- भागा वरखडे
जगातील मोठ्या लोकसंख्येचे एका भागातील देश एकत्र येऊन व्यापारी संघटना स्थापन करतात, त्यांच्यात अनेक देश सहभागाची इच्छा व्यक्त करतात आणि त्यांच्यात व्यापार-विनिमयासाठी एकच चलन असावे, असा सूर गेल्या काही वर्षांत उमटत असताना त्याची भीती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना वाटते आहे.
एकीकडे चीन आर्थिक महासत्ता झाली आहे, भारत जगातील तिसरी आर्थिक महासत्ता होत आहे आणि दुसरीकडे रशियाला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी व्लादीमिर पुतीन यांची धडपड सुरू आहे. हे तीनही देश ‘ब्रिक्स’चे प्रमुख सदस्य आहेत. त्यात ब्राझीलसह अन्य राष्ट्रेही आहेत. ती एकत्र आली, तर अमेरिकेच्या वर्चस्वाला धोका होईल, असा भयगंड ट्रम्प यांच्या मनात आहे.
व्यापारी वृत्तीच्या ट्रम्प यांना पैसा आणि देशाचे हीत कळते म्हणावे, तर तसेही नाही. हिंदीत एक म्हण आहे. तिचा अर्थ ‘बाप किंवा भाऊ मोठा नाही, पण पैसा सर्वात मोठा आहे’ असा आहे. अमेरिकेतील अनेक औद्योगिक संघटना, उद्योजकांनी ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ नीती’चा फायदा होण्याऐवजी तोटाच होईल, असा इशारा दिला आहे. वेगवेगळ्या संस्थांच्या अहवालात तसे नमूद करण्यात आले आहे; परंतु ट्रम्प यांच्यासारच्या एकाधिकारशाही वृत्तीच्या व्यक्ती कोणाचेच काही ऐकत नसतात. मित्रत्त्वाचा सल्ला त्यांना पसंत पडत नसतो. मित्र म्हणायचे आणि त्याच्याच विरोधात निर्णय घ्यायचा, ही नवी ट्रम्पनीती आहे.
भारत-अमेरिका मैत्रीबद्दल बोलणारे ट्रम्प एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी दहशतवादाचा पाठिराखा असलेल्या पाकिस्तानशी अमेरिकेने मोठा करार केला. हा करार तेल साठ्यांचा शोध आणि विकासासाठी आहे. एकीकडे भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करतो, म्हणून त्याच्यावर निर्बंध लादायचे आणि दुसरीकडे पाकिस्तानला तेल साठे विकसित करण्यासाठी मदत करायची, ही ट्रम्प यांची दुहेरी नीती आहे. भारताने अमेरिकेशी करार करण्यास विलंब लावला असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. भारताच्या बाजारात अमेरिकेची कृषी उत्पादने विकली जावीत, असा तिचा प्रयत्न आहे.
(फोटो क्रेडिट TOI)
त्यासाठी भारताने आयातशुल्क कमी करावे, असा आग्रह धरला जात आहे. भारताची शेती व्यवस्था अगोदरच अडचणीत आहे. अमेरिका, युरोपीय देशांच्या तुलनेत भारतीय शेतकऱ्यांना कमी अनुदाने दिली जातात. अमेरिका तेथील शेतकऱ्यांना मोठी अनुदाने देऊन कमी किंमतीत भारतात शेतीमाल पाठवण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिकन कृषीमाल कमी किंमतीत आयात करण्यास मोठा विरोध असताना सरकार अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकण्याची सूतराम शक्यता नाही. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार कराराचे घोडे याच मुद्यावर अडले आहे.
जेव्हा शस्त्रास्त्रे किंवा व्यापाराचा प्रश्न येतो, तेव्हा ट्रम्प भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येकडे आणि भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याकडे पाहतात. ते भारताचे कौतुकही करतात; पण दुसरीकडे ते कोणत्या ना कोणत्या आघाडीवर भारताला अडकवून ठेवण्याचा प्रयत्नही करतात. यामुळेच त्यांनी पाकिस्तानसोबत २५ टक्के शुल्क आकारून मोठा करार केला आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे अमेरिका ‘ब्रिक्स’ देशांच्या गटाला स्वतःसाठी धोका मानते. ‘ब्रिक्स’ देश सतत एका सामायिक चलनावर चर्चा करत असतात.
त्यामुळे जागतिक व्यापारात डॉलरचे वर्चस्व कमी होऊ शकते. ट्रम्प यांनाही हे चांगले समजते. त्यांनी हे अनेक वेळा खुल्या व्यासपीठावर सांगितले आहे. व्यापार तूट हे एक निमित्त आहे, त्यांचे खरे लक्ष्य ‘ब्रिक्स’ हे आहे. ट्रम्प यांच्या तोंडातून ते बाहेर आले आहे. ‘ब्रिक्स’ हा अमेरिकाविरोधी देशांचा गट आहे आणि भारत त्याचा सदस्य आहे. हा अमेरिकन चलनावर (डॉलर) हल्ला आहे. आम्ही हे सहन करणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी अखेर ‘ब्रिक्स’मुळे ही कारवाई केल्याचे मान्य केले.
