- भागा वरखडे
भारत आता जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. आता तर भारताची वाटचाल जगातील तिसऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने सुरू आहे; पण या कामगिरीमुळे सामान्य माणसाच्या जीवनात समृद्धी आली आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. हा विकास सर्वसमावेशक आहे का आणि तो भूक, गरिबी आणि असमानता यासारख्या तळागाळातील समस्यांना संबोधित करतो का? या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.
भारताची अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. आज भारताची अर्थव्यवस्था जपानच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा मोठी झाली आहे. भारतापुढे आता फक्त अमेरिका, चीन आणि जर्मनी पुढे आहेत. ही कामगिरी भारताच्या वाढत्या जागतिक आर्थिक शक्ती आणि धोरणात्मक सुधारणांचा परिणाम असू शकते. ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्टार्टअप इंडिया’ सारख्या सरकारच्या कार्यक्रमांनी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे आणि औद्योगिक विकासाला चालना दिली आहे. शिवाय, भारताची तरुण लोकसंख्या आणि तांत्रिक प्रगतीमुळे जागतिक स्तरावर देशाचे स्थान मजबूत झाले आहे.
जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, मात्र…?
तथापि, ही आर्थिक प्रगती केवळ ‘जीडीपी’च्या आकडेवारीपुरती मर्यादित आहे. जीडीपी हा एक व्यापक आर्थिक निर्देशक असला, तरी तो सामाजिक-आर्थिक असमानता, गरिबी आणि राहणीमान यासारख्या महत्त्वाच्या बाबी पूर्णतः प्रतिबिंबित करत नाही. 2024 च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारत 105व्या क्रमांकावर आहे. यावरून असे दिसून येते, की देशात कुपोषण आणि उपासमार ही गंभीर समस्या आहे. सरकार जरी 25 कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणल्याचा दावा करीत असले, तरी भारतात उत्पन्नातील असमानता आणि बेरोजगारीचे प्रमाण चिंताजनक आहे. 
अलिकडच्या ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालानुसार, भारतातील सर्वात श्रीमंत एक टक्का लोकांकडे देशाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. ही आकडेवारी असमानतेची खोल दरी अधोरेखित करते. आर्थिक प्रगतीचे फायदे समाजाच्या प्रत्येक वर्गापर्यंत, विशेषतः गरीब आणि उपेक्षित समुदायांपर्यंत पोहोचतात का, याचे उत्तर नकारार्थी आहे. ग्रामीण भारतात अजूनही स्वच्छ पाणी, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे.
शहरी भागातही अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झालेली नाही. प्रगती आणि समृद्धी प्रत्येक घरात पोहोचते, तेव्हा सामान्य नागरिक अर्थव्यवस्थेला चांगल्या प्रकारे समजतो. भारताच्या आर्थिक धोरणांचे मूल्यांकन करण्यासाठी हे एक चांगले मापदंड आहे. जर आर्थिक वाढ ही केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्र किंवा श्रीमंतांपुरती मर्यादित असेल, तर ती सर्वसमावेशक म्हणता येणार नाही.
अन्नधान्य महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे मध्यम आणि निम्न उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर मोठा भार पडला आहे. भारताची चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची कामगिरी खऱ्या अर्थाने साकार करण्यासाठी सरकारने समावेशक आणि शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण यासारख्या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली पाहिजे, जेणेकरून विकासाचे फायदे समाजाच्या प्रत्येक वर्गापर्यंत पोहोचतील. लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन आणि कौशल्य विकासावर भर देऊन तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवता येतील. प्रगतीशील कर धोरणे आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांद्वारे संपत्तीचे असमान वितरण कमी केले पाहिजे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा आणि कृषी-आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. जगातील चौथ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेत भारताचा उदय हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. तो देशाच्या वाढत्या ताकदीचे प्रतिबिंब आहे. आर्थिक प्रगती खऱ्या अर्थाने तेव्हाच मोलाची ठरते, जेव्हा ती सामान्य लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणते. भूक, गरिबी आणि असमानता यासारख्या समस्या सोडवल्याशिवाय ही उपलब्धी अपूर्ण राहील. सरकारने आर्थिक वाढीसोबतच सामाजिक न्याय आणि समावेशकतेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, जेणेकरून भारत केवळ आर्थिक शक्ती म्हणूनच नव्हे, तर एक समृद्ध आणि समावेशक राष्ट्र म्हणून जागतिक स्तरावर चमकू शकेल.
संबंधित लेख वाचा: मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्राशी संबंधित ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ म्हणजे काय? |
जगातील पहिल्या दहा अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्थेच्या विविध पैलूंचे विश्लेषण करणे हे स्वाभाविकपणे खूप कठीण आणि गुंतागुंतीचे काम आहे. या जगातील सर्व ‘मोठ्या’ गोष्टी, ज्या ‘मोठ्या’ लोकांचे क्षेत्र बनले आहेत, त्या ‘मोठ्या’ लोकांच्या इच्छेनुसार हलतात आणि थांबतात. मोठी अर्थव्यवस्थाही त्याला अपवाद नाही. अनेक जागतिक संस्थांचा अंदाज आहे, की जर भारताची अर्थव्यवस्था याच वेगाने वाढत राहिली, तर ती जर्मनीला मागे टाकून 2028 पर्यंत तिसऱ्या स्थानावर पोहोचेल. त्याचा जीडीपी 2027 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्स आणि 2028 पर्यंत 5.58 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
- अमेरिका 30.507 ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह पहिल्या क्रमांकावर आहे.
- चीन 19.231 ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
- जर्मनी 4.744 ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
- भारत 4.187 ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह चौथ्या क्रमांकावर आहे.
