‘लाडकी बहीण’ योजनेनंतर आता महाराष्ट्र शासन महिलांसाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबवणार आहे. महिलांच्या सशक्तीकरण, सक्षमीकरण आणि सर्वांगिण विकासासाठी सरकारने आता कंबर कसली आहे. अलिकडेच झालेल्या अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या जन्मस्थानी चौंडीत या प्रस्तावास मान्यता प्राप्त झाली आहे. 2025-26 या वर्षात याची सुरूवात करण्यात येणार आहे.

यामध्ये तळागळात जनजागृती करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम, कार्यक्रम घेतले जाणार आहे. यात ग्रामस्तरीय समित्यांना आदिशक्ती पुरस्कार देऊन सन्मानितही करण्यात येणार आहे. या अभियानात प्रत्येक स्तरानुसार समित्यांचं गठीत करण्यात येतील. गाव, तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावर या समित्या अभियानाचं काम करतील. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने या अभियानात सहभाग घेणे अनिवार्य असणार आहे.

15 दिवसांच्या आत राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

आदिशक्ती अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट

​• ​महिलांच्या आरोग्य, पोषण, शिक्षण, आर्थिक, सामाजिक आणि नेतृत्ववृद्धीस चालना देणे.

​• ​बालमृत्यू, मातामृत्यू आणि कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे.

​•​ पंचायतराज व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढवणे.

​•​ किशोरवयीन मुली, अल्पवयीन मुली व महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना राबविणे.

​•​ कौटुंबिक हिंसाचार व बालविवाहास प्रतिबंध करणे.

 

आदिशक्ती योजनेची सरकारला गरज का भासली?

देशाची खरी प्रगती तेव्हा होईल जेव्हा तळागळातील प्रत्येक नागरीक सक्षम असेल. त्यात प्रामुख्याने घरातील महिला… महिलांना योग्य शिक्षण, मार्गदर्शन आणि रस्ता मिळाला की महिलांचे सक्षमीकरण होईल. आजही महाराष्ट्रातील अनेक भागांत महिलांना शिक्षण, आरोग्य सेवा, पोषण, आर्थिक संधी आणि सुरक्षितता यांचा पुरेसा लाभ होत नाही. याचा उलट परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळतं.

त्यातल्या त्यात ग्रामीण व आदिवासी भागांतील बालविवाह, माता-मृत्यू, लैंगिक अत्याचार, पोषण आणि अशिक्षण या सगळ्या प्रमुख अडचणी आहेत. या पूर्वी महाराष्ट्र सरकारने महिलांना सार्वांगिण सक्षण बनवण्यासाठी 4 महिला धोरण राबवले. इतक्या वर्षांत असंख्य योजना राबवण्यात आल्या, तरीही महिलांचे मूलभूत प्रश्न का टिकून आहेत? हा प्रमुख आणि महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याकडे सरकारने लक्ष घालून त्यातल्या त्रुटींवर काम करणं गरजेचं आहे.

आदिशक्ती योजनेचे नेतृत्व तळागाळातील महिलांनीच केले पाहिजे - निलम गोऱ्हे

सरकारतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या याच अभियानासंदर्भात ‘टीम बाईमाणूस’ने विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांच्याशी संवाद साधला. गोऱ्हे सांगतात, “या अभियानाची घोषणा होण्यापूर्वी मी, अहिल्यानगरचे आमदार खताळ, लंघे आणि हेरंब कुलकर्णी जे स्वत: एकल महिला अभियानाचे कार्यकर्ते असे मिळून आम्ही एकल महिलांसाठी सर्वेक्षण करून पाहाणी करावी, ज्यातून एकल महिलांना समाजिक, आर्थिक, शारिरीक उभारी मिळण्यासाठी काय करता येईल याचा सरकारने विचार करावा अशी मागणी आम्ही केली होती. परंतू सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. त्यानंतर आदिशक्ती अभियान सुरू केलं. 

