साधारणत: रुपेरी करड्या रंगाचा, तर काही ठिकाणी थोडासा काळपट, तर काही ठिकाणी अधिक काळपट असलेला अटलांटिक, हिंदी महासागर, अरबी समुद्र म्हणजे जवळजवळ जगातल्या सर्वच समुद्रांमध्ये सापडणारा अटलांटिक पॉम्पलेट किंवा भारतीय रुपेरी चमचमता पापलेट अर्थात कोकण किनारपट्टीतल्या अनेक प्रांतांमध्ये ज्याला चांदवा म्हणतात. या रुपेरी पापलेटचे करायचं काय, असा प्रश्न अलीकडे प्रचंड चिंतनाचा विषय ठरला आहे.

अलीकडच्या काळात या चंदेरी पापलेटला राज्य माशाचा दर्जा दिला गेला आहे. मात्र राज्यमाशाचा दर्जा मिळूनही, पापलेटच्या संवर्धनासाठी अपेक्षित पावले न टाकल्यास हा मासा कायमचा नष्ट होऊ शकतो, अशीही भीती मच्छिमार व्यक्त करत आहेत. सागरी जलक्षेत्रात लहान आकाराचे मासे पकडणे आणि त्यांची खरेदी-विक्री करणे यांवर बंदी असून याबाबत दंडात्मक कारवाईची तरतूदही आहे. तरीही माशांची पिल्लेही पकडली जात आहेत.

मत्स्य उत्पादनात प्रमुख आर्थिक स्रोत मानल्या जाणाऱ्या या माशाच्या संवर्धनासाठी शासनाने आखलेल्या उपाययोजना फोल ठरत असल्याचेदेखील दिसून आले आहे.

राज्य मासा संकटात…

पापलेट माशाचे महत्त्व अधोरेखित झाल्यानंतर 1988 साली सुमारे 12 हजार टन मिळणारे पापलेट 2022 मध्ये पाच हजार टनाच्या खाली येऊन ठेपले. तसेच मत्स्य उत्पादन कमी झाल्याने पूर्वी 40-45 सागरी मैल अंतरावर सहजगत मिळणारा मासा पकडण्यासाठी 100 नॉटिकल मैलांच्या पलीकडे जावे लागले.

त्यामुळे एक दोन सिलेंडरच्या लहान मासेमारी बोटी या व्यवसायातून बाहेर पडल्या. लांब अंतरावर मासेमारीकरिता अधिक काळ समुद्रात राहावे लागत असल्याने मच्छीमारांचा खर्च वाढला तर यांत्रिकी पद्धतीने तसेच एलईडी व ट्रॉलर पद्धतीने या राज्य माशाला पकडण्यासाठी प्रयत्न होऊ लागल्याने माशांची आवकदेखील कमी झाली.

 

350 ग्रॅम वजनाचा पापलेट झाला आता 150 ग्रॅमचा

1980 च्या सुमारास पापलेट हा मासा सरासरी 350 ग्रॅम वजनाचा होता. बेसुमार मासेमारी तसेच या माशाच्या संवर्धनासाठी पुरेसा वेळ न देता पिल्लावळ मासेमारीत पकडली जाऊ लागल्याने सध्या मिळणाऱ्या या माशाचे वजन जेमतेम 150 ते 200 ग्रॅमपर्यंत मर्यादित राहिले आहे. बाजारात 100 ग्रॅमपर्यंतच्या पापलेट माशाला प्रतिकिलो 600 रुपये, 200 ते 400 ग्रॅम वजनाच्या माशाला हजार ते 1200 रुपये, 400 ते 500 ग्रॅम वजनाच्या माशाला प्रति किलो 1300 रुपये, तर 500 ग्रॅमपेक्षा अधिक मोठ्या माशाला 1600 रुपये प्रतिकिलो इतके दर मिळत आहेत.

असे असताना मार्च महिन्याच्या अखेरीस पालघर व ठाणे जिल्ह्याच्या मच्छीमारांनी अवघ्या 20 ते 30 ग्रॅम वजनाचे पापलेट पिल्लांची मोठ्या प्रमाणात पकड केल्याचे दिसून आले आहे. 1500 ते 1700 नग पापलेट असणाऱ्या टबाला जेमतेम 1500 रुपये इतकाच दर मिळत असून ही पिल्लावळ न पकडता हा मासा मोठा होऊन पकडल्यास लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकेल या बाबीकडे मच्छीमार समुदाय दुर्लक्ष करत आहे.

नियम आहेत तरीही…

राज्य सरकारने माशांच्या पिल्लांना जाळ्यात न पकडणे, बाजारात पिल्लांचा व्यवहार टाळणे असे उपक्रम हाती घेतले आहेत. मात्र तारली, बांगडा हे मासे पकडण्यासाठी पर्ससीन जाळ्याद्वारे मासेमारी करण्यात येत आहे. तळकोकणात सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत हे मासे अधिक आढळतात. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सात सागरी जिल्ह्यांपैकी पालघर, ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर आणि रायगड जिल्ह्यातील मुरुड-जंजिऱ्यापर्यंतच्या किनाऱ्यावर 12 सागरी मैल हद्दीत पर्ससीन नेटद्वारे मासेमारीला बाराही महिने बंदी घालण्यात आली आहे.

तर रायगड जिल्ह्यातील मुरुड-जंजिरापासून रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये जानेवारी ते ऑगस्ट या कालावधीत ही बंदी लागू आहे. पर्ससीन नेट असलेल्या बोटींची संख्या कमी करण्यासाठी डॉ. सोमवंशी समितीकडून सूचना देऊनही ही संख्या कमी न होता उलट वाढत असल्याचे आढळून आले आहे.

