव गाव आहे. पण या योजनेला राबवण्यासाठी तेथील वास्तव परिस्थिती मात्र बिकट आहे. तिथलीच आदिवासी युवती, आणि कोठी गावच्या माजी सरपंच भाग्यश्री लेखामी ‘बाईमाणूस’शी संवाद साधतात.
“आमच्या गावात लाईट आहे असं सरकार म्हणतं… पण ती फक्त मीटरपर्यंत! खांब आहेत, पण वीज नाही. आमचं भामरागड वर्षातून 3 महिने राज्याच्या नकाशातून गायब होतं. कारण जिल्ह्याकडून भामरागडकडे येणार जो एकमेव मार्ग आहे त्यामध्ये पर्लकोटा नदीवर इंग्रजांच्या काळातील छोटा पूल आहे. गेल्या दशकभरापासून नवीन पुलाचे बांधकाम सुरुच आहे. पावसाळ्यात नदीला पूर आला की बाहेरचा संपर्क बंद. आमच्या तालुक्यात बाळंतिणीसाठी रुग्णवाहिका गावात पोहचू शकत नाही, तिथं सरकार ‘टूरिस्ट’ कसं पोहचवणार?”
“‘शबरी आदि पर्यटन योजनेद्वारे सरकार गावात 10 होम स्टे संकल्पना राबवणार. पण टॉयलेट कोण बांधणार? साफ कोण करणार? सरकार त्यासाठी विशेष कर्मचारी भरती करेल का? की आमच्या मुलं-मुलींना हे काम करायला लावणार? आमचं नृत्य, गाणी, सण यांचं एक वेगळं मूल्य आहे. तो आमच्या जीवनाचा भाग आहे, शहरातल्या लोकांना कुतुहूल आहे म्हणून काहीतरी दाखवण्यासाठी नाही. आम्ही नाचतो, कारण आम्ही आनंद साजरा करतो. पण आता वाटतं, सरकार आमच्या आनंदालाच 'प्रॉडक्ट' बनवणार आहे.”
(प्रमोद गायकवाड)
‘’आदिवासी मुलींना एअर हॉस्टेस करणाऱ्या योजनेचं काय झालं ते अगोदर सांगा…? - प्रमोद गायकवाड (नाशिक)
12 जिल्ह्यांत निवड करण्यात आलेल्या 25 गावांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातीलच सहा गावांचा समावेश आहे. नाशिक आणि ठाणे जिल्ह्यांमध्येही आदिवासींचं प्रमाण मोठं आहे. या भागात कातकरी, वारली, महादेव कोळी या आदिवासी जमातीचे लोक राहतात. पण तिथल्याही गावांतून एकच आवाज समोर येतो, "सार्वजनिक शौचालयं बांधली गेली… पण पाणीच नव्हतं." "विद्युत दळण योजना आली… पण वीजच नव्हती." "किल्ला संवर्धन योजना आली… पण शाळेची इमारत मोडकळीला आली."
याच पार्श्वभूमीवर आदिवासी जीवन आणि धोरण यावर अभ्यास करणारे नाशिकच्या सोशल नेटवर्किंग फोरमचे प्रमोद गायकवाड यांचं निरीक्षण फार मोलाचं आहे. ते ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगतात की, “या पर्यटन योजनेचा उद्देश चांगला असू शकतो, जर ती योग्य रचनेनं, पारदर्शकपणे आणि स्थानिकांच्या नेतृत्वात राबवली गेली, तरच. पण याआधीही अशा योजना आल्या… जशा की आदिवासी मुलींसाठी ‘एअर होस्टेस प्रशिक्षण योजना’... मोठं नाव, सरकारी जाहिराती… पण शेवटी फक्त कंत्राटी कंपन्यांना फायदा झाला. आदिवासी मुलींना ना नोकऱ्या मिळाल्या, ना प्रशिक्षणाचं प्रमाणपत्र वापरता आलं.