कौटुंबिक संरक्षण कायदा आहे, पोटगी विषयक ज्यांच्या केसेस सुरू आहेत त्या महिलांना राहण्यासाठी आधारगृह आहे. अत्याचार प्रश्नांसाठी क्रायसीस सेंटर्स आहेत पण या सगळ्यांचा एकत्र समन्वय नाही. एक महिला किती फिरणार त्यामुळे यंत्रणांचं एकत्रीकरण झालं पाहिजे. महिला बालविकास, शालेय शिक्षण विभाग, समाजिक न्याय विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग या सगळ्या सरकारी विभागांनी महिलांच्या विकासासाठी एकत्र येत काम केलं पाहिजे.

महिलांसाठी खास एक सोमवारचा दिवस दिला पाहिजे. जेणेकरून महिला त्यांच्या अडचणी सरकारी यंत्रणांपर्यंत पोहचवू शकतील, असे स्पष्ट करून निलम गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या, आदिशक्ती अभियानात अंगणवाडी शिक्षिका, सेविका, आशा वर्कर्स यांनाही काम दिलं जाणार आहे. पण, माझ्या मते सरकारच्या यंत्रणांची संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी त्यांनी कार्यक्रम घेतले पाहिजे ही माझी अपेक्षा आहे. त्यानंतर समाजाचा सहभाग प्रत्येक अंमलबजावणी  दिसून आला पाहिजे. 

कुटुंबात समानता यावी, कुटुंबात महिला सुरक्षित असाव्यात यासाठी पुरूषांबरोबर काम करणं गरजेचं आहे. मुळात फक्त महिलांनी जागरूक असणं गरजेचं नाही. पुरूष जेव्हा हुंडा घेणं बंद करतील तेव्हा वैष्णवी हगवणेसारख्या घटना घडणार नाहीत. या सगळ्यांना सामाविष्ट करून स्त्रीच्या आदिशक्तीची जाणीव करून देण्याचा सरकारच हा उपक्रम अतिशय स्तुत्य आहे. पण, तो आणखी व्यापक रितीने होण्यासाठी सरकार सोबत समाजाचाही त्या भाग असणं महत्त्वाचं आहे.

हे अभियान खरंच तळागळात पोहोचवायचं असेल तर तळागळातील महिलांनाच नेतृत्त्व करायला दिलं आणि त्यांचा सहभाग वाढला तर नक्कीच या अभियानाच सर्वांगाने फायदा होईल, अशी आशा निलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.

 
डॉ. नीलम गोऱ्हे 

‘आदिशक्ती’ अभियानाचे वेगळेपण कशात आहे?

‘आदिशक्ती’ अभियानाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे हे केवळ सरकारकडून दिलं जाणारं आदेशपत्र नसून, ग्रामस्तरावरून राज्यस्तराकडे जाणारी एक बॉटम-अप प्रक्रिया आहे. अनेक वेळा योजनांचा अंमल फक्त उच्चस्तरावर ठरतो आणि तळागाळात तो पोहोचत नाही. पण या अभियानात स्थानिक पातळीवर समित्या गठीत करून महिलांच्या सहभागातूनच विकासाचे निर्णय घेण्याची मोकळीक दिली गेली आहे. त्यामुळे गावपातळीवरच महिलांचे प्रश्न समजून घेणं, उपाययोजना राबवणं आणि ते अनुभव जिल्हा व राज्यस्तरावर पोहोचवणं शक्य होणार आहे.

या अभियानात एक अभिनव संकल्पना आणखी दिसून येते ती म्हणजे ‘आदिशक्ती पुरस्कार’. कार्यक्षम समित्यांना तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर प्रथम, द्वितीय व तृतिय क्रमांकाचे पुरस्कार दिले जाणार आहेत. एक लाख ते दहा लाखांपर्यंतचे हे पुरस्कार केवळ सन्मानच नव्हे, तर स्पर्धात्मकतेच्या माध्यमातून गुणवत्तेचं प्रोत्साहन देणारी यंत्रणा आहेत. यामुळे प्रत्येक समितीला उद्दिष्टपूर्तीची प्रेरणा मिळेल. फक्त कागदोपत्री काम न करता, खऱ्या अर्थाने महिलांच्या समस्या सोडवणं आणि त्यांचं सशक्तीकरण करणं हे समित्यांचं ध्येय असेल.

