सेवेत असताना शासकीय निवासस्थान म्हणून राहण्यासाठी दिलेला नवी दिल्लीतील `क्र. 5 कृष्ण मेनन मार्ग `हा बंगला निवृत्त होऊन नऊ महिने उलटल्यावरही न सोडल्याने माजी सरन्यायाधीश न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. सरनायाधीशांचे अधिकृत निस्वासस्थान म्हणून राखीव असलेला हा बंगला लगेच खाली करून घेऊन आपल्या ताब्यात द्यावा, असे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने केंद्र सरकारचं संबंधित खात्यास 1 जुलै रोजी पाठविल्यापासून माध्यमांमध्ये याविषयी चर्चा सुरू आहे.
न्या. चंद्रचूड सरन्यायाधीश या पदावरून गेल्या वर्षी 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाले. त्यांच्या नंतर सरन्यायाधीश झालेल्या न्या. संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ जेमतेम पाच महिन्यांचा होता. त्यामुळे ते सरन्यायाधीशांच्या या अधिकृत निवासस्थानात राहायला गेले नाहीत. त्यानंतर सरन्यायाधीश झालेले न्या. भूषण गवई हेही अल्पावधीत म्हणजे येत्या डिसेंबरमध्ये निवृत्त व्हायचे आहेत. न्या. चंद्रचूड यांनी बंगला न सोडल्याने त्यांनाही या बंगल्यात राहायला जाता आलेले नाही. परिणामी न्या. गवई सरन्यायाधीश झाल्यावरही आधीच्या न्यायाधीश म्हणून मिळालेल्या बंगल्यात राहत असल्याने काही दिवसांपूर्वी नेमल्या दोन नव्या न्यायाधीशांपैकी एकाला द्यायला बंगला उपलब्ध नाही, अशी अडचण आहे.
न्या. चंद्रचूड यांच्या दोन दत्तक मुली अपंग असल्यामुळे…
अद्यापपर्यंत बांगला न सोडण्याचे न्या. चंद्रचूड यांच्याकडून जे स्पष्टीकरण दिले जात असल्याचे माध्यमांमध्य सांगितले जात आहे. ते थोडक्यात असे आहे: न्या. चंद्रचूड यांच्या दोन दत्तक मुली नेमलाईन मायोपथी या विचारामुळे अपंग असून चाकाच्या खुर्चीशिवाय त्या फिरू शकत नाहीत. त्यांना चाकाच्या खुर्चीसह सुलभतेने ये-जा करता येईल, असे दुसरं घर शोधण्यात वेळ गेला त्यामुळे निवूत्तीचा वेळी राहता बांगला सोडता आला नाही. निवृत्तीनंतरही काही दिवस त्या बंगल्यात राहू देण्याची न्या. चंद्रचूड यांचीच विनंती मान्य करून त्यांचे उत्तराधिकारी न्या. खन्ना यांनी बंगला सोडण्यासाठी 31 मार्चपर्यंतची मुदत वाढवून दिली.
दरम्यान न्या. चंद्रचूड यांनी अन्य एखादा सुयोग्य बंगला आपल्याला भाड्याने दिला जावा, अशी सरकारकडे विनंती केली. त्यानुसार त्यांना दुसरा बंगला दिला गेला. परंतू बरेच दिवस बंद असलेल्या त्या बंगल्यात डागडुजी व दुरुस्ती करावी लागणार असल्याने त्यांना लगेच तेथे राहायला जात आले नाही. आता सर्व सामान बांधून काही दिवसांत नव्या घरात जाण्याच्या तयारीत असतानाच आणि याची माहिती न्यायालयाच्या प्रशासनास आधीच दिलेली असूनही बंगला लगेच खाली करून घेण्याचे हे पत्र पाठविण्यात आले.
सरकारी बंगला सोडण्यासंबंधी कायदे काय आहेत?