- जपान 4.186 ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह पाचव्या क्रमांकावर आहे.
- इंग्लंड 3.839 ट्रिलियन डॉलर्स, फ्रान्स 3.211 ट्रिलियन डॉलर्स, इटली 2.422 ट्रिलियन डॉलर्स, कॅनडा 2.225 ट्रिलियन डॉलर्स आणि ब्राझील 2.125 ट्रिलियन डॉलर्स आहे.
भारताच्या जीडपी मोजण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप
भारताच्या जीडीपीच्या आधारे अर्थव्यवस्थेची गती मोजली जात असली, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात जीडपी मोजण्याच्या पद्धतीत बदल झाल्याकडे अर्थतज्ज्ञ लक्ष वेधतात. जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीमुळे केवळ जीडीपी डेटामध्येच नाही, तर विकास दर, गुंतवणूक आणि उपभोग डेटामध्येही त्रुटी आढळतात. भारताचा जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर आहे.
ब्रिटनचा जीडीपी 38.39 अब्ज डॉलर आहे. त्यानुसार, सामान्य भारतीयांचे राहणीमान ब्रिटनमधील लोकांपेक्षा खूपच चांगले असायला हवे होते. तथापि, तसे नाही. ब्रिटनचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा २० पट जास्त आहे. कारण भारताची लोकसंख्या 1.46 अब्ज आहे, तर ब्रिटनची फक्त 67.2 दशलक्ष आहे. भारताचे दरडोई उत्पन्न 2,880 डॉलर आहे, तर ब्रिटनचे 54,950 डॉलर आहे. लोकसंख्या जास्त असलेल्या चीनचा विचार करता, त्याचा जीडीपी 19.231 ट्रिलियन डॉलर आहे आणि त्याचे दरडोई उत्पन्न 13,690 डॉलर आहे, म्हणजेच चीनचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या साडेचार पट आहे.
कमी लोकसंख्या असलेल्या अनेक देशांमध्ये, भारतापेक्षा कमी जीडीपी असूनही, दरडोई उत्पन्न भारताच्या अनेक पट आहे. फ्रान्समध्ये दरडोई वार्षिक उत्पन्न 64,390 डॉलर, इटलीमध्ये 41,090 डॉलर कॅनडामध्ये 53,560 डॉलर आणि ब्राझीलमध्ये ९,९६० डॉलर आहे. स्वाभाविकच, या देशांमधील सामान्य लोकांचे राहणीमान भारतातील सामान्य लोकांपेक्षा अनेक पटींनी चांगले आहे. भारताची लोकसंख्या या वर्षी 1.464 दशलक्षपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. ती जपानच्या अंदाजित 123 दशलक्ष लोकसंख्येच्या 12 पट आहे. म्हणूनच, जरी वर्षाच्या अखेरीस भारताचा जीडीपी जपानच्या बरोबरीचा असला, तरी त्याचे दरडोई उत्पन्न जपानच्या फक्त बारावा भाग राहील. याचा अर्थ असा, की जपानी माणूस भारतीयांपेक्षा 12 पट श्रीमंत असेल. 
आता जरा ही आकेडवारी बघा…
कोणत्याही परिस्थितीत, देशाची समृद्धी त्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या आकारात किंवा जीडीपी वाढीमध्ये प्रतिबिंबित होत नाही, तर दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीमध्ये दिसून येते. कारण दरडोई उत्पन्नातील घटणारी असमानता आरोग्यसेवा, शिक्षण, घरे आणि सामान्य माणसासाठी समान संधींमध्ये वाढ दर्शवते. वाढत्या अर्थव्यवस्थेतील सतत वाढती असमानता सर्व समृद्धी आणि संपत्ती खाऊन टाकत आहे. ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालानुसार, भारतातील लोकसंख्येच्या वरच्या एक टक्के लोकांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी 51.53 टक्के संपत्ती आहे आणि वरच्या दहा टक्के लोकांकडे 77.4 टक्के संपत्ती आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत नऊ लोकांची एकत्रित संपत्ती खालच्या 50 टक्के गरिबांपेक्षा जास्त आहे.
ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत 276.9 दशलक्ष कामगारांपैकी 94 टक्क्यांपेक्षा जास्त कामगार दहा हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी कमावतात आणि 80 टक्के लोकसंख्येचे (1.2 अब्ज लोक) दरमहा दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी कमावतात. सर्वेक्षणानुसार, देशातील 46 टक्के लोकसंख्या दरमहा 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी कमावते. दुसरीकडे, देशात 80 कोटी लोक आहेत, त्यांना सरकार गरीब मानून त्यांना मोफत अन्नधान्य वाटते. देशाची संपत्ती काही कॉर्पोरेट घराण्यांच्या तिजोरीत केंद्रित झाली आहे.
भारत उपासमारीच्या बाबतीत 121 देशांपैकी 107 व्या क्रमांकावर, लिंग समानतेत 127 व्या क्रमांकावर, प्रेस स्वातंत्र्यात 161 व्या क्रमांकावर, बौद्धिक संपदेत 55 देशांपैकी 42व्या क्रमांकावर आणि भ्रष्टाचारात 107 देशांपैकी 86 व्या क्रमांकावर आहे. कारखाने आणि कंपन्यांचे मालक नफ्याचा मोठा भाग खिशात घालतात आणि कामगारांना किमान वेतनावर जगावे लागते. म्हणूनच, एकीकडे, देशाचा जीडीपी वाढत आहे, तर दुसरीकडे, असमानता, श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढत आहे. शिवाय, वेगाने वाढणारी महागाई उत्पन्नातील थोडीशी वाढदेखील खाऊन टाकत आहे.