या अभियानाचं आणखी एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे पुरुष प्रतिनिधींचा यातील समित्यांमध्ये समावेश. त्यात माजी सैनिक, निवृत्त पोलीस अधिकारी यांना समित्यांमध्ये स्थान दिलं जाणार आहे. हे पाऊल केवळ स्त्रियांना केंद्रस्थानी ठेवत नाही तर, लिंगसमानता ही दोन्ही लिंगांची सामायिक जबाबदारी आहे, हे अधोरेखित करतं. स्त्रियांचं सक्षमीकरण हे एकट्या स्त्रियांनीच करायचं नसतं, तर संपूर्ण समाजानं आणि विशेषतः पुरुषांनी सहकार्य केल्यावरच खरी समानता साध्य होते. 

यापूर्वीच्या महिला सक्षमीकरण योजनांचा आढावा

समता अभियान : महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाची ही योजना आहे. ग्रामीण भागात लिंगसमानता, स्त्री पुरूष समतेची जाणीव निर्माण करणे हे या योजनेचं मुख्य उदिष्ट आहे. यामध्ये विविध उपक्रमांद्वारे लिंगभेदाविरोधात जनजागृती, मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन, गावपातळीवर महिला आणि पुरुषांच्या संयुक्त सहभागातून चर्चासत्रांचं आयोजन केलं जातं. 

उज्ज्वला योजना :  उज्वला योजना ही केंद्र शासनाने जाहीर केलेली योजना आहे. राज्य सरकारमार्फत 2016 पासून या योजनेची अंमलबाजवणी करण्यात आलेली. यात महिलांना स्वयंपाकाच्या धुरापासून मुक्त करणे आणि LPG कनेक्शन उपलब्ध करून देणे गे मुख्य उदिष्ट आहे. सखी वन स्टॉप सेंटर केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाची योजना आहे. लैंगिक हिंसाचारग्रस्त महिलांना एकाच ठिकाणी सर्व मदत उपलब्ध करून देण्याचं यामागे उदिष्ट आहे.

 

‘’राज्य सुधारायचं असेल तर ग्रामपंचायतीच्या सुधारणेवर काम केलं पाहिजे’’

महाराष्ट्र सरकार तर्फे राबवण्यात येणाऱ्या या अभियानाबद्दल टीम बाईमाणूसने चंद्रपूरच्या मालती सगने यांच्यांशी संवाद साधला. मालती या स्वत: सरंपच राहिलेल्या आहेत आणि आता अनेक सरपंचाना त्या मार्गदर्शन करतात.

आदिशक्ती अभियानावर बोलताना मालती सांगतात, "महिलांच्या विकासासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी दरवर्षी सरकार मार्फत योजना आणि वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातात. आता सरकारने आदिशक्ती अभियान राबवण्यास सुरूवात केली आहे. यात प्रामुख्याने स्त्री पुरूष समानतेवर काम केलं जाणार आहे. महिलांची सुरक्षा, महिलांचं शिक्षण या बाबतीत ग्रामपंचायतीने लक्ष द्यावं यासाठी हे अभियान आहे. यामध्ये सरकारने ग्रामपंचायतीला सामाजिक विषयांबाबतीत संवेदनशील बनवणं गरजेचं आहे. हे पहिलं काम असायला हवं. कारण, तळागळात जर हे यशस्वी झालं तर गाव सुधारेल, नंतर जिल्हा आणि मग राज्य. त्यामुळे राज्य जर सुधारायचं असेल तर ग्रामपंचायतीच्या सुधारणेवर काम केलं पाहिजे. महाराष्ट्रात 28 हजार ग्रामपंचायती आहेत. यापैकी सरकारी योजना गांभिर्याने फक्त 10-15 ग्रामपंचायतीच राबवतात. त्यामुळे इतर ग्रामपंचायती हे का करत नाहीत याकडे लक्ष देऊन लागलीच त्यावर काम करणं गरजेचं आहे. तसं झालं तरच या योजना 100% यशस्वी ठरतील. याचबरोबर अभियानाची योग्य पद्धतीने जनजागृती करणं आणि हे अभियान महिलांसाठीच काम करणार आहे असा त्यांना विश्वास मिळून देण्याकडेही सरकारने लक्ष घालावं असं मला वाटतं"