रोजगाराच्या नावाखाली पर्यटकांच्या 4 महिन्यांच्या हंगामावर गावाचं जीवन अवलंबून ठेवणं म्हणजे दुसरी ‘अनिश्चितता’. सरकार जर रस्ते, आरोग्य केंद्रं आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी देत नसेल, तर पर्यटक कसे येणार? अशा ‘गिमिकी’ योजना म्हणजे लोकांना भुलवण्याचा प्रकार आहे. पण आजवरच्या शासकीय योजनांचा अनुभव लक्षात घेता फायद्यांपेक्षा तोटेच अधिक होण्याची शक्यता आहे. कारण अशा अनेक योजना कागदावर सुंदर दिसतात. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना आदिवासींच्या विकासाच्या नावाने भलत्याच लोकांचे भले होताना दिसते, असे प्रमोद गायकवाड म्हणतात.
आदिवासी भागातील पर्यटन हे फक्त पावसाळ्या पुरतेच मर्यादित राहील, कारण?
‘’अशा पर्यटन योजनेच्या निमित्ताने काही संभाव्य धोके आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ही योजना अपयशी होऊ शकण्याची एक महत्वाचे कारण म्हणजे इथली पाण्याची समस्या. बहुतांश आदिवासी गावांमध्ये पावसाळ्यानंतर पाण्याची भीषण टंचाई असते. तिथले लोकच पाण्यासाठी डोंगरदऱ्यांमध्ये वणवण फिरत असताना गावात आलेल्या पर्यटकांना ते कुठून पाणी पाजतील ? त्यामुळे आदिवासी भागातील पर्यटन हे फक्त 3-4 महिन्यांपुरतेच मर्यादित राहील.’’ आपल्या या वक्तव्यासाठी प्रमोद गायकवाड एक उदाहरण देतात…
‘’माझ्या माहितीत नाशिक जिल्ह्यातील पेठ तालुक्यातील एका गावात एका ग्रामस्थाने तसा प्रयत्न करून पाहिला आहे. त्याने एक छोटेखानी ५-६ खोल्यांचे रिसॉर्ट बांधले आणि पर्यटकांसाठी खुले केले. या रिसॉर्टमध्ये जुलै ते ऑक्टोबर या तीन चार महिन्यातच लोक येतात, त्यातही शनिवार-रविवारी. नंतरचे सात आठ महिने सर्व टेबल खुर्च्या बांधून ठेवलेल्या मी बघितल्या आहेत. इतक्या कमी काळासाठी पर्यटन व्यवसाय करणे हे कधीची व्यवहार्य आणि फायदेशीर ठरू शकत नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आदिवासी भागातील तरुणांना पावसाळ्यात शेतीची कामे असतात.
त्यामुळे त्यांना रोजगार हवा तो पावसाळ्याचे चार महिने सोडून आणि नेमक्या याच काळात पर्यटन चालणार नसेल तर त्याचा काय फायदा ? आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे पर्यटनातून मिळणारा रोजगार अथवा उत्पन्नाची वाटणी कशी करणार? आजवरचा अनुभव बघता अशा योजनेचे फायदे राजकीय लागेबांधे असलेले धनदांडगे यांनाच होत असतो. जे खरोखर गरीब आहेत आणि ज्यांना उत्पन्नवाढीची गरज आहे अशा आदिवासी बांधवांना अशा योजनांचा फार अपवादानेच फायदा होतो. ती शक्यता इथेही आहे.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे पर्यटन उपक्रमासाठी लागणारी जमीन. या नावाने गोरगरीब आदिवासींच्या जमिनी हिसकावून घेण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. पर्यटनाच्या नावाने पावसाळ्यात आदिवासी भागातील डोंगरदऱ्यांनमध्ये वाहणाऱ्या धबधब्यांवर जाण्याचेही प्रमाण बरेच आहे. रोजगार निर्मिती तर दूरच पण या परिसरात सगळीकडे चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, दारूच्या रिकाम्या पाकिटांचा खच करून संपूर्ण परिसर गलिच्छ करून ठेवतात काल परवाच त्र्यंबक परिसरात शहरातले काही तरुण दारू पिऊन धिंगाणा करत होते. स्थानिकांनी विरोध करताच ते मारामारीवर आले. अशी परिस्थिती असेल तर आदिवासी संस्कृतीचा प्रचार प्रसार तर सोडाच पण या संस्कृतीवरच अतिक्रमण होण्याची शक्यता अधिक आहे, असा धोका प्रमोद गायकवाड व्यक्त करतात.