 

पर्ससीन मासेमारी हा एक मोठा शाप 

पापलेट हे खाद्य समुद्र तळापासून वरच्या थरात आणि खाडी प्रवाहाशी निगडित आहेत. त्यामुळे हा पापलेटही मोठ्या प्रमाणात समुद्राच्या वरच्या भागात पोहताना दिसतो आणि म्हणून त्याची शिकारही सहज आणि सोपी होते. ओहोटीच्या आणि भरतीच्या वेळा मोजत ही जाळी टाकली जातात आणि त्यात हा पापलेट सहज पकडणं सोपं जातं. त्यात या मासेमारीला काही वर्षात पर्ससीन नावाचा मोठा शाप लागलेला आहे.

अतिशय बारीक म्हणजे सुकट ही त्यातून सुटत नाही, अशी जाळी एकंदरीतच सर्वच प्रकारच्या पारंपारिक आणि पिढी जात मासेमारीच्या मुळावर उठलेली आहे. जगात कुठेही नसेल मात्र भारतात प्रजननाच्या काळात पशु, पक्षी, कीटक, मासा अगदी काहीही मारायला परवानगी नाही. अंडी दिलेल्या सापालाही लोक दगड मारत नाहीत मात्र असं असताना 90 च्या दशकात कोकण किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणावर सर्च करून, माशांच्या झुंडी शोधून, यांत्रिक पद्धतीची पर्ससीन मासेमारी केली जाते आणि हीच मासेमारी फक्त पापलेटच नव्हे भारतातल्या एकंदरीत मत्स्य जीवनाला शाप ठरत चाललेली आहे.

अरबी समुद्रात म्हणजेच थेट पोरबंदर ते सावंतवाडी या कोकणी किनारपट्टीत पापलेट मोठ्या प्रमाणात सापडतो. तो मानाचा तुरा आहेच मात्र अलीकडच्या वीस वर्षात पर्ससीन जाळी, आंतरराष्ट्रीय मासेमारी किनारपट्टीच्या जवळ जबरदस्तीने दादागिरीने होत असलेली परदेशी मासेमारी, प्रजनन काळात होत असलेली मासेमारी आणि ओएनजीसी, समुद्र कंपन्या, सातपाटी वाढवन प्रकल्प, पालघरचा अणुऊर्जा प्रकल्प, मुंबईतली गटारगंगा आणि वसई ते डहाणू किनारपट्टीवर उभी राहिलेली शहरं अशा एक, दोन, पाच नव्हे सतराशे साठ कारणांनी कोकण किनारपट्टीचा, अरबी समुद्राचा निराकार प्रवाह आता बाधित झाला आहे.

कारखाने आणि प्रकल्पांचे प्रदूषण

हजारो कारखाने या आठशे किलोमीटर मध्ये शेकडो प्रकारचे केमिकल नाले आणि गटारे सोडत आहेत. तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात गुजरात ते गोवा या दरम्यानच समुद्र पट्ट्यात खनिज साठे सापडले आहेत, सापडत आहेत. त्यामुळे ओएनजीसी सारखे सागरी प्रकल्प याच पट्ट्यामध्ये सुसाट वेगाने वाढत आहेत.

ती देशाची, जगाची अर्थव्यवस्थेची मोठी गरज म्हणून डोळे मिटून स्वीकारली जात आहे. डिझेल, पेट्रोल खनिजांचे साठे त्यासमोर चिमूटभर पापलेटची काय किंमत, हा तंटा दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे आणि म्हणून नेमकी याच काळात राज्य माशाचा दर्जा मिळवलेला पापलेट या राज्यात राहील का, इथून प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

 

पापलेट वाचवण्यासाठी काय करता येईल?

केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था (CMFRI) यांनी लहान मासे पकडल्यामुळे प्रजानन आणि मत्स्यबीजांचं चक्र बिघडत असल्याचं त्यांच्या अहवालात नमूद केलं. त्यामुळे मासेमारी करत असताना माश्यांचं आकारमान लक्षात घेणं गरजेचं घेऊन छोटे मासे न पकडण्याबाबत काही शिफारशी केल्या. या अहवालातील शिफारशींची नोंद घेऊन राज्य शासनाने 2 नोहेंबर 2023 ला छोट्या माश्यांच्या 54 प्रजातींच्या मासेमारीबाबत अधिसूचना काढून बंदी आणली. यात पापलेटचाही समावेश आहे.

पण ही नियमावली काढून त्याचा मच्छिमारांना काहीसा फायदा होत नाही. कारण सरकारकडे अनधिकृत बोटी , छोटे मासे पकडण्यावरच्या बंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा नाही. मासेमारी बंदीचा काळ वाढवला पाहीजे म्हणजे त्यातून मास्यांचं संवर्धन होईल. राज्य सरकार माश्यांच्या संवर्धनासाठी सात किनारी जिल्ह्यात सरकार ‘आर्टीफिशिअल रिप्स’ बनवणार आहे. त्यासाठी 52.42 कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ज्यात मासे प्रजनन करून शकतील. फिश ब्रिडींग ग्राऊंड तयार होतील. त्याचबरोबर 13.5 सेमी पेक्षा कमी आकाराचे पापलेट मारले जाऊ नयेत यासाठी मच्छिमांरांचे प्रबोधन केले जाईल.