(भागा वरखडे)
भारतातील उत्पादन क्षेत्रात महिलांची संख्या वाढत असली, तरी ती अजूनही खूप कमी आहे. मोठ्या उत्पादन कंपन्यांमध्ये सरासरी सात टक्के महिला आहेत. विशेषतः कारखान्यांमध्ये, जिथे शारीरिक कामे आहेत, तिथे महिलांची संख्या आणखी कमी आहे. या कारखान्यांमध्ये फक्त पाच टक्के कर्मचारी महिला आहेत. महिलांचा सहभाग वाढला, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होऊ शकतो, हे स्पष्ट असताना ही परिस्थिती आहे. जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे, की जर भारतातील महिला श्रमशक्तीचा सहभाग 25 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढला, तर देशाच्या जीडीपीमध्ये एक टक्का वाढ होऊ शकते.
महिला श्रमशक्तीचा सहभाग 50 टक्क्यांपर्यंत वाढला, तर जीडीपीमध्ये वाढ
ही एक मोठी संधी आहे. तिचा आपण गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. काही कारणांमुळे महिलांचा सहभाग हळूहळू वाढत आहे. सर्वात मोठे कारण म्हणजे ऑटोमेशन, म्हणजे मशीन्सचा वाढता वापर. ‘ऑटोमेशन’मुळे कारखान्यांमध्ये शारीरिकदृष्ट्या कामाची मागणी कमी होत आहे. त्यामुळे महिलांसाठी नोकऱ्या सुलभ होत आहेत. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रिक वाहने आणि दूरसंचार यांसारख्या क्षेत्रातील कंपन्या ऑटोमेशन वापरत आहेत आणि अधिक महिलांना कामावर घेत आहेत.
‘टाटा मोटर्स’ सारख्या कंपन्यांचे म्हणणे आहे, की त्यांच्या नवीन भरतीत 25 टक्के महिला आहेत. काही राज्यांमध्ये महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी देण्यासारखे नियमही सैल केले जात आहेत. यासोबतच कारखान्यांमध्ये बाल संगोपन सुविधा आणि महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्यासाठीही पावले उचलली जात आहेत. त्यामुळे महिलांसाठी कामाचे वातावरण सुधारत आहे.
सर्वेक्षण म्हणतं की, समाजाची जुनी विचारसरणी ही सर्वात मोठी समस्या
मात्र असे असूनही महिलांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. समाजाची जुनी विचारसरणी ही सर्वात मोठी समस्या आहे. स्त्रिया विशिष्ट प्रकारची कामे करू शकत नाहीत, असे अनेक लोक अजूनही मानतात. ही विचारसरणी नोकरी मिळण्यातच अडथळा आणत नाही, तर करिअरमध्ये प्रगती करण्यातही अडथळा ठरते. एका सर्वेक्षणात, 63 टक्के महिलांनी सांगितले, की त्यांच्या क्षमतेबद्दलचे गैरसमज त्यांच्या प्रगतीत अडथळा आहेत. याव्यतिरिक्त, 59 टक्के स्त्रियांनी नोंदवले आहे, की पक्षपाती मूल्यांकन प्रक्रियादेखील त्यांच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणतात. कारखान्यांमध्ये महिलांसाठी आदर्श किंवा नेते नसणे हीदेखील एक समस्या आहे.
स्त्रिया जेव्हा पाहतात, की त्यांच्यासारखे लोक उच्च पदावर नाहीत, तेव्हा त्यांचा आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो. महिलांना काम आणि कुटुंबाचा समतोल साधणेही अवघड आहे. बऱ्याच वेळा कामाच्या ठिकाणाचे अंतर किंवा अनियमित कामाच्या तासांमुळे महिला त्यांची नोकरी सोडतात. याशिवाय तंत्रशिक्षणात मुलींचा कमी सहभाग हीदेखील एक समस्या आहे. उत्पादन क्षेत्रातील अनेक नोकऱ्यांसाठी तांत्रिक कौशल्ये आवश्यक असतात; परंतु मुली हे अभ्यासक्रम स्वीकारीत नाहीत.
संबंधित लेख वाचा: 1) तुमच्या ‘हिट एक्शन प्लॅन’मध्ये रोजंदारी आणि घरगुती कामगार स्त्रिया कुठे आहेत…? |
तामिळनाडूचे ‘द्रविडी मॉडेल’ इतर राज्यांपुढे उदाहारण
महिलांपुढे सुरक्षा हादेखील मोठा प्रश्न आहे. कामावर किंवा कामाच्या ठिकाणी ये-जा करताना महिलांना असुरक्षित वाटू शकते. काही ठिकाणी हाणामारी आणि छेडछाडीच्या घटनाही घडतात. बांगला देशातील वस्त्रोद्योगात काम करणाऱ्या महिलांमध्ये, 34 टक्के शारीरिक हिंसा, 43 टक्के लैंगिक हिंसाचार आणि 35 टक्के आर्थिक हिंसाचाराचे प्रकार घडल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा घटनांमुळे महिला या क्षेत्रात काम करण्यापासून परावृत्त होऊ शकतात. प्रादेशिक पातळीवरही मतभेद दिसून येतात. तामिळनाडू हे असे राज्य आहे, जिथे उत्पादन क्षेत्रात महिलांचा सहभाग सर्वाधिक आहे.