(संतोष पावरा)
‘आदिवासीयत’ बघून नाही, तर जगून पहा… कवी संतोश पावरा (नंदुरबार)
उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार हे आदिवासींचं सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक केंद्र. पावरा, कोकणी, भील या जमातींच्या कथा, गाणी, आणि नृत्य हे त्यांच्या जीवनशैलीचे अविभाज्य भाग आहेत. पण प्रत्येक जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आमदार किंवा खासदार याच आदिवासी कार्यक्रमांना एक 'शो' बनवतात. कधी अंगावर वाघाचा मुखवटा घातलेली लहान मुलं, तर कधी गोंधळ करत नाचणारी पोरं… याच्यावर नंदुरबारचे कवी, कार्यकर्ता आणि टाटा ट्रायबल लीडरशिप फेलो संतोष पावरा यांनी कठोर पण नेमकं भाष्य केलं आहे.
‘बाईमाणूस’शी बोलताना पावरा यांनी सांगितलं की, " आदिवासी संस्कृती, परंपरा मानवी मूल्यं जपणारी आहे. निसर्गाचेजतन संवर्धन करणारी आदिवासी जीवन-शैली आहे. आदिवासी कला, वाद्य, नृत्य, संगीत ज्यात आदिवासी समुह जीवन तत्त्वं आहेत. आदिवासी जीवन म्हणजे पर्यटन आणि शोभेचे माध्यम नाही. पण आज आदिवासी कला, साहित्य, संस्कृती, इतिहास आणि भाषेचे विकृतीकरण जास्त केले जात आहे.
त्यामुळे आदिवासी अस्तित्व धोक्यात येत आहे. शबरी आदि पर्यटन योजनाच्या माध्यमातून राज्यात काही आदिवासी गावे पर्यटन म्हणून निवड केली आहे पण त्यातून आदिवासींचे विकृतीकरण जास्त होईल. आदिवासी अस्तित्व-अस्मिता-आत्मसन्मान धोक्यात येईल. कारण या योजनेच्या माध्यमातून अशी गावांची निवड करण्यात आले आहेत जेथे हिंदू देव धर्माध शक्ती जास्त प्रभावी आहे. त्यातून आदिवासींचे हिंदूकरण केले जाईल !
जसे नंदुरबार जिल्हय़ात तोरणमाळची या योजनेसाठी निवड करण्यात आली आहे. पण तोरणमाळ हे महाराष्ट्रात द्वितीय क्रमांक थंड हवेचे ठिकाण म्हणून आणि पर्यटन स्थळ म्हणून आधीच प्रसिद्ध आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात आदिवासींच्या जमिनी गैर आदिवासी लोकांनी बळकावली आहेत. आदिवासींना हिंदू धर्मातआणि ख्रिश्चन धर्मात गोवले गेले आहेत. जे आदिवासी आपली संस्कृती जपून आहेत त्यांना गावा बाहेर डोंगर कपारीत राहावे लागत आहे.
तोरणमाळ येथे सर्व व्यवसाय गैर आदिवासींची आहेत मग योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी संस्कृती कला, त्यांच्या विकास कुठे आला? हे सरळ सरळ आदिवासी कला साहित्य, जीवन-शैली तेथील जल जंगल जमीन संपवून आदिवासी अस्तित्व संपविण्याचा षडयंत्र आहे ! तुम्हाला खरंच आदिवासी जीवन अनुभवायचे असतील तर मग तुम्ही आदिवासी संस्कृती मधील प्रेम, विश्वास, समता, बंधुत्व, एकता ही मूल्ये आत्मसात करायला हवे. ‘आदिवासीयत’ बघून नाही जगून पहा! झाडे लावतांनाचा फोटो काढू नका झाडे मोठे करून दाखवा निसर्ग जतन संवर्धन करा! माणसाने माणूस म्हणून जगले पाहिजे. हेच आदिवासी जीवनाचे तत्वज्ञान अनेक विचारवंत आणि बुद्ध, कबीराच्या विचारातही आहे, असं मोलाचे तत्वज्ञान संतोष पावरा व्यक्त करतात.