 
सुषमा अंधारे 

“सरकारच्या योजना या आरंभशूर योजना असतात - सुंषमा अंधारे

सरकारी योजनांबाबत विरोधी पक्षातील महिला नेत्यांना काय वाटतं हे जाणून घेण्यासाठी टीम बाईमाणूसने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांच्याशी संवाद साधला. बाईमाणूसशी बोलताना अंधारेंनी सरकारला धारेवर धरलं..

सुषमा अंधारे म्हणतात, “सरकारच्या योजना या आरंभशूर योजना असतात. ज्या हंगामी पद्धतीने सरकारला सुचतात आणि माध्यमांना किंवा सरकारला त्या गोष्टी तात्पुरत्या आठवायला लागतात. आपल्याकडे पोर्शे कार प्रकरण झालं त्यावर अनेक प्रकारे बातम्या करण्यात आल्या पण आता त्या घटनेला वर्ष झालं. पोर्शे अपघात प्रकरणी पुढे काय झालं हे कोणालाच माहिती नाही. महिलांच्या अंगाने पुन्हा चर्चा झाली ती म्हणजे परवा घडलेल्या वैष्णवी हगवणेची घटना घडली म्हणून. त्यांची चर्चा झाली केस हाय प्रोफाईल होती म्हणून. अशा हुंडाबळीच्या घटना ग्रामीण भागात रोज घडतात. त्यांच्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. त्यामुळे खरंच सरकार या घटनांकडे गांभिर्याने पाहतं का? की ते फक्त तेवढ्यापुरतं सिजनल आपल्याकडे असतं? हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.  योजना आपल्याकडे आरंभशुरासारखा सुरू नक्की केल्या जातात मात्र त्यांना अंमलात आणण्यासाठी आपल्याकडे प्लॅनिंग नसतं. उदाहरण द्यायचं झालं तर, सध्या महिला आयोगावर सर्व बाजूंनी टीकेची झोड उठत आहे तेव्हा महिला आयोग सांगतं की आम्ही मदतीसाठी संपर्क करायचा झाल्यास टोल फ्री क्रमांक चालू केला आहे. प्रश्न असा आहे की, त्या नंबरचा काय उपयोग आहे? तीन वर्षांच्या बाळाला, मानसिक विकलांग व्यक्तीला, वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या महिलेल्या जिच्याकडे साधा फोन सोडा एसटीडीसुद्धा उपलब्ध नाही तिला तुमचा टोल फ्री नंबर वापरता येणार आहे का? जर कोणी फोन केला तर तो त्याच वेळी उचलला जाईल का? उचललेल्या फोनवर तेवढीच तात्काळ मदत होते का? आपल्या योजना, अभियान जाहीर केले जातात पण त्यांना अंमलात आणण्यासाठी आपल्याकडे गांभीर्याने काम केलं जात नाही. प्रत्येकवेळी गोष्टींचा फिडबॅक घेणं आणि त्यात सुधारणा करत ती योजना निर्दोष कशी चालवता येईल हे महत्त्वाचं आहे. उरला प्रश्न आदिशक्ती अभियानाचा.. तर याची सरकारने कधी घोषणा केली याबद्दल मला काहीही माहिती नाही. ‘बाईमाणूस’कडूनच मी पाहिल्यांदा अभियानाबद्दल ऐकत आहे.”