संबंधित लेख वाचा: 1) ‘बोल बच्चन’ ट्रम्प यांचा पुन्हा आगाऊपणा…! |
सध्या बहुतेक जागतिक व्यापार डॉलरमध्ये होतो. हे स्विफ्ट चॅनेलद्वारे होते. समजा भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो, तर तो हा व्यापार डॉलरमध्ये करतो. रुपया आणि रूबलमध्ये नाही. अमेरिकेलाही याचा थेट फायदा होतो. डॉलरचे हे वर्चस्व संपवण्यासाठी ‘ब्रिक्स’मध्ये चर्चा सुरू आहेत. तथापि, यावर अद्याप एकमत झालेले नाही. आता ट्रम्प यांनी उद्यापासून नवीन आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे.
एका नवीन अहवालानुसार, याचा अमेरिकन उत्पादकांवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. ‘वॉशिंग्टन सेंटर फॉर इक्विटेबल ग्रोथ’नुसार, उत्पादकांच्या खर्चात दोन टक्क्यांनी वाढ होऊन 4.5 टक्के वाढ होऊ शकते. यामुळे त्यांचा नफा कमी होऊ शकतो. वेतन गोठू शकते. नोकऱ्या गमावू शकतात किंवा कारखाने बंद होऊ शकतात. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे, की या ‘टॅरिफ’मुळे बजेट तूट कमी होईल आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढेल; परंतु उत्पादकांचे म्हणणे आहे, की त्यांच्यावर सर्व बाजूंनी दबाव आहे.
एका सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे, की कंपन्या या ‘टॅरिफ’चा अर्धा भार ग्राहकांवर टाकतील. कामगार विभागाच्या मते, एप्रिलमध्ये ‘टॅरिफ’ लागू झाल्यानंतर 14 हजार नोकऱ्या गेल्या. मिशिगन आणि विस्कॉन्सिनमधील प्रत्येक पाचपैकी एक नोकऱ्या अशा क्षेत्रात आहेत, ज्यावर ट्रम्प यांच्या व्यवसाय ‘टॅरिफ’चा परिणाम होईल. वीस टक्के इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आयात केल्या जातात म्हणून ‘एआय’ गुंतवणुकीवरही परिणाम होईल. येल विद्यापीठाच्या बजेट लॅबचा अंदाज आहे, की ‘टॅरिफ’मुळे कुटुंबांना दरवर्षी 2,400 डॉलरपर्यंत नुकसान होऊ शकते. लहान व्यवसायांचे म्हणणे आहे, की ‘टॅरिफ’मुळे त्यांच्या विस्तार योजनांवर परिणाम होत आहे.
ट्रम्प यांच्या नवीन धोरणांमुळे अमेरिकन उत्पादकांसाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात. यामुळे त्यांचे खर्च वाढतील. या छोट्या बदलांमुळे वेतनात घट, नोकऱ्यांमध्ये घट आणि कारखाने बंद होऊ शकतात. याचा अर्थ कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यास अडचण येऊ शकते. ट्रम्प यांनी युरोपीय महासंघ, जपान, फिलीपिन्स, इंडोनेशिया आणि ब्रिटन यांच्यासोबत नवीन व्यापार करार केले आहेत. यामध्ये 15 ते 50 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क समाविष्ट आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की या शुल्कांमुळे देशाची अर्थसंकल्पीय तूट कमी होईल.
देशांतर्गत उत्पादनात मोठी वाढ होईल.‘ मेड इन यूएसए’ लेबल पुन्हा एकदा जगात दिसून येईल; परंतु ‘व्हाईट हाऊस’च्या दाव्याला छेद देणारा एक अहवाल पुढे आला आहे. नवीन अहवालात असे दिसून आले आहे, की उत्पादकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. स्टील कॉइलच्या किमती पाच ते दहा टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. ट्रम्प यांनी परदेशी स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर 50 टक्के शुल्क लादल्याने अमेरिकन उत्पादकांना किंमती वाढवण्याची संधी मिळाली आहे, कारण स्पर्धा कमी झाली आहे.
जूनमध्ये ‘अटलांटा फेड’ने केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले, की कंपन्या नवीन शुल्काचा अर्धा भार ग्राहकांना टाकण्याची योजना आखत आहेत. अर्थशास्त्रज्ञ एर्नी टेडेस्ची यांनी ट्रम्प प्रशासनाचा महागाई नियंत्रणात असल्याचा दावा फेटाळून लावला. त्यांनी सांगितले, की आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत. ट्रम्प यांनी आयात कराची घोषणा केल्यानंतर भारतीय भांडवली बाजार अपेक्षेप्रमाणे कोसळला असला, तरी हा दीर्घकालीन परिणाम असणार नाही, तसेच ट्रम्प यांनी चर्चेचे दरवाजे खुले ठेवल्याने त्यातून ‘टॅरिफ’ रचनेत बदल होऊ शकतो.