भारतातील कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या जवळपास निम्म्या स्त्रिया तामिळनाडूतील आहेत. याचे कारण तिथल्या सरकारचे ‘द्रविडी मॉडेल’ आहे, जे आर्थिक विकासाबरोबरच मानवी विकासावर भर देते. तामिळनाडूमध्ये महिलांसाठी अनेक योजना आहेत, ज्यात शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही महिलांचा सहभाग चांगला आहे; परंतु बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि हरियाणा यांसारख्या राज्यांमध्ये महिलांची संख्या खूपच कमी आहे. तिथे औपचारिक उत्पादन क्षेत्रात महिलांचा सहभाग सहा टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. गुजरात, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या औद्योगिक राज्यांमध्येही महिलांचा सहभाग 15 टक्क्यांपेक्षा ही कमी आहे.
उत्पादन क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी काय केले पाहिजे?
उत्पादन क्षेत्रात, महिला मुख्यतः कापड, पोशाख आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या क्षेत्रात काम करतात. औपचारिक क्षेत्रातील 60 टक्के महिला या उद्योगांमध्ये आहेत. अनौपचारिक क्षेत्रातही वस्त्र आणि तंबाखू उद्योग महिलांना जास्तीत जास्त रोजगार देतात. या क्षेत्रात काम करण्यासाठी विशिष्ट कौशल्ये आवश्यक असतात आणि म्हणूनच कौशल्य विकास खूप महत्त्वाचा आहे. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेसारख्या सरकारी योजना महिलांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत; परंतु सुरक्षित वाहतूक आणि बालसंगोपन यांसारख्या सुविधांसह प्रशिक्षण हे बाजाराच्या गरजेनुसार तयार केले जाणे आवश्यक आहे. 
महिला सक्षमीकरणासाठी डिजिटल शिक्षणाचा वाढता प्रवेशही महत्त्वाचा आहे. महिलांवरील हिंसाचार आणि छेडछाड थांबवणेही खूप गरजेचे आहे. कंपन्यांनी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी आणि पुरवठा साखळीतील जोखमींचे मूल्यांकन केले पाहिजे. आश्वासक संघटनात्मक संस्कृती निर्माण करणे, छळाच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी एक प्रशिक्षित समिती असणे आवश्यक आहे. कामगार संघटनांमध्ये महिलांना प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्या समस्या ऐकल्या जातील.
बांगला देशात ‘बांगला देश एकॉर्ड’ नावाची स्वतंत्र तक्रार प्रणाली आहे, जिथे कर्मचारी सुरक्षितपणे त्यांच्या समस्या मांडू शकतात. याव्यतिरिक्त, कंपन्यांनी त्यांची धोरणे बदलली पाहिजेत आणि पुरवठादारांशी केलेल्या करारामध्ये हे स्पष्ट केले पाहिजे, की छळ सहन केला जाणार नाही. कामाच्या ठिकाणांची सुरक्षा तपासणी आणि कर्मचाऱ्यांची निवास व्यवस्था, सुरक्षित वाहतूक आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहे यासारख्या सुविधादेखील आवश्यक आहेत.
धोरणात्मक पातळीवरही अनेक पावले उचलली जात आहेत. प्रसूती रजा आणि बाल संगोपन यांसारखी धोरणे महिलांना आधार देतात. 2020 चा व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाच्या परिस्थिती संहिता महिलांना खाणींमध्ये काम करण्याची परवानगी देते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध होतात. काही राज्ये महिलांसाठी औद्योगिक पार्क आणि योजना सुरू करत आहेत.
फॅक्टरीज ॲक्ट, 1948 मध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था आणि स्वच्छता यासारख्या सुविधांची तरतूद आहे. काही कंपन्या या दिशेने चांगले काम करत आहेत. ‘टाटा मोटर्स’ने पुण्यात पूर्णपणे महिलांसाठी उत्पादन लाइन सुरू केली आहे. ‘एमजी मोटर इंडिया’चे उद्दिष्ट आहे, की त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये पुरुष आणि महिलांची समान संख्या असावी. ‘जेएसडबल्यू स्टील’च्या नवीन कारखान्यातील निम्म्याहून अधिक कर्मचारी महिला असतील. ही उदाहरणे दाखवतात, की योग्य दृष्टिकोन आणि प्रयत्नांनी बदल शक्य आहे.
अखेरीस, भारताचे उत्पादन क्षेत्र महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. तामिळनाडू राज्य आणि काही कंपन्यांचे प्रयत्न चांगले आहेत; परंतु अनेक सामाजिक आणि सांस्कृतिक अडथळे कायम आहेत. हिंसा आणि छळ रोखणे, सहाय्यक धोरणे तयार करणे, कौशल्य विकासामध्ये गुंतवणूक करणे आणि जुनी मानसिकता बदलणे महत्त्वाचे आहे. ऑटोमेशनचा वाढता वापर ही एक मोठी संधी आहे, जी महिलांसाठी सुरक्षित आणि सुलभ नोकऱ्या निर्माण करू शकते. जर योग्य पावले उचलली गेली, तर उत्पादन क्षेत्र केवळ महिलांसाठी चांगले नाही तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होईल.