न्या. चंद्रचूड यांच्या दोन्ही दत्तक मुली अपंग आहेत व स्वतः उभे राहून चालताही येत नसल्याने त्यांना चाकाच्या खुर्चीवरूनच सगळीकडे जावे लागते, ती वस्तुस्थिती आहे. परंतू ती सबब सांगत न्या. चंद्रचूड यांनी सरकारी बंगला निवृत्तीनंतर नियमानुसार ठरलेल्या वेळेत न सोडणे आणि त्यांना तसे करू दिले जाणे कितपत समर्थनीय आहे ते पाहण्यासाठी आता आपण पुढील मुद्दे विचारात घेऊ:
1. मुलाच्या उत्तराखंडमधील असलेल्या व सख्ख्या बहिणी असलेल्या या दोन मुली जन्मापासूनच अपंग आहेत. न्या. चंद्रचूड आणि त्यांच्या पत्नीने सन 2014 मध्ये दत्तक घेतले तेव्हाही त्या अपंगच होत्या व त्यांची वये आजच्याहून 10 वर्षांनी कमी होती.
2. मुली दत्तक घेतल्या त्यावेळी न्या. चंद्रचूड अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. मुलींना फिरण्या/ फिरविण्यासाठी चाकाच्या खुर्चीशिवाय पर्याय नाही, या वास्तवाची न्या. चंद्रचूड यांना त्याहीवेळी पूर्ण कल्पना होती. दत्तक घेतल्यानंतर त्यांनी मुलींना घरी आणले तेव्हाही अलाहाबादमधील त्यांच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या बंगल्यात चाकाच्या खुर्चीसह ये-जा करता येईल अशी सोय आधीपासून नव्हती. नंतर न्या. चंद्रचूड सर्वोच्च न्यायालयात आधी न्यायाधीश व नंतर सरन्यायाधीश झाल्यावर त्यांना दिल्लीत जे सरकारी बंगले मिळाले तेथेही अशी सोय पहिल्या दिवसापासून नव्हती. आता सरन्यायाधीशाचा बांगला निवृत्तीनंतर लगेच न सोडण्याचे न्या. चंद्रचूड सांगत असलेले कथित कारण त्यावेळीही होते.
3. नोकरी करणाऱ्या अन्य कोणाहीप्रमाणे न्या. चंद्रचूड यांनाही स्वतःच्या निवृत्तीची नेमकी तारीख न्यायाधीशपद स्वीकारले तेव्हापासून माहित होती. आपल्या दत्तक मुलींच्या विशेष गरजांचीही त्यांना माहिती होती. त्यामुळे मनात असते तर निवृत्तीनंतरच्या आपल्याला हव्या तशा घराची शोधाशोध निवृत्तीच्या आधीपासून करून त्यांना कदाचित तसे घर मिळालेही असते. त्यांच्या खुलाशात त्यांनी असे काही केल्याचा उल्लेख नाही.
4. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या सेवाशर्तींसंबंधीचा कायदा संसदेने सन 1958 मध्ये केलेला आहे. सन 1959 मध्ये त्या कायद्यानुसा नियमावली तयार केली गेली. सॅन 2002 मध्ये या नियमावलीत दुरुस्त्या केल्या गेल्या. न्यायाधीशांना सरकारी निवासस्थान देण्यासंबंधीचे नियमही त्यात आहेत. नियमानुसार सरकारी बंगला निवृत्तीनंतर जास्तीत जास्त एक महिन्यांत खाली करण्याचे बंधन आहे. न्या. चंद्रचूड यांना हा नियम नक्कीच माहित असणार. म्हणून तर त्यांनी त्यांच्यानंतर सरन्यायाधीश झालेल्या न्या. खन्ना यांना आपल्याला निवृत्तीनंतरही बंगल्यात राहो देण्याची विनंती केली. खरे तर बंगला सोडण्यास मुदतवाढ देण्याची नियमावलीत तरतूदच नाही. त्यामुळे न्या. चंद्रचूड यांनी तशी विनंती करणे आणि न्या. खन्ना यांनी ती मान्य काजवे नियमाला धरून नव्हते.
सरकारी बंगले वेळेवर न सोडणे ही एक कुप्रवृत्ती आहे. मंत्री आणि आमदार-खासदारांनी तसे न करण्याची नैतिकता सांगत तसे आदेश देणारी न्यायव्यवस्थाही तेच करत असेल तर त्यांनाही असे प्रश्न नक्कीच विचारले जायला हवेत.
